मुगाम्बो खुश हुवा

डेढ प्रतिशतभन्दा बढी मत पाउने दललाई सरकारी खर्च

-दलसम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्न प्रस्ताव -दलको कार्यसमितिमा एक तिहाइ महिला हुनु अनिवार्य

मतादेशको अनुपातमा सरकारी ढुकुटीबाटै रकम पाउने दलहरूले आफ्नो लेखा परीक्षण पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाटै गराउनुपर्ने छ । ..... नयाँ कानुन लागू भएपछि लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनसहित वार्षिक आयव्ययको विवरण नबुझाउने दलहरूले अर्को निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैनन् । ..... दलको तल्लो तहदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला अनिवार्य गरिएको छ । ..... २०७० मा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिएका १ सय २२ मध्ये ७७ दलले दस हजार मत पनि प्राप्त गरेका थिएनन् । समानुपातिकतर्फ २१ हजारभन्दा बढी मत प्राप्त गरी सदनमा प्रवेश पाउने दलको संख्या ३० थियो । त्यसमा पनि दस सिटभन्दा बढी सिट पाउने दलको संख्या ४ मात्रै छ । प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएका १ सय २१ दलमध्ये ११ दलले मात्र सिट प्राप्त गरेका थिए । त्यसमा पनि ५ सिटभन्दा थोरै जित्ने दलको संख्या नै ८ छ ।

मैले नेपालको संविधान/कानुन मा चाहेको नंबर एक कुरा यो। जनता बाट बटुलेको मत को समानुपातिक पैसा राज्य बाट नै पार्टीले पाउने। त्यो बाहेक अर्को आय स्रोत हुन नहुने। महिला प्रत्येक तहमा एक तिहाई छँदै छ। अब मधेसको ११ बुँदे मा बाँकी रहेको १० पनि पुरा गर। अनि वास्तवमा दुनियाको नंबर एक संविधान बन्यो। बाँकी १० बुंदा पुरा गर्न ढिला किन?

पदमा पुगेर जति पैसा सुशील ले आफ्ना कार्यकर्ता लाई बाँडे र जसरी केपी बाँड्दै छन त्यति पैसाले प्रत्येक पार्टी चलाउन पुग्छ। भने पछि पैसा नभएको त होइन नि। बरु त्यसरी पैसा बाँड्ने बन्द गर्नु पर्छ।