फोरम ले जनजाति लाई अपील गर्न सकेको खोइ ?

अशोक राई गायब सरह भएका छन। संघीयता र समावेशिता को मुद्दा मा यस संविधानमा कसरी बेइमानी भएको छ र हुनुपर्ने के हो त्यस बारे फोरम ले पहाडका जनजाति लाई सम्बोधन गर्ने प्रयास सम्म गरेको देखिएन। रणभुमि विपक्षी लाई छोड़ि दिए जस्तो देखियो।

गच्छेदार काँग्रेस पसे तर लोकतान्त्रिक फोरम ले पहिचान छोड्न मानेन र फोरम नेपाल तर्फ लम्केको छ। पहिचान छोडेको गच्छेदार ले मात्र होइन प्रचंड ले पनि हो। माओवादी लाई समर्थन गर्दै आएका पहाडका जनजाति ले अब प्रचंड लाई छोडेर अशोक राई लाई समात्नु पर्यो। तर त्यसो हुन का लागि नेताले हात अगाडि बढाउनु पर्छ।

दुई ध्रुव को सट्टा तीन ध्रुव मा जान लागेको हो कि देशको राजनीति? एमाले-माओवादी एक ठाउँ, काँग्रेस-राप्रपा हरु अर्को, अनि फोरम-राजपा-जनजाति।

तर संघीयता र समावेशिता को कुरा गर्ने ले पनि त्यसलाई दोस्रो दर्जा को मुद्दा बनाउनुपर्छ। प्रथम मुद्दा आर्थिक मुद्दा नै हो। मोदी ले त्यसलाई विकास भन्छन। बाबुराम ले त्यसैलाई समाजवाद भन्छन।

भने पछि एमाले-माओवादी एक ठाउँ, काँग्रेस-राप्रपा अर्को र फोरम-राजपा-नया शक्ति तेस्रो ध्रुव -- हुनुपर्ने त्यसो हो मुद्दा का हिसाबले। विवेकशील साझा त पीढ़ी नै अर्को।

फोरम ले जनजाति लाई स्पष्ट सँग भन्न सकेको छैन। संविधानमा हुनुपर्ने के हो र त्यहाँ सम्म पुग्ने रोडमैप के हो? स्पष्ट भन्न सकेको छैन। नारा र बुदा को तह मा ल्याउनु पर्छ डिस्टिल गरेर।

फोरम, राजपा र गच्छेदार बिनाको लोकतान्त्रिक फोरम ले मिलेर पश्चिम तराई मा पनि पुर्वी तराई जस्तै नतिजा देखाउन सक्छ। सक्यो भने बल्ल तेस्रो कदम पहाडका जनजाति हुन। पहाडका जनजाति पर्खेर बसेका छन। पहिला तिमी हरु मधेसमा गरेर त देखाउ भन्ने छ। बरु फोरम र लोकतान्त्रिक फोरम ले अहिले को अहिले पार्टी एकीकरण गरिहाल्ने पो हो कि? २ नंबर प्रदेशमा त भइ पनि सक्यो। लोकतान्त्रिक फोरम का जिल्ला अध्यक्ष हरु धमाधम फोरम मा प्रवेश गर्दैछन।