लालु को भुराबाल र नेपाल

केही दिन देखि पहाड़ी मीडिया ले यो समाचार बड़ो गहनता का साथ प्रसारित गर्दै आएको छ। सारांश मा यो भनिँदैछ कि मधेस आंदोलन ले समानुपातिक समावेशी भन्दैछ तर निजामती सेवामा सबैभन्दा बढ़ी मधेसी नै छ।

निजामती सेवामा सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व राजपूत, कायस्थ र तराई ब्राम्हण निजामती सेवामा धेरै प्रतिनिधित्व हुने चौथो जाति पहाडे बाहुन

राजपुत,कायस्थ र तराई ब्राम्हणको निजामती सेवामा सबैभन्दा धेरै प्रतिनिधित्व (जनसंख्याको अनुपात) रहेको देखाएको छ। ..... चौथो धेरै प्रतिनिधित्व हुनेमा पहाडे बाहुन पर्छन्। धेरै प्रतिनिधित्व भएका पहिला तीन जाति मधेसी समुदायमा पर्छन्। ..... निजामती सेवामा सबैभन्दा धेरै प्रतिनिधित्व भएको राजपूत (सिंह, चौधरी)को जम्मा जनसंख्या भने थोरै छ। कुल जनसंख्याको ०.१५८ प्रतिशत मात्र ओगट्ने निजामती सेवामा ओगट्ने राजपुत समुदायको अंश भने ०.८८९ प्रतिशत छ। अर्थात जनसंख्याको तुलनामा साढे ५ गुणाभन्दा बढी प्रतिनिधित्व छ। .... निजामती सेवामा दोस्रो स्थानमा भएको कायस्थ (कर्ण, लाल, मल्लिक, श्रीवास्तव लगायत) को जनसंख्याको तुलनामा ४.४ गुणा धेरै प्रतिनिधित्व छ। त्यस्तै तराई ब्राम्हण (झा, मिश्रा, तिवारीलगायत) को ३.३ गुणा र पहाडे बाहुनको ३.२ गुणा छ। ......

त्रिविविको अध्ययनमा समेटिएका ९७ जातजातिमध्ये २० जातजातिको आफ्नो जनसंख्याभन्दा धेरै अनुपातमा निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व छ।

...... माथि तालिकामा उल्लेखित १० जातजातिबाहेक निजामती सेवामा आफ्नो जनसंख्या भन्दा धेरै प्रतिनिधित्व भएका थप १० जातिमा सुँढी, बंगाली, मेचे,पहरी, किसान, थकाली, जिरेल, दुरा, चिडिमा र कोचे छन्। ...... निजामती सेवामा कम प्रतिनिधित्व भएका तर तुलनात्मक रुपमा ठूलो जनसंख्या रहेका जातजातिमा

मगर, थारु, तामाङ, कामी, मुशलमान, राई, गुरुङ र लिम्बु पर्छन्।

....... हाल कायम रहेको आरक्षण ऐनले सरकारी सेवामा ४५ प्रतिशत सिट कम प्रतिनिधित्व भएका र पिछडिएका जातजातिका लागि आरक्षण गरेको छ। विस्तृत सूचाङ्कको अभावमा यो ऐनले प्रत्येक जातजातिको प्रतिनिधित्वलाई सुक्ष्म रुपमा केलाउन सकेको छैन।..... आरक्षण ऐनले जनजाति, मधेसी, महिला र दलितका लागि सिट छुट्टाएको छ। तर, जनजाति वा मधेसी समुदायभित्रै सरकारी सेवामा रहेको असमान प्रतिनिधित्वलाई भने ऐनले वेवास्ता गरेको छ। .... करिब साढे २ वर्ष लगाएर दुई महिनाअगाडि मात्र सम्पन्न त्रिविको अध्ययनले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, लिंगीय समावेशिताको विस्तृत अध्ययन गरेको छ।

यो अध्ययन ले समानुपातिक समावेशी (जुन कि मधेस आंदोलन को लक्ष्य हो) गलत भनेको छैन। बरु यो मधेसी आंदोलन होइन भन्ने प्रमाणित हुन्छ। हामी जनजाति का लागि पनि लड्दैछौं।

यो अध्ययन ले आरक्षण गलत भन्दैन। आरक्षण त आइसक्यो। कानुन छ। तर लक्ष्य समानुपातिक समावेशी नभएको देशमा आरक्षण लागु गर्नु भनेको जस्तो सेना मा मधेसी छैन भने यसो दुई चार जना मधेसी छर्कि दिने हो भने त्यो सेना समानुपातिक भयो। अहिले को संविधान ले त्यस्तो भनेको छ। तर मधेस आंदोलन ले लक्ष्य समावेशी होइन समानुपातिक समावेशी हुनुपर्छ भनेको।

यस अध्ययन ले समानुपातिक समावेशी लक्ष्य भएको आरक्षण को फोर्मुला वैज्ञानिक हुनुपर्यो भनेको हो। त्यो त सही हो। दलित मधेसी महिला जनजाति अंतर्गत का समुह हरु निर्क्यौल गर्नुपर्यो। जसको अहिले नै समानुपातिक समावेशी या त्योभन्दा बढ़ी छ उसले आरक्षण पाउने कुरा आउँदैन।

यसमा त मधेस आंदोलन को कुनै विवाद नै छैन। यो कुन लालु को भुराबाल लाई डीएसपी कलक्टर बनाउ भनेर आंदोलन भएको हो र!

यानि कि आरक्षण मा समुह मात्र भनेर पुगेन, उपसमूह सम्म जानुपर्यो।