मधेशमा दुई प्रदेश हुन सक्दैन : सरकार
मधेश आन्दोलनबाट फाईदा उठाउँदै विमलेन्द्र निधि (टिप्पणी)
नेपाली राज्यसत्ता नै साम्प्रादायिक: सीके लाल(अन्तरवार्ता)
मधेशमा जुन सुरक्षाकर्मी छन्, तिनका व्यवहार आफ्नै देशका जनताप्रतिभन्दा पनि कुनै नियन्त्रित क्षेत्रमा कानुन व्यवस्था कायम गर्ने आन्तरिक उपनिवेशवादी सत्ताको जस्तो छ ..... नेपालको सुरक्षा निकायको संरचना साम्प्रादायिक चरित्रको छ । केही मधेशीहरू त्यसमा भए पनि बहुसंख्यक पहाडी समुदायका व्यक्तिहरू छन् । यसमा पनि गोर्खाली मूल्य र मान्यता कायम रहेको हुनाले मधेशीप्रति समभावको अभाव छ । त्यसैले ती क्रुरतापूर्वक प्रस्तुत हुन्छन् । ...... मधेशी आन्दोलनकारीहरूमा पनि सुरक्षाकर्मी भनेको हाम्रै दाजुभाइ हुन्, यी हामीलाई पनि काम लाग्छन्, यहीको कानुन व्यवस्था राख्ने हुन्, भन्ने भाव छैन । .......... भावनात्मक तार चुँडिएको अवस्था छ । त्यो बडा खतरनाक अवस्था हो । ...... राज्यसत्ता नै साम्प्रादायिक छ । प्रधानमन्त्री स्वयं साम्प्रादायिक कुरा गर्छन् । केहीको कामै चौबिसै घण्टा मधेशीहरूलाई गाली गर्नुमा सीमित हुन्छ । सुरक्षा संयन्त्रले आफ्नो निर्देशन र उत्प्रेरणा पाउने निकाय नै साम्प्रादायिक भएपछि त त्यसले संयम अपनाउनुपर्ने अवस्था नै रहँदैन । ...... अहिले नेतृत्वमा माले, मण्डले, मसालेहरू छन् । यो मधेश विरोधी सरकार हो । मधेश विरोधी सरकारले मधेशको हित हुने कुरा त गर्दैन नि । साम्प्रायिक सरकारले त जुनसुकै शर्तमा आफू सत्तामा बसिरहन चाहन्छ । सत्ता टिकाउनका लागि दमनलाई एउटा तरिकाको रूपमा अख्तियार गरेको हुन्छ । यो व्यवस्था र अवस्था नफेरिएसम्म यस्तै हुन्छ । ...... सुरक्षाकर्मी दलीय प्रतिबद्धता र साम्प्रादायिक रूपले काम गरेको देखियो । त्यो भनेको डर लाग्दो अवस्था हो । ...... यसलाई मधेशी मोर्चाको आन्दोलन भनिए पनि स्वतस्फूर्त नै देखिएको छ । स्वतस्फूर्त भएका बेलामा समन्वय सम्भव हुँदैन । ..... आन्दोलनमा लागेका मान्छेले पनि सल्लाह सुन्दैनन्, हातमा बन्दुक भएकाले पनि सल्लाह सुन्दैनन् । ..... नियम कानुनको पालना गर्नुपर्छ, घुँडाभन्दा माथि गोली हान्नु हुँदैन भन्ने कुराको सल्लाह दिनु पर्छ र । तिनीहरूलाई त यी कुराहरू तालिममै सिकाइन्छ नि ।संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन ५ दल सहमत, मधेसी मोर्चासँग शीर्ष नेताले वार्ता गर्ने
समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि संविधान संशोधन हुन लागेको हो । ..... मधेसी दलहरूसँग औपचारिक सहमति नभए पनि संविधान संशोधनपछि सकारात्मक वातावरण तयार हुने र भारतले समेत नाकाबन्दी खोल्ने बुझाइ प्रमुख दलहरूको छ । ..... संविधान संशोधन भएपछि आन्दोलनरत मधेसी दलहरूसँग सीमांकनको विषयमा मात्र कुराकानी केन्द्रित गर्न सजिलो हुने ठहर पनि उनीहरूको छ । ..... यसैबीच प्रमुख दलहरूले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले सांसदहरूलाई राजधानी फर्किन सूचना पठाएका छन् । उनीहरूले बिहीबारबाट हुने बैठकहरूमा उपस्थित हुन पनि खबर गरेका छन् । कांग्रेसले ९ गतेको बैठकमा संविधान संशोधन कार्यसूची रहेकाले अनिवार्य उपस्थित हुन आफ्ना सबै सांसदलाई हवीप जारी गरेको छ ।वार्ता सुस्ताएसँगै मधेसमा निराशा
मधेसी मोर्चा नेताहरू भने आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिन थालेका छन् । ‘यही अवस्थामा कुनै पनि हालतमा आन्दोलन रोक्दैनौं,’ संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले टेलिफोनमा भने, ‘अब आन्दोलन कडा पार्छौं ।’ ‘मोर्चाको बटमलाइन भनेको प्रदेशको सीमांकन हेरफेर हो,’ यादवले भने, ‘यदि प्रमुख तीन दल यो विषयमा सहमति गर्न तयार भए मोर्चा तयार छ । ...... ‘शीर्षस्तरमा पनि तत्काल सहमति हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन,’ उनले भने,भट्टराईको नयाँशक्तिमा ‘कम्युनिष्ट’ शब्द नरहने‘अब फेरि कडा आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन ।’
दुई–चार दिनमै बस्ने मोर्चा बैठकले आन्दोलनको समीक्षा गर्दै नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने उनले बताए । ....... ‘सहमति भइसकेको विषयमा पनि सरकारी पक्ष भागेकाले पुन: आन्दोलनमा फर्किन बाध्य बनाएको छ ।’ ..... ‘अब कुरा मिल्यो भने आश्चर्य हुनेछ,’ सद्भावना महासचिव मनीषकुमार सुमनले भने, ‘माघ ८ पछि मोर्चाले पुन: आन्दोलनलाई कडा रूपमा अघि बढाउँछ ।’ कार्यदलस्तरमा सहमति भइसकेको विषयमा पनि मुख्य तीन दलको शीर्ष नेतृत्व र त्यसमा पनि एमाले सहमत नहुँदा वार्ताको वातावरण बिग्रिएर आफूहरूलाई पुन: आन्दोलनमा फर्कन बाध्य पारिएको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले बताए । .... राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार सीमांकनबाहेक अन्य मागमा मोटामोटी सहमति बनिसक्दा पनि त्यही नगदको प्रचारबाजीले आन्दोलन अवतरणमा सकस भएको हो । ....... नेताहरूमा आज बोल्दा भोलि के असर गर्छ, भन्ने विचार नगर्दा आन्दोलन अवतरणमा सकस भएको बुझिएको छ । ३ दलका शीर्षस्थ नेताले जिल्ला त के एक इन्च जमिन पनि नदिने जस्ता अभिव्यक्तिले पनि माहोल बिगारेको राजनीतिक जानकार बताउँछन् । ...... कार्यदल गठन नै समय खेर फाल्नका लागि भएको महतोको भनाइ थियो ।
•दर्शन– लेफ्ट–डेमोक्रेटिक •केही दिनमै पार्टी घोषणा हुने
महतो फेरि बिरामी
वार्ताको प्रभाव : यसरी हट्दैछ आमहड्ताल
दिल्लीबाट फर्केको ३ दिन नबित्दै महतो फेरि बिरामीकार्यदलको वार्ता सकारात्मक रुपमा अगाडि बढिरहेको र ५ गतेभित्र सहमति हुन्छ भनि मधेसमा ठूलो सन्देश गएको थियो । त्यसले गर्दा मधेसी जनता खुसी पनि भएका थिए । सहमति हुँदैछ भन्दै मधेसी जनता आन्दोलनमा जान पनि छाडिसकेका थिए । तर, अहिले सहमति नभएपछि जनतामा निराशा देखिएको छ ।
...... तर, ५ गते सहमति नभएपनि बस व्यवसायीहरुले आजदेखि बस सञ्चालन गरेका छन् । जनकपुरदेखि भिठामोड, जलेश्वरदेखि मटिहानी तथा जलेश्वरदेखि बर्दिबाससम्मको यातायात सुचारु भएको छ भने राजधानी जाने बसहरु पनि सञ्चालनमा आउने भएको छ । आन्दोनलको गढ मानिएको सप्तरी जिल्ला पनि पूर्ण रुपमा खुलेको छ । ..... ‘आन्दोलन लामो भएका कारण आन्दोलनमा शिथिलता आएको हो । अर्को चिसो पनि त्यतिकै बढेको छ । त्यही भएर आन्दोलन औपचारिकतामा सिमित भएको छ । यद्यपी आन्दोलन कसैले छाडेको भने छैन ।’
अब वार की पार को लडाई , प्रदेश संख्या र सीमांकन मुख्य कुरा – अध्यक्ष राजेन्द्र महतो
विश्वमा कहाँ सेनाको घेराभित्र लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएको छ ? : लिम्बू
यो संविधानको ११ वटा धारा प्रत्यक्ष रुपमा आदिवासी जनजातिको विरुद्ध, २९ वटा धाराले विभेदीकरण, ४९ वटा धाराले वहिष्करण गरेको छ भने ५ वटा धाराले स्पष्ट रुपमा खस आर्य समुदायको नाउँमा उनीहरुको प्रतिष्ठा र अधिकारलाई अरुको भन्दा उच्च बनाएको
...... संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्दा विश्वमा कही पनि सेना परिचालन गरिएको छैन तर नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन, दुईदिने सुझाव संकलन र संविधानसमेत सेना नै परिचालन गरेर जारी ..... जारी गरिएको संविधान विक्रम सम्वत् १९१० को मुलुकी ऐनको अवधारणा अनुसार ल्याइएको छ जसमा आदिवासी जनजातिहरुको केही प्राप्त अधिकार पनि कटौती गरिएको ...... राष्ट्रियता खतरा जनताबाट होइन पटक पटक सरकार र नेताबाटै भइरहेको विवरण प्रस्तुत गर्नुहुँदैनागरिकताको आधारमा बंशज र अंगिकृत भनेर नेपाली जनतामा विभेद गर्न नहुने
मधेसका २२ जिल्लाको एक इन्च जग्गा पहाडमा गाभ्न दिदैनौंः राजेन्द्र महतो
मधेसका हरेक शक्तिलाई एक हुन मोर्चाका नेताद्धारा आह्वान
राज्य मधेसको माग सम्बोधन नगर्ने प्रष्ट भईसक्यो । त्यसैले अब मधेसका हरेक शक्ति एक हुनुको विकल्प छैन् । ..... मधेसका २२ जिल्लाको एक इन्च जग्गा पहाडमा गाभ्न दिदैनौं ।मधेस प्रदेशमा बस्ने इच्छा नभएका पहाडी समुदाय पहाड फर्के हुन्छ ।
..... काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी लगायतका सबै पहाडी राजनीतिक दल विचार र सिद्धान्त छाडेर एक भयो । त्यसैले अब हामी मधेसका हरेक राजनीतिक दल पनि एक हुन आवश्यक छ ।
मधेश आन्दोलन पर दिल्ली दरबार या सिंहदरबार किसी का जोर नहीं चलने वाला : श्वेता दीप्ति
सरकार सिर्फ मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रही है । इन सारी परिस्थितियों में मधेश अपने नेताओं में एक्यबद्धता का इच्छुक है । अभी के समय में में उपेन्द्र यादव से भी मधेशी जनता यही उम्मीद कर रही है कि उन्हें खुलकर सामने आना चाहिए और एक मंच से मधेश आन्दोलन को संचालित करना चाहिए क्योंकि मधेश को कर्मठ और सजग नेतृत्व की आवश्यकता है । .....सरकार भले ही यह सोचकर निश्चिंत हो कि उसने पर्याप्त मात्रा में इंधन और पेट्रोलियम जमा कर लिया है जिससे वो देश चला लेंगे । परन्तु यह उनकी खुशफहमी ही साबित होगी क्योंकि मधेश शक्ति संचित कर रहा है और इस बार वह और भी आक्रामक रूप में सामने आएगा । दिल्ली की दिलचस्पी मधेश मुद्दा में भले ही कम नजर आ रही हो और अभी सामान भी आसानी से अन्य नाका से नेपाल आ रहा हो किन्तु बिहार अभी खुलकर मधेश आन्दोलन को समर्थन कर रहा है । जाहिर सी बात है कि अगर बिहार में नेशनल हाइवे को जाम कर दिया गया तो नेपाल के लिए स्थिति कठिन हो सकती है । इस भयावहता को अगर आमंत्रित किया गया तो जिन्दगी कितनी दुरुह हो सकती है इसका अन्दाजा सहज ही लगाया जा सकता है । इतना ही नहीं हम सभी जानते हैं कि भारत के साथ हुआ पारवहन संधि मार्च में समाप्त होने जा रहा है । इसको रिन्यू करने के लिए मधेश आन्दोलन का समाप्त होना आवश्यक है क्योंकि आन्दोलन समाप्त हुए बगैर यह सम्भव ही नहीं है । अगर यह संधि रिन्यू नहीं हुआ तो मार्च के बाद भारत अपने हाथ समेट लेगा और तब नेपाल की क्या स्थिति हो सकती है यह अन्दाजा बखूबी लगाया जा सकता है ।
एमाले नेता यादव द्धारा पार्टी परित्याग-मधेश माँ के लिए पार्टी तो क्या जान भी देंगे
नेकपा एमाले सगरमाथा अञ्चल कमीटि का पूर्व सदस्य एवं युवा संघ नेपाल का पूर्व उपाध्यक्ष सत्यनारायण यादव ने मंगलवार एमाले पार्टी परित्याग करने की घोषणा किया है । .... एमाले पार्टी परित्याग कार्यक्रम में बोलते हुए नेता यादव ने कहा कि करीब २५ वर्ष से उन्होंने राजनैतिक यात्रा को जारी रखा और उनका राजनैतिक सिद्धान्त हमेशा माक्र्सवाद लेनिनवाद रहा और आगे भी रहेगा । नेता यादव ने ये स्पष्ट किया है कि वो अपने सिद्धान्त से एक कदम भी पीछे हटनेवाले नहीं हैं । उन्हाेंने कहा कि नेपाल के सन्दर्भ मे माक्र्सवाद को कथित खस अहंकारवादीयों ने अभी तक सिर्फ अपने समुदाय के हित मे ही प्रयोग किया है । मधेस आन्दोलन पाँच महिना से भी लम्बा समय तक चलने पर भी वर्तमान सरकार आन्दोलन को सम्वोधन ना करके उल्टे दमन की नीति अख्तियार करना ही सबसे बड़ा प्रमाण है उस बात का कि ये सरकार मधेश के प्रति कितना वफादार है ।मधेशलाई चिढाएर देशमा शान्ति र संविधान नआउने भारतीय राजदूतको चेतावनी
‘भोलि मधेसीलाई चन्द्रमामा हिस्सा चाहियो भन्लान्, कसले दिने’ – प्रधानमन्त्री ओली
दक्षिणी छिमेकीप्रति पनि उनको आक्रोश थियो । भने, ‘हामीलाई स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा बाँच्न दिएनन् । आफ्नै इच्छा लाद्न खोजे ।’ ..... पूर्वअध्यक्ष र प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले भारतको टु नेशन थ्यौरीबारे प्रष्ट पार्न खोजे । पूर्वी र पश्चिमी पाकिस्तान भन्दै बंगलादेश टुक्य्राउने सफल रणनीति बनाएको, श्रीलंकामा तमिल र सिंहालीबीच द्वन्द्व चर्काएर देश टुक्य्राउन थालिएको उदाहरणसहित भने, ‘तर सारा सिंहालीको एकताका अगाडी श्रींलकाभित्र अर्को बंगलादेश जन्माउने भारतीय चाहना पूरा हुन सकेन ।
No comments:
Post a Comment