Sunday, February 07, 2016

Nepal News (19)

मधेशले कम्तीमा ८० निर्वाचन क्षेत्र पाउँछ – डा. मीनेन्द्र रिजाल (पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता)
जनसंख्याभन्दा भूगोललाई निकै कम महत्व दिइन्छ । ...... अमेरिकामा सबैभन्दा ठूलो निर्वाचन क्षेत्रमा ९ लाख दुई हजार जनसंख्या छ । सबैभन्दा सानो निर्वाचन क्षेत्रमा ४ लाख ९३ हजार जनसंख्या छ । सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा सानोका बीच झण्डै दोब्बरको फरक छ । त्यस्तै, भारतमा सबैभन्दा सानो निर्वाचन क्षेत्र लक्ष्यदीपमा करिब ६४ हजार जनसंख्या छ । राजस्थानमा सबैभन्दा ठूलो २८ लाख जनसंख्यामा एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनाइएको छ । .....

नेपालमा ६ वटा अत्यन्त विकट र कम जनसंख्या भएका जिल्ला छन् । डोल्पा, मुगु, हुम्ला, मनाङ, मुस्ताङ र रसुवा यी ६ वटै जिल्लामध्ये कुनै पनि जिल्लामा ५६ हजार जनसंख्या छैन । ... यदि जनसंख्याको मात्र आधार बनाउने हो भने ६ वटा जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र नै हुँदैन । यी ६ जिल्लाको भूभागको कुरा गर्ने हो भने कुल भूभागको करिब १७ प्रतिशत छ । मधेशको भूभाग पनि १७ प्रतिशत हो ।

...... जनसंख्याको आधार मात्र गर्ने हो भने ८३ हुने मधेशमा ८० सिट हुने भयो । ...... अहिले ६ जिल्लालाई क्षतिपूर्ति गरौं । ८३ को सट्टा ८० मधेशमा र ८२ को सट्टा ७९ पहाड तथा हिमालमा गरौं । ...... जनसंख्यालाई भूगोलभन्दा ८ देखि १२ गुणा बढी महत्व दिनुपर्छ । ..... तराईका २० जिल्लामा ८० वटा निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ । पहाड र हिमालका बाँकी ५५ जिल्लामा ८५ वटा निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ । पहाडमा एउटा भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्ला कमै हुन्छ । ३४ वटा जति जिल्लामा एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र हुनेछ । तराईका कुनै पनि जिल्लामा ३ भन्दा कम निर्वाचन क्षेत्र हुँदैन । ..... तराईका २० जिल्लामा तीनदेखि ६ सम्म निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् । ..... समानुपातिक समावेशीमा अन्तरिम संविधानभन्दा फरक के छ भने थारू, मुस्लिम र पिछडावर्गको बेग्लै क्लष्टर बनाइएका छन् । यी तीन वटा क्लष्टर थपिए । किन भने थारू, मुस्लिम र पिछडावर्गले पनि आ–आफ्नो अधिकारको सुरक्षाको माग गरेका थिए । मुस्लिमहरूले हामी मधेशी हौं तर, मुस्लिमका रूपमा व्यवहार गरियोस् भन्ने उनीहरूको माग छ । थारूहरूले पनि हामी मधेशी हौं तर, थारूका रूपमा व्यवहार गरियोस् भनेर भनेका छन् । त्यसैले यी क्लष्टरहरू थपिएका छन् । अरू त अन्तरिम संविधानकै भाषा छ । ....... खस समुदायभित्र पनि सबै खसले आरक्षण पाउँदैनन् । आर्थिक रूपले बिपन्न खसहरूले मात्र आरक्षण पाउनेछन् । ..... अत्यन्तै बिपन्न मानिसको बसोबास रहेका जिल्लाकाले आरक्षण पाउनेछन् । जस्तो कर्णाली क्षेत्रका जिल्लाका जनताले आरक्षण पाउनेछन् । ..... मधेशी, महिला, जनजाति–आदिवासी रहेका क्लष्टरमा चाहीं सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक आधार बनाइएको छ । र, यसमा खस–आर्यका लागि अत्यन्त बिपन्नले मात्र पाउने हुन् । .......

अहिले आन्दोलनको तातो मानसिकताबाट प्रदेशको सीमांकन परिवर्तन गरियो भने एक ठाउँमा भएको आन्दोलन अर्को ठाउँमा सरेर जान्छ ।

...... सीमांकनको विषय तीन महिनामा टुंगो लगाउने र नागरिकताको विषय उनीहरूले भनेको भावअनुसार संविधानमा संशोधन गर्ने हामीले भनिरहेका छौं । अरू विषयमा पनि हामी सहमतिको धेरै नजिक पुगेका छौं । ...... कतिपय साथीहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा कुरा हुँदा बुझेको भन्छन् । तर, बाहिर सार्वजनिक रूपमा भन्दैनन् । नमिलेका विषयमा सहमति खोजौं । अहिलेको संशोधनमा उनीहरूको समेत सहभागिता हुन पाएको भए नमिलेका विषयमा सहमति निर्माण गर्न एउटा बलियो आधार बन्न सक्थ्यो । त्यसैले अब बाँकी चार विषय उनीहरूको समेत सहभागितामा संशोधन गरेर टुंगो लगाउनुपर्छ । ...... सबै मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई जोड्दा पनि उहाँहरूको भन्दा हाम्रो मत बढी छ .......... सम्झौता सबैले गर्नुपर्छ । केही संशोधन भइसक्यो । अरू पनि संशोधन गर्छौं । मैले भनेको सबै हुने र अरूले भनेको केही नहुने कुरा गर्नु हुँदैन । ..... तीन महिनाभित्र राजनीतिक समिति बनाएर सर्वसम्मतिबाट टुंग्याउ । पहिले सुर्खेतमा आन्दोलन भयो । सीमाङ्कन फेरिएपछि आन्दोलन मधेशमा स¥यो । सीमाङ्कन तातो मानसिकताबाट परिवर्तन गरियो भने फेरि अर्को ठाउँमा सर्छ । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आन्दोलन सार्ने कामले कसैको भलाइ हुँदैन । त्यसैले तीन महिनाभित्र सीमाङ्कनको विषय पनि सहमतिबाट टुंगो लगाउनुपर्छ ।

No comments: