Friday, November 02, 2018

नेपालका नेता ले आफ्नो आंग को भैंसी नदेख्ने प्रवासी नेपाली को आंगको जुम्रा देख्ने




नेपाल फर्कौं महाअभियान
डुबिसकेको चीनलाई पुनर्जन्म दिने देङ स्याओ पिङ हुन् वा भारतमा महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरू, मलेसियामा महाथिर महमद हुन् या सिंगापुरका ली क्वान यु, सबैले कुनै न कुनै रूपमा विदेशी शिक्षा र अनुभव प्राप्त गरेका थिए। अफ्रिकाको अनुभव त अझै चकित पार्ने खालको छ। सन् २०११ मा ४० वटा देशको अध्ययन गरेर जर्मनीको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थाले तयार पारेको प्रतिवेदनले विदेशमा अध्ययन गरेका नेताहरूले देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विकासमा स्वदेशमै अध्ययन गरेका नेताहरूले भन्दा बढी सकारात्मक प्रभाव पारेको निष्कर्ष निकालेको थियो। नेपालको रूपान्तरणमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आमूल परिवर्तनकारी संवाहक (क्याटलिस्ट) को भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्।


प्रवासी नेपाली कोही पनि नेपाल नै नफरकिउन भन्ने मेरो तर्क हुँदै होइन। यस्तो अभियान किन चलाएको भन्ने पनि मेरो प्रश्न होइन। तर यो भावावेग मा आएर तेर्स्याइने तर्क हरुले ५० लाख बढ़ी प्रवासी नेपालीको अपमान चाहिँ गर्नु हुन्न। भारत लाई पनि गन्ने हो भने र नगनी सुख? भारत प्रवास होइन भने के हो? भारत लाई पनि गन्दा र सारा इतिहास हेर्दा आजको म्यादमा नेपाल भित्र भन्दा नेपाल बाहिर नेपाली बढ़ी छन। तीन करोड़ नेपालमा छन। तीन करोड़ बढ़ी नेपाल बाहिर रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। सन १९५० को नेपालको जनसँख्या र त्यति बेला देखिको जनसँख्या वृद्धि दरको ग्राफ कोर्दा नेपालको जनसंख्या आज ६ करोड़ बढ़ी पुगेको हुनुपर्ने। भने पछि बाँकी ३ करोड़ कहाँ गए? कहिले नफर्किने गरी भारत पसे। सोझो अनुमान। भारत फेरि समुन्द्र। त्यहाँ मान्छे को लेखाजोखा छैन। राशन कार्ड जसले पनि बनाउन पाउने र राशन कार्ड नै त्यहाँ नागरिकता जस्तो।

दक्षिण एशिया बाहिर नेपाली हरु ठुलो संख्या मा जान थालेको सन १९९० पछि हो, अर्थात बहुदल आएपछि। त्यो संख्या नै ५० लाख काटिसक्यो। ठ्याक्क कति भन्ने तथ्यांक नै छैन।

र यो रेमिटेंस भन्ने कुरा ठुला ठुला अर्थविद हरुले नदेखेको कुरा। भए पछि नोटिस गरेको मात्र हो। खाड़ी देशमा गएर पसिना चुहाएर निरक्षर नेपाली ले आफ्ना छोराछोरी लाई "बोर्डिंग स्कुल" मा पढाएका छन। शिक्षाको महत्व नबुझेर त होइन होला।

नेताले जॉब क्रिएट गर्नुपर्यो भन्ने सोंच नै छैन। तर जॉब क्रिएट गर्ने हरु को बाटो मा तगारो न बन्देउ भन्ने हो। नेपालमा ब्यूरोक्रेट देखि नेता सम्म ले पाइला पाइला मा तगारो हाल्ने काम गर्ने गरेका छन। भने पछि नेपाल भित्र जॉब क्रिएट हुन पनि नदिने, अनि जागीर खोज्दै नेपाली विदेश जाँदा judgmental कुरा गर्ने?

नेपालले आज मैनपावर एक्सपोर्ट गरेको अरु सबै इम्पोर्ट गरेको छ। चामल देखि लिएर सब थोक। त्यो बलियो अर्थतंत्र अबश्य होइन। तर तथ्यपरक र व्यावहारिक ढङ्गले सोच्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कदम त विदेश काम गर्न जाने लाई सकेसम्म सहयोग नै गर्नु पर्छ। जाने नै भए हाम्रो तर्फ बाट पुरा सहयोग छ भन्नु पर्छ। सरकारी निजी सबै तह बाट।

प्रमुख देश हरु जहाँ नेपाली हरु जाने गरेका छन तिनी सँग नेपाल सरकार ले संधि समझौता हरु गर्नु परयो। वीसा आदि का लागि पहल गर्नुपर्यो। पहिलो पटक उड़न लागेका हरु का लागि सहुलियत ब्याज दर मा लोन मिलाउनु पर्छ कि? विदेशमा हुँदा तत तत दुतावास का ले सुरक्षा मा चासो लिनुपर्यो। जॉब मार्केट बारे जानकारी प्रवाह हुनुपर्यो। विदेश जानु अगाडि देशमैं केही सीप सिक्न सकिन्छ कि, सीप सिकेर गए बढ़ी कमाइन्छ कि? विदेशमा गएर कमाएको पैसाले देशभित्र बिजनेस व्यापार का लागि लगानी गर्ने अवसर हरु खोज्नु पर्ने हुन्छ। होइन भने जसले पनि जग्गा नै किन्ने घरै बनाउने भए पछि रियल इस्टेट मार्केट ले आकाश छुने तर देश भित्र रोजगारी सिर्जना को अवस्था एक पीढ़ि पछि जस्तातस्तै हुने डर रहन्छ।

चीन ले सन १९९० पछि यस्तो फड्को मारयो कि आज अमेरिका लाई नै प्रतिस्प्रधा दिन भ्याएको छ। तर चीन ले अगाडि बढ़ने निर्णय गरे पछि सबैभन्दा भर परेको समुह को भन्दा प्रवासी चिनिया। पुँजी लगाउने मानिस त चाहियो। त्यस्तै आज देश विकास गर्ने सपना देख्ने रविंद्र मिश्र जस्ता ले प्रवासी नेपाली प्रति सकारात्मक सोंच राख्न सक्नु पर्छ। फर्केको राम्रो तर फर्किन नसक्ने ले पनि योगदान गर्न सक्ने उपाय हरु प्रस्तुत गर्नु पर्छ। नेताले गर्ने भनेको पालिसी मेकिंग नै हो।

राम्रो पालिसी फ्रेमवर्क बनाउन सकेको खण्डमा प्रवासी नेपाली मात्र किन विदेशी नै पनि ओइरो लागेर आइपुग्छन।




at No comments:
Labels: , , , ,

Friday, September 21, 2018

निजगढ एयरपोर्ट ले भारत र चीन जोड्ने काम गर्छ

रेल बनाउन सकिन्छ भने बनाए हुन्छ, तर बेइजिंग अथवा शंघाई को मान्छे रेल को बाटो दिल्ली पुग्ने संभावना कति छ? चाहे त्यो बुलेट ट्रैन नै किन नहोस। दिल्ली तो दुर है। विशेष गरी त्यो अवस्थामा जब रेल भन्दा प्लेन सस्तो पर्न जान्छ। मनुष्य त मनुष्य कार्गो सुद्धा प्लेन चढ्न चाहने जमाना हो यो।

निजगढ एयरपोर्ट दक्षिण एशिया कै सबैभन्दा ठुलो एयरपोर्ट बन्न लागेको छ। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट भन्ना ले युरोप, अमेरिका मात्र नबुझौं। भारत, चीन, दक्षिण पुर्व एशिया आफैमा अति ठुलो मार्केट हो। प्लेन १५ घंटा नै उड्नु पर्छ भन्ने के छ? दुई तीन घंटा उड्नु पनि उड्नु हो।

काठमांडु को एयरपोर्ट निजगढ भने पछि आधा राजधानी पहाड़मा, आधा मधेसमा। मधेस का लागि ख़ुशी को कुरा हो। पुर्व पश्चिम रेल बने पछि त मधेसको विकासमा चार चाँद लाग्छ।

फेरि यो BOOT कॉन्सेप्ट मा बन्न लागेको हो। अर्थात Build, Own, Operate, Transfer ---- अरुले नै बनाइदिने, अरुले नै चलाइदिने। पछि हैंडओवर पनि गरिदिने। त्यत्रो महंगा एयरपोर्ट बनाउनु अगाडि पहिला भोको जनता लाई खाना खुवाउ भन्ने ले बुझ्नु पर्छ, एयरपोर्ट मा लगानी गर्ने ले खाना मा लगानी गर्दैन। तर एयरपोर्ट ले देशको अर्थतंत्र लाई सघाउँदा थुप्रै भोका पेट भरिन पुग्छन।

छलफल हुनु राम्रो कुरा हो। तर्क वितर्क हुँदैन भने देश कम्युनिस्ट तानाशाही मा गएछ ए भन्ने चिन्ता हुन्छ।

बरु एउटा रुख काटेको २५ वटा रुख रोप्ने निर्णय मलाई बड़ा पसन्द भयो। रुख रोप्नु पर्छ। वन छ भने त वन जोगाउने। वन नै छैन भने कुन वन जोगाउने?

निजगढ एयरपोर्ट ले पर्यटन क्षेत्र लाई मात्र होइन प्रत्येक क्षेत्र लाई टेवा पुर्याउँछ। सिक्किम आर्गेनिक फार्मिंग गरेर भारत को प्रथम राज्य बन्यो प्रति व्यक्ति आय का हिसाबले। नेपाल ले आर्गेनिक फार्मिंग गरेर भारतको प्रत्येक ठुलो शहर पस्न सक्छ। भारतको, चीनको।

कृषि, उद्योग, सर्विस सेक्टर। ती तीन हुन। सर्विस सेक्टर का लागि त मान्छे ले मान्छे भेट्नु पर्ने हुन्छ। हवा को बाटो चाहिन्छ त्यसका लागि।

बरु त्यहीँ निजगढ कै छेउमा एउटा मेगासिटी बनाएर देशको कमसेकम एक तिहाई जनसँख्या त्यस मेगासिटी मा बस्ने बनाउन सके हुने। अनि देश भरि रुख रोप्ने। देशको ६०% वन।


at No comments:
Labels: , , , , , ,

Saturday, May 19, 2018

कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण को प्रभाव र मधेसले चाहेको संविधान संसोधन

एमाले र माओवादीको एकीकरण भएर चीन र वियतनाम पछिको एशिया कै तेस्रो ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण भएको छ। राणा शासनको अन्त्य पछि एउटा पनि सरकार ले आफ्नो पुरा अवधि काम गर्न नसकेको अस्थायित्व अब चाहिं समाप्त भयो कि भन्ने भान परेको छ। यस नया कम्युनिस्ट पार्टीले संविधान संसोधनको मुद्दा मा इमान्दारीपूर्वक काम गरेमा राष्ट्रिय एकताको सन्देश जानेछ र मधेसी दल त्यसपछि स्वतः आर्थिक विकासको मुद्दा मा लाग्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न हुनेछ। कार्यदल बनाएर अगाडि बढ्नु श्रेयस्कर हुन्छ।

सजिला नेता खोज्दै ओली–प्रचण्ड, विगतका मर्यादा हेरफेर हुने – OnlineKhabar
मधेसी दललाई सत्ताको निम्ता

दुई ठूला वाम दल एकीकरणपछि शक्तिशाली बनेको सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरुले मधेसी दललाई सरकारमा सहभागी गराउन पहल थालेका छन् ।

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका अनुसार एकीकरणपछि शुक्रबार साँझ नै केप ीओली र प्रचण्डले विशेष सूत्रमार्फत मधेसवादी दललाई सत्तामा सहभागी हुन आग्रह गरिसकेका छन् ।

मधेसी नेताले पनि पहिचानसहितको संघीयतातर्फ संविधान संशोधन गराउनमा प्रयास भए आफूहरुलाई सत्तामा सहभागी हुन कुनै अप्ठ्यारो नभएको भन्दै सहभागी हुने आसय व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
नेकपाले मधेशलाई माओवादीको नजरले हेर्ला कि एमालेको नजरले ? | Ratopati
तराई मधेश विकासका निम्ति संघीय सरकारले प्याकेज ल्याउने : मन्त्री महासेठ | Ratopati

सड़क आन्दोलनको स्पिरिट एउटा हुन्छ। चुनावको स्पिरिट अर्को हुन्छ। तर वार्ता को स्पिरिट त थप फरक हुन्छ। अब दुबै पक्ष वार्ताको स्पिरीटमा आउनुपर्छ। एउटा बैठक बसेर काम हुँदैन। न्यूज़ मा आइन्छ, हेडलाइन बन्छ एक दुई दिन तर प्रगति हुँदैन। पहिलो कदम नै कार्यदल बनाउने हुनुपर्छ। उच्च स्तरको कार्यदल। पार्टी अध्यक्ष स्तरको कार्यदल। ओली त सरकार चलाउन व्यस्त। प्रचंड, रघुवीर महासेठ, महंथ ठाकुर, राजेंद्र महतो बस्न सक्छन। मधेसी दल ले टाढै बाट माग राख्ने र नेकपा ले टाढै बाट हुन्न भन्ने तरिकाले काम हुँदैन। कार्यदल को घनीभुत संवाद को बाटो अख्तियार गर्नुपर्छ। दुबै पक्ष ले आफ्नो कुरा प्रष्ट सँग राख्नुपर्छ र एकले अर्काको कुरा बुझ्ने चेष्टा गर्नुपर्छ। मेरो गोरुको बारहै टक्का भन्ने हुँदैन। कहिलेकाहीँ मिलनबिंदु दुबै पक्षले चाहे भन्दा फरक कुनै तेस्रो विन्दु हुन पुग्छ।

तर लोकतंत्रमा विपक्षको महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ। एमाले र माओवादीको एकीकरण भएर सबैभन्दा बढ़ी दबाब फोरम र राजपा माथि परेको छ। यी दुईले पनि एकीकरण नगरी भएको छैन। संविधान संसोधन गर्ने, पार्टी एकीकरण गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने।

यति गृहकार्य गर्न सके अर्को चुनाव पछि प्रचण्डको नेतृत्व र मधेसीको सहभागिता मा सरकार बन्ने संभावना रहन्छ।




at No comments:
Labels: , , , , , ,

Tuesday, May 08, 2018

मधेस संसदको अंक गणित होइन

एमाले र माओवादीले झन्डै दुई तिहाइ ल्याएर पनि उनी हरुलाई संसदमा उपस्थिति अपुग भए जस्तो लागिरहेको छ। किन होला? किनभने मधेस संसदको अंक गणित होइन। लोकतंत्रमा समानताको आकांक्षा त मधेसी को मात्र किन प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो। मधेसी भनेका नेपालको सन्दर्भमा संघीयताका जननी हुन। काँग्रेसले बरु अर्को चुनाव पनि हार्ला तर फोरम र राजपा एकीकरण गरेर बनेको पार्टी ले पहाड़ पनि पस्ने महत्वाकांक्षा राख्न सक्छ, भोलि सत्तामा पुग्न सक्छ।

आर्थिक प्रगति भन्दा संविधान संसोधन बढ़ी महत्वपुर्ण भन्न खोजिएको होइन। संविधान संसोधन बिना द्रुत गतिको आर्थिक प्रगति संभव छैन भन्न मात्र खोजिएको हो। मुद्दा त नेपाल जस्तो गरीब मुलुककालागि आर्थिक प्रगति नै हो।

नेपाल भित्र मधेसको स्थान र दक्षिण एशिया भित्र नेपालको स्थान एक अर्कासँग जोडिएका छन। जुन कि न्यायपुर्ण कुरा होइन। नेपाल ले भारत सँग गरेको प्रत्येक असमान संधि सम्झौता पहाड़ी शासकले गरेको छ। त्यसको जिम्मेवारी सत्ता बाट टाढा राखिएका मधेसी ले किन लिने? आफ्नो अक्षमतालाई ढाकछोप गर्न नेपाली जनतालाई उल्लु बनाउन नेपालका पहाड़े नेताहरु दिल्लीलाई गाली गर्छन। भन्दैमा दिल्लीले नेपालसँग सधैँ राम्रो व्यवहार गरेको छ भन्ने पनि होइन।

भारतको नेपालसँग रोटीबेटीको सम्बन्ध छ भन्ने गरिन्छ। बेटीको सम्बन्ध मधेससँग हो। तर रोटीको सम्बन्ध त पहाड़सँग हो। पहाड़का मानिस भारत आफ्नै देश भए जस्तो गरेर काम गर्न जान्छन। मेक्सिकोको मान्छेलाई अमेरिकामा त्यति सहज छैन।

चीन र भारतलाई जुधाइदिने नेपाली नेताहरुको दिवास्वप्न नेपाली जनतालाई उल्लु बनाउने अर्को प्रयास हो। आफ्नो अक्षमतालाई ढाकछोप गर्न नाचिने नाच हो। भारत खुदले चीनको लगानी चाहेको छ। नेपालले चीनको लगानी खोजेर भारतको टाउको किन दुख्छ? बरु त्यसरी लगानी भित्र्याउन गर्नुपर्ने गृहकार्य नेपालले नगरेको अवस्था छ। दोष नेपाली नेतृत्वको हो।

नेपालभित्र भन्दा नेपाल बाहिर नेपाली बढ़ी संख्यामा छन। ती मध्ये अधिकांश भारतमा छन। उल्टै भारतको मान्छे मधेस पस्यो भन्ने अफवाह फैलाइन्छ। राजा जनकको राजधानी पो त जनकपुर भनेको। हिजोआज बनेको हेटौंडा जस्तो शहर हो र जनकपुर? लिच्छवी भनेका मधेसी। काठमाण्डुमाथि शासन गरेकै हुन। मुगलको समयमा आजको मधेस भारतको अंग नै थियो। मधेसी जति सबै भारतीय नागरिक नै थिए। मधेसी सरेको होइन, बोर्डर सरेको हो।

नागरिकताबाट कुनै पनि मनुष्यलाई वंचित राख्न पाइँदैन। त्यो त आधारभुत मानव अधिकार हो। पहिलो दर्जा, दोस्रो दर्जाको नागरिक भन्ने हुँदैन। लोकतंत्रमा हुँदैन। त्यस अंदाजमा संविधान संसोधन हुनुपर्छ।


at No comments:
Labels: , , ,

Friday, March 02, 2018

भारतवर्ष र येशु







The Fullness Of My Humanity
From Belief To Knowledge Of God
या अल्लाह, या अब्बा
My Biographical Details Of The Past Few Decades
I Have Lived An Ordinary Life
Showered On By The Holy Spirit
The First Coming, The Second Coming, The Final Coming
The Caste System Can Go Now
Justice And Prosperity On Earth
"Nobody Goes To The Father But Through Me"
I Am My Own Shadow
Moses Waited 40 Years
Bramha Is Isa Is Jesus

एउटा ईश्वरले भारतवर्षको सृष्टि गरेको र अर्कै ईश्वरले बेलायत अमेरिका सृष्टि गरेको त होइन होला। सारा ब्रह्माण्डको सृष्टि ईश्वरले गरेको। वेद, कुरान, बाइबल, गीता सबैले त्यही कुरा भन्छन। भनेपछि त ईश्वर एक हो। पाँच अंधोले हात्ती छामे जस्तो विभिन्न धर्म ले ईश्वर लाई बुझ्ने प्रयास गरेका छन। तर वेद, कुरान, बाइबल, गीता सबैका लेखक त्यही एक ईश्वर भएका ले ती पुस्तक हरु एक अर्का सँग बाझ्दैनन।

यहुदी हरु लाई chosen people भनिन्छ। भारतवर्ष को ब्राह्मण त्यस्तै chosen people हो। तर जुन ब्रम्हा ले त्यस ब्राम्हण लाई विशेष स्थान दिए त्यही ब्रम्हा को पहिलो मानव अवतार येशु लाई तिरस्कार गर्नमा भारतवर्षको ब्राम्हण आज सबैभन्दा अगाडि छ। गाई खाने भाषा, गाई खाने धर्म भनेर तिरस्कार गरिन्छ। धर्म परिवर्तन विरुद्ध कानुन बनाइन्छ।

महाभारतमा भनिएको छ, हे ब्रम्हा, तपाइँका थुप्रै नाम हरु मध्ये एक नाम हो ईशा। ईशा कुरान मा येशु को नाम हो। आमाले बोलाउने नाम येशुवा। त्यसैलाई ग्रीक मा जीजस भन्दिए। विष्णुको मानव अवतार राम र कृष्ण। ब्रम्हा को येशु। भने पछि हिंदु ले ब्रम्हा लाई तिरस्कार गर्नु पर्ने कारण के पर्यो?

महाभारत को अन्त्य तिर भनिएको छ, एउटा युग समाप्त भयो र अब कलियुग शुरू भयो। कलियुग मा के हुन्छ? कलियुग मा पाप हुन्छ। पापी मान्छे त नर्क जान्छ। भने पछि सबै मानिस नर्क जाने भए। गीता मा भगवन कृष्ण ले भनेका छन, हे अर्जुन, जस्तो सुकै पाप गरेको भए पनि तिमी Wisdom को बाटो स्वर्ग जान सक्छौ। Wisdom भनेको यहुदी हरु को बाइबल मा (जसलाई क्रिस्चियन ले Old Testament भन्छ) जीजस को नाम हो। Wisdom लाई अनुवाद गर्ने हो भने ब्रम्हा भन्नु पर्ने हुन्छ।

खुद भगवान कृष्ण ले कलियुग का मानिस लाई Go Accept Jesus भनेको अवस्था छ। त्यो पनि जीजस जन्मिनु भन्दा ३,००० वर्ष अगाडि जति बेला बाइबल को एक शब्द पनि लेखिएको थिएन।

राति को आकाशमा तारा हरुको pattern कहिल्यै पनि दोहोरिँदैन। रामायण र महाभारत का प्रमुख घटना हरुका समयमा गरिएको राति को आकाश को वर्णन ले भगवान राम ७,००० वर्ष अगाडि र भगवान कृष्ण ५,००० वर्ष अगाडि धरती मा प्रकट भएका हुन भन्न सकिन्छ।  त्यो त विज्ञान हो।

हिन्दु हरुको हठ के छ भने भारतवर्ष मा भगवान जन्मिए त्यस भगवान लाई मानने तर भारतवर्ष बाहिर जन्मिए त्यही भगवान लाई फेरि नमान्ने। कस्तो अचम्म को लिडे ढिपी ! ईश्वर के हिन्दु का मात्र ईश्वर हुन?

बाबरी मस्जिद र राम जन्मभुमि को विवाद मुर्खता को पराकाष्टा हो। भगवान राम भगवान रामको रुपमा पृथ्वी मा जन्मिनु अगाडि जुन रुपमा थिए त्यसैलाई त मुसलमान ले अल्लाह भन्छ। अल्लाह त फगत एक शब्द हो। त्यही शब्द लाई अँग्रेजी मा God भनिन्छ।

पाँच अन्धो ले एक अर्का सँग नोट compare गर्ने हो र ईश्वर को विराट स्वरुप बारे एक अर्का सँग थप जानकारी लिने हो।

भगवान शिव ले गरेको काम भगवान रामले गरेनन, भगवान रामले गरेको काम भगवान कृष्ण ले गरेनन, भगवान कृष्ण ले गरेको काम भगवान जीजस ले गरेनन, र भगवान जीजस ले गरेको काम भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव ले गरेनन। तर भगवान शिव ले जे गरे, भगवान राम, भगवान कृष्ण ले जे गरे, भगवान जीजस ले जे गरे त्यो सबै समस्त मानव जाति का लागि सधैँ सम्म का लागि सान्दर्भिक छ। भगवान शिवले धरती मा गरेको काम मा भगवान राम र भगवान जीजस सहभागी थिए। भगवान जीजस ले गरेको काम मा भगवान शिव र भगवान राम सहभागी थिए। God is One: the three exist in perfect harmony.

हिन्दु धर्म मा भनिएको छ त जन्म पछि जन्म पछि जन्म। धरतीमा नै आत्मा को recycling भइराख्छ। Paradise पुग्नु छ भने जीजस लाई accept गर्नु पर्छ त। भगवान कृष्ण ले कलियुग का मानिस लाई दिएको सन्देश हो त्यो। The Father and I are one भनेर जीजस ले भनेको। भनेको कृष्ण र जीजस एक हुन। कृष्ण को अराधना गरे जीजस रिसाउने, जीजस को अराधना गरे कृष्ण रिसाउने भन्ने हुँदैन। शिव, राम, कृष्ण, जीजस कसैको पनि सन्देश पुरानो र काम नलाग्ने भएको छैन। योग पुरानो भएको छैन, परिवार र न्याय र धर्म पुरानो भएको छैन। Salvation पुरानो भएको छैन।

यहुदी ले २,००० वर्ष अगाडि गरेको गल्ती र अहिलेसम्म गर्दै आएको गल्ती भारतवर्षको बाहुन ले आज गर्दैछ। आँखा खोल। आफ्नै ब्रम्हा लाई चिन।

Needy को देखरेख गर भनेर जति बलियो शब्द मा जीजस ले Gospel (शुभ समाचार) मा भनेका छन त्यति कुनै समाजवादी चिंतक ले भनेको छैन। पुजारी हरुको जति कड़ा आलोचना जीजस ले गरे त्यति कड़ा आलोचना कुनै मार्क्सवादी ले गरेको छैन। तर ईश्वर नै छैन भन्ने नास्तिक विचार दुर्गति तर्फ लाने विचार हो। नेपाल चलाएर बसेका बाहुन हरु चोरी मा पोख्त छन, भ्रष्टाचारमा लिप्त छन। चोरी पाप हो भन्ने नै थाहा नहुने बाहुन पापी कि पुजारी? वेद, कुरान, बाइबल, गीता कसैले पनि चोरी पाप होइन भनेको छैन त।

वेद पहिलो अध्याय हो भने, रामायण यदि दोस्रो र महाभारत तेस्रो अध्याय हो भने बाइबल त्यसै अलौकिक पुस्तक को चौथो र कुरान पाँचौ अध्याय हो। पुस्तक त पुरै पढ्नु परेन र? शिक्षा पुरा गर्नु परेन?

जसलाई हिन्दू ले शिव भन्छन तिनै लाई क्रिस्चियन ले Holy Spirit भन्छन। जसलाई हिन्दु ले विष्णु, राम, कृष्ण भन्छन तिनै लाई क्रिस्चियन ले Holy Father भनेको हुन्छ। हिन्दू को ब्रम्हा नै त क्रिस्चियन को जीजस हो।








at No comments:
Labels: , , , , , , , , , ,

Sunday, February 25, 2018

दुई मधेसी दल ले कम्युनिस्ट सरकार सँग सहकार्य गर्नु पर्छ

प्रथम कदम त पार्टी एकीकरण हो। फोरम र राजपा ले पार्टी एकीकरण गर्नुपर्यो। जनताले दिएको मैंडेट हो त्यो। र ओली सरकार सँग सहकार्य गर्नुपर्छ। संविधान संसोधन बिना ओली सरकार मा जान मिल्दैन। तर संसोधन का लागि एउटा कार्यदल बनाएर संवाद लाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। प्रचंड, रघुवीर महासेठ, सुवास नेमबांग, रामेश्वर राय यादव, महंथ ठाकुर, उपेंद्र यादव, राजेंद्र महतो, राजेंद्र श्रेष्ठ। यी आठ सदस्य भएको कार्यदल बनाउन सके कुरा अगाडि बढ़न सक्छ। कार्यदल सहमतिमा पुगेको खण्डमा संविधान संसोधन र सरकार मा सहभागिता सँगसँगै पनि हुन सक्छ।

संविधान संसोधन हुँदैन भने देश अर्को चुनाव सम्म मा व्यापक ध्रुवीकरण मा जान्छ। पहाडमा कम्युनिस्ट, मधेसमा फोरम राजपा। पुर्वी पाकिस्तान मा एउटा पार्टीले जितेको र पश्चिमी पाकिस्तानमा अर्को पार्टीले जितेको अवस्था आएथ्यो।

चीनले रेल बनाउने कहिले हो कहिले। अहिले पनि नेपाल का लागि प्रमुख छिमेकी भारत नै हो। कम्युनिस्ट सरकार मा मधेसी दल को सहभागिता छ भने भारत संग डील गर्न सजिलो हुन्छ। होइन भने भारत मा ओली ले ट्रुडो स्टाइल को स्वागत पाउने छन।

कम्युनिस्ट मधेसी सहकार्य को दुरगामी महत्व छ। कम्युनिस्ट एक्लै ले पांच वर्ष शासन गर्छ। कम्युनिस्ट मधेसी मिले १० वर्ष खान्छ। पांच वर्ष ओली पांच वर्ष प्रचंड।

संविधान संसोधन को तर सबैभन्दा ठुलो फाइदा भनेको त्यसपछि मधेसी दल ले पनि आफ्नो सम्पुर्ण राजनीतिक शक्ति आर्थिक विकासको मुद्दा मा लगाउन कर लाग्छ।

संसोधनको प्रथम कदम कार्यदल हो। मेरो गोरुको बारहै टक्का भन्नु हुँदैन दुबै पक्ष ले। खुला मन मस्तिष्क ले एक अर्का को कुरा सुन्दै नया धरातल मा टेकेर समझदारी बनाउनु पर्छ।





























at No comments:
Labels: , , , , , , , ,

Thursday, February 15, 2018

प्रचंड संग रहेको ३० दिनको समय



केपी ओली प्रधान मंत्री नियुक्त भइसके। ३० दिन भित्र संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यो विश्वासको मत पाए पछि ओली दुई वर्ष का लागि ढुक्क। अनि त प्रचंड संग कुनै किसिमको leverage नै बाँकी रहँदैन। खेल ख़तम पैसा हजम।

चुनावको तीन दिन अगाडि देखि नै माओवादी माथि खन्नीन थालेका ओली। चुनाव अगाडिको एक एक सहमति तोडन भ्याइसके ओली ले। ६०-४० मा अगाडि बढ्ने भन्ने थियो। त्यो मानन छाड़े। ओली प्रम प्रचंड पार्टी अध्यक्ष भन्ने थियो। त्यो शुरू देखि नै नमानेको, प्रचंड थाकीहाल्च्छन नि भन्दै दुई महिना बढ़ी झुलाए। बहुदल त दुबैले मानने नै भनेको हो। तर त्यस सिद्धांत को नाम जबज नै हुनुपर्छ भन्नु एमाले सप्तकोशी हो माओवादी तमोर नदी, मिस्सिन आउ भनेको हो। माओवादी पार्टी एमाले मा विलय भैजाउ भनेको। विलय हुने सान्तिनो पार्टीले पार्टी अध्यक्ष कुन आधारमा पाउने?

जनताको मैंडेट भनेको संसदको अंक गणित हो। एमाले ले चुनाव अघिको सहमति पटक पटक सुनियोजित किसिमले नै तोडिसक्यो। प्रचंड संग ३० दिन कम समय छ। आफ्नो समर्थन फिर्ता लिने र आफ्नो नेतृत्व मा पाँच वर्ष का लागि माओवादी-कांग्रेस-मधेसी को संयुक्त सरकार बनाउने। नत्र भने कम्तीमा दुई वर्ष पछुताउनु पर्नेछ। ३० दिन पछि प्रचंड का लागि खाए खा नखाए घिंच को अवस्था आउँदैछ।

 प्रचंड ले कदम चाल्नुपर्छ
कम्युनिज्म, समाजवाद र सिद्धांत को कुरो
प्रचंड प्रधानमंत्री बन्नु पर्छ (2)
अंक गणित ले एमाले लाई पाँच प्रदेश मा थन्क्याउ भन्छ
प्रचंड प्रधानमंत्री बन्नु पर्छ


at No comments:
Labels: , , , , , , , , , , ,

Monday, February 12, 2018

अब फोरम र राजपा माथि एकीकरण का लागि दबाब पर्यो








एमाले र माओवादी को एकीकरण आखिर हुने नै भए पछि अब फोरम र राजपा माथि चर्को दबाब परेको छ। एकीकरण गर्नै पर्ने किसिमको अवस्था सृजना भएको छ। त्यो राम्रो हो। साथै संविधान संसोधन का लागि पनि अवस्था केही अनुकुल हुन आएको छ। एकीकरण पछि को नेकपा ले संविधान संसोधन गर्छ होइन भने मधेसमा आफ्नो अस्तित्व समाप्त हुंदै गएको हेर्छ।

फोरम ले पहाड़मा ताकेको जनजाति त एमाले सँग छ। पहाडको संपर्क भाषा नेपाली स्थापित रहेको अवस्था छ। जनजाति ले पनि खोजेको त्यही हो। एक नंबर मा राई र चार नंबर मा गुरुंग भए त मुख्य मंत्री।

फोरम र राजपा ले पार्टी एकीकरण गर्नुपर्छ र प्रदेश मा विकास र केंद्र मा संविधान संसोधन को मुद्दा दरो किसिम ले उठाउनु पर्छ।

संविधान कायार्न्वयन गर्न नसकेर समाप्त पार्ने खतरा छः महन्थ ठाकुर
राजपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संविधानको ३०६ धारामध्ये १८० वटा धारा संसोधन गर्नुपर्ने बताए ।

at No comments:
Labels: , , , , ,

Sunday, February 11, 2018

प्रचंड ले कदम चाल्नुपर्छ




प्रचंड ले कदम चाल्नुपर्छ। नेतृत्व भनेकै त्यही हो।

चुनावको मैंडेट भनेको संसद को अंक गणित हो। जनता ले ओली प्रधान मंत्री भनेको भए एमाले लाई एक्लो बहुमत दिने थिए। दिएनन।

ओली  र प्रचंड मध्ये एक जना प्रधान मंत्री हुने हो भने बढ़ी सक्षम व्यक्ति प्रचंड हो। पार्टी भन्दा देश ठुलो। राष्ट्रिय सभा चुनाव ताका देखियो। ओली को लिडे ढिपी ले निकास दिने थिएन। राष्ट्रपति र प्रचंड ले मिलेर निकास दिनुपर्यो। त्यो एउटा मात्र उदाहरण हो। त्यस्ता अनेकन छन।

प्रथम पटक प्रम हुँदा प्रचंड ले डुबाए। अनावश्यक सेनाध्यक्ष प्रकरण ले पहिलो संविधान सभा डुब्यो। दोस्रो संविधान सभा ले संबिधान जारी गर्दा "उपिया पो निस्कियो" भनेर प्रचंड ले भनेको त्यो उपिया प्रचंड को खल्ती बाट नै निस्केको हो। तर दोस्रो पटक प्रम हुँदा प्रचंड ले राम्रो काम गरे। आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत माथि पुर्याए।

सिद्धांत को कुरा छैन। आखिर दुबै ले बहुदलीय लोकतंत्र र मिश्रित अर्थतंत्र नै मानने भनेको हो। (कम्युनिज्म, समाजवाद र सिद्धांत को कुरो) बरु कस्तो किसिमको बहुदल र कस्तो किसिमको मिश्रित अर्थतंत्र भन्ने कुरा मा दुबै पार्टी बीच प्रतिस्प्रधा भएको राम्रो। बिना प्रतिस्प्रधा सैद्धांतिक परिमार्जन कसरी हुन्छ?

बहुदलीय लोकतंत्र त मानने तर कस्तो बहुदलीय लोकतंत्र? एक व्यक्ति एक मत भनेको के? चुनाव मा मत बटुले अनुसार समानुपातिक पैसा राज्य ले दिने, त्यसै बाट पार्टी चलाउनुपर्ने, अरु कुनै स्रोत बाट पैसा लिन नपाउने ---- त्यस्तो बहुदल पो हो कि? अहिले कहीं पनि छैन। भारत, बेलायत, अमेरिका मा छैन।

मिश्रित अर्थतंत्र त मानने तर कस्तो मिश्रित अर्थतंत्र? ५०% निजी क्षेत्र र ५०% अरु क्षेत्र कि ७०% निजी क्षेत्र?

पदको बाँडफाँड को लफड़ा त छँदै छ। ६०-४० को भागबण्डा र ओली र प्रचंड मध्ये एउटा प्रम अर्को पार्टी अध्यक्ष भन्ने नै सहमति हो चुनाव अगाडि। तर ओली चुनाव को केही दिन अगाडि देखि नै तोड्दै आएको त्यो। सहमति थियो भने सकियो।

प्रचंड यस पटक प्रम हुँदैनन भने त्यस पछि पालो नै आउँदैन। उमेरको पनि त कुरा छ।

मुख्य कुरा राजनीतिक कुशलता को छ। प्रम पद का लागि ओली भन्दा बढ़ी कुशल प्रचंड।

तर देउबा को माओवादी एक्लै ले सरकार बनाउ भन्ने ऑफर देउबा desperate भएको। त्यसले दुई वर्ष को सत्ता मात्र दिन्छ। तर माओवादी को नेतृत्व मा माओवादी-काँग्रेस-मधेसी को सरकार बन्छ भने त्यसले पाँच वर्ष खान्छ।

चीन बाट पनि भारत बाट पनि दुनिया भरि बाट लगानी भित्र्याएर १०,००० मेगावाट बढ़ी जलबिद्युत निकालेर गरीब नेपाली को उद्धार गर्ने। हाइड्रो समाजवाद।

प्रचंड ले कदम चाल्नुपर्छ। नेतृत्व भनेकै त्यही हो। प्रचंड पाँच वर्ष प्रधान मंत्री बन्नुपर्छ।

महंथ ठाकुर राष्ट्रपति भए पहाड़ी प्रम मधेसी राष्ट्रपति। राम्रै हुन्छ। उपेंद्र यादव उप प्रम।

















at No comments:
Labels: , , , , , , , ,

Saturday, February 03, 2018

ब्यूरोक्रैट हरु ले कोरेको संघीयता को सीमांकन



यो त राजनीतिक झगड़ा होइन रहेछ। ब्यूरोक्रैट हरु ले सकेसम्म सुगम ठाउँ मा नै बसौं भनेर कोरेको नक्शा पो रहेछ। सात मध्ये छ वटा प्रादेशिक राजधानी मधेस मा। भित्री मधेस पनि मधेस नै हो। र सातौं पोखरा। सुगम ठाउँ नै हो त्यो पनि।

एक मधेस दो प्रदेश गरेको भए र आठ राज्य बनाएको भए दुई राजधानी मधेसमा र छ पहाडमा हुने। ब्यूरोक्रैट हरु ले त्यसो हुँदा दुःख पाउने।

at No comments:
Labels: , , , ,

Sunday, January 21, 2018

सीके राउत के दो फेसबुक पोस्ट



अगर बात समानुपातिक समावेशी की है तो मधेस के जो (लालु के शब्द में) भुराबाल हैं वो तो पहाड़ के बाहुन क्षेत्री से कम नहीं। लेकिन पहाड़ के बाहुन क्षेत्री ने अपने आप को चालाकी से खस के साथ एक क्लस्टर बना लिया है। खस को आरक्षण की जरुरत है लेकिन बाहुन क्षेत्री को नहीं। उसी तरह मधेस के भुमिहार, राजपुत, बाभन, लाला को आरक्षण की जरुरत नहीं है। जिन्हें है उन्हें है।

तो जातपात का जो सामाजिक यथार्थ है उस पर विश्लेषण जरुरी है। उसके आध्यात्मिक पक्ष पर विश्लेषण जरुरी है। सिर्फ मधेसी का देश बनाते हैं तो फिर वहाँ भी अगर बिभेद ही हुवा तो मधेसी का अलग देश बनाना बिभेद का समाधान नहीं है, क्या ये प्रमाणित नहीं होता?

सीके राउत को लड़ाइ वाक स्वतंत्रता र मानव अधिकार का लागि हो भने ठीक छ।  सीके को मानव अधिकार अवश्य हनन भएको छ। तर सीके को घोषित लड़ाइ त मधेसी ले समानता पाउनुपर्छ भन्ने हो। त्यस घोषित लड़ाइ का बारे मा सीके को विश्लेषण अपुर्ण छ, घोषित लक्ष्य सम्म पुग्ने कुनै रोडमैप नै छैन। भएको विश्लेषण र रोडमैप बारे व्यापक छलफल र तर्क वितर्क भएकै छैन। लोकतान्त्रिक बहस त कदम कदम मा हुनुपर्छ।

सीके ले सारेको रोडमैप अपुर्ण पनि छ र त्रुटिपूर्ण पनि। मधेसी विरूद्ध विभेद अवश्य छ तर त्यस समस्याको समाधान सीके सँग छैन। सीके ले आफ्नो रणनीति परिमार्जन गर्नुपर्छ।

सबैभन्दा उपयुक्त बाटो एउटा पार्टी दर्ता गराएर अर्को चुनाव लड्ने सुरसार गर्नु हो।

सीके ले सैद्धांतिक गृहकार्य गर्नुपर्छ। मधेसी समुदाय के नेपाल को अथवा विश्व को एक्लो समुदाय हो जसले समानता पाएको छैन? अवश्य पनि हैन। भने पछि सीके को औषधि मधेसी का लागि मात्र होइन त्यस्तो प्रत्येक समुदाय का लागि उपयुक्त हुने हुनुपर्छ। मधेसी भित्र कै दलित, थारू, मुसलमान, महिला सबै लाई काम लाग्ने औषधि हुनुपर्यो। पहाडका जनजाति का लागि पनि उपयुक्त औषधि हुनुपर्यो।

सीके ले रणनीतिक गृहकार्य गर्नुपर्छ। सीके को अंतिम लक्ष्य के हो?  त्यो लक्ष्य सम्म पुग्ने रोडमैप के हो? त्यस रोडमैप का विभिन्न चरण हरु के के हुन? त्यस्तो प्रत्येक चरण का लागि उपयुक्त रणनीति के हो? अंतिम लक्ष्य मधेसी ले समानता पाउनुपर्छ भन्ने हो। नेपाल भित्र संघीयता र समावेशिता को बाटो त्यो लक्ष्य सम्म पुग्न चाहने हरु विपक्षी होइनन। विपक्षी मानन भएन। यदि अंतिम लक्ष मधेस अलग देश नै हो भने पनि पार्टी दर्ता गर्नै पर्छ, चुनाव लड्नैपर्छ। सही अंतिम लक्ष्य मधेसी ले समानता पाउनुपर्छ भन्ने हो। नेपाल भित्र संघीयता र समावेशिता को बाटो त्यो लक्ष्य सम्म पुग्ने प्रत्येक प्रयास गर्नै पर्छ।





at No comments:
Labels: , , , , ,
Subscribe to: Posts (Atom)