संघीयता मा आखिर जानु नै किन पर्यो? संघीयता मा जानु पर्ने कारण के भन्दा बाहुन क्षेत्री छन देशमा ३०% तर उनको सरकारमा सहभागिता छ ९०%, अनि त्यस कारण देशलाई संघीयता मा लानु परेको। मधेसी पनि छ एक तिहाई, जनजाति पनि छ एक तिहाई। तर त्यो ६५% को सहभागिता १०% पनि छैन। अनि त्यसलाई rectify गर्न संघीयता मा जाने निर्णय गरिएको हो। भुल सुधार। भूलचूक माफ।
सन २००६ अप्रिल मा तीन करोड़ मध्ये एक करोड़ मात्र जनता सड़कमा आएको हो। तर क्रांति को विजय ले बाँकी दुई करोड़ को पनि मानव अधिकार को पुनर्स्थापना गर्यो। मधेसी क्रांति १ र मधेसी क्रांति २ भयो मधेसमा, तर जब संघीयता आयो त्यो सबै का लागि आयो। पहाडका जनजाति ले पनि संघीयता पाए। मानव अधिकार सिद्धांत हो। संघीयता त्यस्तै राजनीतिक सिद्धांत हो। मधेसी क्रांति ३ पनि पुर्व देखि पश्चिम सम्मै छ। छैन भने कैलाली मा किन मर्छ मान्छे? मोरंग मा किन पिटपाट हुन्छ शीर्ष नेताको? नेपालगन्ज मा किन हुन्छ नाकाबंदी?
संघीयता आएको मधेसी र जनजाति का लागि। बाहुन क्षेत्री का कारणले आएको हो तर बाहुन क्षेत्री का लागि आएको होइन। गणतंत्र ज्ञानेन्द्र का कारणले आएको हो तर ज्ञानेन्द्र का लागि आएको होइन। त्यसै कारणले राष्ट्रपति को तलब भत्ता मा ज्ञानेन्द्र ले अंश खोजेको देखिँदैन।
तर बाहुन क्षेत्री ले संघीयता मा भाग खोज्ने मात्र होइन, पूरै संघीयता नै हाईजैक गरेको अवस्था छ। ज्ञानेन्द्र ले आफु हटेर आफ्नो रानी लाई गद्दीमा बसाई दिए जस्तो। रानी गद्दी मा बस्नु गणतंत्र हुन्थ्यो त?
बाहुन क्षेत्री ले ल्याएको तथाकथित संघीयता रानी गद्दी मा बसेको गणतंत्र जस्तो छ। प्रदेश सरकार सँग कुनै शक्ति छैन। न्यायपालिका मा पंचायत काल नै छ। प्रदेश सभा कुनै पनि बेला केंद्र ले ढालन पाउने भन्या छ। पहिला को जिल्ला विकास समिति सँग पनि शक्ति थिएन, अहिले प्रदेस सरकार सँग त्योभन्दा पनि कम छ शक्ति। सात मध्ये छ प्रदेश बाहुन क्षेत्री लाई ठीक्क हुने किसिमले कोरिएको छ। मधेसी बाहुल्य प्रदेस को टैक्स बेस तहसनहस पारेर समथर कर्णाली बनाउने प्रयास गरिएको छ आर्थिक प्रगति को संभावना को हिसाबले। सप्तकोशी ले झापा देखि पर्सा सिंचन सक्ने लाई तीन जिल्ला मा सीमित राख्ने प्रपंच गरिँदैछ।
संसार मा जहाँ पनि समथर भुमि मा बढ़ी विकास भएको हुन्छ। त्यो प्राकृतिक सहजता ले गर्दा हुने हो। अर्थात समथर भूमि लाई पछाडि धकेल्न हदै को शोसन गर्नु पर्ने हुन्छ जुन कि नेपालमा गरिएको छ। सप्तरी देखि पर्सा सम्म का तराई का जिल्ला नेपालका सबै भन्दा पछाडि परेका जिल्ला हुन। कर्णाली का जिल्ला भन्दा पनि पछाडि छन। त्यो हदै सम्मको शोसन ले गरेको हो। त्यो राजनीतिक निर्णय ले ल्याएको परिस्थिति हो। त्यस राजनीतिक थिचोमिचो लाई कायम राख्न ल्याइएको यो संविधान। लागु गरौंला भनेर सपना नदेखे हुन्छ। विगत सात दशक को प्रत्येक क्रांति को अग्रज रहेको मधेसी ले अरुका लागि क्रांति गर्न सक्छ भने आफ्नो लागि गर्न सक्दैन? गरिरहेको छ त।
संघीय सीमांकन र नामांकन मा मधेसी र जनजाति को मात्र कुरा सुनिन्छ। बाहुन क्षेत्री को कुरा सुन्ने काम हुँदैन। यो राज्य र नेता सँग को मात्र संघर्ष होइन। यो समुदाय सँग को पनि संघर्ष हो। गणतंत्र ज्ञानेन्द्र का लागि न आए जस्तै संघीयता बाहुन क्षेत्री का लागि आएको हुँदै होइन। त्यस कारण एक मधेस दो प्रदेस को मुद्दा मा झापा का बाहुन ले के भन्छन, कैलाली का क्षेत्री ले के भन्छन, त्यो मतलब को कुरा होइन। उही हो, त्यो कुनै बाहुन क्षेत्री को मताधिकार अथवा संपत्ति खोस्ने काम हुँदैन। उनी हरुको भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हो, त्यो कायम रहन्छ। अरु भाषा थप्ने हो, तिनको भाषा हटाउने भनेको होइन। उनका मानिस लाई जागीर बाट हटाउने भनेको होइन। अरु समुदाय का लाई ल्याउने भनेको हो। आरक्षण को वैज्ञानिक फोर्मुला छ।
संघीय सीमांकन नामांकन मा मधेसी जनजाति को मात्र हक़ किन? किनभने संघीयता र समावेशीता आएकै मधेसी जनजाति का लागि।
सन २००६ अप्रिल मा तीन करोड़ मध्ये एक करोड़ मात्र जनता सड़कमा आएको हो। तर क्रांति को विजय ले बाँकी दुई करोड़ को पनि मानव अधिकार को पुनर्स्थापना गर्यो। मधेसी क्रांति १ र मधेसी क्रांति २ भयो मधेसमा, तर जब संघीयता आयो त्यो सबै का लागि आयो। पहाडका जनजाति ले पनि संघीयता पाए। मानव अधिकार सिद्धांत हो। संघीयता त्यस्तै राजनीतिक सिद्धांत हो। मधेसी क्रांति ३ पनि पुर्व देखि पश्चिम सम्मै छ। छैन भने कैलाली मा किन मर्छ मान्छे? मोरंग मा किन पिटपाट हुन्छ शीर्ष नेताको? नेपालगन्ज मा किन हुन्छ नाकाबंदी?
संघीयता आएको मधेसी र जनजाति का लागि। बाहुन क्षेत्री का कारणले आएको हो तर बाहुन क्षेत्री का लागि आएको होइन। गणतंत्र ज्ञानेन्द्र का कारणले आएको हो तर ज्ञानेन्द्र का लागि आएको होइन। त्यसै कारणले राष्ट्रपति को तलब भत्ता मा ज्ञानेन्द्र ले अंश खोजेको देखिँदैन।
तर बाहुन क्षेत्री ले संघीयता मा भाग खोज्ने मात्र होइन, पूरै संघीयता नै हाईजैक गरेको अवस्था छ। ज्ञानेन्द्र ले आफु हटेर आफ्नो रानी लाई गद्दीमा बसाई दिए जस्तो। रानी गद्दी मा बस्नु गणतंत्र हुन्थ्यो त?
बाहुन क्षेत्री ले ल्याएको तथाकथित संघीयता रानी गद्दी मा बसेको गणतंत्र जस्तो छ। प्रदेश सरकार सँग कुनै शक्ति छैन। न्यायपालिका मा पंचायत काल नै छ। प्रदेश सभा कुनै पनि बेला केंद्र ले ढालन पाउने भन्या छ। पहिला को जिल्ला विकास समिति सँग पनि शक्ति थिएन, अहिले प्रदेस सरकार सँग त्योभन्दा पनि कम छ शक्ति। सात मध्ये छ प्रदेश बाहुन क्षेत्री लाई ठीक्क हुने किसिमले कोरिएको छ। मधेसी बाहुल्य प्रदेस को टैक्स बेस तहसनहस पारेर समथर कर्णाली बनाउने प्रयास गरिएको छ आर्थिक प्रगति को संभावना को हिसाबले। सप्तकोशी ले झापा देखि पर्सा सिंचन सक्ने लाई तीन जिल्ला मा सीमित राख्ने प्रपंच गरिँदैछ।
संसार मा जहाँ पनि समथर भुमि मा बढ़ी विकास भएको हुन्छ। त्यो प्राकृतिक सहजता ले गर्दा हुने हो। अर्थात समथर भूमि लाई पछाडि धकेल्न हदै को शोसन गर्नु पर्ने हुन्छ जुन कि नेपालमा गरिएको छ। सप्तरी देखि पर्सा सम्म का तराई का जिल्ला नेपालका सबै भन्दा पछाडि परेका जिल्ला हुन। कर्णाली का जिल्ला भन्दा पनि पछाडि छन। त्यो हदै सम्मको शोसन ले गरेको हो। त्यो राजनीतिक निर्णय ले ल्याएको परिस्थिति हो। त्यस राजनीतिक थिचोमिचो लाई कायम राख्न ल्याइएको यो संविधान। लागु गरौंला भनेर सपना नदेखे हुन्छ। विगत सात दशक को प्रत्येक क्रांति को अग्रज रहेको मधेसी ले अरुका लागि क्रांति गर्न सक्छ भने आफ्नो लागि गर्न सक्दैन? गरिरहेको छ त।
संघीय सीमांकन र नामांकन मा मधेसी र जनजाति को मात्र कुरा सुनिन्छ। बाहुन क्षेत्री को कुरा सुन्ने काम हुँदैन। यो राज्य र नेता सँग को मात्र संघर्ष होइन। यो समुदाय सँग को पनि संघर्ष हो। गणतंत्र ज्ञानेन्द्र का लागि न आए जस्तै संघीयता बाहुन क्षेत्री का लागि आएको हुँदै होइन। त्यस कारण एक मधेस दो प्रदेस को मुद्दा मा झापा का बाहुन ले के भन्छन, कैलाली का क्षेत्री ले के भन्छन, त्यो मतलब को कुरा होइन। उही हो, त्यो कुनै बाहुन क्षेत्री को मताधिकार अथवा संपत्ति खोस्ने काम हुँदैन। उनी हरुको भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हो, त्यो कायम रहन्छ। अरु भाषा थप्ने हो, तिनको भाषा हटाउने भनेको होइन। उनका मानिस लाई जागीर बाट हटाउने भनेको होइन। अरु समुदाय का लाई ल्याउने भनेको हो। आरक्षण को वैज्ञानिक फोर्मुला छ।
संघीय सीमांकन नामांकन मा मधेसी जनजाति को मात्र हक़ किन? किनभने संघीयता र समावेशीता आएकै मधेसी जनजाति का लागि।
No comments:
Post a Comment