"सात प्रदेशलाई नै मान्दै त्यसका सिंमाकनमा सामान्य हेर फेर गर्ने, भाषाका सम्बन्धमा भाषा आयोगको सुझावको आधारमा संविधानको अनुसुचीमा राख्ने गरी चार बुदे प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा विद्यमान व्यवस्था ५/५ जना को सट्टा ३ वा ४ गर्ने तथा नागरिकतामा देखिएको समस्या सम्बोधनका लागि अन्तरिम संविधान अनुसार नै नागरिकताको प्रावधान राख्ने ढंगले संसोधनको प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।"
नागरिकतामा अन्तरिम सम्विधान को हुबहु गरे त्यो एक मुद्दा सल्टियो। राष्ट्रीय सभा मा प्रत्येक प्रदेश ले न्यूनतम 3 सीट पाउने बाकी जनसंख्या को आधार मा गरे त्यो पनि सल्टियो। भाषा बारे आयोग बनाउने भनेको तत्काल मलहम पट्टी लगाउने भनेको हो। काम चलाउ।
सीमांकन मा तर त्यो सम्भव छैन।
केन्द्र र प्रदेश बीच शक्ति बाडफाड। आरक्षण। यी बारे त खै कुरै भा छैन ।
