Nepal News (31)

तामाङ भएर किन हिन्दु राज्य माग्दै छु ? – मोहन लामा रुम्बा
धर्म निरपेक्षबाट बौद्ध धर्मावलम्बीलाई के प्रभाव पार्छ ,कसरी पर्छ ,किन ?

अधिकार त बिश्व उदारीकरण भनेर नेपालले पनि WTO मा हस्ताक्षर गरेको छ, आफ्नो देशमा उत्पादन भएको बस्तु बिश्व बजारमा ढोका खुल्ला हुने भनेर के हामीले त्यो WTO को महासन्धि मुताबिक भारतको ढोका खोल्न सकेको छौं ? चीन अमेरिका युरोपमा बजार पाएका छौं ? छैन किनभने हामीले महासन्धिको दफा देखाएर न निर्यातको लागि बोल्न सक्छौ न दवाब दिन सक्छौ न आफ्नो बस्तु लाई ढोका नखोल्ने देशको उत्पादित बस्तुलाई हामीले ढोका बन्द नै गर्न सक्दछौं, हो यही WTO महासन्धिमा उल्लेख गरेको खुल्ला उदारीकरण भनेको जस्तै हामी आज धार्मिक स्वतन्त्र को नाउँमा छोडनु पाउने स्वतन्त्रको उपभोग हामी बौद्ध मार्गीले कसैलाई छोडाउन त के छोडेर गएको आफ्नै दाजुभाइ लाई समेत पनि फर्काउन सक्दैनौं के यो तितो सत्य होइन ? ........ हाम्रो तामाङ जातिको आर्थिक भौतिक शैक्षिक रूपमा पिछडिएको एउटा समाजले समुदायले बिकासित महाशक्ति राष्ट्रको interest भित्रको लगानीमा संचालित संरक्षित परिचालित एउटा खास धर्म संग राज्यको संरक्षण बेगर ब्यक्तिगत रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नु भनेको साँढे संग बोकाले प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्नू बराबर हो । ....... अंतरिम संविधानमा धर्म निरपेक्ष भएको यो ७ बर्षमा बौद्धमार्गी तामाङ जातिले कतिको प्रतिस्पर्धा गर्‍यो त ? अवस्था के छ गाउँ गाउँमा ? रसुवा धादिङ मकवानपुरको तथ्यांकले के देखाएको छ ? चितवनवासी मित्रहरूले त सिद्धि गाबिस र कोराक तिर गएर हेरेर नांगो आँखाले देखेकै होला धेरै किन भनुँ ? त्यसैले धर्म छोडन पाउने अधिकार भनेको छोडाउन सक्ने लाई हो ...... मैले धर्म निरपेक्ष संविधान भएपछि राज्यको ढुकुटीबाट बितरण गरेको गुम्बा निर्माण जिर्णोद्दार गर्ने गुम्बा बिकास समितिको बजेट पनि काट अबदेखि भनेको थिएँ त्यसको प्रतिक्रियामा एकजना तामाङ भाइले गुम्बामा के लाई पैसा दिने राज्यले ? दिनु पर्दैन दिए सबैलाई देउ रे, अर्को एकजनाले चाहिँ “कटौती गर्न पाइन्न पहिला देखिन उपभोग गरिआएको चिज लाई रे ।” ....... धर्म निरपेक्ष राज्यको धर्म हुदैन भन्ने परिभाषामा राज्यले धर्ममा लगानी पनि लगाउदैन र लगाउन पनि हुदैन यो बिश्वब्यापी प्रचलित मान्यता हो ...... दोस्रो टिप्पणी “हिजो देखिन उपभोग गरिरहेको गुम्बाको बजेट कसरी काटिन्छ ?”हो अहिले तत्काल काटिन्न, किनभने अहिलेनै बजेट काट्यो भने हिन्दुराज्य माग्ने हरुले बल पाउछ त्यसैले अहिले होइन पाँच सात बर्ष पछि जब हाम्रो समाज स्थिर हुन्छ त्यतिबेला संबैधानिक ब्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेर धर्म निरपेक्ष संविधानको दफा यतिको उप दफा यति बमोजिमको प्रतिकुल भएकोले बजेट बिनियोजन तुरुन्त रोक्नु भनेर सरकार लाई कार्यान्वयन गराउछ, त्यसपछि तैं चुप मै चुप ! ...... अब देखिन राज्यको ढुकुटीबाट बज्रयानी बौद्ध धर्मको मत्स्येन्द्रनाथको जात्राको खर्च राज्यले बेहोर्न मिल्छ ? एकपटक रथ बनाउदा ५७ लाख सम्म खर्च हुन्छ, बडा गुरुज्युको पल्टनले सलामी तोप पड्काएर मान्न पाउछ ? राष्ट्रपतीले राजकीय दर्शन गर्न पाईन्छ ?कुमारी गुठी घर राज्यले चलाउन पाईन्छ ? कुमारी जात्रामा सम्यक महादान पुजामा राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गर्न मिल्छ ? त्यहाँ राष्ट्रप्रमुख राजकीय रूपमा जान पाईन्छ ? यस्तो हजारौं बर्ष पुरानो हाम्रो सनातन संस्कृतिहरु छन् जुन ब्यक्तिगत रूपमा संरक्षित हुन सक्छ ? राष्ट्र प्रमुखको ठाउँमा अब के ज्ञानेन्द्र लाने हो ? ......

धर्म निरपेक्ष राज्यको राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी आफू हिन्दुनै भएपनी उनले त्यहाँ हिन्दुको कुनै पनि साँस्कृतिक पर्वमा राजकीय उपस्थिति गर्न सकिन्न किनभने त्यहाँ “धर्म निरपेक्ष राज्य” जो भयो !

देउवा पक्षमा सशांक महामन्त्री, पौडेललाई धोका
New Identity Politics and the 2012 Collapse of Nepal's Constituent Assembly: When the dominant becomes ‘other’

how ideas of indigeneity have become increasingly powerful, leading to Nepal becoming the first and—to date—only Asian country to have signed International Labour Organization Convention number 169 (hereafter ILO 169). The rise of ethnic politics, and in particular the reactive rise of a new kind of ethnicity on the part of the ‘dominant’ groups—Bahuns (Brahmans) and Chhetris (Kshatriyas)—is the key to understanding why the first Constituent Assembly in Nepal ran out of time and collapsed at the end of May 2012. This collapse occurred after four years and four extensions of time, despite historic and unprecedentedly inclusive elections in April 2008 and a successful peace process that put an end to a ten-year civil war.