प्रादेशिक व्यवस्थापिका र सीमांकन विवाद
के तर्क गर्ने गरिएको छ भने मधेस आन्दोलन सम्बोधन गरेर प्रादेशिक सिमानामा पुनरावलोकन गर्नु भनेको जनजाति विद्रोह निम्त्याउनु हो । प्रदेशहरुको जसरी सीमांकन गरिएको छ त्यो जनजातिमैत्री छैन । ..... पाँच महिनादेखि निरन्तर चलिरहेको मधेस आन्दोलन र त्यसले पारेको असरबाट लिनुपर्ने पाठ के हो भने यो मुद्दाको उचित समाधानबिना देशमा दीर्घकालीन शान्ति, राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक उन्नति र सामाजिक सद्भाव सम्भव छैन । तर पनि के तर्क गर्ने गरिएको छ भने मधेस आन्दोलन सम्बोधन गरेर प्रादेशिक सिमानामा पुनरावलोकन गर्नु भनेको जनजाति विद्रोह निम्त्याउनु हो । अर्थात प्रदेशहरुको जसरी सीमांकन गरिएको छ त्यो जनजातिमैत्री छैन । ....... संघीय नेपालमा दुई प्रकारका प्रदेश हुने देखिन्छ । सामाजिक बनोट र राजनीतिक शक्तिका हिसाबले एकथरी प्रदेशहरु एकल जातीय र एकाधिकार प्रकृतिको हुनेछ । जस्तै प्रदेश २ मधेसी एकाधिकार प्रदेश हो किनभने यस प्रदेशमा ८७ प्रतिशत जनसंख्या गैरपहाडी मूलका छन् र प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको कुल १०९ सदस्यमा मधेसीको प्रतिनिधित्व ७९ प्रतिशत हुनेछ । त्यस्तै प्रदेश ६ र ७ मा खस आर्यको सांख्यिक उपस्थिति क्रमशः ६२ र ६० प्रतिशत छ र त्यहाँको प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा यस समुदायको प्रतिनिधित्व त्योभन्दा बढी क्रमशः ७७ र ७८ प्रतिशत हुनेछ । ....... प्रदेश १, ३, ४ र ५ सामाजिक रूपले बहुजातीय र राजनीतिक हिसाबले एकल जातीय वर्चस्वका प्रदेश हुन् । प्रदेश १ एकीकरणभन्दा अगाडिको विजयपुर राज्य र यस प्रदेशको पहाडी भूभाग ऐतिहासिक रूपमा लिम्बुवान र खुम्बुवानबाट परिचित छ । आन्तरिक बसाइँसराइका कारणल राई र लिम्बू आफ्नै थातथलोमा अल्पसंख्यक हुन गएका छन् । प्रदेश १ मा राईको उपस्थिति ११ प्रतिशतमात्र छ भने लिम्बूको ८ प्रतिशत, जबकि खस आर्य एक्लैको जनसंख्या २८ प्रतिशत छ । कुन समूहको जनसंख्या कति छ भन्ने सवाल प्रत्यक्षरूपमा समानुपातिकबाट हुने जनसंख्याको अनुपातमा जातजातिगत प्रतिनिधित्वसँग जोडेको छ । बहुमतीय बाटोबाट निर्वाचित हुने कुरामा पनि राई र लिम्बुको रेकर्ड खस आर्यको तुलनामा उत्साहजनक छैन । २०३८ सालदेखि २०७० सम्म भएका ७ वटा आमनिर्वाचनमा प्रदेश १ बाट निर्वाचित राई र लिम्बू क्रमशः १४ र १७ प्रतिशतमात्र हो । यस प्रदेशको व्यवस्थापिकाको कुल १०० सदस्यमा राई र लिम्बू दुवैको संयुक्त प्रतिनिधित्व केवल २५ प्रतिशतमात्र हुनेछ, जबकि खस आर्य एक्लैले ३९ प्रतिशत सिट प्राप्त गर्नेछ । ........ त्यस्तै प्रदेश ३ एकीकरणपूर्व नेपाल भनेर चिनिने नेवा: राज्य जुन छरिएका ताम्सालिङ भूभागमा पनि विस्तारित थियो । यस प्रदेशमा नेवारको जनसंख्या र यस जातिले पहिलेका निर्वाचनहरुमा हासिल गरेका प्रतिनिधित्वको औसतको आधारमा के निश्चित छ भने यस प्रदेशको व्यवस्थापिकामा नेवारको प्रतिनिधित्व १८ प्रतिशतमात्र हुनेछ । त्यस्तै तामाङको प्रतिनिधित्व पनि १४ प्रतिशतमात्र हुनेछ । प्रदेश २ को १०४ सदस्यीय व्यवस्थापिकामा खस आर्यको उपस्थिति बहुसंख्यक (५४ प्रतिशत) हुन्छ । ......... प्रदेश ४ ले ओगटेका अधिकांश जिल्लालाई गुरुङले आफ्नो ऐतिहासिक भूमि भनेर दावा गर्ने गरेको छ । यद्यपि यस प्रदेशमा गुरुङभन्दा मगरको जनसंख्या बढी छ । मगरको क्लस्टर प्रदेश ५ र ६ सम्म पनि विस्तारित छ । मगरको जनसंख्या प्रदेश ४, ५ र ६ मा क्रमशः १७, १६ र ११ प्रतिशत छ । प्रदेश ४ को व्यवस्थापिकामा गुरुङ र मगरको प्रतिनिधित्व क्रमशः १७ र ११ प्रतिशतमात्र हुनेछ ।देशको कुल जनसंख्यामा ७ प्रतिशत ओगटेको र जनजातिमध्ये सांख्यिक हिसाबले अग्रस्थानमा रहेका मगरको क्लस्टर तीन वटा प्रदेशमा छर्न पुगेकोले प्रदेश २ मा खस आर्यको वर्चस्व सहज हुन गएको हो । यहाँको प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा खस आर्यको प्रतिनिधित्व बहुसंख्यक (५१ प्रतिशत) हुनेछ ।
....... प्रदेश ५ मा समेटेका पहाडी भूभाग ऐतिहासिक रूपमा मगरात हो भने मैदानी भागका मूलवासी थारू हुन् । साथै मधेसी हिन्दु र मुस्लिमको उपस्थिति पनि उल्लेखनीय छ । तर यस प्रदेशको १०४ सदस्यीय व्यवस्थापिकामा पनि खस आर्य ५१ प्रतिशत प्रतिनिधित्वसहित बहुमतमा हुन्छ ।देशको कुल जनसंख्यामा पुग/नपुग ७ प्रतिशत जनसंख्या भएका थारूमध्ये करिब ७० प्रतिशतको बसोबास क्षेत्र भनेको नवलपरासीदेखि पश्चिम तराई हो । तर यस थारू क्लस्टरलाई प्रदेश ५ र ७ मा विभाजित गरिनाले थारूको प्रतिनिधित्व प्रदेश ५ को व्यवस्थापिकामा १३ प्रतिशतमा खुम्चिन पुग्ने देखिन्छ ।
....... प्रदेशको रचना पहिचानको आधारमा गर्ने विषयको चुरो कुरा के हो भन्ने जातीय वा भाषिक वा सांस्कृतिक पहिचान बोकेका खास खास सामाजिक समूहहरुको भौगोलिक बसोबासको निरन्तरताका आधारमा प्रदेशको सीमांकन गर्ने । तर यसो गरिएन । ‘सांस्कृतिक निकटता र भौगोलिक सामिप्यता’लाई मापदण्ड बनाउनुपर्ने मिठास शब्दको आवरणमा दूषित तत्व मिश्रण गरियो । तर त्यो राष्ट्र निर्माणका लागि कति प्रत्युपादक छ भन्ने महसुस गर्न यसका भाष्यकारले धेरै समय पर्खनुपर्दैन ।देशको कुल जनसंख्यामा करिब एक तिहाइ भाग ओगट्ने जनजातिलाई दुर्बल बनाएर देश उँभो लाग्छ ? सीमांकनको विवाद खालि पूर्वको ३ तराई–मधेस जिल्ला (झापा, मोरङ र सुनसरी) र पश्चिमको २ तराई–मधेस जिल्ला (कैलाली र कञ्चनपुर) मा सीमित देख्ने मधेसीको दोषी चश्मा हो, जुन अस्वाभाविक नभए पनि यसले आन्दोलनको आयतन विस्तार गर्न सघाउ पुर्याउँदैन ।
....... कुरा स्पष्ट छ, पहिचानलाई प्राथमिक आधार मानेर संघीय नेपाल रचना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने ठूला राजनीतिक दलहरु अन्त्यमा गएर उल्टो गंगामा बहन पुगे । एमाओवादीका नेता प्रचण्ड छलाङ मार्नेमा माहिर छन् । जनजाति सभासदहरुले आफ्ना व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, दलगत आबद्धताको निरन्तरता र समुदायगत हितबीच उचित संयोजन र सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा संविधानसभामा उनीहरुको उल्लेखनीय उपस्थिति अर्थहीन हुन गयो । जनजाति आन्दोलन, पहिचान र अधिकारका आवाज सहरबजारभन्दा पर पुग्न सकेन । केही अगुवा जनजातिको सन्दर्भमा के भन्न सकिन्छ भने सुकेको जराबाट नयाँ पात पलाउँदैन र कन्सल्टेन्सीको पोखरीमा पौडिनेलाई नदीको भेल पार गर्ने तत्वज्ञान हुँदैन । जनजातिका पीडामिश्रित आक्रोश सञ्चार माध्यमका लागि पनि सम्प्रेषणयोग्य बन्न सकेन । .......प्रादेशिक सीमांकन जसरी गरियो, त्यसले नेपालको सामाजिक विविधतालाई सम्बोधन गरेको छैन । बहिष्करणको समस्यालाई छोएकै छैन, समावेशी लोकतन्त्रको भावनाअनुकूल त हुँदै होइन । तसर्थ एकपटक ‘रेड बुल’ पिएर सधैँको लागि टनिक पाएको भ्रम पाल्ने नेता/दलले र गाँजा तानेर लठ्ठिएका जनजातिले अलि परको क्षितिज हेर्न सक्नुपर्योल ।
आगे संघीय आयोग वा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको मर्जी !
महत उत्कृष्ट अर्थमन्त्री बन्दा चिनियाँ आन्द्रा बटारिने गरी हासे
‘हाँस्नु त हाँस्नु यसरी पो हाँस्नु’
पोहोर राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव बोआओ फोरममा जाँदा चीनले १७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको आर्थिक सहायता दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, महतको कार्यकालभरि नै उक्त रकम ल्याउन कुनै प्रक्रिया अघि बढाइएन । ....... काठमाडौं उपत्यकाको रिङरोड परियोजना विस्तार बीचमै रोकियो । पोखरामा क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउन दिने भनिएको निब्र्याजी ७ अर्ब ऋण सम्झौतासमेत अघि बढाइएन । महतको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चिनियाँ राजदूत ऊ चुन्थाईले एकदिन भेट हुँदा भनेका थिए, ‘तपाईंका पिताजीको पालामा त्यो विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव अघि बढ्यो तर नातिको पालामा पनि काम फत्ते हुने लक्षण देखिएन ।’माघ पहिलो हप्ताभित्रमा मधेसका समस्या समाधान गर्ने चार दलको निर्णय
सांसद् बैठक हुनु अघि नै सहमति लिपिबद्ध गर्ने योजना
सत्तापक्ष र विपक्षी प्रमुख तीन दलले माघको पहिलो हप्ताभित्रमा मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेका छन् । बिहिबार बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकले माघको पहिलो हप्ताभित्रमा सहमति गर्ने गरी मधेसी मोर्चासँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
No comments:
Post a Comment