लोकतन्त्रमा सेनापतिले राजनीतिक वक्तव्य जारी गर्न मिल्दैन

सेनापतिले किन दिए यस्तो सन्देश ?

‘देश नै टुक्र्याउने खालका तथा राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतालाई खतरा पुर्याउने प्रवृत्तिका सुरक्षा चुनौतीहरू सिर्जना भएमा सरकारको निर्देशानुसार विधिसम्मत् तरिकाले नेपाली सेना स्वत परिचालन हुनेछ । राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका अवाञ्छित गतिविधिको नेपाली सेनाले नजिकबाट सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन र विश्लेषण गरी सोही अनुसारको रणनीति तयार गरिरहेको छ ।’ ..... विद्यमान परिस्थितिप्रति नेपाली सेना पूर्णरूपमा सचेत रहेको र उत्पन्न परिस्थिति तथा नेपाल सरकारले तोकेको कुनै पनि जिम्मेवारी बहन गर्न तयार रहेको निष्कर्ष निकालेको बैठकपछि सैनिक मुख्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ...... यो तेस्रो सम्बोधनमा उनले ठोस रूपमा मुलुकको समसामयिक परिस्थिति र विकसित घटनाक्रमबारे मातहतको फौजलाई जानकारी गराउँदै आसन्न संकटको आकलन पनि प्रस्तुत गरेका छन्, जुन संकटको सामना गर्नका लागि सेनाको सम्पूर्ण शक्ति तयार भएर रहनुपर्ने उनको भनाइ छ । ...... सेनाको दृष्टिमा आन्तरिक र बाह्य दुवै प्रकृतिका सुरक्षा चुनौती बढिरहेका छन्, जसले भौगोलिक अखण्डतामाथि नै प्रश्न खडा हुने स्थिति आउन सक्छ । ..... अहिले देखिइरहेका गतिविधिहरू राजनीतिक चरित्रका भए पनि यसको तात्कालिक र दीर्घकालीन प्रभाव राष्ट्रिय सुरक्षा, एकता तथा संवैधानिक स्थायित्वमै पर्नेछ । सेनाको अबको दायित्व यिनै चुनौतीको सामना गर्नु रहेको क्षत्रीले उल्लेख गरेका छन् । त्यसका लागि सेना सक्षम, कटिबद्ध र तयार रहेको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । .... संविधान जारी भएपछिको तरल र ध्रुवीकृत राजनीतिसँगै विदेशीहरूको चलखेल पनि मुलुकमा बढेको सेनाको बुझाइ छ । यसले सैन्य नेतृत्वलाई झनै गम्भीर बनाएको छ । ..... तर, भारतभित्रै विभिन्न पक्षको समान धारणा र नीति पनि छैन भन्ने सैन्य नेतृत्वको बुझाइ छ । ..... पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा पनि प्रधानसेनापति क्षत्रीले सैन्य तथा रक्षा मामिलाका अधिकारीहरूमार्फत त्यहाँको राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्वलाई प्रभावित पारेको प्रसंग स्मरणीय छ । उक्त सैन्य कूटनीतिको प्रतिफलस्वरूप नाकाबन्दी खुकुलो भई दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा फरकपन देखिएको थियो । ...... सैन्य स्रोतका अनुसार नेपालको सिमानासँग जोडिएका भारतका प्रान्तीय राजनीतिक शक्ति, अन्य साम्प्रदायिक संगठन र तिनका नेता, वैध–अवैध सीमापार व्यापारका पक्ष पनि ससाना विषयलाई जटिल बनाई परिस्थिति बिगार्न उद्यत छन् । भारतको राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व र सुरक्षा निकायबीच नेपाल नीति परिचालनमा एकरूपता नहुँदा पनि केही समस्या देखिएका छन् । यी समस्या र तिनका कारकको वर्गीकरण गरी सरोकारवाला पक्षलाई स्पष्ट पार्न राजनीतिक नेतृत्व असमर्थ हुँदा संकट गहिरिएको हो भन्नेमा सैन्य नेतृत्व पुगेको छ । त्यसैले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा विश्वासको वातावरण कायम राख्न नसके स्थिति जटिल बन्न सक्नेतर्फ पनि क्षत्रीले संकेत गरेका हुन सक्छन् । ...... भारतका सीमावर्ती क्षेत्र खास गरी तराई र पूर्वी पहाडका क्षेत्रीयरजातीय संगठनहरूको सम्बन्ध पारिका त्यस्तै संगठनहरूसँग रहँदै आएको छ । एकले अर्काको गतिविधिमा आर्थिक भौतिक सहयोग गर्ने, सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्धलाई राजनीतिक र आपराधिक क्रियाकलापमा समेत उपयोग गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि दुई मुलुकबीच अविश्वास पैदा गराएको छ । केही व्यक्ति, संगठन वा राज्यका कुनै एजेन्सीमा भएका व्यक्तिविशेषका गतिविधिका कारण दुई मुलुकबीच अविश्वास र आशंकाको अवस्था लम्बिएको सैन्य स्रोतको भनाइ छ । यसबारे भारतीय पक्षलाई स्पष्ट पार्न सके सम्बन्ध सुधार हुन सक्ने सम्भावनातिर पनि क्षत्रीले औँल्याएका हुन सक्छन् । एक पूर्वउपरथी भन्छन्, “नेगोसिएसन हुन सक्ने विषयमा आन्दोलनरत वा बाह्य पक्ष, जोसँग गर्ने हो, गरे हुन्छ । तर, राष्ट्रिय सुरक्षाको मामिलामा सम्झौता गर्न हुँदैन भन्ने स्पष्ट सन्देश प्रधानसेनापतिको वक्तव्यमा छ ।” ......

वार्ताका लागि भएका अनेकौँ प्रयास निष्फल भएकाले भारतीय सीमासँग जोडिएको तराईको अवस्था झनै तरल र अनिश्चयपूर्ण छ । यो क्रम अझ धेरै दिनसम्म रहिरह्यो भने अवस्था यसरी बिग्रन सक्छ कि त्यसको नोक्सानी दुवै मुलुकलाई पर्ने जोखिम छ । अझ त्यहाँ बहुसांस्कृतिक द्वन्द्व हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादले प्रवेश पायो भने क्षतिको तारो भारत बन्न सक्नेछ । किनभने, मुम्बई आक्रमणलगायत केही वर्षयताका घटनाहरूले देखाउँछ कि आतंकवादीहरूको निसानामा भारत रहँदै आएको छ । “त्यसैले तराईको अस्थिरता भारतलाई नै हानिकारक छ भन्ने भारतीय पक्षलाई बुझाउनु आवश्यक छ,” सुरक्षा स्रोतको भनाइ छ ।

...... संघीयताको सन्दर्भमा विभिन्न माग राखेर गरिने आन्दोलन र असन्तुष्टिभित्र पश्चिमा मुलुकका सरकारी–गैरसरकारी संस्थाहरूको पुट रहँदै आएको सेनाको आशंका छ । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्दा संविधानप्रतिका असन्तुष्टिलाई संगठित र प्रेरित गर्ने, त्यसमा आर्थिक–भौतिक सहयोग गर्ने क्रमले परिस्थितिलाई थप भड्काउन सक्ने बुझाइ सेनाको रहेको छ । यसले राजनीतिलाई थप ध्रुवीकृत, संविधानको कार्यान्वयनलाई जटिल र सुरक्षा अवस्था अझ चुनौतीपूर्ण बनाउन सक्ने विश्लेषण जर्नेलहरूको छ । परिस्थिति बिग्रिँदै गएपछि अवस्था नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको नियन्त्रणबाट बाहिर जान सक्ने अनुमान सैन्य नेतृत्वले गरेको छ । पृतनापति सम्मेलनमा सहभागी एक जर्नेल भन्छन्, “सङ्लो पानी भएमा माछा, भ्यागुता, सर्प छुट्याउन सजिलो हुन्छ । यहाँ त पानी धमिलो पार्ने अनि माछासँगै गोही, सर्पहरू घुस्न खोज्ने परिस्थिति देखियो ।” ........ राजनीतिक आवरणमा केही समूह एवं संगठनहरूको विखण्डतावादी सोच र क्रियाकलाप सेनाले रुचाएको छैन भन्ने सैन्य नेतृत्वको वक्तव्यले स्पष्ट पारेको छ । ...... “आन्तरिक द्वन्द्वका कारण जनताको सुरक्षा र भौगोलिक अखण्डतामाथिको सम्भावित खतरा विश्लेषण गरेर यो अभिव्यक्ति आएको हुन सक्छ,” परिषद्का ती अधिकारी भन्छन्, “प्रधानसेनापतिले बोलेर चर्चामा आउनका लागि मात्र यो वक्तव्य दिएका पक्कै होइनन् ।” .......

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा सिमाना हेरफेरले थप द्वन्द्व सुरु हुन्छ भन्ने सुरक्षा निकायहरूको विश्लेषण छ ।

...... संघीयताको कार्यान्वयन जुन गतिमा अगाडि बढ्छ, द्वन्द्व र जटिलता पनि क्रमश थपिँदै जाने अनुमान सबैजसो सुरक्षा निकायले गरेका छन् । .......

राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझ अपनाएन भने करिब पाँचरसात वर्षसम्म संघीयतासँग सम्बन्धित नयाँनयाँ विवाद र द्वन्द्वमा मुलुक फस्ने सम्भावनाप्रति सुरक्षा अधिकारीहरू चिन्तित छन् ।

...... सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाबीच पनि पर्याप्त समन्वय र विश्वासको सम्बन्ध छैन, जो एकअर्काका प्रतिस्पर्धी ठान्छन् । .....

नेपाली सेनाले ‘सरकारको चाहनामा, विधिसम्मत तरिकाले’ परिचालित हुन तम्तयार रहेको सन्देश दिएको छ ।