मधेसी अधिकार को दशकौं लामो आन्दोलनमा नेपाल भित्र मधेसी लाई समानता छैन भन्ने कुरा लिखित रूप मैं सबैभन्दा बलियो सँग स्थापित गरेका व्यक्ति शायद सीके राउत हुन। मधेसी विरुद्ध विभेद छ। अवश्य हो। मधेसी लाई दोस्रो दर्जा को नागरिक बनाएर राखिएको छ। अवश्य हो।
नया संविधान मा त्यो नहोला भन्ने आशा थियो। तर नया संविधानले मधेसी ले अंतरिम संविधानमा पाएको अधिकार पनि खोसेको छ। त्यस अर्थमा यो संविधान मधेसी का लागि एउटा प्रतिक्रान्तिकारी (counter revolutionary) संविधान नै हो। २००६ अप्रैल क्रांति, मधेसी क्रांति १, मधेसी क्रांति २ , मधेसी क्रांति ३ , र मधेसी क्रांति ४ विरुद्ध को एउटा प्रतिक्रान्तिकारी संविधान। यसलाई मधेसमाथि लादन व्हिप जारी गर्नै नमिल्ने संविधान सभामा काँग्रेस र माओवादी ले व्हिप जारी गरेको। तर संविधान संसोधनको मतदान मा व्हिप जारी गर्न मिल्ने संसदमा काँग्रेस र माओवादी ले व्हिप जारी नगरेको। अहिले ती दुबैले आफ्नो घोषणापत्र मा मधेसले खोजेको संविधान संसोधन बारे चुइँक्क बोलेका छैनन। एमाले त एमाले भइहाल्यो। २२ जिल्ला को मधेस लाई ८ जिल्ला मा खुम्च्याउने प्रयासलाई मलजल गर्दै अगाडि बढ्दैछन।
मधेसी ले संघीयता र समावेशिता का लागि सड़क आंदोलन गरेर केही पाएन भन्ने सीके राउत को तर्क सत्य साबित भएको हो। लक्ष्य पुर्ण समानता हो भने केही पाएन। तर केही पनि पाएन भन्ने कुरा सही होइन। पहाड़ी राजाको ठाउँ मा मधेसी राष्ट्रपति पायो। एक व्यक्ति एक मत लोकतंत्र पाइसकेको छैन तर झन्डै झन्डै एक व्यक्ति एक मत लोकतंत्र पायो। Core मधेसमा अब काँग्रेस नंबर एक पार्टी रहेन। त्यस किसिमको जनचेतना पायो। मधेसले समानता पाइसकेको छैन तर त्यो समानता पाउन सक्ने आधार भने पाएको छ।
सीके राउत जनमत संग्रहको रट लगाएर बसेका छन। त्यो पनि आन्दोलनको बाटो जनमत संग्रह को ऐलान। केटलोनिआ केटलोनिआ, कुर्दिस्तान कुर्दिस्तान भन्दैछन। आम मधेसी जनताले संघीयता र समावेशिता का लागि चार चार पटक क्रांति गरेको र त्यस अगाडि देशकै प्रत्येक लोकतान्त्रिक क्रांतिमा अग्रगामी र नेतृत्वकारी भुमिका खेलेको राजनीतिक चेतना नभएर होइन। केटलोनिआ केटलोनिआ भन्ने सीके राउत ले फ्रांस फ्रांस, जर्मनी जर्मनी किन भन्दैनन? फ्रांस र जर्मनी जस्ता फरक फरक भाषा र संस्कृति भएका ठुला जनसंख्या र अर्थतंत्र भएका देशले राजनीतिक एकीकरणको लक्ष्य राख्नु को कारण के हो? किनभने राजनीतिक एकीकरण का थुप्रै राजनीतिक र आर्थिक फाइदा हरु छन। नपत्याए अमेरिका लाई सोध, भारत लाई सोध, चीन लाई सोध। युरोप एक देश बन्छ भने विश्व शक्ति बन्छ। होइन भने अमेरिका को पुच्छर विश्व राजनीति मा। भने पछि अहिले मधेस लाई अलग देश बनाउने र पछि त्यसै नेपाल सँग राजनीतिक एकीकरण गर्ने? लक्ष्य त दक्षिण एशिया को पहिले आर्थिक एकीकरण र पछि राजनीतिक एकीकरण हुनुपर्छ। उचित र सही र अग्रगामी राजनीतिक रोडमैप त त्यो हो।
मधेस अलग देश नै सही औषधि हो भने त्यहाँसम्म पुग्ने रोडमैप के? सीके सँग अहिले रोडमैप छैन। आन्दोलनको बाटो जनमत संग्रह र जनमत संग्रह को बाटो अलग देश भन्दैछन। पहिलो कुरा आंदोलन को संभावना छैन। मधेसी जनता ले समानता चाहेको छ तर अलग देश नै चाहेको छैन। साबिक मधेस भुमिमा ४०% त आज गैर मधेसी छ। त्यस समुह लाई नजरअंदाज गर्न मिल्दैन। मधेस एउटा मिश्रित जनसंख्या हो।
केही गरी आंदोलन भयो अ रे। अनि आंदोलन को जवाफमा जनमत संग्रह हुन्छ त? कि त नेपालको अहिलेको संविधान खारेज हुनुपर्यो कि त जनमत संग्रह गराउन पाउने भनेर संसोधन हुनुपर्यो। काठमांडु मा रहेको स्थायी सत्ता ले जनमत संग्रह गराईदिने प्रावधान संविधानमा अहिले छैन। उल्टै यदि प्रदेश सरकार ले जनमत संग्रह गराए त्यो प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा विघटन गरिदेउ भन्ने प्रावधान छ संविधानमा। त्यो त टकराव को प्रावधान हो। कुर्दिस्तानमा इराकी सेना पस्ने परिस्थिति हो त्यो। केटलोनिआ को प्रदेश सरकार र सभा विघटन हुने परिस्थिति हो त्यो।
मधेसको परिप्रेक्ष्यमा जनमत संग्रह पछि के हुन्छ त्यो प्रश्न नै उठ्दैन। मधेसको परिप्रेक्ष्यमा त्यो एउटा नितांत hypothetical प्रश्न हो। चासो राख्ने ले केटलोनिआ र कुर्दिस्तान को अध्ययन गर्नुपर्छ।
तर काम गार्हो हो त्यसैले गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो तर्क होइन। गार्हो त २००६ अप्रैल क्रांति थियो, मधेसी क्रांति १, मधेसी क्रांति २, मधेसी क्रांति ३ , र मधेसी क्रांति ४ थियो। त्यसको तुलना मा त केटलोनिआ ले गरेको जनमत संग्रह सजिलो हो। एक जना पनि शहीद भएन।
तर core मधेस बाट काँग्रेस लाई विस्थापित गर्नु मा सीके राउत को ठुलो योगदान छ। २०४६ साल पछि होच्याएर मधेसी विरुद्ध विभेद छ र भनेर भन्ने काम हुन्थ्यो। मधेसी विरुद्ध भेदभाव छ मात्र होइन यति सार्हो छ कि मधेस अलग देश एक मात्र समाधान भन्ने सीके को तारंतार रटान ले फोरम र राजपा का लागि राजनीतिक स्पेस बनाउने काम गरेको छ।
तर सीके को लक्ष्य त्यो होइन। सीके को लक्ष्य सक्रिय र प्रत्यक्ष राजनीतिक नेतृत्व हो। त्यसकालागि देश, प्रदेश र चुनाव चाहियो। मैले भन्न खोजेको त्यो अहिले छ। केटलोनिआ र कुर्दिस्तान नै उदाहरण हुन भने पनि त्यो दुबै ठाउँ मा सीके जस्ता ले पार्टी खोलेर, चुनाव लडेर, चुनाव जितेर प्रदेश सरकार बनाएको पहिला अनि बल्ल जनमत संग्रह गरेको। सीके ले पनि पार्टी खोल्नुपर्छ र चुनाव लड्नुपर्छ। अब चुनाव लड्ने भनेको अर्को पटक को स्थानीय चुनाव हो। अर्को पटक को प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा को चुनाव हो। त्यसका लागि पार्टी दर्ता गर्नुपर्यो, संगठन विस्तार गर्नुपर्यो।
सीके वास्तवमा मधेसको विवेकशील साझा हो। विवेकशील साझा भन्दा जेठो हो र ठुलो हो। तर चुनाव बाट टाढा बस्ने रणनीतिक गलती गरे सीके ओझल मा पर्ने डर छ। चुनाव बाट टाढा हुनु भनेको जनता बाट टाढा हुनु हो। जुन जनता को अधिकार का लागि लड़ने हो त्यस जनता बाट टाढा किन हुने?
