महंथ ठाकुर को Strength यो ३५ बुँदे मा देखियो

यस ३५ बुँदे लाई एक दुई लाख प्रति छापेर मधेस को प्रत्येक वडा मा एकै दिन एकै समय वडा सभा को आयोजना हुनुपर्छ। यस ३५ बुँदे मा के छ र किन छ? यो बहस गरिनुपर्छ। यति गरे आंदोलन अर्कै उचाई मा पुग्छ। यस दस्तावेज को हिंदी र अंग्रेजी अनुवाद पनि हुनुपर्छ। यसलाई विश्वव्यापी मीडिया लाई पुर्याउनु पर्छ।

यो वडा सभा को आईडिया मानव श्रंखला र हस्ताक्षर अभियान लेवल को हो।

यो त साक्षर महंथ र निरक्षर सुशील/केपी बीच को द्वन्द रहेछ। यो बिभेदकारी देश, मैट्रिक फेल सुशील बालुवाटार पुग्छ, विद्वान महंथ सड़क को धुल चाट्छ।

यो दस्तावेज पढेर मेरो दिल खुश भयो। मधेसी को ३५ क्विंटल को रिस कहाँ बाट आयो भनेको यहाँ बाट आएको रहेछ।

मधेसी विरुद्ध देशमा Soft Apartheid छ। त्यसलाई हामी Hard Revolution र Tight नाकाबंदी ले ध्वस्त पारिदिन्छौं। ३५ वज्र प्रहार हुन्छ।  संविधान संसोधन गर अनि जाऊँ सँगै दशैं मनाऊँ। फ़ास्ट ट्रैक। ध्वनि वोट। Wave of Hand.

यो ३५ बुँदे संसोधन हुन्छ भने बीजेपी ले बिहार जित्छ। हामी समस्त अंगीकृत समधी हरु लाई फोन गरिदिन्छौं। साला हरु सबै लाई, समधी, कर कुटुम्ब सब लाई।

२२ र ८ बराबर ३५। दो और दो पाँच।



सरकार र मधेशी मोर्चाबीच यी हुन् वार्ताका ३५ एजेण्डा

सरकारले रणनीतिक तहत वार्ताको नाममा आन्दोलनलाई कमजोर गर्न लागेको विश्लेषण गर्दै अध्यक्ष यादवले आन्दोलनकै माध्यमबाट मात्र वार्ता सफल हुने निष्कर्षमा जान भनेका थिए तर त्यो कुरालाई अध्यक्ष ठाकुरले काटेका थिए । उनले सरकारको तर्फबाट वार्ता समिति गठन गरेको छ भने हामीले पनि वार्ता समिति गठन गरि दिनुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए । ..... उहाँहरु वार्तामा त आउनु हुन्छ तर कुनै कुराको डिसिजन दिने अधिकार उहाँहरुसँग हुँदैन । जे कुरामा पनि आफ्ना अध्यक्षसँग बुझेर भन्छु भन्नुहुन्थ्यो । जति दिन उहाँहरुसँग बसे सबै दिन उहाँहरुले आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरेर वार्तामा आउनु मात्र भन्नु हुन्थ्यो । ...... धेरै कुरा मिलेका छन् नमिलेका कुरा हामी व्यवस्थापिका संसदबाट मिलेर सविधान संशोधन गर्छौ भन्नुहुन्थ्यो । त्यसले उहाँहरु वार्ताको नाममा आन्दालन कमजोर गर्ने मनस्थितिले आएको हो कि भन्ने भान हुन्थ्यो ।’ ..... मधेशमा दुई दुई पटक आन्दोलन भयो त्यसबाट नै देशमा संघीय राज्य बनाउने सुनिश्चित भयो तर त्यही मधेश आन्दोलनलाई नयाँ सविधानको प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छैन । ..... नेपाल राज्यले सरकारी कामकाजका लागि बहुभाषिक निति अपनाउने भनी सविधानमा संशोधन हुनु भनि माग गरेका छ । ...... झापा, मोरंग, सुनसरीलाई प्रदेश नं. २ मा राख्नु पर्छ । चितवनको दक्षिण भागदेखि कञ्चनपुरसम्मका तराईका ९ जिल्ला समेट्ने गरी थरुहट÷अवध प्रदेश बनाउँनु पर्दछ, दुवै प्रदेशमा चुरे पहाड सहितको उत्तर सिमा कायम गर्नु पर्ने हुन्छ । ...... यसै धाराको उपधारा ४ र ५ लगायत अन्य ठाउँमा रहेको स्थानीय, गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाहरुको संरचना निर्माण सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम गर्नु पर्ने हुन्छ । ....... उपधारा २ ले राज्यको संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सुनिश्चित गरेकोले धारा ५६ को उपाधारा ४ मा रहेको

जिल्लासभा सम्बन्धी प्रावधान हटाउनु पर्ने हुन्छ ।

..... धारा ५९ को उपधारा ६ मा वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ भन्ने ठाउँमा संघमा समन्वय गरी प्रदेश वैदेशिक ऋण लिन सक्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । ..... धारा ८४ को उपधारा १ को (क) मा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फ रहेका १६५ सिटको लागि जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने प्रावधान राख्नु पर्छ । जब कि यस धारामा भूगोल र जनसंख्याको आधारमा राखिएको छ । बरु कर्णाली, मनाङ जस्ता भौगोलिक विकटता भएको क्षेत्रको लागि विशेष प्रावधान राख्न सकिन्छ । यसमा जिल्लाको अवधारणा हटाउनु पर्दछ । यसमा अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६३ (३) बमोजिम (मधेशको जनसंख्याको प्रतिशत) को आधारमा हुनुपर्ने गरि सविधान संशोधन गर्नुपर्छ । ...... धारा ८४ को उपधारा १ को (ख) मा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन तर्फको प्रतिशत अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६३ (३) (ख) मा उल्लेख भए बमोजिमकै हुनुपर्छ । धारा ८४ को उपधारा २ मा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फ महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र गरी आठ समुह राखेको छ । यस खण्डबाट खस आर्य र सोसँग सम्बन्धित स्पष्टीकरण हटाउनु पर्छ । समानुपातिक सदस्यको संख्या समेत १६५ राख्ने गरि संशोधन गर्नुपर्छ । ...... प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना अनिवार्य हुने गरी बाँकी जनसंख्याको आधारमा हुने गरी प्रावधान संशोधन मार्फत राख्नुपर्छ । यसमा प्रदेश सभा सदस्यहरु मात्रै मतदाता हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली हुनु पर्छ । ...... स्थानीय तहमा पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली राख्नु पर्ने हुन्छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको हरेक २० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान राखेको छ । यसको पुनरावलोकन १० वर्ष गर्नु पर्ने भनि सविधानमा संशोधन गर्नुपर्छ । ..... यस संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको संरचना भनिए तापनि जिल्ला अदालत भनि नामाकरण गरिएको छ । यसकारण जिल्ला अदालतलाई स्थानीय अदालत भनि नामाकरण गर्नुपर्छ । न्यायाधीशमा समावेशी गरिएको छैन । यसकारण सबै तहको न्यायाधीशको नियुक्ति समानुपातिक समावेशी हुने प्रावधान संशोधन मार्फत राख्नु पर्छ । सबै तहको न्यायाधीशको संख्या निर्धारण, नियुक्ति बढुवा, सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम रहने प्रावधान रहेको छ । उच्च अदालत र जिल्ला न्यायाधीशको न्यायाधीशको संख्या निर्धारण, नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेशको कानुन बमोजिम हुनु पर्ने प्रावधान राख्नु पर्छ । ....... धारा १३९ का अनुसार प्रादेशिक अदालतलाई प्रदेशको अभिलेख अदालतको रुपमा राख्नुपर्ने हुन्छ । धारा १४४ को उपधारामा यसको क्षेत्राअधिकारमा जन्मकैद बाहेकको मुद्दाहरुमा पुनरावलोकन सुन्ने र मुद्दाको अन्तिम सुनुवाईको अधिकार समेत राख्नु पर्छ । महिला (धारा २५२), दलित (धारा २५५), समावेशी (धारा २५८), आदिवासी जनजाति (धारा २६१), मधेशी (धारा २६२), थारु (धारा २६३), मुस्लिम (धारा २६४) आयोगको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । साथै ती आयोगको दश वर्षमा पुनरावलोकन समेत गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । पुनरावलोकनको प्रावधान हटाइ स्थायी आयोग नै बनाउनु पर्छ । यी आयोगहरुको काम कर्तव्य र अधिकार संविधानमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै संवैधानिक आयोगहरु प्रदेश स्तरमा समेत हुने गरी व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । ...... धारा २६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रत्येक प्रदेशको मुख्यमन्त्रीहरु पनि सदस्य रहने व्यवस्था संशोधन मार्फत ल्याउनु पर्ने हुन्छ । नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रवेशको व्यवस्था गरेको छ तर मधेशहरुको समानुपातिक र मधेशी मोर्चासँग भएको ८ बुँदे सम्झौता अनुरुप सामुहिक प्रवेशको व्यवस्था गरेको छैन । सम्झौता अनुरुप नै एक पटकलाई सेनामा मधसी समुदायको सामुहिक प्रवेश गर्नु पर्ने प्रावधान सविधानमै उल्लेख गराउनुपर्ने हुन्छ ।