मधेस केंद्रित राजनीतिक विचारधारा को प्रतिनिधित्व मुल रूपले अहिले इ तीन अनुहारले गरेको देखिन्छ: महंथ ठाकुर, उपेंद्र यादव, र सीके राउत। मधेसी मतदाताले मत दिएको खण्डमा पहाड़ी नेतृत्वमा रहेका काँग्रेस, एमाले र माओवादी ले पनि मधेसलाई च्यानल गरेको भन्नैपर्छ। चाहे त्यसलाई मानसिक दासता को उपमा नै किन नदिउ।
पहाडको संपर्क भाषा संपर्क भाषा हुने, मधेसको संपर्क भाषा संपर्क भाषा नहुने। मुग़ल का समयमा भारतमा रहेको मधेस जो सांस्कृतिक रूपले बोर्डर पारिको भुभाग संग एक छ, जहाँ रोटीबेटी को सम्बन्ध छ। त्यहाँ आयातित नागरिकता कानुन हरु लादने प्रयासले मधेसलाई आधारभुत तहमा अपमान गरेको छ। मधेसीले एक व्यक्ति एक मत नपाओस भन्ने प्रमुख गाइडिंग प्रिंसिपल ले संविधान लेखिएको छ।
महंथ ठाकुर र उपेंद्र यादव को असहमति सतहमा जातीय लागे पनि (एउटा फॉरवर्ड ब्लॉक अर्को यादव) वास्तवमा एक जना काँग्रेस पृष्ठभुमि को र अर्को वामपंथी हुनु हो। तर दुबै चश्मा ले मधेसी विरुद्ध विभेद भएको देखेको र मोटामोटी समाधान के हो भन्ने उस्तै उस्तै निर्क्यौल पनि गरेको अवस्था मा सहयात्रा नहुनु गृहकार्य को कमी जस्तो देखिन्छ।
सीके राउत ले मधेसको इतिहास र वर्तमानको गहन विश्लेषण गरेका छन। बौद्धिकता प्रखर छ। संगठन क्षमता उच्च किसिमको देखिएको छ। अहिंसा प्रति अटल विश्वास भएको ले काठमाण्डु मा रहेको राज्य सत्ता ले ओझल पार्न सक्ने संभावना छैन। क्लीन इमेज छ। तर भुराजनीति ले साथ दिँदैन।
गांधी ले पनि अलग देश का लागि नै अभियान चलाएका हुन। तर भारत स्वतंत्र हुनु अगावै दशकौं गांधीको काँग्रेस पार्टीले प्रदेश स्तरमा चुनाव लड्दै जित्दै गएको हो। सीके राउत ले नै उदाहरण दिँदै आएका स्कॉटलैंड र स्पेन जस्ता ठाउँ मा अलग देश विचारधारा का पार्टीले चुनाव लड्ने गरेका छन।
अलग देशको कुरा गर्ने हो भने सीमाना कै कुरा आउँछ। त्यस अलग देशको सीमाना के हुने? मधेस प्रदेश मा त बस्न नचाहेका पहाड़बाट मधेस झरेका हरु ले मधेस अलग देश मा बस्ने इच्छा गर्लान? भने पछि मधेस देशको सीमाना कहाँ सम्म को हुने?
सीके को अभियान ले बरु मधेस केंद्रित दल हरुलाई स्पेस बनाइदिने काम गरेको छ। राज्य सत्ताको सफल आलोचना गरेको छ तर कंक्रीट रोडमैप दिन सकेको देखिँदैन। आदर्शवादी युवाहरुलाई संगठित त गरेको छ तर गंतव्य देखाउन सकेको छैन।
कि त बर्लिन को पर्खाल भतके जस्तो गरी भारत र चीन दुबै १०-२० देशमा विगठित हुने अवस्था आउनुपर्यो। त्यो आउने संभावना कतिको छ?
मुद्दा मात्र राजनीति होइन। संगठन निर्माण मा कमी कमजोरी देखिएका छन।
संविधान संसोधनको अन्योल छ। तेस्रो चरणको स्थानीय चुनावको द्विविधा छ। मधेसलाई गारहो छ।
