मधेसी मोर्चा र जातपातको कुरा

बिहार र उत्तर प्रदेश लाई हेर्ने हो भने आज न भोलि मधेसको राजनीति मा जातपातको कुरा आउने देखिन्छ। जात यथार्थ हो र यसले राजनीति लाई असर गर्ने देखिन्छ। र यसको प्रमुख प्रभाव पर्छ आरक्षण मा। अहिलेको आंदोलन संविधान सँग सम्बंधित हो। कानुन सँग होइन। समानुपातिक समावेशी हुनुपर्छ, संविधान मा हुनुपर्छ भन्ने बलियो माग हो। ११ बुँदे को स्पष्ट माग छ। त्यसमा सबै एक छन। आरक्षण को कुरा पछि हुन्छ। अहिले आंदोलन को एकता कायम राख्दै अगाडि बढ़ौ भन्ने सोंच छ।

जात कति बलियो छ भने आफ्नो आफ्नो किसिमले महंथ ठाकुर, उपेन्द्र यादव र राजेंद्र महतो तिनै जनाले आफ्नो पार्टी मा सबै जात अटाए जस्तो देखाउन खोज्छन्। राजेंद्र महतो को पार्टी मा शीर्ष तहमा देवेन्द्र यादव र लक्ष्मण लाल कर्ण छन। महंथ ठाकुर सँग जितेन्द्र सोनल छ। उपेन्द्र सँग पनि गैर यादव हरु छन। तर जनता मा उपेन्द्र को पार्टी यादव को। महंथ को पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक। राजेंद्र साहूजी जस्तो पर्ने गर्छ। पार्टी भनेकै पार्टी अध्यक्ष भन्ने छ। यानि कि पार्टी अध्यक्ष प्रधान राजनीतिक पार्टी हरु। मधेस आंदोलन ले नेतृत्व पैदा गर्न दशकों लाग्यो। पैदा भएको नेतृत्व अध्यक्ष पदमा फेरि बसेको बसै।

मैले व्यक्तिगत जात त्यति राम्रो सँग बुझ्दिन। तर समाचार पढ्ने गरेर पनि ज्ञान आर्जन भएको छ। बिहार को, उत्तर प्रदेशको। नेपालको पनि। पहिचान मुद्दा भएका त्यति धेरै समुह छन।

तर पछि जब आरक्षण को कानुन परिमार्जन गर्ने समय आउला, त्यति बेला के होला? त्यो छलफल ले मधेसी मोर्चा को एकता भाडिन्छ भने एकता बलियो होइन भन्ने मात्र देखिन्छ। र शायद एकले अर्को लाई नेता नमान्ने कारण पनि त्यहीँ लुकेको हुन सक्छ। सिद्धांत होइन कि जात।

आरक्षण को कानुन शायद यस्तो हुन सक्छ। पाँच समुह: खस, दलित, मधेसी, जनजाति, महिला। गणतंत्र मा राजा नभए जस्तै बाहुन क्षेत्री त्यो लिस्ट मा हुँदैन। बाहुन क्षेत्री खस होइन। अनि पाँच केटेगरी अंतर्गत समुह हरु किटान गर्नु पर्यो। देशमा रहेका १२५ समुह त्यो पाँच मा पर्ने भए। महिला मा चाहिँ यी चार बाहेक बाहुन क्षेत्री पनि पर्ने भए। लक्ष्य सबै को सहभागिता १००% हुनुपर्यो। भने पछि जुन समुह हरुको अहिले नै १००% अथवा सोभन्दा बढ़ी छ तिनले आरक्षण मा नपाउने भए। त्यही होइन? त्यो त स्पष्ट कुरा हो। त्यसका लागि अर्को आंदोलन हुँदैन। समानुपातिक समावेशी भनेको नै त्यही हो। त्यसका लागि अहिले नै निर्णायक आंदोलन हुँदैछ।

थारु र मुसलमान मधेसी क्लस्टर अंतर्गत नै राखे केही बेफ़ाइदा हुँदैन। थारु देशमा ७% हो भने फोर्मुला ले थारु ७% पुग्ने नै भन्छ। छुट्टै क्लस्टर मा बसे पनि त्यही हो। मधेसी क्लस्टर मा बसे पनि त्यही हो। मुसलमान देशमा ३% हो भने उसको सहभागिता ३% हुने लक्ष्य नै हुन्छ। मारवाड़ी के हो? मधेसी त हो नि।

सेतामगुराली लाई जनजाति भएको मा कुनै शंका छैन। त्यस केटेगरी मा पर्ने  आरक्षण नपाउने नेवार हुन्छ।  यादव को पनि छुट्टै संस्कृति छ। थारु जस्तै। मुसलमान जस्तै। तर यादव मधेसी क्लस्टर अंतर्गत बसेको छ।

यसरी गर्दा तथ्यांक ले देखाएको छ मधेसका उपल्लो भनिने जात हरुको सहभागिता १००% भन्दा बढ़ी छ। राम्रो हो। अरुले पनि लेखपढ गर्दै गए सबैको सहभागिता विस्तारै त्यहाँ पुग्छ।

अंततः आरक्षण को कोटा ४९% बाट घटाएर २०% झारने समय आओस।

आरक्षण गरीबी उन्मुलन कार्यक्रम होइन। यो सामुदायिक सशक्तिकरण का लागि हो। दलित देशमा कति होला? १०-१५% त होला। राज्य मा सहभागिता त्यही १०-१५% बनाउने लक्ष्य हो।

आरक्षित सीट भए पनि क्वालिफाइड मान्छे ले मात्र पाउने हुन्छ। यो होइन कि डाक्टर को ठाउँ मा कम्पाउण्डर नै घुसाउ भन्ने हुँदैन।