मधेसी मोर्चा ११ बुँदे माग
मधेसी मोर्चा ११ बुँदे माग का पक्षमा तर्क हरु: Talking Points
सत्ता पक्ष ले ११ बुँदे को हकमा विषय प्रवेश गर्नै नचाहने व्यवहार देखायो भने यो फेज २ भनेको फेज ३ का लागि गृह कार्य गर्ने समय हो। गृह कार्य भइ पनि राखेको छ। मुख्य रुपले बिहारमा। रघुवंश प्रसाद सिंह दौडाहा मा हुनुहुन्छ। अब नाकाबंदी भयो भने १००% हुन्छ, पक्की होइन कच्ची सड़क पनि नाकाबंदी हुन्छ। तस्करी पनि हुन पाउँदैन। अनि १० लाख मधेसी/बिहारी काठमाण्डु आइपुग्छ। मुश्किल ले तीन चार हप्ता हो। फेज ३ शुरू भएको तीन चार हप्ता भित्र ११ बुँदे पुरा भएर संविधान संसोधन भयो भने भयो, होइन भने त्यस पछि आंदोलन को एजेंडा संविधान संसोधन रहँदैन। त्यस पछि अंतरिम संविधान, अंतरिम सरकार तर्फ क्रांति लमकन्छ।
तर दुबै पक्ष को हित मा र देशको हित मा यो छ कि आंदोलन फेज ३ सम्म जान नपरोस्। त्यसका लागि विषय प्रवेश गर्नु पर्छ। र दुबै पक्ष ले फराकिलो दिल ले बात व्यवहार गर्नु पर्ने हुन्छ।
मधेसी मोर्चा ले मधेसमा ८० सीट मा चित्त बुझाउन सक्ने हुन सक्छ, तर अर्को पक्ष एक मधेस दो प्रदेस मा जान सक्नुपर्छ। बरु मधेसी मोर्चा ले एक मधेस दो प्रदेस लाई अंतिम नक्शा न मानन तैयार रहनुपर्छ। एउटा संघीय आयोग बनाउने। १० वर्षमा देश भित्रको प्रत्येक राजनीतिक सिमाना को पुनरावलोकन गर्ने अधिकार भएको। प्रदेस सीमांकन बारे जनता बोल्न चाहेको त धेरै राम्रो हो। जनता लाई बोलन दिनु पर्छ र प्रयाप्त समय पनि दिनुपर्छ।
समानुपातिक समावेशी मा संविधान का साथ साथ आरक्षण कानुन पनि सँगै पो परिमार्जन गर्ने कि? संविधान मा समावेशी मात्र लक्ष्य भन्न सकिँदैन। समावेशी मात्र भन्यो भने चामल छर्के जस्तो गरी दुई चार जना दमजम सब तिर घुसायो अनि ल भयो समावेशी भन्ने बाटो मात्र खुल्छ। लक्ष्य त समानुपातिक समावेशी नै हुने हो। बरु आरक्षण कानुन पनि लगे हाथ परिमार्जन गर्दि हालम।
यी तीन बाहेक अरु ८ बुंदा छन। तिनमा पनि प्रवेश गर्नु पर्ने हुन्छ।
मधेसी मोर्चा ११ बुँदे माग का पक्षमा तर्क हरु: Talking Points
सत्ता पक्ष ले ११ बुँदे को हकमा विषय प्रवेश गर्नै नचाहने व्यवहार देखायो भने यो फेज २ भनेको फेज ३ का लागि गृह कार्य गर्ने समय हो। गृह कार्य भइ पनि राखेको छ। मुख्य रुपले बिहारमा। रघुवंश प्रसाद सिंह दौडाहा मा हुनुहुन्छ। अब नाकाबंदी भयो भने १००% हुन्छ, पक्की होइन कच्ची सड़क पनि नाकाबंदी हुन्छ। तस्करी पनि हुन पाउँदैन। अनि १० लाख मधेसी/बिहारी काठमाण्डु आइपुग्छ। मुश्किल ले तीन चार हप्ता हो। फेज ३ शुरू भएको तीन चार हप्ता भित्र ११ बुँदे पुरा भएर संविधान संसोधन भयो भने भयो, होइन भने त्यस पछि आंदोलन को एजेंडा संविधान संसोधन रहँदैन। त्यस पछि अंतरिम संविधान, अंतरिम सरकार तर्फ क्रांति लमकन्छ।
तर दुबै पक्ष को हित मा र देशको हित मा यो छ कि आंदोलन फेज ३ सम्म जान नपरोस्। त्यसका लागि विषय प्रवेश गर्नु पर्छ। र दुबै पक्ष ले फराकिलो दिल ले बात व्यवहार गर्नु पर्ने हुन्छ।
मधेसी मोर्चा ले मधेसमा ८० सीट मा चित्त बुझाउन सक्ने हुन सक्छ, तर अर्को पक्ष एक मधेस दो प्रदेस मा जान सक्नुपर्छ। बरु मधेसी मोर्चा ले एक मधेस दो प्रदेस लाई अंतिम नक्शा न मानन तैयार रहनुपर्छ। एउटा संघीय आयोग बनाउने। १० वर्षमा देश भित्रको प्रत्येक राजनीतिक सिमाना को पुनरावलोकन गर्ने अधिकार भएको। प्रदेस सीमांकन बारे जनता बोल्न चाहेको त धेरै राम्रो हो। जनता लाई बोलन दिनु पर्छ र प्रयाप्त समय पनि दिनुपर्छ।
समानुपातिक समावेशी मा संविधान का साथ साथ आरक्षण कानुन पनि सँगै पो परिमार्जन गर्ने कि? संविधान मा समावेशी मात्र लक्ष्य भन्न सकिँदैन। समावेशी मात्र भन्यो भने चामल छर्के जस्तो गरी दुई चार जना दमजम सब तिर घुसायो अनि ल भयो समावेशी भन्ने बाटो मात्र खुल्छ। लक्ष्य त समानुपातिक समावेशी नै हुने हो। बरु आरक्षण कानुन पनि लगे हाथ परिमार्जन गर्दि हालम।
यी तीन बाहेक अरु ८ बुंदा छन। तिनमा पनि प्रवेश गर्नु पर्ने हुन्छ।
No comments:
Post a Comment