25 years ago, I went to #Budhanilkantha school with an amazing bunch of girls. The exclusive boys school turned co-ed for a reason. My story https://t.co/9NXYcliUDJ
बुढ़ानीलकंठ स्कुल मधेसी का हकमा पनि नेपाल सेना जस्तो संस्था हो, बिलकुल समानुपातिक समावेशी छैन। जस्तो ratio २० वर्ष अगाडि थियो अहिले पनि त्यस्तै छ। समावेशी छ, समानुपातिक समावेशी छैन। कुनै क्लास मा एउटा दुइटा मधेसी हुनु टोकन मधेसी (token Madhesi) लाई मात्र ठाउँ बनाउनु हो। २० वर्ष मा जीरो प्रोग्रेस। Such token Madhesis end up paying a heavy emotional price.
लोकतान्त्रिक गठबंधन नाम मात्र को रह्यो। काँग्रेस थाकिसकेको पार्टी हो। उर्जा बाँकी छैन। कति देश हाँक्नु! न राप्रपा राणा सँग एक पद एक उम्मेदवार गर्यो न त फोरम-राजपा सँग। बरु एमाले-माओवादी जस्तै फोरम-राजपा एक पद एक उम्मेदवार मा गएका छन। एउटा वाम गठबंधन, एउटा संघीय गठबंधन। अर्को कुनै गठबंधन छैन मैदान मा। रामचंद्र पौडेल को नाम एक पटक फेरि प्रस्तावित हुनु थियो प्रम पद का लागि र भयो पनि। तर त्यस प्रस्तावको कुनै अर्थ छैन। एक किसिमले फोरम-राजपा लाई व्यापक फाइदा भयो। अब दुई नंबर प्रदेश स्वीप गर्ने मौका पाए। फोरम-राजपा गठबंधन नभई नहुने गठबंधन थियो। तर फोरम-राजपा को काँग्रेस सँग गठबंधन हुनु खासै जरुरी थिएन। प्रतिस्प्रधा नै काँग्रेस सँग छ। अनि के को गठबंधन? एमाले-माओवादी एउटै पार्टी बन्ने संभावना छ। त्यसरी नै फोरम-राजपा पनि। ती दुबै ले अंततः काँग्रेस लाई साइज मा उछिन्न सक्छन।
काँग्रेस ले छोड़ेको vacuum भर्न विवेकशील लागिपर्नु पर्छ। सबैभन्दा उत्तम कैंडिडेट विवेकशील हो।
अबको आशा विवेकशील साझा। यस पटक राष्ट्रिय पार्टी अर्को पटक देशको नेतृत्व। यी आकर्षक नारा हरु हुन। विवेकशील राष्ट्रिय राजनीति मा एउटा फैक्टर बनिसकेको अवस्था छ। कमसेकम काठमाण्डु उपत्यका मा यसले यसै पटक surprise दिने ठुलो संभावना छ। तर यसले जति सफा इमेज देखाए पनि, जति शिक्षित र कुशल उम्मेदवार हरु अगाडि सारे पनि, आर्थिक प्रगति को सशक्त vision अगाडि सारे पनि अंततः यसले विदयूतीय गतिमा संगठन विस्तार गर्छ गर्दैन त्यस मैं यसको राजनीतिक उत्थान जोडिएको छ। काँग्रेस एमाले ले जस्तो १० वर्ष अथवा ५० वर्ष लगाएर संगठन विस्तार गर्न पाउने luxury विवेकशील लाई छैन। हुन त २०४६ साल पछि काँग्रेस र एमाले को संगठन रातारात नै जंगल को आगो जस्तै नै विस्तार भएको हो। मुख्य कुरा राजनीतिक सन्देश हो, पैसा र टेक्नोलॉजी होइन। त्यहीं देखियो।
(१) फेसबुक
देशमा २५% penetration, काठमाण्डु उपत्यका मा ५०% माथि penetration र प्रवासमा शायद ८०% माथि penetration छ। जनता सम्म पुग्ने सबैभन्दा सस्तो बाटो फेसबुक हो। उही हो हजारौं हजार पोस्टर र वीडियो हरु बनाउनुपर्ने हुन्छ।
(२) प्रवास
नेपाली नागरिक दुनिया मा जहाँ भए पनि बायोमेट्रिक ID का आधारमा ऑनलाइन वोटिंग गर्न पाउने मुद्दा विवेकशील ले समात्नु एउटा मास्टर स्ट्रोक हो। तत्काल नोट दिन्छ, पछि वोट दिन्छ। नेपाल एउटा रेमिटेंस अर्थतंत्र हो। जगज़ाहेर कुरा हो। पहिला पहिला फॉरेन ऐड मा चलेको देश भन्थे। ती जमाना गए। प्रवासी नेपाली ले देशको अर्थतंत्र चलाएको छ। विवेकशील ग्लोबल fundraising मा नंबर एक बन्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि एउटा विश्वव्यापी संगठन बनाउन सक्नुपर्छ। दक्षिण एशिया बाहिर मात्र प्रवासी नेपाली ६० लाख होलान। तर दक्षिण एशिया पनि गिन्ती हुन्छ। नेपाल भित्र भन्दा नेपाल बाहिर बढ़ी नेपाली छ। नेपाल त प्रवास मा पो रहेछ।
(३) Missed Call
भाजपा का अमित शाह ले त्यही मिस्ड कॉल को आधारमा भाजपा लाई विश्वको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक पार्टी बनाए। बड़ा अचुक अस्त्र हो त्यो। तर त्यसको सबैभन्दा असरदार कुरा मोबाइल फोन होइन। नया सदस्य को घर सम्म कार्यकर्ता /स्वयंसेवक पुग्ने कुरा हो।
(४) बुथ कमिटी
यो पनि अमित शाह को आईडिया हो। प्रत्येक बुथ मा कमसेकम १० जना को एउटा बुथ कमिटी बनाउ चुनाव अगाडि।
(५) घर दैलो कार्यक्रम
Dean २००४ ले यसैलाई अमेरिका मा हाउस मीटिंग भन्ने गरेको। नेपाल जस्तो low टेक्नोलॉजी देशमा मिस्ड कॉल र फेसबुक भन्दा बढ़ी effective कुरा हो त्यो। स्वयंसेवक/कार्यकर्ता ले आफ्नो घरमा १०-१२ जना को सानो मीटिंग गर्ने।
(६) वड़ा समिति
विवेकशील राजनीतिक पार्टी हो र संगठनको atom भनेको वड़ा समिति नै हो। देशको प्रत्येक वड़ा मा वड़ा समिति बनाउन नसक्ने पार्टी ले देशको नेतृत्व को आकांक्षा गर्नु हुँदैन।
(७) महाधिवेशन
वड़ा समिति हुँदै गाउँ/नगर, जिल्ला समिति, प्रदेश समिति, र केंद्रीय समिति को निर्माण मा उच्चतम आतंरिक लोकतंत्र र आर्थिक पारदर्शिता प्रदर्शन गर्नुपर्छ। नभए कुहिएका स्याउ को कमी छ र बजारमा?
(८) आर्थिक क्रांति को विज़न
विवेकशील ले दुनिया भरि थिंक टैंक हरुको संजाल निर्माण गर्नुपर्छ र त्यो ब्रेन ट्रस्ट लाई यूट्यूब मा नै बहस हरु सार्वजनिक किसिमले राख्ने किसिम ले विज़न निर्माण गर्ने टास्क दिनुपर्छ। मान्छे बोलेको मात्र होइन प्रेजेंटेशन स्टाइल स्लाइड हरु पनि वीडियो हरुमा समाहित गर्न सकिन्छ।
(९) No Body Drain, No Brain Drain
सन १९८० पछि र अझ विशेष गरी १९९० पछि चीनले आर्थिक फड्को मार्नु मा प्रवासी चिनिया ले निर्णायक भुमिका खेलेको हो। प्रवासी चिनिया छैन भने चीन मा आर्थिक क्रांति नहुने। प्रवासी नेपाली homesick भएर झन बढ़ी contribute गर्न लालायित हुन्छ। Investment Opportunity हरु खोज्दै बसेको हुन्छ।
(१०) चुनाव
चुनाव त जित्न नै पर्छ। जनता सम्म पुग्यो पुगेन भनेर नाप्ने measuring stick अर्को के? देश भरि आम सभा हरु गर्नुपर्ने हुन्छ। घघड़ान orator हरु तैयार गर्नुपर्ने हुन्छ। बाँकी सबै गृहकार्य गरे पछि देश भरिमा २० दिनमा २० वटा आमसभा गर्यो देश कब्ज़ा भयो। र त्यस्तो प्रत्येक आम सभा को प्रत्येक पक्ष को र क्षण क्षण को सोशल मीडिया saturation कवरेज हुनुपर्छ। Old Media आफसे आफ लूरुलुरु पछि पछि आइपुग्छ।
Core मधेस मा काँग्रेस लाई फोरम-राजपा ले उछिनि सक्यो। नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासको सबैभन्दा ठुलो पार्टी काँग्रेस आफ्नो गढ़मा नंबर एक रहेन अब। संगठन र पैसाको बलमा र उत्तरी छिमेकी को puppetry को तरंग को आधारमा काँग्रेस लाई एमाले ले उछिन्ने संभावना छ, तर बहुमत को रेखा क्रॉस गर्न जुन भिजन चाहिन्छ त्यो एमाले सँग छैन। एमाले भनेको नेकपा (माफ़ियावादी) हो। Where there is no vision, the people shall perish भनिन्छ। एमाले देशको भविष्य ठग्न चाहेको संगठन हो।
विवेकशील साझा को भविष्य उज्जवल छ। विवेकशील र नया शक्ति दुबै लाई कम आँकन मिल्दैन। यी दुईले काठमाण्डु उपत्यका बाट शुरू गर्दै विशेष गरी पहाडमा विस्तारै एमाले र काँग्रेस लाई cannibalize गर्दै जाने देखिन्छ। यस चुनावमा होइन भने अर्को चुनाव सम्म मा काँग्रेस र एमाले दुबै मिले पनि बहुमत सम्म पुग्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। विवेकशील ले missed call को रफ्तारमा संगठन विस्तार गर्छ गर्दैन त्यो हेर्नुपर्ने छ।
मधेसमा काँग्रेस एमाले को बेस cannibalize गर्दै जाने भनेको फोरम-राजपा ले हो। विवेशकशील साझा को मधेसी mirror image तर सीके राउत हो। सीके राउत लाई wild card भन्नुपर्ने हुन्छ। सीके, उपेंद्र यादव र महंथ ठाकुर लाई एउटै मंचमा राखेर televised debate गराउनु मीडिया ले। सीके राउत, रबिन्द्र मिश्र, उज्जवल थापा र बाबुराम भट्टराई लाई एउटै मंचमा राखेर televised debate गराउनु। खोइ त मीडिया ले आफ्नो काम गरेको?
अहिले लाई नया संसदमा एमाले-माओवादीको बहुमत नपुग्नु, काँग्रेस-राप्रपा एमाले-माओवादी को ठ्याक्कै पछाडि नंबर दुई मा आउनु, र पुर्वी र पश्चिमी तराई दुबैमा फोरम-राजपा नंबर एक भएर आउनु तथा विवेकशील साझा र नया शक्ति दुबै राष्ट्रिय पार्टी बन्नु -- देशको हितमा हुनेछ यस प्रकारको अंक गणित। यस अंक गणित ले मधेसले चाहेको संविधान संसोधन गराउँछ र विवेकशील साझा र नया शक्ति दुबै लाई launch pad दिन्छ। संविधान संसोधन पछि देशले आर्थिक प्रगतिमा laser focus गर्न पायो।
महेंद्र पथ भनेको चीनको एक भाषा, एक भेष, एक देश (unitary state) र तैं चुप मैं चुप (no free speech) नै होइन र?
राजा महेंद्र ले चीन र भारत लाई एक अर्का विरुद्ध प्रयोग गरेका होइनन कि चीन लाई अँगालेका हुन। वाक स्वतंत्रता को समाप्ति, संगठनको स्वतंत्रता को समाप्ति, एक भाषा, एक भेष, एक देश ---- त्यो सब चिनिया मोडल हो। अझ माओ पनि राजा जस्तै थिएनन र? आजीवन शासन गरे। अहिले ओली महेंद्र पथमा हिडेको भन्नु पुर्ण सत्य भएन। अब ideology export गर्नु चीनको घोषित नीति नै भइसकेको अवस्था मा नेपाली जनता ओलीसँग सतर्क हुनुपर्छ। नेपाल चीन का लागि आकर्षक छ। भारत र अमेरिका दुबै लाई एकै पटक नीचा देखाउन मिल्ने ठाउँ।
दुई तिहाई ल्याएर संविधान संसोधन गर्छु भनेको के ओली ले? बहुदल, वाक स्वतंत्रता आदि लाई तत्काल लाई मान्नुपरे मानने पछि फाल्ने भनेको हो कि?
भन्दैमा भारत कै राजनीतिक सिस्टम राम्रो, अमेरिका को फोटोकॉपी गर्नु पर्छ भन्ने होइन। लोकतंत्र जुन जुन देशमा छ त्यस्तो प्रत्येक देशमा आफ्नै विशिस्ट किसिमको छ। उत्तरी युरोप मा रहेको लोकतंत्र लाई त औपचारिक रूप मा नै समाजवाद नै भन्ने गरिन्छ। तर त्यस्तो प्रत्येक ठाउँ मा मानव अधिकार को पुर्ण गारंटी छ। वाक स्वतंत्रता छ कि छैन भन्नेमा दुईमत छैन। विभिन्न राजनीतिक पार्टी को meaningful अस्तित्व छ।
तर चीन ले भनेको समाजवाद उत्तरी युरोप को जस्तो होइन। ओली ले भनेको समाजवाद त चीन को जस्तो पनि होइन। ओली को आइडियोलॉजी त नाङ्गो माफ़ियातंत्र र सिंडिकेट राज हो, लुटतंत्र हो, Tammany Hall हो।
बीपी कोइराला लाई लेखक, विचारक भन्न मिल्छ, तर कुशल राजनीतिज्ञ भन्न मिल्दैन। महेंद्र ले कु गर्ने कुरा महिनौं सम्म थाहा पाएर पनि sitting duck भएर बसे। नेहरू को मा कूदेर जानु पर्ने थियो। माओ र नेहरू बीच को फरक बुझ्न सक्नुपर्थ्यो। नेपालमा राजनीति गर्न त्यति geopolitics त बुझ्न सक्नुपर्छ।
अहिलेको अवैध संविधानले देशलाई दशकौं पछाडि धकेलेको छ। अवैध यस मानेमा कि यो व्हिप जारी गर्न नमिल्ने संविधान सभाले बनाएको संविधान हुँदै होइन। यो संविधान सभा बाहिर बालुवाटार मा बनेको अवैध संविधान हो। यो बहस बिना बनेको अवैध संविधान हो। यस संविधानले क्रांति द्वारा प्रतिपादित अंतरिम संविधान लाई मटियामेट गरेको छ। त्यसैले यो एउटा प्रतिक्रान्तिकारी (reactionary) संविधान हो।
यस संविधानको अवसान हुनु भनेको अंतरिम संविधान ब्युंतनु (resurrect) हो। अंतरिम संविधानको संघीयता को नक्शा बाहेक सबै कुरा मिलिसकेको। अंतरिम संविधान ब्युंतनु भनेको क्रांतिको पुनर्विजय हो। २००६ अप्रैल क्रांतिले अंतरिम संविधान दियो जसमा लोकतंत्र थियो, गणतंत्र थियो, मानव अधिकार थियो तर संघीयता र समावेशिता थिएन। संघीयता र समावेशिता मधेसी क्रांतिले थप्यो त्यस अंतरिम संविधानमा। यस अवैध संविधानले लोकतंत्र, गणतंत्र त कायम राख्यो तर संघीयता र समावेशिता को सिद्धांत लाई मटियामेट पारेको छ। त्यस अर्थमा यो २००६ अप्रैल क्रांति को प्रतिक्रांतिकारी संविधान होइन। यो मधेसी क्रांतिको प्रतिक्रांतिकारी संविधान हो जसले मधेस अलग देशको बीउ रोपेको छ। यो देश तोड्ने संविधान हो। यस संविधानको अवसानले देशलाई टुट्न बाट बचाउन सक्छ।
राजतन्त्र फर्किने संभावना २% पनि छैन। राजतन्त्रको भुत नदेखाउ। ज्ञानेंद्र को अनुहार देखेर तर्सिने? पारसको अनुहार देखेर तर्सिने?
पहाडमा दिपावली तर मधेसमा शव यात्रा र देशको इतिहासको अहिलेसम्म कै सबैभन्दा लामो क्रांति, ६ महिना लामो मधेस क्रांति ४ को कारक तत्व यो अवैध संविधान। देशको इतिहासको सबैभन्दा लामो क्रांति लाई नजरअंदाज गर्ने दुष्प्रयास गरेको यो एउटा फ़ासिस्ट संविधान हो जसले एक जना फ़ासिस्ट चरित्र को व्यक्ति लाई प्रधान मंत्री बनाउँछ, देशका लागि केही गर्दैन।
लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र, संघीयता, समावेशिता। पांचै थोक चाहिन्छ। अनि बल्ल देश आर्थिक प्रगति को बाटो मा अग्रसर हुन्छ। त्यस अर्थमा यो नेपाल लाई गरीब बनाइराख्ने संविधान हो।
यो धर्म निरपेक्षता बिना को संविधान हो। धर्म निरपेक्षता भनेको नास्तिक विचार होइन। पाँच अंधोले हात्ती छामे जस्तै संसारका प्रमुख धर्म हरुले परमेश्वर लाई बुझ्ने प्रयास गरेका छन। तिम्रो ब्रम्हा कै मानव अवतार येशु हो। बाहुन लाई बाहुन बनाएकै येशु, अर्थात ब्रम्हा ले हो। धर्म निरपेक्षता भनेको पाँच अंधोले एक अर्का सँग कुरा गर भन्ने हो। ब्रम्हा विष्णु को नाभी बाट उत्पन्न भएका, Son Of God, "begotten, not made."
संघीयता भनेको २५% बाहुन क्षेत्री ले काठमाण्डु को स्थायी सत्ता को ९०% ओगट्यो, त्यसैले बाहुन क्षेत्री बाहेक का लाई पनि स्थायी सत्तामा ल्याउने किसिमले प्रदेशहरुको सीमांकन गर भन्ने हो। समावेशिता भनेको बाहुन क्षेत्री बाहेक को सहभागिता बढाउन अरुलाई आरक्षण देउ भनेको हो। तर अवैध फ़ासिस्ट संविधान ले गर्यो ठीक उल्टो। संघीयता को नक्शा बाहुन क्षेत्री लाई फाइदा हुने किसिमले कोर्यो। सबैभन्दा बढ़ी आरक्षण दियो उल्टै बाहुन क्षेत्री लाई। यो त गणतंत्रको नाममा ज्ञानेंद्र लाई अथवा पारस लाई आजीवन राष्ट्रपति बनाइदिने काम जस्तो भयो।
यो परिमार्जन गर्न नमिल्ने संविधान हो। यो संसोधन गर्ने नमिल्ने किसिमले लेखिएको संविधान हो। यसको अवसानले नै देशलाई हित गर्छ।
प्रदेश सभा र केंद्रीय प्रतिनिधि सभाको बैलट छुट्टाछुट्टै हुनुपर्छ त। यो त सर्वोच्च ले भन्नुपर्ने कुरा नै होइन। यो त कॉमन सेंस को कुरा हो।
यो एउटा अवैध फ़ासिस्ट संविधानको गर्भ मैं मृत्यु हुन लागेको हो। यसको अवसान हुन्छ। अनि मधेसले दिपावली मनाउँछ। यो १५० ठाउँ मा मानव अधिकार हनन गरेको संविधान: जेनेवा मा प्रमाणित भइसकेको कुरा। यो नस्लवादी संविधान। मधेसी लाई दोस्रो दर्जा को नागरिक बनाउने दुष्प्रयास गरेको संविधान। महिला लाई दोस्रो दर्जा को नागरिक बनाउने दुष्प्रयास गरेको संविधान। दलित लाई चौथो दर्जा को नागरिक बनाउने दुष्प्रयास गरेको संविधान। आरक्षण पाउनुपर्ने कर्णाली सभ्यता को खस समुदाय लाई अवैज्ञानिक किसिमले आफ्नै क्लस्टर मा मिसाएर उसको नाम मा आफुले आरक्षण पाउने बाहुन क्षेत्री (पहाड़ी आर्य) को महाषड्यन्त्र को वाहक यो fraud संविधान। यसको अवसान हुनैपर्छ।
देश मा तेस्रो संविधान सभा का लागि चुनाव गराउ। अंतरिम संबिधान ब्युंताउ।
भारतवर्ष को बाहुन भनेको यहुदी जस्तै chosen people हो। परमेश्वर ले समस्त मानव जाति लाई एकै पटक संपर्क गर्न चाहेका हुन। तर त्यो संभव नदेखेर नै chosen people खड़ा गर्नु परेको हो। तर यहुदी ले, बाहुन ले परमेश्वर लाई नै रिजेक्ट गर भन्ने होइन, यहुदी ले, बाहुन ले आफु बाहेक का अरु मानव समुह हरु लाई दुर्व्यवहार गर, थिचोमिचो गर भन्ने होइन। बाहुन पनि मानिस नै हो। कुकर्म गर्छ भने नर्क जान्छ। तर नेपालको बाहुन कस्तो अचम्म को बाहुन हो भने त्यही मधेसको बाहुन लाई मान्छे गन्दैन, बिहार र उत्तर प्रदेश को बाहुन लाई मान्छे गन्दैन। यो एउटा भुगोल विशेष मा बाँधिएको बाहुन जस्तो देखियो।
एउटा परमेश्वर ले भारतवर्ष सृष्टि गरेको र अर्कै परमेश्वर ले इजराइल, बेलायत, अमेरिका सृष्टि गरेको भन्ने होइन होला। परमेश्वर एक छन र सारा पृथ्वी मात्र होइन, समस्त मानव जाति मात्र होइन, सम्पुर्ण ब्रम्हांड (universe) का सृष्टिकर्ता हुन। येशु त्यसै ब्रम्हा का मानव अवतार हुन जसले यहुदी लाई यहुदी र बाहुन लाई बाहुन बनाए। येशु Eternal Priest . तिनै ब्रम्हा जसले बाहुन लाई वेद दिए। त्यति बेला जति बेला कि बाहुन सँग धान खेती सम्म को ज्ञान थिएन। वेद अलौकिक हो भन्ने कुराको प्रमाण हो त्यो। वेद बाहुन ले उपहारमा पाएको। येशु को नाम Jewish Bible, अर्थात Old Testament मा Wisdom हो, अर्थात Sofia, अर्थात शाब्दिक अर्थमा ब्रम्हा।
A post shared by Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) on
तेस्रो संविधान सभा मा मधेसी, जनजाति, दलित ले प्रचंड र बाबुराम लाई विश्वास गर्नु हुन्न। पहिलो संविधान सभामा विश्वासघात गरेको प्रचण्डले। दुई तिहाई बहुमत भएर पनि मतदान मा नगएको, एमाले र काँग्रेस का बाहुन हरुको चित्त नदुखोस भनेर। दोस्रो संविधान सभा मा विश्वासघात गरेको बाबुराम ले। फ़ासिस्ट ओली को कलमदास भएर काम गरेको मुंशी।
दोस्रो संविधान सभा को चुनावमा जस्तो धाँधली हुनु दिनु हुँदैन। वोटको बक्सा कुनै पनि चरणमा नेपाल सेना लाई दिनुहुन्न। यो पाकिस्तान होइन।
जन्मले कोही जनजाति हुँदैन। थरले जनजाति हुँदैन। सुबाष नेमबांग सँग जनजाति कहलिन लायक को राजनीतिक चेतना छैन। त्यो नोकरचाकर माइंडसेट को मान्छे हो। बाहुन को टहलटिकोरा गर्ने मान्छे। ओली र माधव नेपाल ले उठ भन्दा उठ बस भन्दा बस गर्ने मान्छे हो। संविधान सभा र संसद मा फरक के हो भने संसद मा व्हिप जारी हुन्छ, संविधान सभा मा व्हिप जारी हुँदैन। नेमबांग ले संविधान सभा मा व्हिप जारी हुन दियो र यो संविधान जन्मदै अवैध भएर जन्मियो। ओली को आदेश मा। संविधानको प्रत्येक धारा, प्रत्येक उपधारा र प्रत्येक संसोधन प्रस्तावमा खुल्लम खुल्ला बहस हुनुपर्थ्यो र प्रत्येकमा पुर्ण बहस पछि मतदान हुनुपर्थ्यो। त्यो सबै शार्ट सर्किट गरिदियो सुभाष नेमबांग ले फ़ासिस्ट बाहुन ओली को आदेश मा।
कमल थापा को कुनै जरुरत छैन। महेंद्र पथ का सबैभन्दा ठुला अनुयायी ओली र वामदेव छँदै छन। एमाले बहुदलीय जनवाद होइन माफ़ियातंत्र, सिंडिकेटेराज, लुटतंत्र, भ्रष्टाचार र नस्लवाद को बाटो state capture गर्न चाहेको संगठन हो जहाँ स्थायी सत्ता मा, पुलिस प्रशासनमा, निजी क्षेत्र मा सर्वत्र जागीर खान एमाले संगठन सँग आबद्ध भएको मान्छे नै हुनुपर्ने। १५० वर्ष अगाडि न्यु यॉर्क शहरमा त्यस्तै थियो Tammany Hall भन्ने। एमाले ले समस्त देश लाई त्यस्तै Tammany Hall बनाउन खोजेको छ। न त्यो लोकतंत्र हो, न त्यो समाजवाद हो। त्यो एकाधिकारवाद हो। Power at any cost विचारधारा हो।
त्यसलाई नाकाम पार्न देश तेस्रो संविधान सभामा जानुपर्छ। निष्पक्ष चुनाव गराउ। र विधि पुर्याएर संविधान बनाउ। व्हिप जारी हुँदैन। प्रत्येक धारा, उपधारा र संसोधन मा बहस र मतदान हुन्छ। २००६ अप्रैल क्रांति, मधेसी क्रांति १, मधेसी क्रांति २, मधेसी क्रांति ३, मधेसी क्रांति ४ ले दिएको आदेश हो त्यो। आदेश पालन गर। नेता त आउँछन जान्छन। जनता रहिरहन्छ।
संसद विगठन भएको हो स्थगन भएको होइन। अब कुनै पुर्व न्यायधीश को अध्यक्षता मा चुनावी सरकार बन्ने हो। संसद ब्यूंतिंदैन। अब संविधान सभा को चुनाव हुन्छ अंतरिम संविधान को आधारमा।
Throughout his speech, Mr. Xi described China as a “great power” or a “strong power” 26 times, a clear departure from the days when leaders in Beijing depicted their country as a poor, modest player abroad. ......... Mr. Xi also held out China as a model for the new era, saying his country had developed its economy without imitating Western values. “It offers a new option for other countries and nations who want to speed up their development while preserving their independence,” he said.
नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सकियोस् भन्ने कुरामा चीनको समर्थन रहँदै आएको छ भन्ने गरिन्छ । चीनले नेपालमा सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्यायो भने बाँकी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू भारत, अमेरिका, युरोपेली युनियनले पनि बाँकी डेमोक्रेटिक जनतान्त्रिक शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन कोशिश गर्नेछन् । त्यसैले यी सम्भावनाहरूलाई पनि नकार्न भने सकिँदैन । र यो कुरा सम्भव पनि छ । तर मात्र यही कारणले ध्रुवीकरण सम्भव भएको हो, बाहिरको कारणले मात्रै यति कुराहरू भइरहेको छ भनेर सोच्नु पनि सही हुने छैन । ...... पूरै दक्षिण एसियामा नै भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । खास गरी यस्ता किसिमको ठूलो राजनीतिक समीकरणहरूमा त प्रतिस्पर्धा प्रस्ट रूपले देखिन्छ । त्यो चाहे श्रीलंकामा हेर्नुस्, बंगलादेश, माल्दिभ्स जहाँ पनि हेर्नुस्, प्रतिस्पर्धा तपाईंले हेर्न सक्नुहुन्छ । ..... सन् १९६२ मा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधामन्त्री बीपी कोइरालालाई हटाएका बेलामा पनि चीनले राजतन्त्रलाई नै समर्थन गरेको थियो भने भारतले लोकतान्त्रिक शक्तिलाई । यस्तो किसिमको ध्रुवीकरणमा बाहिरका मानिसहरूलाई खास रुचि रहने गर्छ । त्यसमा पनि खास गरेर नेपाल जस्तो सामरिक महत्त्व बोकेको देशमा त रुचि रहन्छ नै । ...... नेपालमा जस्तोसुकै ध्रुवीकरण नै किन नहोस्, नेपालमा जुनसुकै सरकार पनि बनोस्, त्यो सरकारले न त चीनलाई र न त भारतलाई नै बेवास्ता गर्न सक्छ । ...... चीनलाई आफ्नो अनुकूल अवसर आउँदा माओवादीको विरुद्धमा राजतन्त्रलाई सहयोग गरेको छ अनि त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसको विरुद्धमा एमालेलाई समर्थन गरेको छ । माओवादीको विरुद्ध एमालेलाई सहयोग गरेको पनि छ । जब उसलाई आफ्नो आवश्यकताका लागि माओवादीको आवश्यकता प–यो, माओवादीलाई पनि उसले सहयोग गरेको छ । तर भारतको कुरा गर्नुहुन्छ भने जनतासँग निहित रहेका शक्तिहरूलाई मात्र समर्थन गर्ने गरेको छ । ..... वामपन्थीहरूको भोलि सरकार बनेन र डेमोक्रेटिकहरूकै फेरि पनि सरकार बन्यो भने चीन फेरि डेमोक्रेटिककै पक्षमा उभिन्छ । चीनलाई दक्षिण एसियामै आफ्नो प्रभावलाई बढाउनुछ । त्यसैले नेपालमा जुनसुकै सत्ता रहोस्, त्यसै समीकरणका पछाडि चीन आउने गर्छ । .... अहिले जे समीकरण बनेको छ, त्यो माथिबाट मात्र सामरिक दृष्टिकोणले समीकरण बनेको छ तर तलसम्म आउनमा अहिले पनि धेरै नै समय लाग्नेछ । ..... एकआपसमा विरोधाभास राजनीतिक स्वार्थ भएका दलहरू एकाएक रातोरात एकताबद्ध भइहाल्छन् र धेरै ठूलो शक्ति भएर अगाडि आइहाल्छन् भन्ने कुरामा मलाई पटक्कै विश्वास छैन । .... मेरो विचारमा कुनै पनि ध्रुवीकरणतर्फ ठूलो बहुमत आइरहेको छैन । ..... भारत अहिले पनि नेपाललाई त्यस्तो संविधान बनाउनुस् जसमा सबैलाई साथ लिएर हिँड्न सकियोस् भन्छ । अहिले पनि मधेसी, जनजाति र दलित समुदायका जे माग छन् त्यो पूरा भएको छैन । तिनीहरूले अहिले पनि त्यो माग उठाइरहेका छन् । संविधान संशोधनका मुद्दा अहिले पनि संसद्समक्ष रहेकै छ । अहिले जुनसुकै समीकरण बनेपनि प्रश्न त हल भइसकेको छैन नि ! ..... भारतले नेपाल शान्त रहोस्, प्रगति गरोस् र सामरिक दृष्टिकोणले यस्तो कुनै काम नगरोस् जसले भारतको सुरक्षामा खतरा होस् भन्ने चाहन्छ । ..... चीनको स्वार्थ मात्र नेपालमा छैन, पूरै दक्षिण एसियामा छ । त्यसको लागि फेरि अर्को दिन कुरा गरौंला । नेपालभन्दा दशौैं गुणा बढ़ी उसको पाकिस्तानमा रुचि छ । अफगानिस्तानमा छ । तपाईं त्यसको इन्ट्रेस्ट नेपालमा मात्रै छ भनेर सोच्नु हुन्छ भने त्यो गलत हुनेछ । ऊ पूरा दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव बढाउन चाहन्छ । दक्षिण एसियामै ऊ आफ्नो आर्थिक र सामरिक जरा गाड्न चाहन्छ ।
अशोक राई गायब सरह भएका छन। संघीयता र समावेशिता को मुद्दा मा यस संविधानमा कसरी बेइमानी भएको छ र हुनुपर्ने के हो त्यस बारे फोरम ले पहाडका जनजाति लाई सम्बोधन गर्ने प्रयास सम्म गरेको देखिएन। रणभुमि विपक्षी लाई छोड़ि दिए जस्तो देखियो।
गच्छेदार काँग्रेस पसे तर लोकतान्त्रिक फोरम ले पहिचान छोड्न मानेन र फोरम नेपाल तर्फ लम्केको छ। पहिचान छोडेको गच्छेदार ले मात्र होइन प्रचंड ले पनि हो। माओवादी लाई समर्थन गर्दै आएका पहाडका जनजाति ले अब प्रचंड लाई छोडेर अशोक राई लाई समात्नु पर्यो। तर त्यसो हुन का लागि नेताले हात अगाडि बढाउनु पर्छ।
दुई ध्रुव को सट्टा तीन ध्रुव मा जान लागेको हो कि देशको राजनीति? एमाले-माओवादी एक ठाउँ, काँग्रेस-राप्रपा हरु अर्को, अनि फोरम-राजपा-जनजाति।
तर संघीयता र समावेशिता को कुरा गर्ने ले पनि त्यसलाई दोस्रो दर्जा को मुद्दा बनाउनुपर्छ। प्रथम मुद्दा आर्थिक मुद्दा नै हो। मोदी ले त्यसलाई विकास भन्छन। बाबुराम ले त्यसैलाई समाजवाद भन्छन।
भने पछि एमाले-माओवादी एक ठाउँ, काँग्रेस-राप्रपा अर्को र फोरम-राजपा-नया शक्ति तेस्रो ध्रुव -- हुनुपर्ने त्यसो हो मुद्दा का हिसाबले। विवेकशील साझा त पीढ़ी नै अर्को।
फोरम ले जनजाति लाई स्पष्ट सँग भन्न सकेको छैन। संविधानमा हुनुपर्ने के हो र त्यहाँ सम्म पुग्ने रोडमैप के हो? स्पष्ट भन्न सकेको छैन। नारा र बुदा को तह मा ल्याउनु पर्छ डिस्टिल गरेर।
फोरम, राजपा र गच्छेदार बिनाको लोकतान्त्रिक फोरम ले मिलेर पश्चिम तराई मा पनि पुर्वी तराई जस्तै नतिजा देखाउन सक्छ। सक्यो भने बल्ल तेस्रो कदम पहाडका जनजाति हुन। पहाडका जनजाति पर्खेर बसेका छन। पहिला तिमी हरु मधेसमा गरेर त देखाउ भन्ने छ। बरु फोरम र लोकतान्त्रिक फोरम ले अहिले को अहिले पार्टी एकीकरण गरिहाल्ने पो हो कि? २ नंबर प्रदेशमा त भइ पनि सक्यो। लोकतान्त्रिक फोरम का जिल्ला अध्यक्ष हरु धमाधम फोरम मा प्रवेश गर्दैछन।
एमाले-माओवादी गठबंधन ले बहुमत ल्याउन भएन। त्यो मुख्य कुरा हो। बहुमत आएन भने ती दुई को एकीकरण पनि हुँदैन र गठबंधन पनि भत्किनछ। फोरम-राजपा गठबंधन ले लोकतान्त्रिक गठबंधन को सदस्यता लिनु जरुरी छैन। सीट तालमेल मात्र गरे भो। तर एक पद एक उम्मेदवार गर्नु पर्छ। होइन भने एमाले-माओवादी गठबंधन ले बहुमत ल्याउने संभावना बढेर जान्छ। ओली प्रधान मंत्री हुनु भनेको ५ वर्ष का लागि संविधान संसोधन नहुनु हो।
फोरम-राजपा ले संविधान संसोधन लाई प्रमुख मुद्दा मान्नु पर्ने शर्त मा लोकतान्त्रिक गठबंधन को सदस्यता लिनु नै शायद उचित बाटो हो। लोकतान्त्रिक गठबंधन ले सरकार बनाउने किसिमको बहुमत ल्याउने र त्यस गठबंधन मा माओवादी लाई जोड्दा संविधान संसोधन का लागि चाहिने दुई तिहाई पुग्नु पर्यो। भने पछि एमाले लाई एक तिहाई मुनि धकेलन सक्नु पर्यो।
विवेकशील साझा ले काठमाण्डु उपत्यका, पोखरा, झापा, चितवन आदि शहरी क्षेत्र मा एमाले लाई राम्रो धक्का दिन सक्नु पर्यो। अनि खुम्चिन्छ एमाले।
माओवादी मधेसमा सखाप भयो नै। अब पहाडमा पनि जनजाति फोरम तर्फ आकर्षित हुने देखिन्छ। प्रचंड ले पहिचान छोड्यो भन्ने छ। यस पटक फोरम ले पहाडमा खाता खोल्छ।
बाबुराम ले १५ सीट मागेका छन, ५-१० सीट मा मानलान। त्यो डील गर्न सके काँग्रेस को पलड़ा भारी हुन्छ। एमाले सँग गएर माओवादी ले मधेसमा आफ्नो आधार गुमाइसक्यो। ओली कम्युनिस्ट होइन, कमाउनिष्ट हो। उपेंद्र यादवको शब्द। बाबुराम सँग एमाले को सिद्धांत मिल्दैन। भन्दैमा काँग्रेस सफा छ भन्ने पनि होइन। तर अहिले बाबुराम लाई ठुलो पार्टी बन्नु नै छैन। विवेकशील साझा जस्तै नया शक्ति लाई यस पटक राष्ट्रिय पार्टी मात्र बन्नु छ।
फोरम-राजपा ले hard bargaining त गर्नु पर्छ तर गठबंधन नै नबन्ने किसिमको hard bargaining गर्नु हुँदैन। फोरम ले बिगतमा तीन चुनावमा तत्कालीन तमलोपा र सद्भावना सँग त्यस्तै गठबंधन नै नगर्ने किसिमको hard bargaining गर्थ्यो। त्यो गलती दोहोर्याउनु हुँदैन। अहिले त एमाले लाई धुल चटाउनु छ।
फोरम-राजपा ले २ नंबर मा ६०%, झापा मा शुन्य, मोरंग सुनसरी मा ३०%, उता कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी मा ३०%, बाँकी थरुहट मा २०% र पहाडमा १०% को अपेक्षा राख्न शायद जायज होला।
बिजय गच्छेदार लाई पार्टी बाट निकाले पछि फोरम लोकतान्त्रिक अब स्वच्छ बनेको छ। फोरम-राजपा ले अब फोरम लोकतान्त्रिक लाई आफ्नो गठबंधन मा ल्याउनु पर्छ र कंचनपुर देखि दांग सम्म २०-३०% सीट दिनुपर्छ। पछि एकीकरण गर्नुपर्छ।
माओवादी ले सबक सिक्छ र चुनाव पछि एमाले लाई या त छोड्छ या त एमाले ले नै डंप गर्छ। माओवादी ले एमाले ले जितेको २०% पनि जितेन र दुबै ले सरकार बनाउने किसिमको सीट नल्याए ओली ले प्रचंड लाई पार्टी अध्यक्ष दिने संभावना कतिको छ? आउनुस केंद्रीय समिति मा सम्म भन्न सक्छ।
ओली ले छक्का मार्न खोजेका हुन भने संविधान संसोधन गरुन। चुनाव जित्न खोजेका हुन भने संविधान संसोधन गरुन। ओली ले संविधान संसोधन बारे आफ्नो पुरानो मत फेरेका छैनन अथवा अब आएर फेर्दैनन भने र पनि माओवादी ले एकता गर्छ भने माओवादी मधेसमा सकियो।
ओली ले संविधान संसोधन को पक्षमा उभिने हो भने एकाएक मधेस उर्वरा भुमि बन्दछ एमाले का लागि। फोरम राजपा neutralize हुन्छन्। त्यस पछि आर्थिक विकास को मुद्दा बाहेक अरु कुनै मुद्दा बाँकी रहँदैन।
मैले भर्खर गुगल गरें। अगस्त २०१४ मा नेपालमा फेसबुक चलाउने ४ मिलियन अर्थात ४० लाख रहेछन। अप्रिल २०१६ मा त्यो ६ मिलियन पुगेको रहेछ। २९ मिलियन को नेपाल। अहिले आएर फेसबुक चलाउने ८ मिलियन सम्म पुगेको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। भने पछि penetration त impressive २५% जस्तो पो देखियो। काठमाण्डु मा मात्र त त्यो ५०% माथि हुनैपर्छ। भने पछि बाँकी रहेको कम समय लाई मध्यनजर गर्दा अबको आशा विवेकशील साझा ले फेसबुक को बाटो उपत्यका कब्ज़ा गर्न सक्ने देखिन्छ। जनतासम्म पुग्ने सबैभन्दा सस्तो बाटो शायद फेसबुक हो। पोस्टर र वीडियो बनाउन सस्तो। फेसबुक समुह हरु मुफ्तमा बन्ने हुन्छ। पोस्टर र वीडियो राम्रो बनायो र वायरल भयो भने फाइदै फाइदा।
फेसबुक मा विज्ञापन को रेट नेपालमा संसारकै सस्तो हो। बिज्ञापन बजेट पनि चाहिन्छ।
भारत पनि गन्ने हो भने जति नेपाली नेपालमा छन त्योभन्दा बढ़ी बाहिर छन। भारत गन्नु पर्छ त। भारत गन्नु पर्यो। खाड़ी देश गन्नु परयो। दक्षिण एशिया नगन्ने हो भने पनि ३०-४० लाख नेपाली प्रवासमा छन। तिनी हरु अधिकांश फेसबुक मा छन। विवेकशील ले प्रवासमा संगठन विस्तार गरेर ग्लोबल fundraising गर्न सकेको खण्डमा काठमाण्डु उपत्यका का १५ सीट ताक्ने गरी फेसबुक भरपुर प्रयोग गर्न मिल्छ।
काठमाण्डु बाहेक पोखरा जस्ता शहरी क्षेत्र मा पनि प्रथम संभावना छ। झापा पनि हो। शायद चितवन।
फेसबुक मा पोस्टर र वीडियो भने हजारौं बनाउनु पर्ने हुन्छ। माइक्रो टार्गेटिंग का लागि।
तर फेसबुक त टेक्नोलॉजी भयो। मुख्य कुरा टेक्नोलॉजी होइन। मुख्य कुरा त सन्देश हो। सन्देश सीधा छ। नेपालमा लुटतंत्र व्याप्त छ। त्यो लुटतंत्र समाप्त नगरेसम्म नेपाल विकसित देश बन्न संभव छैन। र जनता ले भ्रष्टाचार का विरुद्ध रोष प्रकट नगरेसम्म लुटतंत्र कायम रहन्छ। राजतन्त्र समाप्त पारयौं। अब लुटतंत्र समाप्त पारौं।
एउटा त्यो हो। अर्को १० वर्ष मा काठमाण्डु भन्दै काठमाण्डु लाई विश्व स्तर को शहर बनाउने किसिमको futuristic विज़न। काठमाण्डु मेट्रो देखि, निजगढ सम्म को फ़ास्ट ट्रैक, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, आउटर रिंग रोड, मेलम्ची को पानी, १००% इलेक्ट्रिक vehicles by २०३०, काठमाण्डु मा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हब, tourism, फोहर व्यवस्थापन, व्यवस्थित विकास, शहरका पुरानो भाग लाई मोटर vehicles फ्री, citywide फ्री wifi, अदि इत्यादि।
५०% महिला उम्मेदवार हुनुपर्यो। स्वस्थ सामाजिक सन्देश जान्छ।
तर चुनावी लड़ाई फेसबुक मा टुङ्गिने भने होइन। त्यसकालागि स्वयंसेवक र कार्यकर्ता घर घर पुग्नुपर्यो। Knock on the door, hand a flyer, ask a few questions.
२ नंबर प्रदेशमा त फोरम-राजपा ले प्रदेश सरकार बनाउने लगभग निश्चित भइसक्यो। तर त्यसरी प्रदेश सरकार बनाउनु फोरम-राजपाको प्रमुख लक्ष्य होइन। प्रमुख लक्ष्य त संविधान संसोधन हो।
त्यसका लागि मोरंग, सुनसरी मा र पश्चिम तराई मा सीट हरु जित्न सक्नुपर्यो। फोरमराजपा ले एकीकृत पार्टी निर्माण गर्ने पहिलो कदम चाले पछि अब पश्चिम तराई मा यो गठबंधन एउटा फैक्टर बनिसक्यो। मधेसमा फोरम-राजपा ले स्थानीय स्तरमा जितेको ले पश्चिम मा थारू हरु केही हौसिएको हुनुपर्छ। संभव छ भन्ने देखियो।
संगठन निर्माणमा उपेंद्र यादवले विशेष कुशलता देखाउँदै आएका छन। त्यसमा बीजेपी (भाजपा) वा अमित शाह को मसाला छर्किनु पर्छ। त्यो हो मिस्ड कॉल (missed call) । संगठन सँग जुड्न चाहने व्यक्ति ले मिस्ड कॉल गर्ने अनि लगत्तै त्यो व्यक्ति लाई कॉल गरेर उसको नाम ठेगाना आदि माग्ने र त्यस पछि संगठनको कुनै व्यक्ति ले त्यस नया व्यक्ति लाई उसको घरैमा गएर भेटघाट गर्ने। बुथ जित्यो कि चुनाव जित्यो भन्नेछ भाजपा को अमित शाहको। बुथ कमिटी निर्माण मा बड़ो ध्यान दिन्छन। राजपा ले भाजपा सँग सिक्ने हो। बुथ कमिटी हरु निर्माण गर्दै जाने हो।
फोरम ले तर पहाड़ पनि ताक्नु पर्छ। त्यहाँ सन्देश स्पष्ट भएन। आफुले भन्न खोजेको कुरा लाई एउटा दुईटा नारामा र चार पाँच बुंदा मा व्यक्त गर्न सक्नुपर्छ। जनजाति लाई चाहिने संविधान संसोधन के हो? संघीय नक्शा अहिले ठीक छैन भने जनजाति लाई पाइक पर्ने नक्शा के हो? त्यस बारे फोरम ले गृहकार्य गरेको छैन भन्ने होइन। तर विचार स्पष्ट छैन। दस्तावेज लाई नारा र बुंदा मा भने लान सकेको छैन। मधेसी जनजाति गठबंधन बन्ने कहिले हो कहिले, अहिले त एमाले ले मजा सँग बाहुन-क्षेत्री-जनजाति गठबंधन बनाएर देश खाएको अवस्था छ। मधेस लाई थिचोमिचो जनजाति लाई पनि मन परे जस्तो देखिन्छ।
पुर्वी पहाडको राई लिम्बु इलाका भयो। काठमाण्डु उपत्यका वरिपरिका तामांग बस्ती। पोखरा वरिपरिका गुरुंग बस्ती। ५ नंबर प्रदेशको पहाड़ी इलाका का मगर। यी ठाउँ हरु मा त फोरम ले खाता खोल्न सक्नुपर्ने हो। तर
बाहुन-क्षेत्री-जनजाति को संपर्क भाषा नेपाली भाषा भन्ने भएको छ। अझ कर्णाली का खस र मिथिला को इतिहास धेरै मिल्छ। ५०० वर्ष अगाडि को कर्णाली सभ्यता समृद्ध थियो। काठमाण्डु ले एक्लो पार्यो। चीन ले बॉर्डर सील गरिदियो। कर्णाली कंगाल भयो। नेपालका कम्निस्ट ले उत्तर तर्फ बोर्डर खोल्ने कुरा खोइ गरेको त? तिब्बत दक्षिण एशिया को अभिन्न अंग हो। सारा इतिहास साक्षी छ।
चुनाव पछि केंद्र मा एमाले-माओवादी ४०%, फोरम-राजपा २०%, काँग्रेस ३०%, राप्रपा-राप्रपा-अन्य १०% भएर आउन सक्ने संभावना छ। त्यहाँ संविधान संसोधन को अंक गणित खोज्नु फोरम-राजपा को प्रमुख लक्ष्य हुनुपर्छ। त्यति बेला थाहा हुन्छ ओली ले प्रचंड-बाबुराम निलेका हुन वा प्रचंड-बाबुराम ले ओली लाई।
खस आर्य एउटै समुह हुंदै होइन। यो त मधेसी जनजाति लाई एउटै क्लस्टर मा राखे भन्दा पनि बढ़ी अबैज्ञानिक भयो। कमसेकम मधेसी र जनजाति दुबै शोसित समुह त परे। खस भनेको दमजम अंतर्गत थप्नु पर्ने समुह। ५०० वर्ष अगाडि कर्णाली मा सभ्यता चलाएर बसेका हरु। पछि गोर्खाली को फंदा मा परेर सब गुमाएका हरु। खस भनेको कर्णाली को स्थानीय। ख द म ज म भन्दा पनि हुन्छ।
आर्य नामाकरण मिलेन। मधेसी पनि आर्य नै हो। नेपालको सन्दर्भमा दक्षिण भारतीय आर्य भन्नु पर्ने हुन्छ। बाहुन क्षेत्री भनेका। सबैभन्दा सजिलो बाहुन क्षेत्री भने भै गो। सीधा कुरा।
बाहुन क्षेत्री मिलाएर २४% पुग्ने होला। त्यो २४% ले ९०% ठाउँ ओगटेर बसेकोले न हो अरु लाई आरक्षण चाहिएको। त्यो बाहुन क्षेत्री लाई ख द म ज म को एउटा समुह सँग मिसाएर घुमी फिरी सबैभन्दा बढ़ी आरक्षण त्यही बाहुन क्षेत्री को थाप्लो मा राखि दिनु -- यो त आरक्षण को सिद्धांत को उपहास हो। महा उपहास।
क्लस्टर बनायो। क्लस्टर भित्र सब क्लस्टर पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि मधेसी क्लस्टर भित्र पर्ने हुन्थ्यो: थारू, मुस्लिम, दलित।
आदिवासी जनजाति दुई क्लस्टर हुन। राउटे चेपांग लाई राई गुरुंग सँग मिसाउनु हुन्न।
दलित मा पहाड़ी दलित र मधेसी दलित छुट्याउनु पर्छ। होइन भने दलित को नाम मा पहाड़ी दलित ले सबै लान्छ। मधेसी दलित हेरेको हेर्यै।
खस र आर्य दुइ अलग समुह हो। पहाड़ी आर्य लाई आरक्षण चाहिँदैन। मधेसी मा पनि सब क्लस्टर (sub cluster) हरु चाहियो। भु रा बा ल लाई आरक्षण चाहिँदैन। भुमिहार राजपुत बाभन लाला।
अर्थात पहाडको पनि मधेसको पनि बाहुन क्षेत्री लाई आरक्षण चाहिएको छैन।
एमाले र माओवादी ले दुई तिहाई नै देखेका हुन। ओली ले ५ वर्ष प्रम नै देखेका हुन। प्रचण्डले देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी को अध्यक्ष र लगत्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति नै देखेका हुन। द्वन्द कालको मुद्दा मुक़दमा को संभावना समाप्त भएको नै देखेका हुन। जताततै हरियो हरियो। अथवा रातो रातो। साउन मा अन्धो भएको गोरु।
तर physics मा जस्तै राजनीति मा पनि action reaction हुन्छ। क्रिया प्रतिक्रिया। आफै कुनै हालतमा एक ठाउँमा नआउने हरु प्रतिक्रिया का हिसाबले एक ठाउँमा आए। कमल थापा र पशुपति राणाले कांध मिलाए। वाम गठबंधन (Left Alliance) को जवावमा बृहद लोकतान्त्रिक गठबंधन (Grand Democratic Alliance) बन्यो। अथवा बन्ने प्रक्रियामा छ। यो नेपाल का पार्टी हरु ले नया उचाई प्राप्त गरेकै हो। चुनाव पछि गठबंधन बनने राजनीतिक संस्कृति बाट चुनाव अगाडि गठबंधन बनने राजनीतिक संस्कृति। पार्टी हरु परिपक्व भएका हुन नै। भारतमा NDA र UPA भए जस्तै। राम विलास पासवान हरु जता पनि ठीक्क। लालु को भाषा मा "मौसम वैज्ञानिक।"
एमाले ले ठुलो ह्रदय देखाए जस्तो देखियो। ५०-५०। तर त्यो हार्ने सीट हरु अरु लाई दिने चलाखी हो। काँग्रेस पनि ५०-५० मा जान बाध्य छ। अझ आफ्नो ऐतिहासिक आधार भुमि मधेसमा त राजपा-फोरम गठबंधन को जुनियर पार्टनर बन्नुपर्ने अवस्था छ। मधेसमा जित्ने तर मधेसी को मुद्दा लाई आफ्नो मुद्दा नमान्ने राजनीति ले आफ्नो डेट एक्सपायर मिति भेट्यो।
GDA पनि ५०-५० मा गए पछि ओली ले दौड़ जित्ने संभावना ५०-५० नै हो। पक्कापक्की छैन। In life there are no guarantees. Politics is like that.
संविधान संसोधन को मुद्दा कसैले माने पनि नमाने पनि केन्द्रविन्दु मा छ। संविधान संसोधन नभएरै चुनाव हुन्छ भने मधेसमा माओवादी अब एमाले हो। देश ध्रुवीकरण तर्फ जान्छ। पहाडमा एमाले मधेसमा राजपा-फोरम। पाकिस्तान एउटा पार्टी ले जितेको अनि पुर्वी पाकिस्तान अर्को पार्टीले जितेको अवस्था आयो। अनि बांग्लादेशको जन्म भयो।
चुनाव पछि कसले सरकार बनाउँछ कम महत्वको कुरा हो। संविधान संसोधन हुनु नहुनुले बढ़ी महत्व राख्दछ। हुँदैन भने उथलपुथल हुन्छ।
फोरम र राजपा यस स्थानीय चुनाव पछि मिलेर काँग्रेस भन्दा ठुलो हो। र अब देखि मधेसमा ती दुई काँग्रेस को सीनियर पार्टनर नै रहिरहने देखिन्छ। यो स्पेस बनाउन मा सीके राउत को योगदान छ।
२०४६ साल पछि काँग्रेस को लहर आयो मधेसमा। मधेस का बल मा काँग्रेस ले देश माथि शासन गर्यो। तर मधेस विरोधी बिभेद समाप्त गर्ने प्रयास गरेन। त्यो डेढ़ दशक सद्भावना वाला हरु ट्वाल्ल परेर बस्नुपरयो। मधेसी विरुद्धः विभेद छ र भन्ने मानसिकता थियो।
अहिले सीके को अभियान ले भन्दै आएको छ मधेसी विरुद्ध विभेद छ मात्र होइन यति सारहो छ कि मधेस अलग देश बनाउनु एक मात्र उपाय हो। भने पछि फोरम र राजपा ले विभेद छ है भनेर भन्न नै परेन। त्यो सीके ले भन्दिएकै छ।
बरु सीके को नाम लिएर काठमाण्डु मा अरु हरु लाई तर्साउन पाएका छन। सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा भने जस्तो गरी। हाम्रो कुरा मान, हामी सँग डील गर नत्र भने सीके आउँछ भन्यो बस्यो।
त्यस हिसाबले अहिले को मधेस को राजनीति मा सीके राउत को योगदान छ नै। भन्नु पर्ने हुन्छ। सीके राउत ले राजपा र फोरम का लागि राजनीतिक स्पेस बनाउने काम गर्दै छन।
यसरी फोरम र राजपा एक ठाउँ आउनु को महत्व ठुलो छ। एमाले र माओवादी एक ठाउँ आउनु भनेको ३ + २ = ४ हो। चुनाव अगाडि संविधान संसोधन हुँदैन भने माओवादी मधेसमा सखाप। टाटा बाई बाई। फोरम र राजपा एक ठाउँ आउनु १ + १ = ११। २ नंबर प्रदेश मा स्वीप गर्छ। दुई तिहाई ल्याउँछ। अब पश्चिमी तराई मा पनि यो गठबंधन एउटा फैक्टर बन्यो। र यसरी तराई मा राम्रो गर्यो भने फोरम ले पहाडमा पनि खाता खोल्न थाल्छ। पहाडका जनजाति मधेसी लाई कुरेर बसेका छन। पहिला तिमी हरु गरेर देखाउ अनि बल्ल हामी आउँछौं भन्ने छ।
काँग्रेस सँग अब गठबंधन बने पनि नबने पनि खासै फरक पर्दैन। बन्छ भने मधेसमा सीनियर पार्टनर अब काँग्रेस हुँदैन। ती दिन गए। गठबंधन बन्छ भने फोरम ले पहाडमा पनि सीट क्लेम गर्छ। गर्नु पर्छ।
स्थानीय चुनाव पछि सीके राउत ले गरेको आफ्नै स्थानीय सरकार घोषणा गर्ने उद्घोष ले स्वराज आंदोलन भित्र रहेको रणनीतिक दिशाहीनता उजागर गरेको छ। फोरम र राजपा ले मिलेर झण्डै ५५ सीट र काँग्रेस ले ४० सीट जितेको चुनाव, मधेसवादी ले काँग्रेस लाई उछिनेको यो पहिलो पटक हो। बरु ३० देखि ३०० मत ले हामीले १०-१२ सीट हारयौं भन्ने राजेंद्र महतो को जुन दाबा छ त्यसको विश्लेषण हुनुपर्छ। सीके को मत बदर अभियान ले गर्दा ३८ सीट जित्नुपर्ने राजपा २५ सीट मा खुम्चिएको त होइन? विचार गर्नुपर्ने छ। राजपा ले २५ सीट जित्दा देश हल्लिएको छ। हस्याङ्ग फस्याङ्ग दुई बाहुन पार्टीले एकीकरण गरेका छन आत्तिएर। ३८ सीट जितेको भए के हुन्थ्यो?
सीके ले कुर्दिस्तान र केटलोनिआ को कुरा ल्याएका छन। अनि कुर्दिस्तान देश बनेको हो त? केटलोनिआ देश बनेको हो? जनमत संग्रह ले मात्र देश बन्दैन रहेछ। त्यो कुर्दिस्तान र केटलोनिआ को जनमत संग्रह ले भर्खर देखाएको छ। जब कि दुबै ठाउँमा बजाप्ते जनमत संग्रह भएको हो। जस्तो जनमत संग्रह त्यो दुई ठाउँ मा भयो त्यस्तो जनमत संग्रह मधेसमा हुने संभावना दुर क्षितिज मा पनि देखिँदैन। एक त जनमत संग्रह को संभावना छैन। दोस्रो जनमत संग्रह मात्र ले मधेस अलग देश बन्दैन। भने पछि सीके को अहिलेको रोडमैप ले राजपा र फोरम लाई कमजोर पार्छ र एउटा सारा पीढ़ी लाई गुमराह पार्छ। के त्यो मधेस सशक्तिकरण को रोडमैप हो? कदापि होइन।
भन्दैमा मधेस अलग देशको नारा छोड़ भनेर पनि भनेको होइन। खालि sequence मिलाउन मात्र भनेको हो। प्रथम कदम फोरम, राजपा र स्वराजी को सांगठनिक एकीकरण। दोस्रो कदम चुनाव लड्ने। तेस्रो कदम मधेसी को साक्षरता ९०% माथि लाने किसिमको विकास। साथै नेपालको प्रत्येक प्रदेश ले आत्म निर्णय का लागि जनमत संग्रह गर्न पाउने किसिमले नेपालको संविधान संसोधन का लागि प्रयास गर्ने तर त्यसलाई बैकबर्नर मा राख्ने, मुख्य मुद्दा अहिले लाई नबनाउने।
सीके मुख्य मंत्री बन्नुपर्छ। अहिले का लागि त्यो उचित कदम हो।
सीके राउत को प्रथम कमिटमेंट अहिंसा र लोकतंत्र हो। मधेस स्वराज आंदोलन भित्र लोकतान्त्रिक संवाद का लागि प्रशस्त ठाउँ छ। लक्ष्य मधेसी लाई समानता दिलाउने हो। समानता भनेको एक व्यक्ति एक मत लोकतंत्र हो। त्यो प्रत्येक मनुष्य को जन्मसिद्ध अधिकार हो। त्यसैले प्रत्येक मधेसी को पनि अधिकार हो।
त्यो समानता का लागि लोकतंत्र प्रयाप्त हो। तर नेपालमा मधेसी लाई समानता नहुनु नेपालमा लोकतंत्र नभएको कुराको प्रमाण हो। त्यो समानता संघीयता को बाटो पनि पाउन सकिन्छ। तर नेपालमा संघीयता को मुद्दामा व्यापक बेइमानी भएको छ।
आफ्नो विश्लेषण मा सीके राउत ले मधेसी ले समानता पाउने एक मात्र बाटो मधेस अलग देश हो भनेका छन। त्यो एउटा विचार हो। त्यस विचार सँग असहमत हुन सकिन्छ। लोकतान्त्रिक संवाद मा सहमति विमति दुबै का लागि ठाउँ हुन्छ।
लोकतंत्र इमान्दारीपूर्वक लागु गरिए पनि, संघीयता इमान्दारीपूर्वक लागु गरिए पनि मधेसी ले समानता पाउँदैन भन्ने तर्क हुन सक्दैन। तर दुबै इमान्दारीपूर्वक लागु नगरिएको यथार्थ पनि सामना गर्नु पर्ने हुन्छ।
एउटा हुन्छ विश्लेषण को कुरा। त्यसका आधारमा लक्ष्य निर्माण को कुरा आउँछ। सटीक विश्लेषण भए पनि, सही लक्ष्य निर्माण गरिए पनि त्यसपछि स्ट्रेटेजी (strategy) र टैक्टिक्स (tactics) को कुरा आउँछ। प्रमुख लक्ष्य मधेस अलग देश होइन। प्रमुख लक्ष्य मधेसी लाई समानता को अधिकार दिलाउने हो। लोकतंत्र र संघीयता नेपालमा इमान्दारीपूर्वक लागु नगरिएको यथार्थ रहे पनि त्यो लोकतंत्र र त्यो संघीयता जहाँ पनि र जहिले पनि इमान्दारीपूर्वक लागु गर्ने संभावना रहिरहन्छ। त्यसैले लोकतंत्र र संघीयता र समावेशिता बलियो पार्न चाहने शक्ति हरु लाई डिसमिस पनि गर्नु हुँदैन स्वराजी ले र तिनलाई कमजोर गर्ने कुनै कदम पनि चाल्नु हुँदैन।
लक्ष्य स्वराज नै हो भने पनि महात्मा गाँधी को बाटो कसरी गलत थियो, स्कॉटिश इंडिपेंडेंस पार्टी को बाटो कसरी गलत छ, सीके ले भन्न सक्नुपर्छ। गाँधी को पार्टी ले स्वराज लक्ष प्राप्त गर्नु अगाडि दशकौं प्रांतीय चुनाव हरु लड्दै गएको। स्कॉटिश इंडिपेंडेंस पार्टी को त स्कॉटलैंड मा शासन नै छ।
मधेस स्वराज अभियान ले आफ्नो संगठन भित्र व्यापक लोकतान्त्रिक बहस गरिरहनुपर्ने हुन्छ। अहिंसा र लोकतंत्र लाई कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। र त्यो बहस खुला हुनुपर्छ। त्यसमा बिनय पंजियार जस्ता नेता हरुले महत्वपुर्ण रोल खेल्न सक्छन।
विश्लेषण बारे बहस हुन्छ। लक्ष्य निर्माण बारे बहस हुन्छ। स्ट्रेटेजी (strategy) र टैक्टिक्स (tactics) बारे निरंतर बहस हुन्छ। रोडमैप बारे बहस हुन्छ। अहिले त मधेस स्वराज अभियान सँग कुनै रोडमैप नै छैन। त्यस कार्य योजना को कार्यान्वयन गर्दा कदम कदम मा समीक्षा गर्नु पर्ने हुन्छ।
लक्ष्य मधेसी लाई समानता हो। त्यो लक्ष्य प्राप्ति का लागि नेपालमा लोकतंत्र, संघीयता, समावेशिता लाई मजबुत पार्ने प्रत्येक प्रयास गर्ने र मधेस अलग देश का लागि ढोका खुला राख्ने।
अहिले विवेकशील साझा काठमाण्डु मा सीमित हुने बाटो मा छ। भन्दैमा काठमाण्डु स्वीप गर्छ भन्ने पनि होइन। विवेकशील ले आम आदमी जस्तो होइन बीजेपी जस्तो मिस्ड कॉल गर्दै देशव्यापी संगठन विस्तार गर्ने प्रयास गर्नु पर्छ। बीजेपी त्यही मिस्ड कॉल को आधारमा दुनिया को सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्यो। इच्छुक व्यक्ति ले मिस्ड कॉल गर्ने। अनि संगठन को मान्छे ले कॉल बैक गरेर व्यक्ति बारे बेसिक जानकारी बटुल्ने र त्यसका आधार मा संगठन को कोही मान्छे त्यस नया व्यक्ति को घर सम्म पुगेर भेट्ने। संगठन त चाहिन्छ। संगठन बिना चुनाव जित्न सकिँदैन। संगठन पनि चहियो, बलियो मुद्दा पनि चहियो। भ्रस्टाचार लाई बलियो मुद्दा बनाउन सक्नुपर्यो।
फेसबुक पनि टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन पनि टेक्नोलॉजी। तर अहिले नेपालको माटो सुहाउँदो टेक्नोलॉजी मोबाइल फ़ोन नै हो।
काँग्रेस सीट बाड़फाड़ मा Generous हुनुपर्छ होइन भने चुनाव हार्छ। उसै पनि हार्ने अवस्था मा छ काँग्रेस। Anti-incumbency भनिन्छ। त्यो पावरफुल फोर्स हो। काँग्रेस का विरुद्ध छ। एमाले ले ६०-४० होइन ५०-५० गरेको हो। काँग्रेस ले पनि त्यस्तो गर्न सक्नुपर्छ। पुर्वी तराई मा ६०-४० र पश्चिमी तराई मा ४०-६० गर्न सक्नुपर्छ। पहाडमा पनि ६५-३५ मा जान सक्नुपर्छ। त्यो ठुलो त्याग हुंदै होइन। एक्लै काँग्रेस ले एक तिहाई बढ़ी जित्ने नै होइन। भने पछि नजितने सीट मात्र न हो अरुलाई दिनु परेको।
एउटा सीट बाड़फाड़ मा Generous हुनुपर्छ। अर्को संविधान संसोधन लाई बलियो मुद्दा बनाउन सक्नुपर्छ। राजपा र फोरम कै जस्तो बलियो किसिमले संविधान संसोधन को पक्ष मा काँग्रेस पनि बोल्न सक्नुपर्छ। अनि मधेस भरि wave आउँछ।
यति गर्दा प्रतिस्प्रधा हुन्छ। काँग्रेस ले सरकार बनाउँछ कि एमाले ले भन्न गार्हो हुन्छ। होइन भने चुनाव अगाडि नै काँग्रेस विपक्षी पार्टी हो पाँच वर्ष का लागि।
संविधान संसोधन गर्ने भनेको अहिले हो। चुनाव पछि होइन। संविधान संसोधन नगरी एमाले माओवादी चुनावमा जान्छन भने मधेसमा एमाले को जे हालत भयो अब माओवादी को पनि त्यही हालत हुन्छ। तर संविधान संसोधन गरेको खण्डमा त्यो मुद्दा neutralize भएर साँचिकै प्रतिस्प्रधा हुन्छ। र प्रतिस्प्रधा हुन्छ आर्थिक विकासको मुद्दा मा। अब वाम मोर्चा जस्तै लोकतान्त्रिक मोर्चा पनि बनिसकेको अवस्था मा प्रतिस्प्रधा कड़ा छ। संविधान संसोधन नगरेको अवस्था मा अहिले त एमाले शुन्य छ मधेसमा। तेस्रो चरण को नतिजा ले देखाइसक्यो। लोकतान्त्रिक मोर्चा ले अब पश्चिम तराई मा पनि टक्कर दिन्छ।
रविंद्र मिश्र र उज्वल थापा को विवेकशील साझा पार्टी, रूद्र पाण्डे को हाम्रो पार्टी, दर्शन रौनियार को Movement For Change (M4C), र सीके राउत को मधेस स्वराज अभियान ले एकता को प्रयास थाले हुन्छ। त्यस मध्ये सब भन्दा challenging भनेको सीके। सीके लाई कसरी मनाउने?
कमसेकम राजनीतिक वार्तालाप त हुनुपर्यो। इमान्दारीपूर्वक संघीयता लागु गरे, नागरिकता समस्या समाधान गरे, आरक्षण क्रियान्वयन गरे मधेस अलग देश चाहिँदैन। त्यति सम्म त हुनुपर्यो। यो पश्चिम देश मा पढेका हरुको झुण्ड हो। लेफ्ट राइट छैन। Whatever works किसिमको तेस्रो बाटो खोजेको। फ्रांस का मेक्रोन को जस्तो। एउटा नया पीढ़ी। कनाडा को ट्रुडो जस्तो।
कसरत शुरू गर्नुपर्छ। यी सबै एक ठाउँ आउने हो भने काँग्रेस कम्निष्ट बाई बाई हुन्छ।
बाबुरामले माओवादी पार्टी छोड्दा प्रचंड लाई यस्तै अनुभुति भएथ्यो। केही गरी २ नंबर मा फोरम सँग गठबंधन गर्छन ओली ले भने काँग्रेस देश भरि पत्ता साफ। संसद मा एक तिहाई मुनि पुग्छ काँग्रेस। काँग्रेस लाई कम्निष्ट ले पेल्यो। काँग्रेस लाई मधेस केंद्रित दल ले पेल्यो। काँग्रेस लाई विवेकशील ले पेल्यो।
ओली ले अहिले नै संविधान संसोधन गर्ने भए फोरम सँग हो होइन भने उपेंद्र यादव लाई मिलाउन सक्ने अवस्था छैन। तर संविधान संसोधन बारे ओली मा नया सोंच आएको देखिएको छैन।
काँग्रेस ले अर्को गठबंधन बनाउनु पर्छ। २ नंबर प्रदेश मा ६०% राजपा फोरम लाई र आफुले ४०% लिने गरी।
संविधान संसोधन लाई प्रचंड ले छोडेका हुन भने मधेस ले प्रचंड लाई छोड्छ।
अब सीधासाधा नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राख्ने। ब्रैकेट सब फाल्ने। कम्युनिस्ट ले बहुदल मान्छ। त्यसमा तटस्थ रहने। बरु नेपालको सन्दर्भमा हाइड्रो समाजवाद लागु गर्ने। १०,००० मेगावाट बिजली उत्पादन गरेर सबै को आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्ने।
यो शांति प्रक्रिया टुङ्गिएको हो। सन २००५ मा शुरू भयो। अब टुंगियो। मंगसिर चुनाव पछि नया सरकार बने पछि पुरा टुंगियो।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र मुख्य मंत्री को संभावना बढ्यो। चाहिने कुरा। राजनीतिक स्थायित्व का लागि।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बाहेक गर्नु पर्ने एउटा अर्को कुरा छ। मत पाएको समानुपातिक पैसा सरकार बाट पाउने, त्यस बाहेक अरु कुनै आम्दानी स्रोत नहुने पार्टी हरुको।
प्रचंड र बाबुराम ले एकीकृत पार्टी लाई मधेस को पक्ष मा संविधान संसोधन गराउन का लागि डोर्याउन सक्नुपर्छ। होइन भने यो सैद्धांतिक एकीकरण होइन, बाहुन मिलन हो।
सुर्य ले ६०% बढ़ी सीट जित्छ। सीधा अंक गणित हो यो। काँग्रेस अब ह्वात्तै खुम्चियो। काँग्रेस अब देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी कहिले पनि हुँदैन शायद।
यस पार्टी ले बाबुराम को नेपाल लाई भारत र चीन बीच को पुल बनाउने भिजन समात्नुपर्छ। यो एकीकरण चीन जितेको होइन। चीन र भारतको अभुतपूर्व आर्थिक प्रगति बाट फाइदा लिने हो।
फोरम र राजपा बीच एकीकरण गर्ने हो भने अहिले गर्ने हो। चुनाव पछि होइन। चुनाव पछि त चार वर्ष का लागि कुरा सेलाउँछ। स्वराजी सँग एकीकरण गर्ने बेला अहिले हो। २ नंबर प्रदेशको मुख्य मंत्री पद का लागि सीके राउत उपयुक्त उम्मेदवार हुन। मधेस से उतना ही प्यार है तो करो मधेसका विकास।
फोरम मा जुन सांगठनिक अनुशासन छ त्यो राजपा मा छैन। राजपा मा भांडभैलो छ। राजपा को चुनाव चिन्ह छाता बड़ा उपयुक्त छ। मान्छे भेला गर्यो। अनि त्यो भेला माथि छाता ओढ़ाई दियो। त्यही हो राजपा को संगठन। काठमाण्डु मा वडा समिति मा हुनुपर्ने थुप्रै मानिस राजपाको केंद्रीय समिति मा छन। केंद्रीय समिति त यस्तो हुनुपर्यो कि बसेर छलफल गर्न सकियोस। तर अहिले के छ? पहिला जसलाई महाधिवेशन भन्ने गरिन्थ्यो त्यसलाई अचेल केंद्रीय समिति भन्ने चलन छ।
समाधान महाधिवेशन हो। सबै तहमा आन्तरिक चुनाव गर्दै जाने अनि अन्त्यमा गएर जनकपुरमा महाधिवेशन गर्ने र केंद्रीय पदाधिकारी चुन्ने।
तर सांगठनिक अनुशासन को नाममा उपेंद्र यादव कसैसँग छलफल नगरी एकोहोरो ताल ले फेरि हिड़यो भने फेरि जुटेको पार्टी एक पटक फेरि फुट्छ। वाक स्वतंत्रता हो। मान्छे ले बोल्छ। पार्टी मा गुट उपगुट हुन्छ।
एकीकरण अहिले गरेर महाधिवेशन बरु चुनावको लगत्तै पछि गरे हुन्छ। र सीके राउत लाई पार्टी मा भित्र्याउने काम proactive किसिमले गर्नुपर्यो। कमसेकम प्रयास त गर्नुपर्यो।
तपाईं मधेसीको हक़ अधिकार का लागि लडेको कि के का लागि लडेको? तपाईंले गर्दा हामी मधेसीको हक़ अधिकार का लागि लडिरहेका हरु लाई डिस्टर्ब भयो भन्नुपरयो। आउनुस, केही मत्थर हुनुस। मुख्य मंत्री बरु तपाईं नै बन्नुस भन्नु पर्यो। सीके लाई त्यसरी भित्र्याउन सके एउटा तरंग आउँछ। २०४८ मा पुर्वी पहाडमा मदन भंडारी आए जस्तो हुन्छ। राजपा ले २२ जिल्ला मा स्वीप दिन्छ। भने पछि प्रयास त गर्नु परयो। न भेट न घाट। कस्तो आंदोलन हो यो?
फोरम र राजपा वाला हरु सीके लाई यो जंगल मा कस्तो अचम्म को जन्तु आइपुग्यो जस्तो गरी हेर्छन। त्यस्तो केही होइन। कमसेकम राजनीतिक वार्तालाप त हुनुपर्यो।
विवेकशील ले काठमाण्डु मा र विस्तारै पहाड़का अन्य शहरी क्षेत्र मा एमाले को जरो काट्दै जाने हो। काँग्रेस मधेसमा अहिले हाफ साइज भइसक्यो। माओवादी साबिकको एक तिहाई मा ओर्लियो। कांग्रेस र एमाले को भविष्य पनि त्यही नै हो।
भने पछि फोरम र स्वराजी सँग एकीकरण गरेको राजपाको भविष्य उज्जवल छ। देशमा उही उही साइज का चार पाँच पार्टी मध्ये एक राजपा हुन सक्छ। अनि त राजपा बाट कोही प्रधान मंत्री हुन्छ। पाँच वर्ष भित्र हुन्छ। १० वर्ष भित्र हुन्छ।
