प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तराई-मधेसको गतिरोध अन्त्य हुने गरी तीन दलको साझा धारणा बनाउन त्रिपक्षीय बैठक बोलाउने समझदारी गरे पनि त्यसको पालना नगरेको भन्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजकसमेत रहेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल असन्तुष्ट भएका छन्। ..... आफू हतारिएर काठमाडौं आउँदा पनि बैठक नबोलाएको जानकारी पाएपछि दाहाल आक्रोशित भएका थिए। दाहालले शनिबार कांग्रेस र मधेसी मोर्चासँग संयुक्त र छुट्टाछुट्टै वार्ता गरेका थिए। आफ्नो अथक प्रयासका बाबजुद सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री बैठक बोलाउन उदासीन रहेको भन्दै दाहाल आक्रोशित भएका हुन्।मधेसी मोर्चा तीव्र दबाबमा
मधेसमा चार महिनादेखि जारी आन्दोलनको बैठान आफूले चाहेजसरी हुने सम्भावना लगभग शुन्य बन्दै गएपछि आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा तिव्र दबाबमा पर्न थालेको छ। ..... तीन पार्टीकै नेताहरूले संसदमा कांग्रेसको सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकमा सबैलाई मान्य हुने गरी भाषा परिवर्तन गर्ने बाहेक थप विषयमा अहिले संविधान संशोधन हुने नसक्ने बताइसकेका छन्। ..... कांग्रेस नेता महेश आचार्यले भने, 'अहिले परिपक्व भएको र तत्काल निरुपण हुने भनेको संसदमा पेश भएको संविधान संशोधन विधेयक नै हो। त्यसलाई अघि बढाउने र आन्दोलनका अन्य सबै विषयलाई समेटेर राजनीतिक सहमतिको आधारमा समझदारी अघि बढाउँदै लैजाने कांग्रेसको धारणा हो।' आचार्यले थपे, 'पछि समझदारी बनाउँदै लगेर संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्दै जान सकिन्छ।' ...... एमालेका एक मन्त्रीले भने, 'सीमांकनमा नयाँ सहमति भयो भने त्यो बेला पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। संशोधनका अन्य विषय त्यहिबेला समेट्ने हो। अहिले नयाँ संशोधन प्रस्ताव लैजाने पक्षमा हामी छैनौं।' मोर्चाले भन्दै आएको 'सीमांकनमा सहमति' को बटमलाइन अहिले पुरा नहुने निश्चित प्रायः भएको छ। सत्ता गठबन्धन, प्रतिपक्षी कांग्रेस र भारत 'नेपाली कांग्रेसको सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने, मोर्चाले आन्दोलन फिर्ता लिने र तीन महिनाभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा सीमांकनको संशोधन गर्ने 'रोडम्याप'मा सहमत भएदेखिनै मोर्चा दबाबमा परेको हो। ...... सो रोडम्यापमा आफ्नो असहमति जनाउन र सम्भव भए त्यो रोडम्याप बदल्न भारतलाई मनाउन दिल्ली गएका मोर्चाका नेताहरू निराश भएर केहि हप्ताअघि काठमाडौं फर्किएका थिए।'भारतको धारणा पनि अब मिलेरै जानुपर्छ। आन्दोलन धेरै लामो भयो, त्यसको छिटो हल खोज्नु पर्छ भन्ने नै देखियो,' मोर्चाका एक नेताले भने, 'हामीले भारतलाई जम्माजम्मी मनाउन सकेको भनेको सीमांकनमा सहमति नहुन्झेल हामी सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न सक्दैनौं भन्ने मात्र हो।' ...... 'तपाईंहरूले सकेसम्म मोर्चालाई पनि साथ लिएर संविधान संशोधन गरिदिनु भयो भने नाकाको अवरोध चाँडै हटाउन हामीलाई सहयोग पुग्छ' भारतीय राजदुत रायलाई उद्धृत गर्दै नेपाली कांग्रेसका एक नेताले सेतोपाटीसँग भने। ..... भारतले पछिल्ला दिनमा वीरगंजबाहेकका नाकाबाट माग गरेजति इन्धन लोड गरेर पठाउन थालेको छ। सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा विराटनगर, भैरहवा र नेपालगंज भन्सारका भन्सार प्रमुखहरूले सीमापारिबाट नेपाली पक्षले मागे जति इन्धन दिने गरेको पुष्टी गरे। काठमाडौंमा प्रमुख पार्टीहरू धेरै लचिलो नबन्ने र भारतले पनि उल्टो मोर्चालाई नै सहमतिमा आउन दबाब दिनथालेपछि चिन्तित मोर्चाका कार्यकर्ताले शुक्रवार भैरहवा र शनिबार विराटनगर नाकामा अबरोध गर्ने प्रयत्न गरे। विराटनगरको जोगबनी नाकामा धर्ना दिन सद्भावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो आफैं पुगेका थिए। प्रहरी हस्तक्षेपमा घाइते महतो अहिले धरान अस्पतालमा उपचाररत छन्। दुवै नाका सुचारू भैसकेका छन्। ...... मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको तीन बुँदे रोडम्यापको भारतले स्वागत गरेको थियो। ..... मोर्चाका एक नेताले निराशा पोख्दै भने 'हामीले उठाएका नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान र माथिल्लो सभामा जनसंख्या आधारमा प्रतिनिधित्व जस्ता आधारभूत कुरामा पनि अहिलेको संशोधनमा नपर्ने भयो।' आन्दोलन फिर्ता नलिने भए पनि संसदको अवरोध हटाएर संविधान संशोधन गर्न दिनुपर्ने र नाका केन्द्रित आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्नु पर्ने भारत र तीन प्रमुख दलको दबाबमा मोर्चा परेको छ। ...... शनिबार विराटनगरमा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोमाथि लाठी प्रहारपछि मोर्चा केही दिन आन्दोलनमा केन्द्रित हुने सम्भावना छ। 'तर आन्दोलन धेरै जान सक्दैन। अहिले सीमांकनमा सहमति हुन् सक्दैन भन्ने सबैले थाहापाइसके त्यही भएर आन्दोलनमा सहभागिता पनि घटेको छ,' मोर्चाका एक नेताले भने। ...... 'सकेसम्म संविधानका दुई संशोधनमा मोर्चाले चाहे जस्तो भाषा परिमार्जन गर्न प्रमुख दललाई सहमत गराउने, त्यसपछि नाका धर्नाको कार्यक्रम बदल्ने र अर्कै स्वरुपको आन्दोलन गर्ने,' मोर्चा नेताले भने, 'संविधानका दुईओटा प्रावधानमा संशोधन हुने बित्तिकै हामीले आन्दोलन फिर्ता लिने भन्ने हुँदैन। हामी आन्दोलनमै रहन्छौं।'मधेस आन्दोलनको विषयमा संसदमा बहस चलाउने अहिले अनुकूल अवस्था छैनः सभामुख
तराई मधेसमा जारी आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण देश र जनताले विगत चार महिनादेखि बेहोर्दै आएको आपूर्ति समस्या समाधानका लागि राजनीतिक दल र सरकारबीच भएको सहमति अनुसार संसदमा पेश भएको संविधानको पहिलो संशोधन विधेयकमाथि सोमबारदेखि सैद्धान्तिक छलफल शुरु हुने पनि उनले बताइन्। ..... उनले पुर्ननिर्माण विधेयक पारित गर्दा जस्तै संविधानको सफल कार्यन्वयनका लागि सबै राजनीतिक दलहरुबीच सहमति र सहर्कायका आधारमा यो विधेयक अघि बढाउन आफू लागि पर्ने पनि बताइन्।दलहरूले मलाई गम्भीरतासाथ लिइदिएनन्
मधेसी शक्तिलाई ‘किनारा पार्दै’ फाष्ट ट्रयाकबाट संविधान तयार गरिएकामा उनी असन्तुष्ट भए तर सभाको विधिवत् प्रक्रियाको सम्मान गर्दै आफ्नो भूमिका पूरा गरे। ...... कांग्रेस सात दशकदेखि र एमाले अढाई दशकदेखि लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै आएका पार्टीले एमाओवादी र मधेसीलाई मिलाएर लैजान्छन् भन्ने सोचेँ। ...... संविधान निर्माणजस्तो महत्वपूर्ण प्रक्रियामा मैले सोचेजस्तो अवस्था बन्न सकेन। कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बनेपछि छाती फराकिलो पारेर सहमतिको अभ्यास होला भन्ने मलाई विश्वास थियो, तर उल्टो भयो। त्यही कालखण्डमा १६ बुँदे सहमति भयो।मैले पीडाको साथ भन्नुपर्छ मधेसी किनारा पारिए।
....... भूकम्पपछिको व्यवस्थापन गर्न फास्ट ट्र्याक हुनुपर्ने बेला थियो। तर, उहाँहरूले संविधान निर्माणलाई पो फास्ट ट्र्याक दिनुभयो। मेरो धारणा भूकम्पपछिको व्यवस्थापन पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ भन्ने थियो। संविधान समय लिएर बनाउन सकिन्छ। छ महिना, वर्ष दिन पछि नजाउँला, तर एक दुई महिना अघिपछि गरेर संविधान बनाउँदा केही हुँदैन भन्ने मेरो मनशाय थियो। जनतामा लैजाने, सभामा राम्ररी छलफल गर्ने, परिमार्जन गर्नेमा मेरो जोड रह्यो। .......मधेसी दलहरूले दुइटै सभामा भोट पनि त्यत्तिकै पाएका थिए। फुटेका कारण दोस्रो सभामा उनीहरूको संख्या कम भएको मात्र हो।
...... संविधानको मस्यौदा जनतासामु पुर्याएर छलफल गराउन पनि पुगेन। दुई दिन वा चार, पाँच दिन व्यवहारिक भएन भनेर मैले सम्झाउँदै गएँ। संसारमा कहीँ पनि फास्ट ट्र्याक र सुपर फास्ट ट्र्याकबाट संविधानसभाले संविधान बनाउँदैन, बनाउनु हुँदैन। एक–दुई महिना बढी लागोस्, छलफल बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो। .......राजतन्त्र फर्किने, धर्मको मुद्दा चर्किनेजस्ता चर्चामा कुनै तुक थिएन। राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले जुन सूचना मसँग प्राप्त थियो, त्यसआधारमा भन्न सक्छु– त्यस्तो केही हुने वाला थिएन।
....... संविधानसभा, सरकार र दलले मेरो सुझावलाई ध्यान दिएनन्। त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री सुशील (कोइराला) जीलाई मैले भनेँ–ओलीजीले फास्ट ट्र्याक भन्नुभएको छ, तपाईं सुपर फास्ट ट्र्याक भनिरहनुभएको छ, यो संविधानसभाको प्रक्रिया मिलेन। प्रेस, नागरिक समाज र बुद्धिजीविमध्ये केहीले भने तर सबैले भन्न सकेनन्। हुँदाहुँदै राष्ट्रपति नै अर्घेलो बनिरहेको छ, बाधक बनिरहेको छ भन्ने माहोल पो बन्नथाल्यो। ........ तर संविधान छिटोछिटो दुई–तीन दिनमै पारित भयो। अन्तिम चार दिन त झन् फास्ट भयो।त्यसलाई फास्ट ट्र्याक भन्नुस् या सुपर फास्ट ट्र्याक, त्यो संविधानसभाले आत्मसात गर्ने स्वाभाविक प्रक्रिया होइन।
........ तर उहाँले त परामर्शै नगरी, मलाई कुनै सूचना नदिई सभा र राजनीतिक दलसँग मिलेर संविधान जारी गर्न यो मितिमा आउनू भनेर लेखेर पठाइदिनुभयो। ...... मधेसको समस्या समाधान भएन, त्यस अर्थमा देशको मुद्दा समाधान भएन भन्ने पीडा मलाई थियो। तर, पौने तीन करोड जनताको सम्प्रभू प्रतिनिधि संस्थारूपी संविधानसभाको वैधानिक प्रक्रिया मैले सम्मान गर्नुपथ्र्यो। ...... मलाई के विश्वास थियो भने संविधान घोषणा भएको १५ दिन, महिना दिनपछि मधेसी दलसँग छलफल गरेर समाधान गरेर लगिनेछ।मैले त समर्पण र पीडाबीच घोषणा गरेँ
तर हेर्नोस् त चार–चार महिना बितिसकेको छ। मलाई झन पीडा भएको छ। ...... मलाई लाग्छ, उहाँहरू अहिले पनि अलि बढी गम्भीर भइदिनुभयो भने समाधान सम्भव छ। मलाई लाग्छ हामी अतिवादमा गयौं। अतिवादमा गएर राष्ट्रलाई जोगाउन सक्दैनौं। सबै समुदायलाई एकताबद्ध गरेर हिँडाउन सक्यौं भने नेतृत्व सफल हुन्छ। सबै समुदायलाई सँगै राखेर लग्यौं भने राष्ट्रियताको सार्थकता देखिन्छ। मलाई लाग्छ कहीँ न कहीँ भूल भइरहेको छ। विलम्ब भइरहेको छ। हामीले जोड्ने समयमामधेस र पहाडबीच खाडल बनिरहेको छ। यो राष्ट्रको हितमा छैन।
....... संविधानलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने, भूकम्पपछिको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने, देशको एकतालाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने, तर मलाई लाग्छ सत्तालाई प्राथमिकता दिइयो। .......यत्रो ऐतिहासिक दस्तावेज निर्माण गर्दा पनि एउटा समुदायले अपनत्व महसुस गर्न सकेन भन्ने पीडा र समर्पणमाझ मैले घोषणा गरेँ।
..... अन्तिममा १०–१५ दिन म्याद दिएको भए मिलाएर लान सकिन्थ्यो। यसमा दलहरू आश्वस्त भएनन्, तयार भएनन्। मैले आफ्नो पद लम्ब्याउन खोजेँ भनेर उहाँहरूले सोचिदिनुभयो। ....... पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधार अघिल्लोपटक संविधानसभाले पारित गरेको थियो। मैले विज्ञहरूको टोलीको सल्लाहमा आधार किटान गरी जाऊँ भनेको थिएँ। संविधानमा त आयोगकै व्यवस्था थियो। अनौपचारिक रूपमा भए पनि गर्न सकिन्थ्यो। भूगोलविद्, समाजशास्त्री, अर्थविद्, स्रोतसाधनका विज्ञ, जनसंख्याविद्हरूको टोली बनाउनुपथ्र्यो। विज्ञहरूको सिफारिसमा टेकेर राजनीतिक निर्णय गर्नुहोस् भन्ने सुझाव दिएको थिएँ। राजनीतिक नेताहरू आफैं विद् भएर त भएन नि। जस्तो म राष्ट्राध्यक्ष हुँदैमा कुनै विषयको विद् हुन्छु त? हुँदिन नि। मैले पनि विषय विज्ञहरूसँग सल्लाह लिनैपर्छ। दलले विज्ञहरूको सहयोग नलिँदाको समस्या हो यो। ........पदमा बसेको मानिसले राम्रो भाषा बोल्नुपर्छ।
...... हामीले हाम्रो भू–राजनीति बुझ्नुपर्छ। ....... म हालै तराईमा गएर आठ÷दस दिन बसेकाले उहाँहरूको मर्म बुझ्छु। अन्तरिम संविधानमा दिएको अधिकार खोसियो, राज्यले बढी बल प्रयोग गर्यो भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ। ....... हामी अझै संक्रमणकालमै छौं। मधेसका मुद्दा बाँकी छन्। स्थानीय चुनाव गर्नुछ, संघीयता व्यवहारमा उतार्नुछ। हामीले लामो संघर्ष गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गरेका छौं, संविधान ल्याएका छौं। ...... भूकम्पले ८० लाख देशवासी प्रभावित छन्। हिमाली भेगका भूकम्पपीडित समस्यामा छन्। तराईमा शीतलहरको बेला आइसक्यो। औषधि, इन्धन, खाद्यान्न अभावले मानवीय संकटको अवस्था तेर्सिएको छ।
'जानकी मन्दिर चोख्याउने' शिलादेवी पक्राउ
राष्ट्रपतिको प्रवेशसँगै जनकपुरको जानकी मन्दिर अछुत भएको भन्दै 'चोख्याउने' एक जनालाई धनुषा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । स्थानीय ३५ वर्षीया शिलादेवीलाई नियन्त्रणमा लिइएको एसपी रामदत्त जोशीले जानकारी दिए । ....... यही पुस १ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जनकपुर मन्दिरमा पूजाआजा गर्दा अछुत भएको भन्दै उनीहरुले गंगाजल छर्केर मन्दिर चोख्याएको अभिव्यक्ति दिएका दिए । मन्दिर चोख्याउने अभियानको मुख्य योजनाकार शिलादेवी रहेको र ३ जना फरार रहेको एसपी जोशीले बताए । .......... जिल्ला अदालत धनुषाले पनि शिलादेवीलाई ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न भनेको छ । प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐन अनुसार उनलाई अदालतले म्याद थप गरेको हो ।
No comments:
Post a Comment