मधेश अान्दाेलनः सुषुप्त घुर
‘देश सोचेर’ वार्तामा बसेकै क्षण आन्दोलनको अवसान हुने गरिको मागमा चलेको मधेश आन्दोलन कहिले अराजक, अभद्र त कहिले शालीन बन्दै अहिले ईश्वर भरोसासहित एउटा नाकामा खुम्चिएकोछ । शीतलहरसँगै तराईका आँगनहरूमा बालिएका घुर जस्तै पुत्पुताइरहेको यो आन्दोलन फेरि जाज्वल्यमान हुन अलिकति मात्र पराल चाहिएको छ । ...... सत्ता प्रपञ्चमा लागिरहने ठूला दलहरूको स्वार्थ सिंहदरबार प्रवेश वा कुर्सी बचाउमै केन्द्रित रहने जगजाहेर -.... लोकतन्त्रको ‘कुउत्पादन’ का रूपमा आएको नागरिक अगुवाका भीडभित्र लुकेर बसेकाहरू विभेद बाहेक केही नदेखी कहिले यहाँ त कहिले त्यहाँ विद्रोहलाई मलजल गरिरहन्छन् । विरोधका लागि विरोध बाहेक केही नगर्नेहरू .... मधेशमा चार महीनायता बालिएको आन्दोलनरूपी घुरमा छिमेकीसम्मले आफ्नो रुचि अनुसारको रोटी सेक्न पाएको छ । .... मधेशी अभियन्ताहरूको जातीय पहिचान हेर्दा धेरैजसो उच्चजातिका देखिन्छन् । ५० लाख हाराहारी जनसंख्याको प्रदेश–२ मा सवा लाखजति मधेशी ब्राह्मण, ४० हजारजति कायस्थ र त्यसभन्दा केही कम राजपूत छन्, ..... आन्दोलनको उच्चतहमा रहेका ‘कुलीन’ मधेशीको वास्तविक चासो आरक्षणमा रहेको बुझन गाह्रो छैन । उनीहरूको खास रुचि नयाँ संविधानमा विशेष व्यवस्था गरिएका ‘क्लस्टर’ मा छ । .... अन्तरिम संविधानको भाग–३ (मौलिक हक) को धारा–१३ को समानताको हकको उपधारा–३ मा जम्मा ८ क्लस्टर थिए, जसमा उनीहरूको रुचिका–मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति र पिछडिएका वर्ग मात्रै । नयाँ संविधानको भाग–३ (मौलिक हक र कर्तव्य) को धारा–१८ (समानताको हक) को उपधारा–३ मा भने उनीहरूको स्वार्थसँग बाझ्निे गरी २१ वटा ‘क्लस्टर’ आए । भन्नलाई ‘किन बढी’, ‘नराम्रो देखियो’ वा ‘विभेद गरियो’ भने पनि विगतमा ‘मधेशी’ क्लस्टरले समेटिएका दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग जस्ता क्लस्टरको अलग पहिचानले आगामी दिनमा मधेशी कुलीनहरूको हैकममा ल्याउने क्षय नै प्रमुख कारण देखिन्छ ।२२ प्रतिशतमा हालीमुहाली गरिरहेको मधेशी कुलीनहरूलाई दलित, मुस्लिम, थारू र पिछडा वर्गले १५ प्रतिशत आरक्षण लगे र ७ प्रतिशतमा खुम्च्याउने संभावनाले असह्य पीडा दिइराखेको हुनुपर्छ ।
...... जातिगत आधारमा नेवारलाई समेत पछाडि पारेर सबभन्दा बढी प्रतिशत डाक्टर, इन्जिनियरलगायत प्राविधिक सेवामा प्रवेश गरेको तथ्य नहेरेर हरेकपटक सेनाका मेजर र निजामतीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो) गन्ने प्रवृत्ति यसैको उपज थियो र ‘मधेशी अधिकार’ का कुलीन अभियन्ताहरूको रोदन यसैमा छ । ...... जसरी पनि ‘समानुपातिकता’ सुनिश्चित गराउनुपर्छ भने पनि भित्री स्वार्थ ‘क्लस्टर’ घटाउनैमा छ ..... राजपूत सिर्जित सद्भावना पार्टी आफ्नो चोला फेर्न तल्लीन छ भने ब्राह्मण–कायस्थ बहुल तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) जनाधार बनाउने कसरतमा छ । ...... हरेक घरमा हुने ‘वारिपारि’ को विवाहलाई मनन् गरेर अंगीकृत अधिकारका कुरा उचालिएको छ । ...... भोलिको जातीय ध्रुवीकरणमा आफूलाई ठूलो जमात हुने देखिरहेको संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल भने अंगीकृत ‘अजेण्डा’ आफ्नो होइन भन्दै ब्राह्मण–कायस्थ नेतृत्वको पाइन झर्न खोजिरहेको देखिन्छ । ..... जनसंख्या र भूगोल वा पूर्णतया जनसंख्या, जे आधारबाट पनि व्यवस्थापिका संसद्मा जम्मा ३३ सीट पाउने २ नम्बर प्रदेशले समानुपातिक’ तर्फको प्रतिनिधित्वलाई अचम्मसँग बिर्सिएको छ ।नयाँ संविधानमा पूरै देशबाट ११० समानुपातिक सदस्य चुनिने व्यवस्था छ, तर बन्दसूचीका उम्मेदवारहरूबाट छान्ने क्रममा कुनै प्रदेशबाट एउटा पनि सदस्य नपर्न सक्छन् ।
...... प्रादेशिक प्रतिनिधित्वका हिसाबले यो व्यवस्था त्रुटिपूर्ण रहेकाले हरेक प्रदेशमा प्राप्त समानुपातिक मत अनुसारको प्रतिनिधि सोही प्रदेशबाट चुन्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न लगाउँदा प्रदेश–२ को हितमा हुनेमा अन्य प्रदेशका धनी ‘आकांक्षी’ हरूबाट लाभ लिनलाई हुन सक्छ, आन्दोलनकारी दलहरूले यसलाई माग बनाएका छैनन् । ......जनसंख्या र भूगोलबारे बखेडा झिकेका उनीहरू समानुपातिक प्रतिनिधित्वतर्फ पूरै २२ सीटमध्ये एउटा पनि नचुन्दा हुने प्रावधानबारे अचम्मसँग मौन छन् ।
...... १८ वटा पहाडी र हिमाली जिल्लाले प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व पाउने छैनन् । मननीय के छ भने, पछिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा ती १८ जिल्लाबाट निर्वाचितमध्ये ३७ प्रतिशत प्रतिनिधि जनजाति समुदायका छन् । ...... एक लाखभन्दा कम जनसंख्या भएका सातमध्ये चार जिल्लाबाट जनजाति नै चुनिए । ‘पूर्ण जनसंख्या’ को आधार हुँदा आफ्नै प्रतिनिधित्व नहुने जानीजानी पहाडी जनजातिले मधेश आन्दोलनको समर्थन गर्नु सजिलै बुझन सकिने कुरा होइन । ...... काठमाडौंको राजनीतिक–प्रशासनिक संरचनामा जति झा, मिश्र या यादवहरू छन् तराईमा त्योभन्दा बढी जनसंख्या भएका थारू, राजवंशी या सतारहरू किन भेटिंदैनन् ? ...... संविधानले अलग ‘क्लस्टर’ बनाएर उनीहरूको आरक्षणमा ‘मधेशी’ हालीमुहाली रोकिदिएपछि भने यो आन्दोलनमा ती जनजातिको रुचि नभएको देखिन्छ । ..... लिम्बूवानको मागमा झापा, मोरङ र सुनसरी छ । मधेश आन्दोलनको ‘बटमलाइन’मा पनि ती जिल्ला छन् । ...... देशका हरेक क्षेत्रको समानुपातिक विकास होस् भनेर संघीयता स्वीकारिएको हो । बढी जनघनत्व भएको समग्र तराईमा एक वा दुई प्रदेश भए ती प्रदेशबाट केन्द्रीय सदनमा आधाभन्दा बढी प्रतिनिधि आउने छन् । प्रतिनिधित्व बढी भएको प्रदेशमा विकास पूरै केन्द्रित हुनेमा द्विविधा छैन । ....... त्यो अवस्थामा जनजातिबहुल प्रदेशहरू फेरि विभेदमै पर्नेछन् । त्यसैले, राज्यसभाको बनोट पनि त्यस्तो नहोस् भनेर सबै प्रदेशलाई समान प्रतिनिधि छुट्याइएको हो । ...... प्रदेश–२ का पहाडी समुदायले मधेश आन्दोलनको समर्थनमा निकालेको जुलूसको फोटाहरू छापामा आइरहन्छन् । ‘मधेशी समुदायलाई अग्राधिकारका लागि पहाडको दानापानी बन्द गर्ने आन्दोलन’ मा यो समुदायको समर्थन किन आयो भनेर बुझन सशस्त्र द्वन्द्व अघि र पछिको रोल्पालाई हेर्दा हुन्छ । ...... द्वन्द्वकालमा कोही गैर–माओवादी छ भनेर नसोचिने रोल्पामा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा दुई सीटको लागि खसेको ६० हजार हाराहारी मतमा माओवादीले २५ हजारजति मात्र पायो । जहाँ बस्नु छ, त्यहाँका बहुमतले गरेका कार्यलाई गलत भन्नलाई कानूनी राज हुनुपर्छ । आज मधेशमा कसको राज छ, सबैलाई थाहै छ । प्रस्तावित प्रदेश–२ मा ‘पहडिया’ को जनसंख्या १२ प्रतिशत जति छ । त्यहाँका थारूसँग कुनै गठबन्धन भए पनि उनीहरूको संख्या १८ प्रतिशत भन्दा बढी हुँदैन । ..... यो प्रदेशको सीमा झापासम्मै पुग्यो भने चाहिं पहाडी जनसंख्याले प्रदेशको एकचौथाइ नाघ्ने सबैलाई थाहा छ । थारू तथा गैरमधेशी आदिवासीसँग मिलेको अवस्थामा ४५ प्रतिशत जनसंख्याको शक्तिले पूरै प्रदेशको राजनीति उलटफेर गर्न सक्ने सम्भावना देखेकैले प्रदेश–२ का पहाडी समुदायले सीमांकनको मुद्दामा मधेश आन्दोलनलाई समर्थन गर्नुमा ‘अल्पसंख्यक’ को पीडाबाट मुक्ति दिलाउने विषयका रूपमा लिएका हुनसक्छन् । ......सदा स्वतन्त्र राष्ट्र भनेर जति नै नाक फुलाए पनि अंग्रेजका पालाबाटै नेपाल दक्षिणको खटनपटनमा बाँचेको यथार्थ अब त्यति अपाच्य रहेन ।
...... दिल्लीमा नेपालको दैनिकी संचालनमै ‘दखल’ दिनुपर्ने अनेकौं ‘मुद्दा’ पुगिरहन्छन् । ..... नेपालका मूलधारका राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रमा वर्षौंबाट खर्बौं लगानी गरेको भारतलाई जातीय ध्रुवीकरणमा लागेर क्षीण हुने लक्षण देखाइरहेका बग्रेल्ती मधेशवादी पार्टीहरूसँग लहसिनुपर्ने जरुरत नै छैन । त्यसमाथि, काठमाडौंमा उसका स्वार्थका पैरवी गर्नेहरूको तँछाडमछाडमा कमी आउने कुनै सम्भावना छैन । ...... राति सँगसँगै तरकारी र गुलियो रोटी खाएका सिरिसेनाको पार्टी परित्यागले राजापाक्षलाई त्यति नै अचम्मित बनायो जति महन्थ ठाकुरको बहिर्गमनले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बनाएको थियो । अझ् अचम्म, तमिल र मुस्लिमदेखि दक्षिणपन्थी सिंहालाहरूसम्मको गठजोडमा बनेको युनाइटेड नेसनल फ्रन्ट फर गुड गवर्नेन्सले राजापाक्षको सरकारमा तमिल युद्धको अन्तिम दुई हप्ता रक्षामन्त्री रहेका उनै सिरिसेनालाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनायो । ....... उता, बाङ्लादेशमा शेख हसिनाको अवामी लिग भारतको सहयोगले सम्भव भएको लगभग एकदलीय चुनावबाट दोस्रो कार्यकालका लागि देश चलाइरहेको छ । ..... यसरी भारत मुस्लिम बहुल बाङ्लादेशलाई औंलामा नचाउने भएको छ । बर्मा र अफगानिस्तानतिर पनि प्रभुत्व विस्तारमा लागेको भारतलाई नेपाल भने ‘घाँडो’ भइरहेको देखिन्छ । ...... पूर्वी एशियाको ‘पूर्व हेर’ नीति जस्तै नेपालले पनि ‘उत्तर हेर’ नीति लिएर सम्बन्ध विस्तार गर्दै आर्थिक प्रगति गर्न नसकेको यहाँको बिजुली उत्तर लैजान नसकिने भएर हैन, बरु हाम्रो सरकारी संयन्त्रमा भारतीय लगानी भएकाले हो । ......नेपालमा उसलाई चाहिएको केवल राजनीतिक अस्थिरता हो । त्यसका लागि कहिले राजा त कहिले पार्टीहरू, कहिले उग्रवामपन्थी त कहिले उग्र दक्षिणपन्थी, जातिवादी त कहिले क्षेत्रवादीहरूलाई उचाल्ने–थेचार्ने गरिरहन्छ ।
No comments:
Post a Comment