In The News (51)

मधेसी मोर्चाले नै मोरङ र सुनसरी टुक्र्याउन नदिने
'दुई जिल्ला नटुक्र्याई मोरङ, सुनसरी र झापाको बेग्लै प्रदेश कायम गरिए मान्य'

आन्दोलनको ‘बटमलाइन’ मोरङ र सुनसरीलाई टुक्र्याएर अर्को प्रदेशमा मिलाउने नभएको उल्लेख गर्दै त्यसो गरिए थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ..... ‘आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न सरकारमा सहभागी केही राजनीतिक दलका नेताहरूले मोरङ र सुनसरीलाई टुक्र्याएर २ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने ललीपप देखाउँदै छन्,’ संघीय समाजवादी फोरम नेपाल मोरङ अध्यक्ष राजकुमार यादवले भने, ‘आन्दोलनको बटमलाइन यो होइन ।’ झापादेखि कञ्चनपुरसम्म तराईका २२ जिल्लालाई समग्र मधेस एक वा दुई प्रदेश बनाइनुपर्ने उनले बताए । उनले सुनसरी र मोरङलाई टुक्र्याएर अरू प्रदेशमा गाभिए मोर्चालाई मान्य नहुने बताए । ....... समग्र मधेसमा एक वा दुई प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने मधेसी मोर्चा र आन्दोलनको माग भएको तमलोपा मोरङ अध्यक्ष महम्मद कादिरले बताए । उनले सरकार र राजनीतिक दलहरूले विगतका सम्झौताको कार्यान्वयन नगरी जिल्लालाई टुक्र्याएर २ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने प्रयत्न गरे सशक्त आन्दोलन हुने दाबी गरे । यी दुई जिल्ला नटुक्र्याई मोरङ, सुनसरी र झापाको बेग्लै प्रदेश कायम गरिए मान्य हुने उनले बताए । ...... ‘अहिले स्रोत र साधनले आत्मनिर्भर यी दुई जिल्लालाई टुक्र्याएर अर्को प्रदेशमा गाभ्ने हो भने विराटनगर, इटहरी र धरानले रंगेली र राजविराजको नियती भोग्न बाध्य हुन्छन् । त्यसैले हामी त्यसलाई मान्दैनौं ।’ ...... पुष्पकमल दाहालको मोरङ र सुनसरी जिल्लाको सीमा परिवर्तन गरी पहाडी बहुल क्षेत्रलाई पहाडमा र मधेसी बहुल क्षेत्रलाई मधेसमा मिलाउने सीमांकनको नयाँ प्रस्ताव सार्वजनिक भएलगत्तै यी दुई जिल्लाका नागरिक समाज, पेसाकर्मी, बुद्धिजीवी, कानुन व्यवसायी र उद्योगी व्यवसायी चार दिनदेखि आन्दोलनरत छन् । ...... यी दुई जिल्लालाई टुक्र्याउन नदिन विराटनगर र सुनसरीको नागरिक समाजले दिनहुँ प्रदर्शन र खबरदारी सभा गर्दै आएका छन् ।

सिमांकन मिलाए काँडा झिकेजस्तो: भट्टराई
‘चार नेताको हठले एक वर्षदेखि एउटै विवादमा देश अल्झिएको छ’

बाबुराम भट्टराईले सिमांकन मिलाएर तराई–मधेसको आन्दोलन टुंगिने दाबी गरेका छन् ..... भट्टराईले गतिरोध अन्त्य गर्न मध्यस्थता गर्न आफू तयार रहेको बताए । ‘सिमांकन नमिलाएसम्म अबिलेको समस्या मिल्लाजस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘सिमांकन मिलाएर काँडा झिकेजस्तो हुन्छ ।’ ...... ‘पाँच जिल्लाको विवाद अहिलेको होइन, एक वर्षदेखिको हो,’ उनले भने, ‘पूर्वका तीन जिल्लामा केपी ओली र कृष्णप्रसाद सिटौलाले नमान्ने, पश्चिममा शेरबहादुर देउवा र भीम रावल नमान्ने, यही हठले देशको यो हविगत भएको छ ।’ ...... भट्टराईले त्यसअघि पत्रकारसँगको अन्तर्क्रियामा सिमांकन हेरेफेर, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘म अहिले कुनै दलमा छैन, स्वतन्त्र छु,’ उनले भने, ‘यी विषय मिलाउन म मध्यस्थता गर्न तयार छु ।’ ......भट्टराईले तराई मधेसको आन्दोलन बिस्तारै आन्दोलनकारीको हातबाट फुत्कँदै गएको बताए ।

चार मधेसवादी दलले बनाए गठबन्धन
एकिकृत आन्दोलनको आवश्यकतामाथि जोड

संघीय समावेशी मधेसी गठबन्धन

...... राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका शरत्‌सिंह भण्डारी, मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका राजकिशोर यादव, नेपाल सद्भावना पार्टीका अनिल कुमार झा तथा तराई-मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जयप्रकाश गुप्ताबीच गत दुई दिनदेखि जारी बैठकले गठबन्धन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । ..... गठबन्धनका शीर्ष नेताले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, संघीय मधेसी मोर्चा, दलित, मुस्लिम, पिछडावर्गसहितका मधेसी, थारु एवं कोचिला सहितका आदिवासी, जनजाति लगायत सबै आन्दोलनकारी पक्षसँग वार्ता गरी सहकार्यको वातावरण बनाउने घोषणा गरेका छन् । ..... जयप्रकाश गुप्ताले चार दल सम्मिलित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा माथि ‘स्वेच्छाचारी’ भएको आरोप लगाए ।

मधेस समस्याको समाधान राजनीतिक, कुटनीतिक र सुरक्षा तीन ढंगले खोजिने

मधेस केन्द्रित पार्टीका मागप्रति सरकार लचकताका साथ प्रस्तुत हुन तयार भएको बताए । ..... तर तराइ मेधसमा देखिएको अराजकता र असुरक्षाको अवस्था अन्त्य गर्न सुरक्षाका थप उपाए अबलम्बन गरिर्ने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी दिए ।

तराई मधेसको समस्या समाधान गर्न सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दल सहमत

नेपाल राष्ट्र बैंकमा भइरहेको आन्दोलनले समग्र आर्थिक अवस्थामा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारेको भन्दै कांग्रेसले बैठकमा नेकपा(एमाले) सम्बद्ध कर्मचारीबाट भइरहेको धर्ना र घेराबन्दी किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्न गरेको थियो ।

मधेसी मोर्चाको मागबारे कांग्रेससँग सत्तारुढको छलफल
वार्ताबाट समाधान नभए बल : गृहमन्त्री

उनको स्वागतमा गृह जिल्ला जाजरकोटमा आयोजित कार्यक्रममा बस्नेतले मधेस आन्दोलन देश तथा जनताका लागि नभई सत्ता र कुर्सीका लागि भएको आरोप उनको थियो । जसका लागि नेपाली जनताले बलिदानी गर्न नसक्ने गृहमन्त्रीको दाबी थियो । .....

देशको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन स्व–आपूर्तिकर्तालाई छुट दिएको निहुँमा कालोबजारी मौलाएको उनले बताए ।

समितिमा समझदारी जुटेन

विधेयक धकेलिनुको प्रमुख कारण भने प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको खिचातानी नै हो । ...

भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका ८ लाखभन्दा बढी परिवार हाल स्याउला र टिनको टहरामा दैनिकी गुजारिरहेका छन् ।

लहानबाट कांग्रेसको प्रदर्शन

मधेस केन्दि्रत आन्दोलन सुरु भएको तीन महिनापछि कांग्रेसले सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

कांग्रेस क्षेत्र नं. १ र लहान नगर समितिद्वारा आयोजना गरिएको र्‍याली स्थानीय सहिद चोकबाट सुरु भएर बजार परिक्रमा गरेको थियो । .... कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदिप पौडेलले मधेसी मोर्चाले उठाएका सकारात्मक र स्वाभाविक मुद्दाहरूलाई सदन र सडकबाट उठाएर

राज्यलाई दबाब दिन अभियान सुरु गरिएको

बताए । .... आपूर्ति समस्या हल गर्न सरकार गम्भीर नरहेको आरोप लगाउँदै उनले मधेस आन्दोलनका मुद्दालाई सरकारले पूर्णरूपमा बेवास्ता गरेकाले यस्तो सरकारी रबैयाले समस्या लम्बिने बताए । राष्ट्रियताको मुद्दामा सीमा क्षेत्रमा रहेका समुदायले जति दुःख अरूले नगरेको भन्दै उनले

मधेसीको मुद्दा आफैंमा राष्ट्रियता भएको जिकिर गरे ।

प्रधानमन्त्रीप्रति कांग्रेसको असन्तुष्टि
‘मधेस समस्या समाधानमा प्रधानमन्त्री नै गम्भीर भएनन्’

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले तराई–मधेसको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओली गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ । शनिबार सिंहदरबारमा भएको प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्तारूढ दलहरूबीचको छलफलमा

सरकार गठन भएको एक महिना पूरा हुँदा पनि तराई–मधेसमा जारी आन्दोलन समाधान नहुनुमा प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार भूमिकाले काम गरेको विपक्षीको निचोड छ ।

.... ‘प्रधानमन्त्रीले आउँछु भनेर पनि बैठकमा नआएकोमा हामीले आपत्ति प्रकट गर्‍यौं,’ कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्र बडुले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री कति गैरजिम्मेवार हुनुुहुन्छ भन्ने कुरा यसले पनि पुष्टि गरेको छ । ..... ‘संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधनको विधेयक पारित गराएपछि निकासको बाटो खुल्न थाल्छ । राजनीतिक तहमा एउटा विश्वास पनि कायम हुन्छ,’ बडुले भने, ‘त्यसपछि सीमांकनको विषयमा पनि छलफल गर्दै एउटा सहमतिमा पुग्न आधार खडा हुन्छ । तर सरकारको नेतृत्व लिएको दल एमालेले विधेयक पारित होस् भन्नेमा जिम्मेवारीबोध गरेको देखिएन । अब हामी सरकारलाई बाध्य बनाउन दबाब सुरु गर्छौं ।’ उनले संसदीय मर्यादाभित्रै रहेर आइतबारदेखि नै संसद्मा दबाबमूलक कार्यक्रम अघि बढाइने जानकारी दिए । .....

कांग्रेसले सीमांकनको विषयमा सत्तापक्षको एउटै धारणा नभएको र खबर ढिलाइ भएकाले आउन नसकिएको जबाफ दिएको थियो । दाहालले मोर्चाले सीमांकनलाई बटमलाइन बनाइरहेको अवस्थामा यसलाई समेत समेटेर समाधान खोज्नुपर्ने बताएका थिए ।

....... एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र महासचिव ईश्वर पोखरेलले किस्ताबन्दीमा संविधान संशोधन गर्नुभन्दा सवै विषयलाई एकैचोटि हल गरी अघि बढाउने उद्देश्यले विधेयकमा अलमल भएको जबाफ कांग्रेसलाई दिएका थिए । संविधान निर्माणमा सहकार्य गरेका प्रमुख दलहरूले सीमांकनको विषयमा भने साझा धारणा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कांग्रेसले सीमांकनमा सत्तापक्षको औपचारिक धारणा माग गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको अनुपस्थितिका कारण सीमांकनको विषयमा गम्भीर छलफल नभएको बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक नेताले बताए । ...... नेतृत्वले सरकार गठन भएको सय दिनको हनिमुन अवधिभर रोस्ट्रम घेराउ गर्न नहुने जबाफ दिएपछि कांग्रेसका तराई–मधेसका सांसदहरूले पार्टीले निर्णय नलिए आफूहरू रोस्ट्रम घेराउमा उत्रने चेतावनी दिएका थिए । पार्टी पदाधिकारीले तराई–मधेसका सभासदसँग शनिबार गरेको छलफलमा यस्तो चेतावनी आएपछि विधेयक पारित गराउन सरकारलाई बाध्य पार्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ । ...... कांग्रेसले सीमांकनको मुद्दालाई संघीय आयोग, राजनीतिक संयन्त्र र सम्बन्धित जनताको जनमतबाट हल गर्न सकिने विकल्पबारे पनि छलफल गरेको छ । ..... ‘पार्टीले दबाबमूलक कुनै कार्यक्रमको निर्णय गरोस् नत्र सबै तराई– मधेसका सांसद रोस्ट्रम घेरेर सरकारलाई बाध्य पार्न तयार छौं,’ यादवले भने, ‘मुलुक दिन प्रतिदिन संकटमा फसिरहेका बेला हनिमुन अवधि भनेर हाम्रै नेतृत्व पनि अलमलिन हुन्न ।’

प्रधानमन्त्रीले बोलाए सर्वदलीय बैठक

प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले मधेसी मोर्चाले राखेका मागबारे साझा धारणा बनाउन आइतबार-भोलि) सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी सहित संसदमा रहेका सबै दललाई बोलाइएको बताए । बैठक आइतबार साँझ ६ बजेलाई तय गरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सत्तारुढ गठबन्धनको उच्च स्तरीय संयन्त्रले बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुने जनाएपछि प्रधामन्त्रीले बैठक बोलाएका हुन् ।

वार्ताको बहिखाता

तराई मधेसमा संविधान जारी हुनुपूर्व नै समस्या र विवाद देखिएको हो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संवाद समिति, मस्यौदा समिति र सिंगो संविधानसभामा संविधानको मस्यौदामा आफ्ना अधिकार समेट्न माग गर्दा सुनुवाइ नभएपछि संविधान निर्माण प्रक्रिया नै बहिष्कार गरेको हो । संविधान निर्माणका क्रममा सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस, एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादी संविधानका सबै धारा र मूलभूत रूपमा प्रदेशको सीमांकनमा आफूखुसी प्रस्तुत भए । पहिला सीमांकनबेगरको आठ प्रदेश, त्यसपछि ६ प्रदेश, अन्त्यमा आएर सात प्रदेशको खाका प्रस्तुत गरे, त्यो हामीलाई चित्त नबुझेपछि तराई मधेस थरुहट आन्दोलन सुरु भएको हो । सो आन्दोलन बिहीबार ९७औँ दिनमा पुगेको छ । आन्दोलन सुरु भएको ४५ दिनमा अनौपचारिक वार्ताको वातावरण बन्न सुरु भएको हो । .......... व्यवस्थापिका संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलका हिसाबले कांग्रेसले अहिलेको समस्या समाधानका लागि नेतृत्व लिनुपर्ने हो । त्यसमाथि तराई मधेसमा आन्दोलनको सुरुवात र नयाँ संविधानको घोषणा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार रहेका वेला भएको हो । तर,

अहिले कांग्रेस नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ ।

अहिले कांग्रेसको नेतृत्व तहमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि मरिहत्ते गर्ने नेता छन् । चाहे ती शेरबहादुर देउवा होऊन् वा रामचन्द्र पौडेल । जसरी प्रदेशको सीमांकनका वेला चार नम्बर प्रदेशमा सानो रेखा मात्रै हिन्दुस्तानसँग जोडिएको छ, रामचन्द्र पौडेलको चित्त त्यस्तै सानो छ । कृष्ण सिटौलालगायत नेता पहिलादेखि नै मधेस र परिवर्तनविरोधी हुँदै हुन् । झापाका लागि ओलीसँग मिलेर सीमांकनलाई कुनै पनि हालतमा परिवर्तन नगर्ने पक्षमा सिटौला लागेका छन् । यसले कांग्रेस नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको देखाउँछ । ....... एमालेमा परिवर्तनविरोधी, निर्दललाई मतदान गर्ने तर हामीलाई प्रजातन्त्र सिकाउने, ०६२/०६३ को आन्दोलनप्रति दोमन भएर भाग लिने, आधा प्रतिगमन सच्चियो भनेर सरकारमा जाने, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले खोलेको टेन्डरमा प्रधानमन्त्रीमा आवेदन हाल्ने व्यक्तिको प्रचुरता रहेकाले त्यहाँ परिवर्तनविरोधीको जमात छ । एमालेमा अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्ने खुबी भएका नेता छैनन् । ........

एकीकृत नेकपा माओवादीले तराई मधेसमा देखिएको समस्याबारे दोहोरो चरित्र देखाइरहेको छ । एमाओवादीले हामीसँग हामीले चाहेअनुरूपको कुरा गर्ने तर कांग्रेस–एमालेसँग पुगेपछि उनीहरूअनुरूपकै कुरासँगै काम पनि गर्ने चरित्र देखायो ।

संविधान निर्माणका वेला एमाओवादीले देखाएको चरित्रले मधेस समस्या समाधानका लागि उसले अग्रसरता लिने परिकल्पनासमेत गर्न सकिन्न । .......

कांग्रेस आफ्ना दुइटा थोत्रो, काम नलाग्ने संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई नै अघि बढाउन पाए तराई मधेस र थरुहट आन्दोलन सम्बोधन हुन्छ भन्ने भ्रममा बसिरहेको छ ।

...... कांग्रेस नेतृत्वले संविधानसभाबाट संविधान पारित गर्ने वेला कांग्रेसका मधेसी र थारू सभासद्ले पार्टी नेतृत्वप्रति नै विद्रोह गर्न थालेपछि त्यो विद्रोहलाई रोक्न ‘इज्जतको सवाल छ । पार्टीको इज्जत जान्छ, बरु यो कुरालाई पछि सम्बोधन गरौँला । अहिले मतदान गर्नुस्’ भन्ने आश्वासन दिएकाले पार्टीमा हुनसक्ने विद्रोहलाई थामथुम पार्न मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको हो । ......... यो प्रस्ताव संविधानमा असन्तुष्टि जनाएर आन्दोलन गरेकासँग छलफलपछि दर्ता गरिएको होइन । सो संशोधन प्रस्तावले आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दैन । न त्यो प्रस्तावले आन्दोलनकारीको मागअनुरूप अन्तरिम संविधान ०६३ बमोजिम जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्छ, न त समावेशी, समानुपातिकलाई सम्बोधन गर्छ । अन्तरिम संविधानमा भइरहेको व्यवस्थाको समेत विपरीत गएर ‘इज्जत बचाऊ कार्यक्रम’ मात्रै गरिएको हो । ........

अहिलेको सरकारको नेतृत्वकर्ता एमालेले मधेस आन्दोलनलाई बदनाम गराउन न्वारनदेखिको बल प्रयोग गरिरहेको छ । सत्ता र साधनस्रोतको प्रयोग गरेर कसरी बदनाम गराउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा एमाले लागिरहेको छ ।

एमाले योसँगै कथित रूपले भारत र मधेसविरोधी खस राष्ट्रवादलाई अघि सारी तत्कालीन राजतन्त्रले छाडेको बिरासत बोकेर अघि बढिरहेको छ । यता, एमाओवादीले यो समीकरणमा लागेर पाउनुपर्ने जति सबै पाइसकेको छ । उपराष्ट्रपति, सभामुख र सरकारमा मालदार र वजनदार मन्त्रालय पाएकाले एमाओवादी तृप्त छ । कांग्रेस नेतृत्वविहीनता र प्रतिगमन तथा यथास्थितिवादको सिकार भएको छ । एमाले परिवर्तनविरोधी र कथित राष्ट्रवादलाई लिएर अघि बढिरहेको छ । त्यसमाथि मधेसी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी र जनजातिलाई समेट्न नसकेको एमालेले खस–आर्य राष्ट्रवादलाई लिएर आफ्नो राजनीति सुरक्षित गर्ने रणनीति बुनिरहेको छ । ......... मुलुक कष्टकर अवस्थामा फसेको छ । आमजनताले दु:ख पाइरहेका छन् ।

राज्यद्वारा संरक्षित तस्करतन्त्रलाई बढावा दिने काम सरकारले गरिरहेको छ । सरकारको नेतृत्व र संरक्षणमा तस्करी र कालोबजारीलाई संस्थागत गरिँदै छ । हिन्दुस्थानबाट नै आएको इन्धन र ग्यास कालोबजारीमा बेच्ने गिरोह सरकारले खडा गराएको छ । केही दाउरा बेचेर अन्तर्राष्ट्रिय सहानुभूति लिने कलाविहीन नाटक सत्ताधारी शक्तिले गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा जनताका दु:खकष्टलाई सम्बोधन नगरी कालाबजारियालाई पोस्ने र त्यसबाट अतिरिक्त लाभ लिने काममा अहिलेको सरकार चुर्लुम्म डुबेको छ ।

.......... उदाहरणका लागि एक महिनाअघि एउटा नाकामा चार ट्रक औषधि र तीन ट्रक अक्सिजन आयो । तर, भन्सारमा आइपुगेको औषधि लिनुको सट्टा त्यहाका सिडिओ, एसपी र भन्सार अधिकृतले हामीलाई यो चाहिँदैन, डिजेल र पेट्रोल पो चाहिन्छ भनेर फिर्ता गराए । एकातिर त्यो व्यवहार गर्ने, अर्कोतिर राजधानीमा सामूहिक रोदन गर्ने रणनीति बुझिनसक्नु छ । यो नेपाली जनतामा भ्रमको खेती गर्ने काम मात्र हो । राज्यका अंग अहिले अति संवेदनहीन, जनविरोधी र नरकमा पनि ठेलमठेला गरिरहेको अवस्थामा देखिन्छ, जुन नेपाली जनताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । .......

हरेक वार्तालाई निष्कर्षविहीन बनाउने काम तीन दलले पालैपालो गरिरहेका छन् । कांग्रेस एमालेले मानेन, एमाले कांग्रेसले मानेन र एमाओवादी कांग्रेस–एमालेले मानेनन् भन्ने ढंगले प्रस्तुत भएका छन् । सरकार माग र मुद्दा सम्बोधन गर्नभन्दा झन् जटिल बनाउनतर्फ उद्यत छ ।

...... आएको इन्धन कहाँ गइरहेको छ भन्ने विषयमा नागरिक समाज, मिडिया, आमजनताले सोधीखोजी गर्नु आवश्यक देखिएको छ । जुन दिन यो बेथिती उद्घाटित हुन्छ, त्यो दिन खोक्रो राष्ट्रवादको खोल ओढेर बसेकाहरू नांगिन्छन् । ....... एमालेभित्र केपी शर्मा ओलीलाई कसरी विफल पार्ने भन्ने विषयमा झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल एकजुट भएर अघि बढेकाले समस्या तत्काल समाधान हुन कठिन छ ।

ओलीलाई यही वेला कहिल्यै नउठ्ने गरी खाडलमा हाल्नुपर्छ भन्ने प्रयासमा नेता खनाल र नेपाल लागेका छन् । कांग्रेसले पनि माले, मसाले र मन्डलेको सरकारलाई एकमुष्ट रूपमा विफल पार्ने दाउ पालेको देखिन्छ । एमाओवादी पाउनुपर्ने पाइसकेको र यसपछि ‘बम्पर उपहार’ आइहाल्छ कि भन्ने दाउमा देखिन्छ । झिंगे दाउमा भएका राजनीतिक दलका नेताले गर्दा समस्या समाधानमा बाध पुगिरहेको छ ।

I'm marching to D.C. on November 22, 2015 to join fellow like minded friends from Association of Nepali Teraian in America (ANTA), Madhesh Human Right, Dallas Fort Worth Madhesh Samaj and others :
- To draw attention to Nepal’s regressive and discriminatory constitution, which denies equal rights to the people of Terai-Madhesh (which represents almost 45% of Nepal’s population), the southern plain of Nepal.
- To pay respect to over 40 people killed during the protest resulting from the promulgation of controversial constitution. Human Right Watch Report “like we are not Nepali” can be seen at: https://www.hrw.org/report/2015/10/16/we-are-not-nepali/protest-and-police-crackdown-terai-region-nepal
- To show respectful dissent and share following with the planned demonstration by some Nepali Organizations in the USA near the same venue:
o Blaming neighbor (India) for Nepal's own mess (ongoing political and economic crisis) you are helping draw attention away from the root cause of the crisis.
o Your silence over the blatant violations of Madhesi protestors’ human rights and their brutal murders by the police crackdown is disappointing.
o While you are demonstrating in the name of Nepali diaspora as a representative of entire Nepal; the majority of the madheshi diaspora may not share your sentiment
- To urge and encourage all Nepali stakeholders to seriously engage each other and find a way out of the current crisis for peaceful and prosperous Nepal
When: November 22nd 2015; 10:00 AM to 3:00 PM
Where: Lafayette Park in Washington D C | 16th St. & Pennsylvania Ave. NW, Washington, DC 20006
Join us if you can!