Sunday, February 25, 2018

दुई मधेसी दल ले कम्युनिस्ट सरकार सँग सहकार्य गर्नु पर्छ

प्रथम कदम त पार्टी एकीकरण हो। फोरम र राजपा ले पार्टी एकीकरण गर्नुपर्यो। जनताले दिएको मैंडेट हो त्यो। र ओली सरकार सँग सहकार्य गर्नुपर्छ। संविधान संसोधन बिना ओली सरकार मा जान मिल्दैन। तर संसोधन का लागि एउटा कार्यदल बनाएर संवाद लाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। प्रचंड, रघुवीर महासेठ, सुवास नेमबांग, रामेश्वर राय यादव, महंथ ठाकुर, उपेंद्र यादव, राजेंद्र महतो, राजेंद्र श्रेष्ठ। यी आठ सदस्य भएको कार्यदल बनाउन सके कुरा अगाडि बढ़न सक्छ। कार्यदल सहमतिमा पुगेको खण्डमा संविधान संसोधन र सरकार मा सहभागिता सँगसँगै पनि हुन सक्छ।

संविधान संसोधन हुँदैन भने देश अर्को चुनाव सम्म मा व्यापक ध्रुवीकरण मा जान्छ। पहाडमा कम्युनिस्ट, मधेसमा फोरम राजपा। पुर्वी पाकिस्तान मा एउटा पार्टीले जितेको र पश्चिमी पाकिस्तानमा अर्को पार्टीले जितेको अवस्था आएथ्यो।

चीनले रेल बनाउने कहिले हो कहिले। अहिले पनि नेपाल का लागि प्रमुख छिमेकी भारत नै हो। कम्युनिस्ट सरकार मा मधेसी दल को सहभागिता छ भने भारत संग डील गर्न सजिलो हुन्छ। होइन भने भारत मा ओली ले ट्रुडो स्टाइल को स्वागत पाउने छन।

कम्युनिस्ट मधेसी सहकार्य को दुरगामी महत्व छ। कम्युनिस्ट एक्लै ले पांच वर्ष शासन गर्छ। कम्युनिस्ट मधेसी मिले १० वर्ष खान्छ। पांच वर्ष ओली पांच वर्ष प्रचंड।

संविधान संसोधन को तर सबैभन्दा ठुलो फाइदा भनेको त्यसपछि मधेसी दल ले पनि आफ्नो सम्पुर्ण राजनीतिक शक्ति आर्थिक विकासको मुद्दा मा लगाउन कर लाग्छ।

संसोधनको प्रथम कदम कार्यदल हो। मेरो गोरुको बारहै टक्का भन्नु हुँदैन दुबै पक्ष ले। खुला मन मस्तिष्क ले एक अर्का को कुरा सुन्दै नया धरातल मा टेकेर समझदारी बनाउनु पर्छ।





























at No comments:
Labels: , , , , , , , ,

Thursday, February 15, 2018

प्रचंड संग रहेको ३० दिनको समय



केपी ओली प्रधान मंत्री नियुक्त भइसके। ३० दिन भित्र संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यो विश्वासको मत पाए पछि ओली दुई वर्ष का लागि ढुक्क। अनि त प्रचंड संग कुनै किसिमको leverage नै बाँकी रहँदैन। खेल ख़तम पैसा हजम।

चुनावको तीन दिन अगाडि देखि नै माओवादी माथि खन्नीन थालेका ओली। चुनाव अगाडिको एक एक सहमति तोडन भ्याइसके ओली ले। ६०-४० मा अगाडि बढ्ने भन्ने थियो। त्यो मानन छाड़े। ओली प्रम प्रचंड पार्टी अध्यक्ष भन्ने थियो। त्यो शुरू देखि नै नमानेको, प्रचंड थाकीहाल्च्छन नि भन्दै दुई महिना बढ़ी झुलाए। बहुदल त दुबैले मानने नै भनेको हो। तर त्यस सिद्धांत को नाम जबज नै हुनुपर्छ भन्नु एमाले सप्तकोशी हो माओवादी तमोर नदी, मिस्सिन आउ भनेको हो। माओवादी पार्टी एमाले मा विलय भैजाउ भनेको। विलय हुने सान्तिनो पार्टीले पार्टी अध्यक्ष कुन आधारमा पाउने?

जनताको मैंडेट भनेको संसदको अंक गणित हो। एमाले ले चुनाव अघिको सहमति पटक पटक सुनियोजित किसिमले नै तोडिसक्यो। प्रचंड संग ३० दिन कम समय छ। आफ्नो समर्थन फिर्ता लिने र आफ्नो नेतृत्व मा पाँच वर्ष का लागि माओवादी-कांग्रेस-मधेसी को संयुक्त सरकार बनाउने। नत्र भने कम्तीमा दुई वर्ष पछुताउनु पर्नेछ। ३० दिन पछि प्रचंड का लागि खाए खा नखाए घिंच को अवस्था आउँदैछ।

 प्रचंड ले कदम चाल्नुपर्छ
कम्युनिज्म, समाजवाद र सिद्धांत को कुरो
प्रचंड प्रधानमंत्री बन्नु पर्छ (2)
अंक गणित ले एमाले लाई पाँच प्रदेश मा थन्क्याउ भन्छ
प्रचंड प्रधानमंत्री बन्नु पर्छ


at No comments:
Labels: , , , , , , , , , , ,

Monday, February 12, 2018

अब फोरम र राजपा माथि एकीकरण का लागि दबाब पर्यो








एमाले र माओवादी को एकीकरण आखिर हुने नै भए पछि अब फोरम र राजपा माथि चर्को दबाब परेको छ। एकीकरण गर्नै पर्ने किसिमको अवस्था सृजना भएको छ। त्यो राम्रो हो। साथै संविधान संसोधन का लागि पनि अवस्था केही अनुकुल हुन आएको छ। एकीकरण पछि को नेकपा ले संविधान संसोधन गर्छ होइन भने मधेसमा आफ्नो अस्तित्व समाप्त हुंदै गएको हेर्छ।

फोरम ले पहाड़मा ताकेको जनजाति त एमाले सँग छ। पहाडको संपर्क भाषा नेपाली स्थापित रहेको अवस्था छ। जनजाति ले पनि खोजेको त्यही हो। एक नंबर मा राई र चार नंबर मा गुरुंग भए त मुख्य मंत्री।

फोरम र राजपा ले पार्टी एकीकरण गर्नुपर्छ र प्रदेश मा विकास र केंद्र मा संविधान संसोधन को मुद्दा दरो किसिम ले उठाउनु पर्छ।

संविधान कायार्न्वयन गर्न नसकेर समाप्त पार्ने खतरा छः महन्थ ठाकुर
राजपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संविधानको ३०६ धारामध्ये १८० वटा धारा संसोधन गर्नुपर्ने बताए ।

at No comments:
Labels: , , , , ,

Sunday, February 11, 2018

प्रचंड ले कदम चाल्नुपर्छ




प्रचंड ले कदम चाल्नुपर्छ। नेतृत्व भनेकै त्यही हो।

चुनावको मैंडेट भनेको संसद को अंक गणित हो। जनता ले ओली प्रधान मंत्री भनेको भए एमाले लाई एक्लो बहुमत दिने थिए। दिएनन।

ओली  र प्रचंड मध्ये एक जना प्रधान मंत्री हुने हो भने बढ़ी सक्षम व्यक्ति प्रचंड हो। पार्टी भन्दा देश ठुलो। राष्ट्रिय सभा चुनाव ताका देखियो। ओली को लिडे ढिपी ले निकास दिने थिएन। राष्ट्रपति र प्रचंड ले मिलेर निकास दिनुपर्यो। त्यो एउटा मात्र उदाहरण हो। त्यस्ता अनेकन छन।

प्रथम पटक प्रम हुँदा प्रचंड ले डुबाए। अनावश्यक सेनाध्यक्ष प्रकरण ले पहिलो संविधान सभा डुब्यो। दोस्रो संविधान सभा ले संबिधान जारी गर्दा "उपिया पो निस्कियो" भनेर प्रचंड ले भनेको त्यो उपिया प्रचंड को खल्ती बाट नै निस्केको हो। तर दोस्रो पटक प्रम हुँदा प्रचंड ले राम्रो काम गरे। आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत माथि पुर्याए।

सिद्धांत को कुरा छैन। आखिर दुबै ले बहुदलीय लोकतंत्र र मिश्रित अर्थतंत्र नै मानने भनेको हो। (कम्युनिज्म, समाजवाद र सिद्धांत को कुरो) बरु कस्तो किसिमको बहुदल र कस्तो किसिमको मिश्रित अर्थतंत्र भन्ने कुरा मा दुबै पार्टी बीच प्रतिस्प्रधा भएको राम्रो। बिना प्रतिस्प्रधा सैद्धांतिक परिमार्जन कसरी हुन्छ?

बहुदलीय लोकतंत्र त मानने तर कस्तो बहुदलीय लोकतंत्र? एक व्यक्ति एक मत भनेको के? चुनाव मा मत बटुले अनुसार समानुपातिक पैसा राज्य ले दिने, त्यसै बाट पार्टी चलाउनुपर्ने, अरु कुनै स्रोत बाट पैसा लिन नपाउने ---- त्यस्तो बहुदल पो हो कि? अहिले कहीं पनि छैन। भारत, बेलायत, अमेरिका मा छैन।

मिश्रित अर्थतंत्र त मानने तर कस्तो मिश्रित अर्थतंत्र? ५०% निजी क्षेत्र र ५०% अरु क्षेत्र कि ७०% निजी क्षेत्र?

पदको बाँडफाँड को लफड़ा त छँदै छ। ६०-४० को भागबण्डा र ओली र प्रचंड मध्ये एउटा प्रम अर्को पार्टी अध्यक्ष भन्ने नै सहमति हो चुनाव अगाडि। तर ओली चुनाव को केही दिन अगाडि देखि नै तोड्दै आएको त्यो। सहमति थियो भने सकियो।

प्रचंड यस पटक प्रम हुँदैनन भने त्यस पछि पालो नै आउँदैन। उमेरको पनि त कुरा छ।

मुख्य कुरा राजनीतिक कुशलता को छ। प्रम पद का लागि ओली भन्दा बढ़ी कुशल प्रचंड।

तर देउबा को माओवादी एक्लै ले सरकार बनाउ भन्ने ऑफर देउबा desperate भएको। त्यसले दुई वर्ष को सत्ता मात्र दिन्छ। तर माओवादी को नेतृत्व मा माओवादी-काँग्रेस-मधेसी को सरकार बन्छ भने त्यसले पाँच वर्ष खान्छ।

चीन बाट पनि भारत बाट पनि दुनिया भरि बाट लगानी भित्र्याएर १०,००० मेगावाट बढ़ी जलबिद्युत निकालेर गरीब नेपाली को उद्धार गर्ने। हाइड्रो समाजवाद।

प्रचंड ले कदम चाल्नुपर्छ। नेतृत्व भनेकै त्यही हो। प्रचंड पाँच वर्ष प्रधान मंत्री बन्नुपर्छ।

महंथ ठाकुर राष्ट्रपति भए पहाड़ी प्रम मधेसी राष्ट्रपति। राम्रै हुन्छ। उपेंद्र यादव उप प्रम।

















at No comments:
Labels: , , , , , , , ,

Saturday, February 03, 2018

ब्यूरोक्रैट हरु ले कोरेको संघीयता को सीमांकन



यो त राजनीतिक झगड़ा होइन रहेछ। ब्यूरोक्रैट हरु ले सकेसम्म सुगम ठाउँ मा नै बसौं भनेर कोरेको नक्शा पो रहेछ। सात मध्ये छ वटा प्रादेशिक राजधानी मधेस मा। भित्री मधेस पनि मधेस नै हो। र सातौं पोखरा। सुगम ठाउँ नै हो त्यो पनि।

एक मधेस दो प्रदेश गरेको भए र आठ राज्य बनाएको भए दुई राजधानी मधेसमा र छ पहाडमा हुने। ब्यूरोक्रैट हरु ले त्यसो हुँदा दुःख पाउने।

at No comments:
Labels: , , , ,
Subscribe to: Posts (Atom)