मधेस अलग देश को संभावना मैले देखिराखेको छैन। आखिर हुन्छ भने कसरी हुन्छ? बाह्य कारण पनि छ, आतंरिक कारण पनि छ। दुई छिमेकी लाई नहुने कुरा त्यो। पैंडोरा'स बॉक्स खोले बराबर हुनेछ दुबै का लागि। त्योभन्दा ठुलो कारण आतंरिक छ। संघीयता मा त यति सारहो झमेला छ सीमांकन मा भने अलग देश को सन्दर्भमा के हुने होला? त्योभन्दा पनि मुख्या कुरा केही गरी देशलाई दुई फ्याक् गर्ने हो भने पनि जुन मुद्दा सँग हामी अहिले जुझिरहेका छौं त्यही मुद्दा त्यो दुई वटै देशमा बरक़रार रहने हुन्छ। बॉर्डर समस्या होइन, चुनौती त राजनीतिक मुद्दा हो। र त्यस राजनीतिक मुद्दाको राजनीतिक समाधान मात्र छ। हिंसात्मक संघर्ष अलग देश भन्दा पनि गलत बाटो। यस राजनीतिक मुद्दाको हिंसात्मक समाधान हुँदो हो त राज्य पक्ष ले खोज्ने प्रयास गरेको हो त। खै, भेटेन त।
अलग देश को एजेंडा ले मधेसवादी दल हरु लाई स्पेस भने बनाएको छ। हिंसात्मक समुह हरु को सान्तिनो चलखेल ले हल्का स्पेस बनाये जस्तो प्रतीत हुन्छ। तर त्यता तरफ कसैले सोच्नु हुँदैन। जातीय युद्ध बड़ो खतरनाक हुन्छ। युद्ध गरे पनि आखिर वार्ता मैं आउनु पर्छ। भने पछि लामो बाटो नाक छुने प्रयास किन गर्ने? हिंसा भनेको नजाने गाउँको बाटै नसोध्नु भने जस्तो हो।
मधेस आंदोलन लाई अझै कड़ा पार्ने कुरा छ। अझ कड़ा भनेको १००% नाकाबंदी र १० लाख मधेसी काठमाण्डु पुग्ने भनेको हो। तर त्यस पछि पनि आखिर वार्ता नै हुने हो। सहमति नै हुने हो। खिलाड़ी पनि यिनै हुन। भने पछि बेलैमा किन नचेत्ने?
देशलाई १००% नाकाबंदी बाट बचाउन सक्ने मान्छे अहिले प्रचंड नै हुन। अंक गणित प्रचंड को उपयुक्त छ अहिले। एमाले लाई कलात्मक झट्का दिनुपर्ने बेला हो यो प्रचंड का लागि। यो कदम देशको हितमा पनि छ, मधेस आंदोलन को हितमा पनि छ, र प्रचंड को पार्टी को भविष्य का लागि पनि राम्रो कदम हो।
एमाले र माओवादी एकीकरण हुँदैन। कम्निष्ट नाम बाहेक केही मिल्दैन। सामाजिक प्रगतिशीलता मा काँग्रेस र एमाले को बरु मिल्छ कुरा। प्रचंड, बाबुराम, मधेसी, जनजाति को कुरा मिल्छ। ती चार शक्ति फेरि एउटै मोर्चा मा आउनु पर्ने हुन सक्छ। त्यसो भएको खंडमा एमाले माओवादी ले यहाँ सम्म कि बाबुरामले पनि चाहने वर्गीय मतदाता उस्तै उस्तै हुन। भने पछि प्रतिस्प्रधा हुन्छ। यानि कि चुनाव ताका प्रचंड को एमाले सँग बढ़ी काँग्रेस सँग कम प्रतिस्प्रधा हुनेछ। भने पछि प्रचंड ले आफ्नो हात माथि गर्ने यो सुनौलो मौका हो।
पहिलो संविधान सभा का दौरान घड़ी माधव नेपाल लाई घडी झलनाथ खनाल लाई प्रचंड ले प्रधान मंत्री बनाएको ले आफ्नो पार्टी लाई कमजोर बनाए। जनताले हेरिरहेको हुन्छ। प्रचंड को नेता एमाले भए हाम्रो पनि नेता एमाले भन्ने निर्णयमा पुग्छ। अनि ह्वात्त साइज घट्ने हुन्छ पार्टीको। घट्यो पनि। त्यही गलती प्रचंड ले फेरि दोहोर्याउँदैछन्।
सशस्त्र क्रांति मा घघडान मान्छे तर संसदीय राजनीति मा त्यति देखिएन। काठमाण्डु अभिमन्युको चक्रव्यूह जस्तो प्रचंड का लागि। अहिले जस्तै एमाले को बी टीम जस्तो भएर प्रस्तुत भइरहने हो भने प्रचंड को पार्टी अहिले भन्दा पनि सानो भएर जानेछ। अहिले प्रचण्डले मौका मा चौका हान्ने बेला हो यो।
तेस्रो सानो पार्टी ले दुई ठुला पार्टी लाई अंक गणित को बलमा नचाउन सक्ने बेला हो यो। विशेष गरी एमाले लाई।
सबै मधेसी पार्टी र सबै सत्ताधारी पार्टी र काँग्रेस एकै चोटि सहमति मा आइपुग्ने संभावना कत्तिको छ? छैन। यहाँ प्रचण्डले गोटी चाल्नु पर्ने भो। पहिलो चरणमा आफ्नो पार्टी र मधेसी मोर्चा सँग कुरा गरेर मिलाउनु पर्यो। दोस्रो मा काँग्रेस लाई मिलाउनु पर्यो। अनि बल्ल एमाले। सरकार ढलने जस्तो देखेमा एमाले पनि आइपुग्छ सहमतिमा।
उपिया लाई कम्तीमा पुतली बनाउने बेला हो यो। उट लाई गाई बनाउने प्रयास हो।
मधेसी मोर्चा र माओवादी मात्र ले वार्ता गर्ने हो भने कुरा कहाँ पुग्छ? मलाई लाग्छ १००% कुरा मिल्छ। मधेसी मोर्चा ले त बन्दुक उठाएको छैन। तिनै मुद्दालाई लिएर एक समय माओवादीले त बन्दुक नै उठाएको। भने पछि सहमति त्यहाँ बाट शुरू गर्ने। अनि काँग्रेस लाई फकाउने। एमाले लाई अन्त्य मा एक्लो पार्ने। फकाउन खोज्यो भने मात्तिन्छ।
प्रचंड को प्रयास र घुर्की ले गर्दा एमाले नचाहि नचाहि सहमति मा आयो भने अनि धरातल मा एमाले भन्दा माओवादी ठुलो पार्टी बन्छ। संघीयता नबुझ्ने पार्टी ले आर्थिक क्रांति पनि नबुझेको स्पष्ट हुन्छ। एमाले लाई घाटा यस कुराको छ कि त्यसले आर्थिक क्रांति बुझेको छैन। देशलाई संघीयता को मुद्दा मा सही ट्रैक मा ल्याएर आर्थिक क्रांति को बाटो लानुपर्ने छ। देश ओली को लिडे ढिपीले गर्दा केही दशक पिछे पुगिसक्यो। आर्थिक क्रांति त हो यो तर रिवर्स गियर को आर्थिक क्रांति। बैक गियर लगायो ओली ले गाडी लाई।
No comments:
Post a Comment