मधेसवादी तीन ध्रुव: मंजिल एक और राही तीन फिर वार्तालाप क्यों न हो?

अभी के स्थिति में मधेसवादी तीन ध्रुव है। चेहरा के हिसाब से देखा जाए तो महंथ ठाकुर, उपेंद्र यादव और सीके राउत। तीनो मधेसी के हक़ अधिकार के प्रति दृढ प्रतिज्ञ हैं। तीनो अहिंसा में अटल विश्वास करते हैं। तीनों लोकतंत्र के रास्ता को एक मात्र रास्ता मानते हैं। फिर भी तीनो में सीधा वार्तालाप नहीं। ये मधेसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बैठ के बात तो करिए। जो विरोधी हैं वो तो विरोधी हैं ही। जो शोषक हैं वो तो शोषक हैं ही। लेकिन जो मधेसवादी हैं, जो अहिंसक है, जो लोकतान्त्रिक हैं वो कमसेकम एक दुसरे से बैठ के बात तो करते हैं। तुम मेरे दिखाए हुवे रास्ते पर आ जाओ नहीं तो तब तक कोई बातचीत ही नहीं, ऐसा कहना लोकतान्त्रिक चरित्र नहीं है।

मधेसवादी दल को अनिश्चय अथवा दृढ निश्चय?

सरकार ले पुरा गर्न सक्ने माग हरु पनि पुरा नगरिनु, जस्तो कि शहीद घोषणा, झुठा मुद्दा फिर्ता, घाइते लाई क्षतिपूर्ति ले देखाएको छ गलत ठाउँमा एमाले एक्लो छैन। जुन तीन दल ले मिलेर गलत संविधान जारी गरे ती तीन दल अहिले पनि एक छन। संविधान संसोधन को पक्षमा कांग्रेस र माओवादी रहेको कुरा मानन सकने ठाउँ छैन।

मधेस आंदोलन को सड़क को रापताप कुनै पनि लोकतान्त्रिक आंदोलन भन्दा कड़ा रहेको छ। तर काठमांडु मा रहेको सरकार टसमस गर्दैन। यस रवैया ले सीके राउत को तर्क लाई बल पुग्छ। तर न भारत न चीन नेपाल दुई फ्याक भएको देख्न चाहेको अवस्थामा मधेस अलग देश को पक्षमा भु राजनीती (geopolitics)  रहेको देखिँदैन। युरोप खुद ले राजनीतिक एकीकरण को भरमग्दुर प्रयास गरेको अवस्था छ। राजनीतिक एकीकरण आफैमा एक गंतव्य हो।
 
मधेसको अवस्था गार्हो छ। 

राजपा चुनाव बहिष्कार मा छ। फोरम ले चुनाव लडेको छ। सी के राउत बदर मत माग्दै हिडेका छन। अहिले पनि देउवा सरकार ले माग पुरा गर्छ भने केही उपलब्धि हात लाग्छ। होइन भने अनिर्णय, अनिश्चय, निराशा बढ्ने देखिन्छ।

पहिलो संविधान सभा का दौरान चितवन बिनाको एक मधेस दो प्रदेश नमान्नु शायद एउटा रणनीतिक गलती थियो। तर त्यो पाइने संभावना कति नै थियो र?

अंतिम अस्त्र चुनाव बिथोल्ने भनेको राजपा ले त्यों अस्त्रको प्रयोग द्वारा यस गलत संविधान लाई खारेज गर्ने चुनौती पनि आफ्नो ठाउँमा छ। राजपा को माग पुरा गर्ने काँग्रेस माओवादी को प्रयास नै होइन भने राजपा ले आखिर गर्ने के?

१५० ठाउँ मा मानव अधिकार हनन गरेको संविधान

जेनेवा मा १५० बढ़ी देशले ठहर गरेको कुरा हो, नेपालको संविधानले १५० ठाउँ मा मानव अधिकार हनन गरेको छ। मानव अधिकार बिना लोकतंत्र संभव छैन। लोकतंत्र बिना को चुनाव को कुनै तुक छैन। यो चुनाव लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन, लोकतंत्रको उपहास हो।

यो संविधान कार्यान्वयन तर्फ होइन अवसान तर्फ लानुपर्ने संविधान हो। पुनर्लेखन या अवसान। त्यो दुई उपाय छ।
एक व्यक्ति एक मत नमान्ने संविधान। धर्म निरपेक्षता नभएको संविधान। वाक स्वतंत्रता नभएको संविधान। संविधान या कानुन मा जेसुकै लेखिएको भए पनि मनपरितन्त्र को आधारमा चलेको राज्य व्यवस्था छ। होइन भने आरक्षण छ कानुन मा तर सरकारी नियुक्ति मा पालन गरिएको छैन। देशको बजेट को ९०% भ्रष्टाचार मा खेर गएको छ। ११ महिना केही नगर्ने अनि अन्तिम एक महिना स्वाहा।

बाहुनवाद एउटा यस्तो आइडियोलॉजी हो जसले एक व्यक्ति एक मत मान्दैन। यो लोकतान्त्रिक होइन एउटा बाहुनवादी संविधान हो। दलित मधेसी जनजाति लाई मर्का परेको एक्सीडेंट भएको होइन। धोका पनि होइन। उद्देश्य नै त्यही हो।