सीमांकन को अंतिम निर्णय अहिले गर्नु जरुरी छैन

सीमांकन को अंतिम निर्णय अहिले गर्नु जरुरी छैन। अहिले लाई ७५ जिल्ला कायम राख्दै यो सात प्रदेस मा जानु सबैभन्दा राम्रो हो। अनि साथै एउटा संघीय आयोग बनाउने। १० वर्ष मा देश भित्रको प्रत्येक राजनीतिक सीमाना को पुनरावलोकन गर्ने अधिकार भएको आयोग। त्यति बेला ७५ जिल्ला गायब हुन्छ। स्थानीय स्तर मा संख्या ४,००० बाट घटेर १,००० पुग्छ, अझ ५०० पनि पुग्न सक्छ। प्रदेश हरुको संख्या, सीमांकन, नामांकन नया किसिमले हुन्छ। अहिले सात वटा नंबर वाला प्रदेस। तीन महिना माग्दै छन। म १० वर्ष दिँदैछु। स्थानीय स्तर मा १,००० मा जानुको कारण के भन्दा आम जनता सरकारी कार्यालय धाउने ९०% बढ़ी स्थानीय स्तर मा हुनुपर्छ। जनता मा एउटा सर्वदलीय टोली गएर देश भरि नै आम सभा गर्दै एउटा प्रदेस बाट अर्को प्रदेस मा जान वीसा लाग्दैन भनेर भन्नु पर्ने देखिन्छ। भारत जान त वीसा लाग्दैन भने नेपाल भित्र के को वीसा?