मधेसी ले समानता पाउने बाटो: संघीयता/समावेशिता कि अलग देश?

फोरम-राजपा ले खोजेको संविधान संसोधन हुन्छ भने मधेसी ले करीब करीब राजनीतिक समानता पायो। तर त्यो संविधान संसोधन हुन नदिनु नै काठमांडु को स्थायी सत्ता, पहाड़ी जनसमुदाय र तीन पहाड़ी पार्टी को प्रमुख लक्ष्य हो भन्ने सीके राउत को दाबी हो। संघीयता/समावेशिता मधेसी ले खोजेको बाटो होला तर त्यो संघीयता/समावेशिता पाएको हो त मधेसी ले चार चार पटक क्रांति गरेर? सीके को प्रश्न हो त्यो। संघीयता/समावेशिता को बाटो समानता पाउन सकिँदैन भन्ने सीके को तर्क होइन। काठमांडु को उपनिवेशी स्थायी सत्ता ले संघीयता/समावेशिता लागु नै हुन दिँदैन भन्ने तर्क हो सीके को।

भन्नु को अर्थ फोरम-राजपा ले प्रयास नै नगर भन्ने कथन होइन। तिम्रो अहिले सम्म को प्रयास विफल रह्यो भन्ने स्पष्टोक्ति हो। कथन त सही हो। मेरो कथन फोरम-राजपा को प्रयास सही र जायज छ र दुबै ले अझै पनि हरसंभव प्रयास गर्नुपर्छ। संविधान संसोधन का लागि जति सुकै ठुलो चुनावी जित का लागि लागि पर।

मधेसी को नागरिकता समस्या बड़ो विकराल छ। तर त्यसको समाधान आधुनिक प्राविधि ले सामुन्ने ल्याइसकेको छ र त्यो छिमेकी देशले व्यवहारमा ल्याइसकेको कुरा हो। प्रत्येक भारतीय को बायोमेट्रिक आईडी बनेको छ। र त्यो डेटाबेस बंगलोर मा सुरक्षित छ। भारत सँग सहयोग मागेर त्यसै गरी प्रत्येक नेपाली को बायोमेट्रिक आईडी बनाउनुपर्छ अनि दुबै डेटाबेस ले एक ले अर्को सँग कुरा गर्ने बनाउनु पर्छ। त्यसपछि एउटै व्यक्ति ले दुई देशको नागरिकता लिने समस्या पनि जीरो र राज्यले कसैलाई नागरिकता पत्र बाट वंचित गर्ने समस्या पनि जीरो। यस व्यवस्था ले नागरिकता समस्या मात्र समाधान गर्दैन, law and order मा पनि ठुलो सघाउ पुर्याउँछ, र भारत को देखासिखि नेपाल ले पनि गरीबी रेखा मुनि रहेका हरु का लागि विशेष कार्यक्रम हरु गर्न पायो। मोदी से सिखो।

नागरिकता समस्या समाधान, प्रत्येक मधेसी ले मतदान। बस। अनि लोकतंत्र ले गति लिन्छ। बायोमेट्रिक आईडी बने पछि नेपाल भित्र का ३ करोड़ र नेपाल बाहिर का ३ करोड़ नेपाली सबै ले ऑनलाइन वोटिंग गर्ने व्यवस्था गरे पछि लोकतंत्र दौड़िन थाल्छ। अनि आर्थिक वृद्धि दर ले १०% नाघछ।