भारत बारे मधेसी मोर्चा को कमी कमजोरी

अन्तहीन छलफलमा कार्यदल

सिंहदरबारबाट राति सवा ८ मा बाहिरिँदै दुवै पक्षका नेताहरुले 'सहमतिनजिक पुगेको' दाबी गरे, तर एक सातायता हुन लागेको भनिएको सहमतिको आकार प्रष्ट गरेनन् । ..... बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी ओली निवास बालुवाटारमा तीन दलीय शीर्ष नेता बैठकले मोर्चाका ११ बुँदे मागमाथि कार्यदलको प्रतिवेदनबारे छलफल गरेसँगै शुक्रबारको वार्तामा लिखित समझदारी बन्न सक्ने अनुमान गरिएको थियो । कांग्रेस नेता महेश आचार्यले पहिलेभन्दा मतभेद साँघुरिदै गएको दाबी गर्दै भने, 'भोलि -शनिबार) फेरि कार्यदलमा बसेर समझदारी बनाउनेछौं ।' ...... तमलोपा उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले सहमति हुने आधार अझै तयार भइनसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । तीन ठूला दलले माघ ४ गतेभित्र सहमति हुने भनी गरेको प्रचारमा आश्वस्त हुने ठाउँ नरहेको उनले जिकिर गरे । 'सहमति भए त ठिकै छ, नत्र आकाशै खस्ने त होइन,' त्रिपाठीले भने,

'हाम्रा मागमा उहाँहरुको गम्भीरता अझै देखिइसकेको छैन ।'

..... वार्तामा अमूर्त कुराहरुमात्रै दोहोरिएको, ठोस छलफल नभएको तमसपा वरिष्ठ नेता रामनरेश रायले बताए ...... रायले थपे, 'अरु के हुनु, '६-६ जना कार्यदल सदस्यले एक-एक चोटि बोलिसक्दा दुई घण्टा बित्छ । चिया पिएको बेला अरु नै कुराकानी हुन्छ ।' कुराकानी सौहार्द हुनेगरे पनि परिणाम चाहि नराम्रो आउने गरेको उनले बताए । ...... मोर्चाले प्रस्तावित राजनीतिक संयन्त्रको कार्यविधि संसदले दुई तिहाईबाट पारित गरी संविधानको अनुसूची नं १० मा राखिनुपर्ने अडान लिएको छ । संविधानमा ९ वटा अनुसूची रहेकामा मोर्चाले अर्को अनुसूची थपेर संयन्त्रको विश्वसनीयता बढाउन चाहेको बताएको छ । एमाओवादी महासचिव महराले शीर्ष नेतृत्वले मोर्चाका मागबारे संयुक्त निचोड निकालेपछि शनिबार गुणात्मक छलफल हुन सक्ने बताए ।

त्रिकोणात्मक चक्रव्युहमा सहमतीय सम्भावना ।

त्यस वाहेक अन्य दुइ ओटामा मोर्चाले तराई मधेशको सम्पुर्ण भुभागलाई दु प्रदेश र अर्कोमा हाल विवादित देखिएका पांच ओटा जिल्ला पुर्वको मधेश र पश्चिमको थरुहट प्रदेशमा राख्ने गरी सिमाकंन टुग्याउने उल्लेख छ । ...... मोर्चाको वुझाईमा संवैद्याानिक रुपमा ग्यारेन्टी भए पछि र कार्यविद्यीमा मोर्चाको अनिर्वाय सहमती उल्लेख गरिए पछि प्रमुख दलहरु एउटा सिमामा बाद्यिने सम्भावना बन्छ । ....... वार्ता र छलफलमा संग्लन मोर्चाका नेताहरु भन्छन, प्रमुख दलहरु अहिले पनि गम्भिर पुर्वक मधेश आन्द्योलनलाई सम्बोधन गर्न तयार देखिएका छैन । ५ महिना नाघि सकेको मधेश आन्दोलनलाई अझै पनि क्रस गर्ने मुडमै देखिन्छन । तर भारतीय पक्षसंग सम्बन्ध सुधारको लागी प्रमुख दलहरु मजवुर एकहद सम्म देखिएका कारण मोर्चा संगको वार्तालाइ एउटा तहको निष्कर्षमा पुर्याैउन चाहन्छन । खासगरी नाकामा मोर्चाले अवरोध गरेपछि त्यसमा देखिएको भारतीय धापलाई हटाउने मुख्य रणिनतीमा देखिन्छ प्रमुख दलहरुले । विभिन्न कोशिसहरुको वावजुद असफल भए पछि पछिल्लो चरणमा प्रमुख दलहरुले वार्तालाई अली प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । जुन कुरावाट मोर्चा र भारतीय पक्ष दुवै राम्ररी परिचित छन । ....... प्रमुख दलहरु संघियताको वारेमा अझै पनि कुनै लचिलोपन देखाएका छैन । हाललाई आन्दोलन समाप्त पार्न मात्रै राजनिती अनुसार समितीको कुरा गरीरहेको देखिन्छ । अन्यथा तीन महिना पछि टुगो लगाउने भन्न थालेको पनि दुई महिना नाघि सक्यो , एक नेता भन्छन, गर्ने मनसाय भए त यो विचमै पनि काम धेरै अगाडी वढीसकेको हुन्थ्यो । संघियताको सन्दर्भमा काग्रेस, एमाले र एमाओवादी आज पनि एकै ठाउमा छन । ...... चाहेर होस वा नचाहेर पछिल्लो नेपालमा राजनितीक घटनाक्रममा भारतीय पक्ष नराम्ररी मुछिएका छन । स्वयम भारतीय कुटनितज्ञहरु नेपाल भारतको सम्बन्ध इतिहासमै यसरी अप्ठायारो अवस्थावाट पहिलो पटक ग्रज्रीरहेका्े बताउछन । साउनको अन्तिम हप्ता देखि सुरु भएको मधेश आन्दोलनमा असोजको पहिलो हप्ता पश्चात भारत मुछिन पुगेका हुन । जब प्रमुख दलहरुले उनको सल्लाहलाइ लत्याउदै नयां सविद्यान जारी गर्न पुगे । भारतीय कुटनितीक स्रोत भन्छन, हामीले पटक पटक प्रमुखदलहरुलाई यही भनेका थियौ, मधेशलाई विश्वासमा लिएर अघि वढौ अन्यथा संविद्यान कार्यन्वयन हुन गाहे हुने छन, आज त्यही भइरहेको छ । प्रमुख दलहरुसंग अत्यद्यिक चिसिएका भारतीय कुटनितज्ञिहरु मधेश आन्दोलनमा खुलैरै धाप दिए पनि मधेशी मोर्चा संग न्यानो महसुस गर्न सकिरहेको छैनन ....... कुटनितीक स्रोत भन्छन, मधेशको जनसंख्याको आधारमा संसदमा प्रतिनिध्त्वि र समानुपातिक समावेशीताको ग्यारेन्टी नयां संशोधनले तत्काल गर्नु पर्छ । सिमाकंनको विषयमा भारतीय पक्षको बुझाईमा मोर्चा र प्रमुख दलहरुको साढे जुधाइमा यो तत्काल सम्भव छैन । ......

भारतीय पक्षको बुझाईमा प्रमुख दलहरुको तत्कालै मात्रै होईन कि हाल गर्ने भनेको सहमती अनुरुप समिती बनाए पनि पछि टुगो लगाउने पक्षमा छैन ।

....... भारतीय कुटनितीक स्रोत भन्छन, त्यही भएर हामी मोर्चालाई पनि प्रष्ट रुपमा भनेका छौ कि हाल यदी काग्रेसको संशोधन प्रस्ताव मोर्चाको सहमतीमा अगाडी वढछ भन्ने त्यसलाई स्विकार गर्दै दिर्घकालिन रणनितीका साथ अघि वढदा हुन्छ । ....... मंसीर पहिलो हप्ता सम्म संवाद समेत हुन छाडी सकेको दिल्ली र प्रमुख दलहरु विच पछिल्लो समयमा संवाद चाही हुन थालेका छन । तर कुटनितीक स्रोत भन्छन, हाम्रो विचको दरी भन्ने जाहाको त्यही छ । ......

पछिल्लो समयमा भारतले आफनो विश्वासिलो आधारको रुपमा मधेशी शक्तिलाई बनाउन सकिन्छ भन्ने वारेमा समेत गृहकार्य नथालेका होईन र यसको जानकारी मधेशी शक्तिहरुलाई नदिएको पनि होईन तर स्रोत भन्छन, यसमा मधेशी शक्तिहरु अझै आफुलाई त्यो स्तरमा प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन । आन्दोलनमा भारतीय पक्ष मुछिए लगतै भारतीय कुटनितीकहरुले मोर्चालाई मध्य भन्दा पनि पुर्व र पश्चिम मधेशमा आन्दोलन वढी उठाउन पटक पटक संकेत गरेका थिए । तर मोर्चाको आन्तरिक द्धन्दका कारण त्यो कार्यन्वनको तहमा मोर्चाले लान सकेनन । यदी सम्ममा आन्दोलनमै रहेको मधेश भित्रको सवै शक्तिहरु विचमा एकरुपता समेत देखिएनन । काठमाडौमा भारतीय कुटनितज्ञहरुले त्यसका लागी दुई चोटी आन्दोलनकै विचमा पहल समेत गरे । तर स्रोत भन्छन, मोर्चाकै एउटा शिर्ष नेताले खडो रुपमा त्यसो भएर आफु यसमा संग्लन नहुने भारतीय कुटनितीहरुलाइ कडा जवाफ फर्काए । ..... यसरी आन्दोलनमा कडा धाप दिइरहेको भारतीय पक्ष र मोर्चा विच समेत राम्ररी तालमेल नहुनुमा स्वयंम मधेशी शक्तिहरु दोषी हुन ।

..... भारतीय कुटनिती स्रोतका अनुसार रक्सौल नाका मधेशी मोर्चाले नभने सम्ममा खोल्न सघाउने छैन । स्रोत भन्छन, सुरक्षानिकायको प्रयोग वाट भारतीय पक्षले उक्त नाका खोल्न कुनै पनि हालतमा सघाउने छैन । यसका लागी मोर्चाको सहमती अनिवार्य हुने छन । ..... मोर्चा भित्रै पनि दुई ओटा सक्रिय छन । एउटा हाल सहमती गरेर राजनितक समितीले काम नगरेको खण्डमा तीन महिना पछि फेरी आन्दोलन चर्काउने छन । तर संगै अर्को अहिले नै वरु मौसमका कारण जार शितलमय आन्दोलनलाई केहि दिन थेग्दै फेरी चर्काउने । यदी हाल सहमती भए पनि मोर्चाले आन्दोलन स्थगीतको घोषणा गर्ने छैन । उनले आन्दोलनको स्वरुप परिर्तन गरेको भन्दै आमहडताल र नाका अवरुद्ध खुलेको भन्ने छन । विरोधका अनय कार्यक्रमहरु भने जारी नै रहने छन ।

नया नेपाली प्रधान मंत्री पहिला भारत भ्रमण जानु पर्ने कारण के हो?

दिल्ली जुपिटर हो र नेपाल त्यसको चन्द्रमा। त्यो भूराजनीतिक यथार्थ हो। नेहरू मात्र होइन अंग्रेज़ को पाला देखि नै अझ त्यो भन्दा पहिले मुघल को समय मा देखिएको छ। मुघल को भाषा लाई मल्ल राजाको दरबारमा स्थान थियो। त्योभन्दा पनि पहिला लिच्छवि काल मा पनि त्यही हो। सन १९५० देखि अहिले सम्म को प्रत्येक निर्णायक घडी मा दिल्ली ले निर्णायक रोल खेलेको छ। काँग्रेसी हरुको माईबाप भनेको बीपी कोइराला। बीपी पैदा गरेको नेहरुले। सात साल को क्रांति को funding कसले गर्यो? महेंद्र ले कु गरेको होइन रहेछ। कु त त्यो हो जो हुने समय अगाडि कसै लाई थाहा पनि हुँदैन। २०४६ मा बहुदल ल्याएको भारतको नाकाबंदी ले। प्रचंड र गिरिजा लाई एक ठाउँ मा ल्याएको दिल्ली ले। त्यो बिना गणतंत्र भनेको त्यस्तै हो। इंदिरा गांधी ले त्योभन्दा दशकों अगाडि बीपी लाई त्यही ऑफर गरेकी। राजतंत्र मासदिम भन्दा बीपी भागाभाग। राष्ट्रिय मेलमिलाप, घाँटी जोडिएको देखि लिएर व्यापक। अहिले पनि कमल थापा ले मधेसी मोर्चा लाई बाईपास गर्दै सीधा दिल्ली सँग डील गर्ने प्रयास गरेकै हो। काठमाण्डु को शासक लाई दिल्ली को महत्व थाहा हुने तर रोटीबेटी वाला मधेसिया नेता हरु लाई थाहा नहुने ---- कति अचम्म! चन्द्रमा को प्रकाश आफ्नो होइन, त्यो सुर्य को हो।

अमेरिका, जो कि दोस्रो विश्व युध्द पछि नंबर एक विश्व शक्ति भएर बसेको छ, त्यस अमेरिका लाई त आफु टापु जस्तो लाग्दैन भने। के अमेरिका लाई आफ्नो सार्वभौमिकता बारे थाहा छैन? दिल्ली को यथार्थ न बुझ्नु उपेन्द्र यादव ले सोंचे जस्तो बहादुरी को काम होइन। सत्ता मा पुगेर दिल्ली बेइजिंग जुधाउन असफल पहरिया हरु लाई मात गर्दै उपेन्द्र यादव आफ्नो कल्पना को समाजवाद मा रमाउँछ। प्रचंड ले माओ को नाम मा त्यत्रो युद्ध मचाउंदा बाल नदिएको बेइजिंग ले। उपेन्द्र लाई चिनेको होला? उपेन्द्र को समाजवाद यति कमजोर छ कि खुद मधेस मा एमाले लाई प्रतिकार गर्न सकेको छैन। गर्ने प्रयास पनि गरेको छैन। भूमिहीन र नागरिकता विहीन बनाएर राख्ने मा नंबर एक एमाले। भने पछि मधेसमा गरीब को नंबर एक वर्गीय शत्रु को भयो? केपी ओली ले त्यही दिल्ली धायेर आफ्नो करियर बनाएको। विगत १० वर्ष।

आंदोलन अनिश्चितकालीन हुन सक्दैन। नाकाबंदी अनिश्चितकालीन हुन सक्दैन। सत्ता पक्ष ले हुन्न भन्छ त। त्यही हुन्न भनेकोले त आंदोलन गर्नु परेको। नत्र भने फोन गरे भइहाल्थ्यो नि। किन आंदोलन? आंदोलन आफ्नो गंतव्य मा अहिलेसम्म किन पुगेन? आत्म समीक्षा गर्नै पर्छ। मधेसी मोर्चा ले आफ्ना कमी कमजोरी को खुल्लम खुला छलफल गर्नै पर्छ।

आंदोलन गार्हो काम हो। नेतृत्व गार्हो काम हो। तर यो लोकतान्त्रिक आंदोलन हो। समीक्षा भन्दा माथि कोही छैन।

China should be careful not to step into Indo-Nepal issues: Beijing media

China should be careful not to step into "minefields" between India and Nepal, an article in the Chinese media said today, underlining that though it is necessary to provide aid to Kathmandu, it should not be at the cost of Beijing's interests. ..... "Facing Nepal-India rows, China should be aware that the (India-Nepal) disputes cannot be resolved immediately. As a responsible country, Beijing ought to help address the issue in accordance with its own capacities," the article in the state-run Global Times said, referring to the row over Lipu-Lekh Pass and Nepal's new Constitution. ....... "On the one hand, it is necessary to provide temporary aid to Nepal. Beijing is now transporting oil to its southern neighbour to ease Kathmandu's fuel shortage. On the other, it is of great importance for China to safeguard its own national interests. The aid should not be at the sacrifice of Beijing's interests," it said. ...... "In addition,

China ought to be careful not to step into the minefields between Nepal and India. Maintaining a neutral stance is of significance for Beijing

," it said. ....... The article said that the "dispute over the Lipu-Lekh Pass have been simmering for years between Kathmandu and New Delhi." ...... "The mention of the pass in the China-India joint statement has triggered Nepalese protests. Therefore, Beijing ought to be extremely careful not to unconsciously touch on sensitive issues between Kathmandu and New Delhi," it said. ....... Nepal's Parliament had raised serious objection over an agreement between India and China to boost border trade at Qiangla/Lipu-Lekh Pass, close to an area which Nepal claims to be part of its territory and had asked both countries to correct their pact immediately. ...... During Prime Minister Narendra Modi's visit to Beijing, China and India agreed to hold negotiations on augmenting the list of traded commodities, and expand border trade at the Lipu-Lekh Pass in the joint communique. ....... On Nepal's announcement that Prime Minister K P Sharma Oli will travel to New Delhi next month on his first official foreign visit, the daily said, "Driven by vanity, the Indian government cares a lot about Oli's choice to pay a first visit to New Delhi instead of China...India expects the visiting order to reflect its dominant status in South Asia." ...... It said that

the Nepalese government was not serious when suggesting earlier that Oli may visit China ahead of India.

...... "Kathmandu was just sounding out New Delhi's attitude. As Nepalese prime ministers have traditionally chosen India as their first destination for state visits, Nepal was attempting to find some leeway in the negotiation with India over the ongoing blockade triggered by the adoption of the Nepalese constitution, which India feels does not protect the rights of the Madhesi, an Indian-backed lowlands minority," it said. ...... "Kathmandu was just sounding out New Delhi's attitude. As Nepalese prime ministers have traditionally chosen India as their first destination for state visits, Nepal was attempting to find some leeway in the negotiation with India over the ongoing blockade triggered by the adoption of the Nepalese constitution, which India feels does not protect the rights of the Madhesi, an Indian-backed lowlands minority," it said. ..... The article also said that China can absorb Nepal into some Beijing-led regional organisations like the Shanghai Cooperation Organisation by granting observer status. ...... "The regional organisations will serve as a platform for Kathmandu to resolve bilateral and multilateral problems. By joining regional institutions, Nepal will find it easier to come up with a solution to strike a balance between China and India. Beijing, as a close friend of Kathmandu, has a responsibility to help its southern neighbour," it said.

भारतको दबाबमा गरियो बालुवाटारमा सहमति गर्ने निर्णय

संविधान संशोधन पछि मात्र ओलीको भारत भ्रमणको टुंगो लाग्ने भारतको चर्को दबाब पछि बालुवाटारमा तीन दलका शीर्ष नेताले आन्दोलनरत मधेशी मोर्चासंग सहमति गरेर संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। भारतले संविधान संशोधन नगरे बीरगंज बाहेकका अन्य नाकाहरू पनि बन्द गर्ने र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमण पनि नहुन दिने चेतावनी दिएको केही घण्टा नबित्दै तीन दलको बैठकमा यस्तो सहमति गरेका छन्। तीन दलका शीर्ष नेताहरूले बिहिवार बालुवाटार बैठकमा माघ ४ गते सम्म मधेशी मोर्चासंग सहमति गर्ने र माघ ५ गते संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने निर्णय गरेको छ। भारतले आफ्नो कडा संदेश दिल्ली स्थित नेपाली राजदूत दीप कुमार उपाध्याय मार्फत पठाएको २४ घण्टा नबित्दै तीन दलले भारतको दबाबमा आएर मधेशी मोर्चासंग सहमति गर्ने निर्णय गरेको हो। दिल्ली स्थित हाम्रो विश्वस्त स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार भारतले संविधान संशोधन नगरे नाकाबन्दी झन् कडा गर्ने र ओलीको भ्रमण पनि नहुन दिने संदेश दिएको थियो। आगामी मार्चमा चीन भ्रमण तय भई सकेको तर त्यो भन्दा पहिले भारत जाने इच्छा प्रकट गरे पछि सरकारका सम्पूर्ण संयंत्र प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको तारतम्य जुटाउन सक्रिय भएका छन् ।