सीमाञ्चल सम्बन्ध
डेटलाइन तराई
करिब ६५ वर्ष पहिला अर्थात् २५ डिसेम्बर सन् १९५० मा नेपाली मुक्ति सेनाका तर्फबाट लड्दै गर्दा तत्कालीन राणाशाहीका सैनिकद्वारा उनी पूर्वी सीमाञ्चल क्षेत्रको कुसहा घाटमा मारिएका थिए । ..... त्यतिखेर दुवैतर्फका नागरिक उनको सहादतप्रति नतमस्तक हुँदै हजारौंका सङ्ख्यामा शवयात्रामा सरिक भएका थिए । त्यसैगरी तत्कालीन सङ्घर्षमा पश्चिमी तराईमा भारतीय संसद सदस्य शिवलाल सक्सेनासहित सैकडौं भारतीय नागरिकहरू घाइते भएको इतिहास छ । ...... भन्ने पनि गरिन्छ– सीमाञ्चलमा प्रत्येक दिन एउटा रामायणको रचना गरिन्छ । वारिपारि बिहावारीको सम्बन्धलाई लिएर यसरी टिप्पणी गर्ने गरिएको हो । ..... आज सात दशक बितिसक्दा काठमाडौं र दिल्लीको सम्बन्ध फेरि नयाँ व्याकरणको रचनागर्भमा छ । तर त्यहाँ सीमाञ्चल सम्बन्धको प्रतिध्वनि कतिको मुखरित हुनसकिरहेको छ, त्यो अहिलेका लागि महत्त्वपूर्ण सवाल हो । ..... २००७ सालको आन्दोलनदेखि नै सीमाञ्चलमा सामाजिक जीवनका विभिन्न हिस्साबाट नेपालीले साथसहयोग प्राप्त गर्दै आएका छन् । ..... त्यतिखेर नेपालको मुक्तिका लागि सँगसँगै लडेकाहरूले दिल्लीसँग गुनासो पोखे पनि काठमाडौंप्रति बलियो साथ दिन चाहन्थे । भारतीय परिदृश्यमा नियाल्दा यतिखेर पनि त्यस प्रकारको अवस्था भेटिन्छ । ..... संविधान निर्माणपश्चात नेपाली समाजमा देखापरेको विभाजनको असर भारतीय नागरिक समाजमा पनि देखापरेको छ । एक थरीले काठमाडौं अर्थात् नेपाल सरकारको नीतिप्रति सहानुभूति राख्छन् र आफ्नो देशमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल नीतिप्रति आलोचना गर्छन् । ...... अर्को पक्ष छ, जो भारत सरकारको ‘नेपाल हेराइ’लाई सही ठम्याउँछ र नेपालको दक्षिणी भूगोलमा भइरहेको आन्दोलनलाई सामाजिक न्यायको संघर्ष ठान्छ । ..... नेपाली संस्थापन पक्षले भारतीय नागरिक समाजभित्र आफ्नो पक्षमा ‘लबिङ’ गर्न अनेकौं यत्न गरिराखेको छ । दिल्लीमा नेपालको सरकारी प्रयत्न नागरिक सम्वादमा मुखर देखिए पनि छिमेकी भारतीय राज्य विहार र उत्तरप्रदेशमा त्यो कारगर हुनसकेको छैन । ..... दिल्लीमै पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयको छायामा रहेको एउटा नागरिक समाज वृत्त छ, जो उनकै अनुकूलका बोली बोलिरहन्छ । ..... रेणुले नेपाललाई ‘सानो आमा’ भन्थे । ..... ‘काठमाडौंको एक होटलमा बसेर चिया पिइरहेको थिएँ । .... होटलका सबै टेबल भरिएका थिए । तर मेरो टेबलवरिपरि रहेका खाली कुर्सीमा कोही बसेन । मलाई देख्नासाथ मान्छेहरू अर्को टेबलतिर जान्थे । ......ओलीले मनपरी गर्दै गए समर्थन फिर्ता: दाहालउनीहरूमध्ये एक युवकको मुखबाट निस्कियो– यी...जी हिन्दुस्तानीहरू ।’
त्यसैगरी विहारका प्रसिद्ध समाजवादी लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी, जसले सम्पादन गरेको ‘नई धारा’ पत्रिकाले नेपाली आन्दोलनलाई बल पुर्याएको चर्चा गणेशमान सिंहले गर्नुभएको छ । उनको अनुभव पनि यस्तै छ । .........१२ जनवरी १९५५ को आफ्नो नेपाल डायरीमा उनले लेखेका छन्, ‘एउटा अनौठो कुरा यो देखियो कि भारत र भारतीयप्रति साधारण मान्छेको दृष्टिकोण राम्रो छैन ।’
....... कैयौंले सुगौली सन्धिपश्चात् नेपालीहरूको वीरलीलामा विराम लागेको हुनाले त्यसको प्रभाव जनमानसमा व्यापक रहेको अथ्र्याउँछन् । ..... त्यसो हो भने भारतीयहरूले भन्ने गरेको स्वतन्त्रताका लागि प्रथम विद्रोह १८५७ ताका नेपाली सेनाले लखनऊ लुट गरी त्यसलाई तुहाएकोप्रति आजभोलि त्यहाँ कुनै टिप्पणी सुनिँदैन । ..... पटना, लखनऊ, कोलकाता र देहरादुन .....पञ्चायत विरुद्धको सङ्घर्षको बेला पनि नेपालको तर्फबाट दुइटा धार थियो, जो भारतभित्र आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन खोजिरहेको थियो । अर्थात् तत्कालीन सरकारी पक्ष र सङ्घर्षरत प्रजातान्त्रिक र वामपन्थी खेमा ।
स्थायी समितिले प्रधानमन्त्रीय प्रणालीका नाममा ओलीले मनपरी गर्दै गए मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता हुन मन्त्रीहरूलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । प्रधानमन्त्रीका कारबाही स्वेच्छाचारी हुँदै गएको भन्दै स्थायी समितिमा अध्यक्ष दाहालले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई प्रतिक्रियाविहीन नबस्न भनेका थिए । 'हाम्रो पार्टीको इमेजको कुरा पनि हुन्छ, यस्तोमा आवाज दबाएर बस्ने होइन,' दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठक स्रोतले भन्यो, 'राम्राे डेलिभरी दिन नाकाबन्दीलगायत विभिन्न कारणले सकिएको छैन, यस्तो बेला झन् अपि्रय निर्णयहरू प्रधानमन्त्रीबाट हुन थाल्ने हो भने हाम्रा साथीहरू त्यहाँ कुर्सीको अवधि लम्ब्याएर बसिरहनुको कुनै अर्थ छैन ।' .....प्रधानमन्त्री ओलीसँग सत्तासाझेदारी गरेयता एमाओवादी पहिलोपटक यति कडाइका साथ प्रस्तुत भएको हो
..... बैठक चल्दाचल्दै लाजिम्पाट निवासबाटै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई देश अस्तव्यस्त छँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे राम्रो सन्देश नजाने भन्दै त्यस्तो निर्णय नलिन आग्रह गरेको .....प्रधानमन्त्री ओलीले आफू समस्यामा परेको भन्दै निर्णयको विकल्प नरहेको भनी दाहाललाई जवाफ दिएको
..... 'प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षसँग फोनमा मैले दबाब धान्न नसक्ने भएँ, अहिले योबारे समस्या खडा नगरौं, मलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्नुभयो,' स्रोतले भन्यो, 'अध्यक्षले बैठकबाटै प्रधानमन्त्रीसमक्ष असहमति राखिसक्नुभएको छ ।' .... स्थायी समिति बैठकले पुस १५ गतेदेखि पुस ३० गतेसम्म ७ वटै प्रदेश समितिको बैठक सक्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय समिति बैठकले दुई दिनअघि पुरानो राज्यसमिति संरचना भंग गरी प्रदेश समिति घोषणा गरेको थियो ।
No comments:
Post a Comment