मधेसी मोर्चा ११ बुँदे माग
मधेसी मोर्चा ११ बुँदे माग का पक्षमा तर्क हरु: Talking Points
(१) एक मधेस दो प्रदेस
यो त मान्नै पर्ने हुन्छ। तर लचक कहाँ हुन सक्छ भन्दा साथै एउटा संघीय आयोग बनाउने। १० वर्षमा देश भित्रको प्रत्येक राजनीतिक सीमाना को पुनरावलोकन गर्ने अधिकार भएको आयोग। सबै समुदाय का जनता सीमांकन बारे केही न केही भन्न चाहन्छन्। त्यो समस्या कसरी भो? त्यो त धेरै राम्रो हो। लोकतंत्र भनेकै जनताको शासन हो। जनताले लोकतंत्र मा नबोले कहाँ गएर बोल्ने? त्यस आयोगले प्रत्येक दुई वर्षमा नक्शा हरु पेश गर्छ। र नक्शा हरु को संख्या घट्दै जान्छ। आठौं वर्षमा एउटा फाइनल नक्शा आउँछ। तर त्यो पनि दुई वर्ष पछि मात्र संसदले लागु गर्ने। स्थानीय स्तरको पनि सीमांकन हुन्छ। जिल्ला टाटा बाई बाई हुन्छ। तर अहिले लाई सबै भन्दा उपयुक्त यो शशि ठरूर वाला सात प्रदेश हो। यो काम चलाउ मात्र हो।
(२) समानुपातिक समावेशी
राज्य प्रत्येक तहमा समानुपातिक समावेशी हुने लक्ष्य संविधान मा हुनुपर्यो। त्यसमा विवाद हुन सक्दैन। तर क्लस्टर कुन किसिमले निर्धारण गर्ने। त्यहाँ विवाद छ। प्रत्येक नेपाली नागरिक कुनै न कुनै क्लस्टर मा त आउनै पर्यो। र क्लस्टर भित्र पनि सब क्लस्टर हुनु पर्यो। यानि कि मुख्य क्लस्टर र उप प्रमुख क्लस्टर।
मुख्य क्लस्टर मा पनि लिंग को आफ्नै स्थान छ। महिला मात्र भनेर हुँदैन। महिला मात्र भनेर छोड़िदिने हो भने सप्पै बाहुन बाहुन ले पड्काउँछ। भने पछि महिलाको कोटा भित्र दलित, मधेसी, जनजाति भन्नु पर्यो। दलित भित्र पहाड़ी दलित, मधेसी दलित भन्नु पर्यो। फेरि लिंग भन्दा पुरुष र महिला मात्र होइन। समलिंगी र थर्ड जेंडर लाई समावेश गर्नु पर्ने हुन्छ।
भने पछि प्रमुख क्लस्टर के हुन सक्छन? नेपालमा खस र आर्य भनेको भारतमा हिन्दु र मुसलमान जस्तो हो। एउटै हुँदै होइन। कहाँ को खस कहाँ को आर्य। कर्णाटक बाट आएको बाहुन ले खस को भाषा चोरेको चाहिँ हो। तर खस आफै नै बिभेदमा परेको समुह हो। फेरि आर्य भन्ने हो भने मधेसी पनि आर्य नै हो। भने पछि हामीलाई दुःख दिएका जुन बाहुन क्षेत्री हुन तिनले आफुलाई न खस भन्न पाउने हुन्छ न त आर्य। पहाड़ी आर्य भन्नु पर्ने हुन्छ।
भने पछि एउटा क्लस्टर भो पहाड़ी आर्य। त्यसमा अमरीश पुरी बाहुन क्षेत्री पर्ने भए। दोस्रो क्लस्टर खस। त्यसमा दशनामी आदि पर्ने भए। तीन क्लस्टर: मधेसी, जनजाति, दलित। अनि ती तीन भित्र का सब क्लस्टर निर्धारण गर्नु पर्ने भो। मधेसी अंतर्गत थारु, मुसलमान, यादव, भुमिहार, राजपुत, बाभन, कायस्थ, सुड़ी, तेली र अन्य जसलाई बिहारमा पंच फोरना भनिन्छ। थारु र मुसलमान मधेसी क्लस्टर भित्र बसे पनि न बसे पनि न मधेसी लाई फरक पर्छ न कसैलाई। किनभने थारु यदि ७% हो देशको भने थारुले ७% पाउने भनेको न हो देशमा। त्यो छुट्टै क्लस्टर बनाए पनि उही हो, मधेसी अंतर्गत बनाए पनि उही हो। थारु र मुसलमान मधेसी क्लस्टर भित्र बस्ने कि नबस्ने? त्यो निर्णय थारु र मुसलमान लाई गर्न दिने। मधेसी दलित लाई त हामीले छुट्टै क्लस्टर दिएका छौं त। भन्दैमा मधेसी दलित मधेसी हुन छोडेको छैन त।
जनजाति भनेको सेतामगुराली र नेवार हो।
दलित मा पहाड़ी दलित र मधेसी दलित भन्नु पर्छ। होइन भने विश्वकर्मा हरुले मुसहर दुसाद चमार लाई ठग्छ।
भने पछि प्रमुख क्लस्टर मा सबैले ठाउँ पाए। यहाँ सम्म कि बाहुन क्षेत्री पनि परे।
त्यस पछि आरक्षण को कानुन को कुरा आउँछ। अनि त्यस कानुन ले सोध्छ। यी मध्ये कस कसले अहिले नै समानुपातिक समावेशी पाइसकेका छन? उत्तर आउँछ। पहाड़को बाहुन क्षेत्री ले पाइसक्यो। मधेसी मध्ये भुमिहार, राजपुत, बाभन, कायस्थ, सुड़ी ले पाइसक्यो। जनजाति मध्ये नेवार ले पाइसक्यो। महिला मध्ये पहाड़ी बाहुन महिला ले पाइसक्यो।
भने पछि यी पाइसकेका हरुले ४९% आरक्षण मा पाउँदैनन्। तिनले ५१% खुला प्रतिस्प्रधा मा नै खोज्नुपर्ने हुन्छ।
अर्को लक्ष्य हुन सक्छ। कुनै पनि समुदाय लाई ५०% कटाउन ठुलो प्रयास गर्ने। र प्रत्येक समुदाय ले ५०% काटेको अवस्थामा आरक्षण को फोर्मुला परिमार्जन गर्ने। त्यस पछि खुला प्रतिस्प्रधा बाट ७०% र आरक्षण बाट ३०% मा लाने।
अर्को समस्या छ संख्या मात्र गन्ने कि पदोन्नति मा पनि आरक्षण हुने? स्वाभाविक छ पदोन्नति मा पनि आरक्षण हुन्छ।
आरक्षण बारे जनतामा के भ्रम छ भन्दा खुला प्रतिस्प्रधा बाट डाक्टर आउने ठाउँमा आरक्षण को बाटो कमपाउंडर आइपुग्छ भन्ने छ। यो भ्रम छरेको बाहुनले। संघीयता मा एउटा प्रदेश बाट अर्को प्रदेश जान वीसा लाग्छ भन्ने भ्रम पनि बाहुनले छरेको।
भारत जान त वीसा लाग्दैन भने नेपाल भित्र के को वीसा? आरक्षण बाट फाइदा लिन कुनै पनि व्यक्ति सो पदको लागि सक्षम हुनै पर्छ। यो होइन कि ग्रेजुएट चाहिने पद छ, तर त्यो दलितको कोटा मा पर्यो भने मैट्रिक पास दलित घुसाउने भन्ने हुँदैन। त्यसरी मैट्रिक पास घुसाउने भनेको बालुवाटार मा मात्र हो। अरु ठाउँ मा त योग्यता हेरिन्छ।
समानुपातिक समावेशी का लागि देश भित्रका १२५ समुह लाई नै कुनै न कुनै क्लस्टर मा राख्नुपर्ने हुन्छ। अनुसुचि बनाउन सकिन्छ। अनि आरक्षण को वर्तमान कानुन परिमार्जन गर्नु पर्ने हुन्छ। अहिले को कानुन मा त थारु, मुसलमान, यादव, पंच फोरना सबैको भाग भुमिहार, राजपुत, बाभन, कायस्थ ले पाउने किसिमले लेखिएको छ। त्यो कसरी हुन सक्छ?
मधेसी मोर्चा ११ बुँदे माग का पक्षमा तर्क हरु: Talking Points
(१) एक मधेस दो प्रदेस
यो त मान्नै पर्ने हुन्छ। तर लचक कहाँ हुन सक्छ भन्दा साथै एउटा संघीय आयोग बनाउने। १० वर्षमा देश भित्रको प्रत्येक राजनीतिक सीमाना को पुनरावलोकन गर्ने अधिकार भएको आयोग। सबै समुदाय का जनता सीमांकन बारे केही न केही भन्न चाहन्छन्। त्यो समस्या कसरी भो? त्यो त धेरै राम्रो हो। लोकतंत्र भनेकै जनताको शासन हो। जनताले लोकतंत्र मा नबोले कहाँ गएर बोल्ने? त्यस आयोगले प्रत्येक दुई वर्षमा नक्शा हरु पेश गर्छ। र नक्शा हरु को संख्या घट्दै जान्छ। आठौं वर्षमा एउटा फाइनल नक्शा आउँछ। तर त्यो पनि दुई वर्ष पछि मात्र संसदले लागु गर्ने। स्थानीय स्तरको पनि सीमांकन हुन्छ। जिल्ला टाटा बाई बाई हुन्छ। तर अहिले लाई सबै भन्दा उपयुक्त यो शशि ठरूर वाला सात प्रदेश हो। यो काम चलाउ मात्र हो।
(२) समानुपातिक समावेशी
राज्य प्रत्येक तहमा समानुपातिक समावेशी हुने लक्ष्य संविधान मा हुनुपर्यो। त्यसमा विवाद हुन सक्दैन। तर क्लस्टर कुन किसिमले निर्धारण गर्ने। त्यहाँ विवाद छ। प्रत्येक नेपाली नागरिक कुनै न कुनै क्लस्टर मा त आउनै पर्यो। र क्लस्टर भित्र पनि सब क्लस्टर हुनु पर्यो। यानि कि मुख्य क्लस्टर र उप प्रमुख क्लस्टर।
मुख्य क्लस्टर मा पनि लिंग को आफ्नै स्थान छ। महिला मात्र भनेर हुँदैन। महिला मात्र भनेर छोड़िदिने हो भने सप्पै बाहुन बाहुन ले पड्काउँछ। भने पछि महिलाको कोटा भित्र दलित, मधेसी, जनजाति भन्नु पर्यो। दलित भित्र पहाड़ी दलित, मधेसी दलित भन्नु पर्यो। फेरि लिंग भन्दा पुरुष र महिला मात्र होइन। समलिंगी र थर्ड जेंडर लाई समावेश गर्नु पर्ने हुन्छ।
भने पछि प्रमुख क्लस्टर के हुन सक्छन? नेपालमा खस र आर्य भनेको भारतमा हिन्दु र मुसलमान जस्तो हो। एउटै हुँदै होइन। कहाँ को खस कहाँ को आर्य। कर्णाटक बाट आएको बाहुन ले खस को भाषा चोरेको चाहिँ हो। तर खस आफै नै बिभेदमा परेको समुह हो। फेरि आर्य भन्ने हो भने मधेसी पनि आर्य नै हो। भने पछि हामीलाई दुःख दिएका जुन बाहुन क्षेत्री हुन तिनले आफुलाई न खस भन्न पाउने हुन्छ न त आर्य। पहाड़ी आर्य भन्नु पर्ने हुन्छ।
भने पछि एउटा क्लस्टर भो पहाड़ी आर्य। त्यसमा अमरीश पुरी बाहुन क्षेत्री पर्ने भए। दोस्रो क्लस्टर खस। त्यसमा दशनामी आदि पर्ने भए। तीन क्लस्टर: मधेसी, जनजाति, दलित। अनि ती तीन भित्र का सब क्लस्टर निर्धारण गर्नु पर्ने भो। मधेसी अंतर्गत थारु, मुसलमान, यादव, भुमिहार, राजपुत, बाभन, कायस्थ, सुड़ी, तेली र अन्य जसलाई बिहारमा पंच फोरना भनिन्छ। थारु र मुसलमान मधेसी क्लस्टर भित्र बसे पनि न बसे पनि न मधेसी लाई फरक पर्छ न कसैलाई। किनभने थारु यदि ७% हो देशको भने थारुले ७% पाउने भनेको न हो देशमा। त्यो छुट्टै क्लस्टर बनाए पनि उही हो, मधेसी अंतर्गत बनाए पनि उही हो। थारु र मुसलमान मधेसी क्लस्टर भित्र बस्ने कि नबस्ने? त्यो निर्णय थारु र मुसलमान लाई गर्न दिने। मधेसी दलित लाई त हामीले छुट्टै क्लस्टर दिएका छौं त। भन्दैमा मधेसी दलित मधेसी हुन छोडेको छैन त।
जनजाति भनेको सेतामगुराली र नेवार हो।
दलित मा पहाड़ी दलित र मधेसी दलित भन्नु पर्छ। होइन भने विश्वकर्मा हरुले मुसहर दुसाद चमार लाई ठग्छ।
भने पछि प्रमुख क्लस्टर मा सबैले ठाउँ पाए। यहाँ सम्म कि बाहुन क्षेत्री पनि परे।
त्यस पछि आरक्षण को कानुन को कुरा आउँछ। अनि त्यस कानुन ले सोध्छ। यी मध्ये कस कसले अहिले नै समानुपातिक समावेशी पाइसकेका छन? उत्तर आउँछ। पहाड़को बाहुन क्षेत्री ले पाइसक्यो। मधेसी मध्ये भुमिहार, राजपुत, बाभन, कायस्थ, सुड़ी ले पाइसक्यो। जनजाति मध्ये नेवार ले पाइसक्यो। महिला मध्ये पहाड़ी बाहुन महिला ले पाइसक्यो।
भने पछि यी पाइसकेका हरुले ४९% आरक्षण मा पाउँदैनन्। तिनले ५१% खुला प्रतिस्प्रधा मा नै खोज्नुपर्ने हुन्छ।
अर्को लक्ष्य हुन सक्छ। कुनै पनि समुदाय लाई ५०% कटाउन ठुलो प्रयास गर्ने। र प्रत्येक समुदाय ले ५०% काटेको अवस्थामा आरक्षण को फोर्मुला परिमार्जन गर्ने। त्यस पछि खुला प्रतिस्प्रधा बाट ७०% र आरक्षण बाट ३०% मा लाने।
अर्को समस्या छ संख्या मात्र गन्ने कि पदोन्नति मा पनि आरक्षण हुने? स्वाभाविक छ पदोन्नति मा पनि आरक्षण हुन्छ।
आरक्षण बारे जनतामा के भ्रम छ भन्दा खुला प्रतिस्प्रधा बाट डाक्टर आउने ठाउँमा आरक्षण को बाटो कमपाउंडर आइपुग्छ भन्ने छ। यो भ्रम छरेको बाहुनले। संघीयता मा एउटा प्रदेश बाट अर्को प्रदेश जान वीसा लाग्छ भन्ने भ्रम पनि बाहुनले छरेको।
भारत जान त वीसा लाग्दैन भने नेपाल भित्र के को वीसा? आरक्षण बाट फाइदा लिन कुनै पनि व्यक्ति सो पदको लागि सक्षम हुनै पर्छ। यो होइन कि ग्रेजुएट चाहिने पद छ, तर त्यो दलितको कोटा मा पर्यो भने मैट्रिक पास दलित घुसाउने भन्ने हुँदैन। त्यसरी मैट्रिक पास घुसाउने भनेको बालुवाटार मा मात्र हो। अरु ठाउँ मा त योग्यता हेरिन्छ।
समानुपातिक समावेशी का लागि देश भित्रका १२५ समुह लाई नै कुनै न कुनै क्लस्टर मा राख्नुपर्ने हुन्छ। अनुसुचि बनाउन सकिन्छ। अनि आरक्षण को वर्तमान कानुन परिमार्जन गर्नु पर्ने हुन्छ। अहिले को कानुन मा त थारु, मुसलमान, यादव, पंच फोरना सबैको भाग भुमिहार, राजपुत, बाभन, कायस्थ ले पाउने किसिमले लेखिएको छ। त्यो कसरी हुन सक्छ?
No comments:
Post a Comment