मधेसी को नंबर एक वर्गीय शत्रु: एमाले

तराई–मधेस समस्याका चार आयाम

अन्त्यहीन बन्द–हडताल, भारतीय नाकाबन्दी र ५० जनाभन्दा बढीको ज्यान जानेगरी भएका हिंसाका कारण पाँच महिनायता तराई–मधेस आक्रान्त छ । पढाइ अवरुद्ध भएका कारण लाखौं विद्यार्थीको भविष्य जोखिममा छ । .. समयमा खेती लगाउन र उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्‍याउन नपाउँदा किसान पीडामा छन् । ..... दिनभरि मजदुरी गरेर साँझको छाक टार्नुपर्ने ५० हजार बढी श्रमिक बेरोजगार बनेको तथ्य सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन् । सयौं उद्योग बन्द हुँदा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमै धक्का लागेको छ । ..... यस स्थितिले तराई–मधेसका कम्तीमा ५ प्रतिशत थप नागरिकलाई सीमान्त गरिबीमा धकेलेको अनुमान छ । .... ‘सर्वहाराको मुक्ति’का नाममा भएको हिंसात्मक द्वन्द्वले मुलुकलाई पछि धकेल्दै थप ‘सर्वहाराकरण’ गरेजस्तै ‘मधेसी जनताको हित’मा भनिएको आन्दोलनले मधेसलाई झनै पछाडि धकेल्नु ठूलो विरोधाभास हो । ..... सामन्ती व्यवस्था आफैंमा विभेदकारी थियो र यसले महिलामाथि पितृसत्तात्मक, दलितमाथि छुवाछूतजन्य, जनजातिमाथि सांस्कृतिक विभेदकारी, गैर–हिन्दुहरूमाथि धार्मिक, श्रमजीवीहरूमाथि आर्थिक र कर्णाली लगायत दुर्गम क्षेत्रमाथि क्षेत्रीय उत्पीडन संस्थागत गर्‍यो । एक भाषा, एक भेष, एक संस्कृति र एक धर्मको बर्चस्वलाई बढावा दियो, ताकि यिनकै जगमा राजतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सकियोस् । ..... महिलाका लागि राज्यका हरेक अङ्गमा एक तिहाइ सहभागिताको सुनिश्चितता ..... ‘पहिचानका पक्षधरलाई दुई तिहाइ बहुमत’ भन्ने नारासाथ निर्वाचनमा गएका तर दोस्रो संविधानसभामा पराजित भएका कतिपय दल या नेता मधेस आन्दोलनलाई शक्ति सञ्चयको भरेङ बनाउन चाहन्छन् । .....

पञ्चायतमा समेत मन्त्री बनेका, काङ्ग्रेसमा रहेर पटक–पटक सत्तासुख उपभोग गरेका र गणतन्त्रबाट सबभन्दा बढी लाभ उठाएका साथीहरूले आफूलाई ‘दोस्रो दर्जा’को व्यवहार गरियो भनेर ‘स्टन्ट’ गर्नु आफैंमा अर्थहीन छ ।

..... मधेसमाथिको कथित ‘आन्तरिक औपनिवेशीकरण’, ‘दुई राष्ट्रियता’को तर्क या ‘मधेस स्वतन्त्रता’को नारा पछाडि यस्तै अतिवादी सोचले काम गरिरहेका छन् । ..... आज पनि भुटानसँग भारतको सबैभन्दा राम्रो सम्बन्ध छ, म्यान्मारको जुन्टासँग कुनै खटपट छैन र कुनै बेला बङ्गलादेशमा सैनिक तानाशाही हुँदा पनि त्यहाँ ‘समावेशी संविधान’का लागि भारतीय नाकाबन्दी भएको यो पङ्क्तिकारलाई थाहा छैन .....

भारतको निश्चित राजनीतिक स्वार्थ र नेपालले आफ्नो सम्प्रभुता र आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्दै गरेको स्वतन्त्र फैसला नै उसको असन्तुष्टिको मुख्य कारण हो ।

.... आन्दोलनरत पक्षसँग रूपान्तरणको कुनै दृष्टिकोण र सामथ्र्य छैन । तराई–मधेसमा आन्तरिक विभेद र उत्पीडन चुनौतीपूर्ण छ । .....

मानव विकास प्रतिवेदन (२००९) का अनुसार जहाँ तराई–मधेसका बाहुन/क्षत्री र कायस्थहरूको मानव विकास सूचकाङ्क नेपालका सबै जातजातिभन्दा माथि अर्थात् ०.६२५ छ भने मधेसी दलितहरूको सबैभन्दा कम ०.३८३ र मुस्लिमको ०.४०१ छ । .... तराई–मधेसकै जनजातिको ०.४७० र अन्य जातको ०.४५० छ । यो विषमता पहाडका बाहुन/क्षत्रीहरूको मानव विकास सूचकाङ्कसँग अन्यको (जनजाति ०.५०७ र दलित ०.४४९) को तुलनामा निकै बढी हो ।

..... नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण (२०११) का अनुसार वार्षिक ८,४९८ रूपैयाँभन्दा कम कमाउने २० प्रतिशत गरिबहरूको समग्र अर्थतन्त्रमा ४.१ प्रतिशत हिस्सामात्र रहेको छ र वार्षिक १,१७,०६३ भन्दा बढी कमाउने २० प्रतिशतले ५६.२ र सबैभन्दा धनी १० प्रतिशतले ३९.५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । यो असमानता काठमाडौंपछि सबैभन्दा बढी तराई–मधेसमा छ । .....

सबैभन्दा धेरै भूमिहीन सुकुम्बासीहरू तराई–मधेसमा छन्

........ कमैया–कमलरी, हरूवा–चरुवा र बँधुवा श्रमजस्ता सामन्तवादको अवशेषहरूको समूल अन्त्य, भूमिसुधार र वास्तविक किसानहरूसम्म जमिनको पहुँच, कृषिको व्यवसायीकरण तथा कृषि–आश्रित निर्वाहमुखी श्रमलाई औद्योगिक श्रममा रूपान्तरण गरेर मात्रै यहाँको वास्तविक समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । तर मधेसी मोर्चाको कुनै बुँदामा पनि यी समस्याको चर्चासम्म छैन । .....

भौगोलिक सुगमता हुँदाहुँदै पनि मधेसका कतिपय जिल्लाहरूको वयस्क साक्षरता दर निकै कम छ । औसत राष्ट्रिय दर (५९.५७) को तुलनामा सप्तरी (४५.४४), सिराहा (३९.९६), धनुषा (४१.८९), महोत्तरी (३७.०४), सर्लाही (३८.००), रौतहट (३३.८९), बारा (४३.२५) र पर्सा (४८.६९) सबै पछाडि छन् । ...यो डोल्पा (४४.२२), जुम्ला (४४.४३) कालिकोट (४५.३०), मुगु (३९.२५), हुम्ला (३७.२२) र बाजुरा (४४.५२) जस्ता दुर्गम जिल्लाहरूभन्दा पनि कम हो ।

मधेसी मोर्चा का नेता हरु को विकास गरेर देखाउने यदि छ भने त्यो भविष्य मा छ। तर पंचायत पहिला फालम अनि वर्गीय विभेद को कुरा गरौं भन्ने त्यति बेला को माले को सोंच नै आजको मधेसी मोर्चा को सोंच हो। अहिले लादिएको संविधान मधेसी का लागि पंचायत व्यवस्था फर्केर आए जस्तो हो। मधेसी ले न तल्लो सदन न माथिल्लो सदन मा एक व्यक्ति एक मत पाउने, ५० लाख मधेसी बिना नागरिकता पत्र बस्नुपर्ने, भारत सँग को रोटीबेटी सम्बन्ध लाई एकतर्फी किसिमले रोटी मात्र को सम्बन्ध बनाउने --- यी काम भएको छ। नेपालका भूमिहीन र नागरिकतापत्र विहीन ५० लाख मधेसी लाई अझ ज्याकनु पर्छ भन्ने सबभन्दा चर्को स्वर भएको पार्टी एमाले हो। एमाले पहाड़ी बाहुन को नस्लवादी पार्टी हो, त्यस बाहेक अरु कुनै आधार र सोंच छँदै छैन। दुनिया भरि देख्ने गरिएको छ, समथर भुमि बढ़ी समृद्ध हुन्छ। तर नेपालमा प्रति व्यक्ति आय का हिसाब ले सबै भन्दा पछाडि मधेसका जिल्ला छन। चरम क्षेत्रीय बिभेद का कारणले नै त्यो त्यस्तो भएको हो। अनि त्यहाँ कहिले बोक्सीको कुरा गर्ने, कहिले दलित को कुरा गर्ने ------- मैले भन्ने गरेको भूमिहीन र नागरिकतापत्र विहीन ५० लाख मधेसी मध्ये अधिकांश तिनै दलित छन जसको दुहाई दिने गर्छन एमाले का उराठलाग्दा पहाड़ी बाहुन। ती  ५० लाख को दुश्मन एमाले। जानी दुश्मन। त्यहाँ मानव अधिकार को हनन भएको छ। कुनै पनि मानवलाई नागरिकतापत्र विहीन अवस्थामा राख्न पाइँदैन।

जो चोर उसको ठुलो स्वर भो। मार्क्सवाद ले वर्गीय मात्र होइन जातीय शोसन लाई पनि गलत भन्छ। भने पछि जातीय विभेद को नंबर एक हिमायती पार्टी ले आफुलाई मार्क्सवादी भन्न छोड्ने हो। कति ढाँट्ने? एउटा Stand Up Comedian लादेको छ देश माथि।

मार्क्सवादी पार्टी होइन माफिया पार्टी हो एमाले। तस्करी कालाबाजारी। पहिला गुंडागर्दी मात्र थियो। अहिले तस्करी कालाबाजारी थपेको छ। जंगल राज छ देशमा।