बाबुरामको बकपत्र : गल्ती-कमजोरी सच्याउन तयार छु
सरकारी छात्रवृत्तिमा विदेश (भारत) मा गएर उच्च अध्ययन गर्ने सिलसिलामै आफ्नो देशको अत्यन्त पिछडिएको अल्पविकसित अवस्था र रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य नेपालीहरूको दीनहीन र अपमानपूर्ण स्थिति देखेर देशको निम्ति ‘केही गर्ने’ हुटहुटी जागेको थियो। आफ्नो जीवनकालमा देशलाई विकसित र समृद्ध बनाउने र नेपाली युवाहरूलाई रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने सपनाको विजारोपण त्यो २३/२४ वर्षे युवा मस्तिष्कमा भएको थियो। ‘सपना त्यो होइन, जुन निद्रामा देखिन्छ; सपना त्यो हो, जसले निदाउन दिँदैन’ ....... नयाँदिल्लीको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा मैले गरेको विद्यावारिधि शोधकार्यले यी दुई निष्कर्ष निकालेको थियो। पहिलो, आन्तरिक रूपमा सामन्ती, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य–व्यवस्था नेपालको समग्र अल्पविकास र क्षेत्रीय असमान/असन्तुलित विकासको कारक तत्त्व हो। दोस्रो, बाह्य रूपमा सुगौली–सन्धिदेखि भारत र नेपालबीच कायम रहँदै आएको प्रभुत्व–पराश्रय (डोमिनेन्सउ (डिपेनडेन्स) सम्बन्ध नेपालको अल्पविकासको अर्को मुख्य कारण हो। यसरी देशको आर्थिक विकास र समृद्धिको निम्ति पहिले राजनीतिक उपरी—संरचनामा क्रान्ति वा परिवर्तन अपरिहार्य छ भन्ने स्पष्टबोधका साथ म क्रान्तिकारी आन्दोलनमा होमिएको थिएँ। मेरा निम्ति आर्थिक विकास र समृद्धि साध्य वा अन्तिम लक्ष्य थियो भने राजनीतिक क्रान्ति आवश्यक साधन वा बाटो थियो। .....न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्न सत्तारुढको समिति
तर संविधानमा रहन गएका कतिपय अपूर्णतालाई पुरा गर्दै र मधेस/थारुवान लगायतका क्षेत्रहरूमा देखिएका असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्दै देशलाई छिटोभन्दा छिटो आर्थिक विकास र समृद्धिको चुचुरोमा पुर्याउने अर्को सपना भने अझै अधुरै छ।
..... संविधानमा उल्लेखित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता, आवास आदिलाई मौलिक अधिकारको रूपमा प्रचलनमा ल्याउन तीव्र आर्थिक विकास र समृद्धिबिना सम्भवै हुने छैन। अर्कोतिर संविधानमा व्यवस्था गरिएको ‘सुधारिएको’ संसदीय शासन प्रणालीले देशमा राजनीतिक अस्थिरता र विगतदेखिका विकृति–विसंगतिलाई अरू पेचिलो बनाउनेछ र आर्थिक विकासको गतिलाई झन् मन्द बनाउनेछ। ..... नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधतायुक्त देशमा विभिन्न जातीय/भाषिक/क्षेत्रीय समुदाय वा राष्ट्रियताहरूलाई पहिचान र अधिकारसहितको संघीय प्रदेश वा संरचनाको व्यवस्था नगरी आन्तरिक राष्ट्रिय एकता र दीर्घकालीन शान्ति तथा स्थायित्व कायम गर्न निकै कठिन हुनेछ। संविधान जारी गर्ने क्रमदेखि नै तराई–मधेस, थारुवान/थरुहट, मगरात लगायतका क्षेत्रहरूमा भइरहेका विरोध र संघर्षहरूले त्यो संकटको गम्भीर संकेत गर्छन्। ...... प्रत्येकचोटी आन्दोलन/क्रान्तिको ऐतिहासिक आवश्यकताले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई रंगमञ्चमा ल्याउँछ, तर कालान्तरमा ती शक्ति पुरानै सत्तामा सहवरण हुन्छन् र पुरानै शक्तिमा रूपान्तरण हुन्छन्। २००७ सालपछिको नेपाली कांग्रेस, २०४६/०४७ पछिको माले/एमाले र २०६२/०६३ पछिको माओवादी/एमाओवादी यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। ........ ती सबै आन्दोलन/क्रान्ति अधुरो रहेको र सम्झौतामा टुंगिएको हुनाले रापताप सेलाउँदै गएपछि यथास्थितिवादको गुरुत्वाकर्षण बढी हावी भएर ती नयाँ शक्ति पुरानै शक्तिमा रूपान्तरण भएका हुनसक्छन्। त्यसभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण आत्मगत कारण, ती क्रान्ति/आन्दोलनका मुख्य नेतृत्वमा न्युन पुँजीवादी, महत्त्वाकांक्षी, अवसरवादी व्यक्तिहरू हावी हुनु र उनीहरूले सहजै वर्ग–उत्थानीकरण गरेर रंग बदल्नु हो। ...... युद्धको कमाण्ड/कन्ट्रोलको ढाँचामा निर्मित र ‘क्रान्तिकारी प्राधिकार’को नाममा अति–केन्द्रित नेतृत्व प्रणाली भएको माओवादी (मुख्यत: एमाओवादी) भित्र सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिको यति धेरै केन्द्रीकरण भयो कि त्यहाँ कुनै प्रणाली र संस्थाको विकासै हुनसकेन। बरु उल्टै मुख्य नेतृत्व वरिपरि वर्ग–उत्थानीकरण, भ्रष्टीकरण र ‘क्रोनी–क्यापिटालिजम’को अनियन्त्रित विकास भयो र त्यसले सम्पूर्ण आन्दोलनलाई नै प्रदूषित र विकृत गर्यो। ....... मैले पार्टीभित्रको अति–केन्द्रीकृत ढाँचा, नेतृत्व प्रणाली, वर्ग–उत्थानीकरण र सम्भावित दुस्परिणामबारे निरन्तर वैचारिक–राजनीतिक संघर्ष त चलाएँ, तर संगठनमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गरेर रोक्न असफल भएँ। ..... संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएसँगै एमाले, एमाओवादी, राप्रपा–नेपाल, फोरम (गच्छदार) लगायतको जुन अत्यन्त सिद्धान्तहीन, अवसरवादी गठबन्धन सरकार बन्यो, त्यसले नेपालका पुराना राजनीतिक शक्तिहरूको पुरानै चरित्र फेरि एकचोटी जनसमक्ष उदांगो पारेको छ। खासगरी गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता नयाँ संविधानका आधारभूत सिद्धान्त र मूल्य—मान्यता विरोधी शक्तिहरूको ‘भिटो’ रहनेगरी जुन गठबन्धन सरकार बनेको छ, त्यसले आगामी दिनका निम्ति गम्भीर अनिष्टको संकेतमात्र गरेको छ। ......उही पुरानै शक्ति, प्रवृत्ति, हावी हुनुले देश केही समय फेरि उही संसदीय सरकार बनाउने र गिराउने खेल, सांसद किनबेच, भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, विदेशी ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’, अराजकता र अल्पविकासको दलदलमा फँसिरहने प्राय: निश्चित छ।
..... दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्वव्यापी राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको लहरको बेला जन्मेका पार्टीहरूको नाम ‘कांग्रेस’ राख्ने प्रचलनजस्तै बनेको थियो। जस्तै– नेपाली कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस, अफ्रिकन नेसनल कांग्रेस/कंग्रेस आदि। त्यस्तै माओको नेतृत्वमा चीनमा चलेको ‘सांस्कृतिक क्रान्ति’को बेला बनेका कम्युनिष्ट पार्टीहरूको नाम पछाडि ‘मा–ले’ (वा माक्र्सवादी–लेनिनवादी) जोड्ने संसारभर फेसनजस्तै बनेको थियो। त्यसरी नै माओको देहान्तपछि अर्थात सन् १९८० को दशकपछि कम्युनिष्ट पार्टीहरूको नाम पछाडि ‘माओवादी’ जोड्ने लहर नै चलेको हो। ...... महात्मा गान्धीले भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि ‘भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसलाई विघटन गरिदिए हुन्छ’ भनेको, माओले चिनियाँ क्रान्तिको १५ वर्षपछि आफ्नै ‘मुख्यालयमा बम वर्षाऊ’ भनेको, चे ग्वेभाराले क्युवाको क्रान्तिको ६ वर्षपछि क्युवा छोडेर अफ्रिका र बोलिभियामा क्रान्ति गर्न हिँडेको घटनाले केही उत्प्रेरणा दिएकै हो। ..... पुरानो ‘दुई ढुंगा बीचको तरुल’को विम्बको सट्टा‘दुई विकसित छिमेकी बीचको गतिशील पुल’
को नयाँ विम्ब निर्माण गर्दै दुबैको तीव्र आर्थिक विकासबाट फाइदा लिने र छिटो समृद्ध र अन्तरनिर्भर बन्ने नीति अनुशरण गर्नुपर्छ। ....... परराष्ट्र सम्बन्धको क्षेत्रमा रहेको वर्तमान अराजकता र अपारदर्शितालाई अन्त्य गर्दै सबै देशसँगको सम्बन्धलाई संस्थागत, पारदर्शी र मर्यादित बनाइनुपर्छ। ..... आन्तरिक पार्टी लोकतन्त्र र राज्य क्षेत्रको लोकतन्त्रमा गुणात्मक रूपले भिन्न प्रयोग र व्यवहार हुनेछ। त्यो भनेको पार्टी र राज्यका सबै अंग र क्षेत्रमा विनासर्त र बहाना समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको व्यावहारिक अभ्यास नै हो। ..... विद्यमान पार्टी र राज्यका अति–केन्द्रीकृत नोकरशाही ढाँचाको अन्त्य गरी पार्टीका अंगहरूमा कार्यकर्ताहरूको र राज्यका अंगहरूमा आम जनसमुदायको निरन्तर निगरानी, अनुगमन र हस्तक्षेप सुनिश्चित गर्ने सहभागितामूलक लोकतन्त्रको विधि विकास गरी लागू गरिनुपर्छ। ...... केही दशकसम्म निरन्तर उत्पादनशील रोजगारी सहितको दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै १० वर्षभित्र गरिबी र बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने, २० वर्षमा मध्यमस्तरको विकसित अवस्थामा पुग्ने र ४० वर्षमा विकसित देशको कोटीमा पुग्ने ...... माथिबाट लादिएको, गरिबी बाँड्ने, व्यक्तिको निजत्व कुण्ठित गर्ने नोकरशाही समाजवाद होइन, परन्तु तलैबाट उठेको, समृद्धि बाँड्ने, व्यक्तिको निजत्व प्रष्फुटित गर्ने सहभागितामूलक समाजवाद हुनेछ। .... सदाचार, सुशासन र सुसंस्कृति ..... नयाँ शक्तिले राजनीतिलाई स्वच्छ, पारदर्शी स्वयंसेवाको रूपमा स्थापित गर्नेछ र दसौं लाख आदर्शवान युवाहरू र चरित्रवान नागरिकहरूलाई देशसेवामा परिचालन गर्नेछ। सार्वजनिक जीवन र राज्यका अंगहरूबाट भ्रष्टाचार उन्मूलन, सुशासनको प्रत्याभूति र समाजमा उन्नत संस्कृति र संस्कारको विकासलाई नयाँ शक्तिले आफ्नो प्रमुख कार्यभार बनाउनेछ। ...... केही स्वार्थ मिल्ने व्यक्तिहरू मात्र बसेर एउटा छुट्टै राजनीतिक समूह वा दल घोषणा गरियो भने त्यो ‘नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी’मात्रै हुनेछ। ...... नयाँ सोच, नयाँ एजेन्डा र नयाँ आचरण सहितको नयाँ शक्ति विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायबीच व्यापक छलफल, अन्तरक्रिया चलाएर सबैको स्वामित्व र अपनत्व कायम हुनेगरी निर्माण गरिनुपर्छ। त्यसका निम्ति विभिन्न पार्टीहरूभित्र रहेका, कुनै पनि पार्टी वा संगठनमा नरहेका व्यक्तिहरू, पेसाकर्मीहरू र मुख्यत: नयाँ सोचले ओतप्रोत युवाहरूबीच व्यापक अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ। माथिबाट निर्देशितभन्दा पनि तलैबाट सहभागितामूलक ढंगले बन्ने शक्ति नै वास्तवमा नयाँ र दिगो शक्ति बन्नेछ। क्याम्पसमा, फ्याक्ट्रीमा, चौतारीमा, कार्यालयमा र घर—घरमा नयाँ शक्तिबारे बहस चलाएर र विभिन्न मुद्दाकेन्द्रित अभियान/आन्दोलनको बीचबाट नयाँ शक्ति बनेमा नै त्यो सार्थक हुनेछ। .....मैले जीवनमा आफ्नोनिम्ति सबै थोक प्राप्त गरिसकेको छु। मैले त अब बाँकी जीवनमा समाज, देश र मानव जातिलाई आफूले सकेजति दिने काममात्र गर्नुछ।
....... म सहयात्रीहरूको खोजीमा छु। विशेषगरी युवाहरूको खोजीमा छु, जसले समृद्ध नयाँ नेपालको नेतृत्व गर्नेछन्। आइन्सटाइनले भनेझैं, ‘मसँग कुनै विशेष गुण छैन। म उत्कण्ठापूर्ण जिज्ञासुमात्र हुँ।’
पहिलो प्राथमिकतामा सुशासन, भूकम्पपीडितलाई थप राहत, पुनःनिर्माण तथा आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउनेनाकाबन्दी विरुद्ध अभिब्यक्ति दिनेलाई भारत नबोलाउ- भाजपा महासचिव
उनको अभिब्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै मञ्चमा रहेका भारतीय जनता पार्टीका महासचिव राम माधवले सिरीको भनाइ गलत रहेको र उनी जस्ता ब्यक्तिलाई भारतमा बोलाउन नहुने सम्म बताएका थिए ।
चीनबाट नेपाल इन्धन आउन लागेको समाचार विश्वभरी हेडलाइन
चीनबाट इन्धन ल्याउन लाग्दा भारतीय मिडियामा तरंग
प्रधानमन्त्री ओलीमाथि भारतको अर्को प्रहारः राज्यलक्ष्मी गोल्छा !
ओली सरकारको आयु घटाउन भारत हात धोएरै लागेको छ ..... अव भारतले एमाले भित्र नै घुसेर खेल खेल्न थालेको टिप्पणी विश्लेषकहरुले गरेका छन् । ......
उनले आफूलाई सांसदबाट हटाए अनिष्ठ हुने चेतावनी दिएर समानुपातिक सांसदले पार्टी नै हल्लाइदिन सक्ने हुंकार गरेकी छिन् ।
...... आफै अंगिकर्त नागरिकताधारी गोल्छाले यही मुद्धा उठाएर नेपाललाई च्याँपिरहेको भारतको स्वार्थ सिद्ध गर्न आफ्नै पार्टिका नेता तथा प्रधानमन्त्रीविरद्ध उत्रिएको दावी गर्नेहरु पनि छन् । ..... सोमबार बिराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूलाई ‘भारतीय बेटी’ भएकाले सांसद्बाट राजीनामा गर्न दबाब दिइएको बताउँदै आफूले कुनै पनि हालतमा राजनीनामा नगर्ने बताइन् । एमालेका विभिन्न नेताले फोनबाट टर्चर गरिरहेको भन्दै उनले गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई र प्रदीप ज्ञवालीको नाम नै लिइन् । ..... उनले भनिन् ‘कहिले अंगीकृत नागरीकताको कुरा झिक्ने त कहिले लिङ्ग र जातको कुरा गर्ने, यस्तो अपमान सहन म तयार छैन,’ अगाडी थपिन् ‘मलाई के कारण सभासदवाट हटाइन लागिएको हो त्यसको प्रष्टीकरण पार्टीले दिनु पर्छ ।’ नेता र पार्टी नेतृत्वको छविमाथि नै धावा बोल्दै राज्य लक्ष्मीले भनिन् ‘धेरै कुरा नभनौं केन्द्रियदेखि स्थानीय नेता, युवा संघलगायत धेरैलाई मैलै आर्थिक सहयोग गरेकी छु, हिसाबै गर्ने हो भने ६ करोड भन्दा माथि पुग्छ,’ उनले भनिन, ‘भुकम्पका बेला युवा संघमार्फत् गरेको र अन्य हिसाब जोड्ने हो भने १५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम एमालेलाई दिइसकेकी छु ।’ ..... उद्योगी महेन्द्र गोल्छासँग बिबाह गरेपछि नेपालको अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गरेकी गोल्छालाई संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि एमालेको शक्ति केन्द्रले निकै राम्रो दाममा सभासद् पद बेचेको भनी एमाले भित्रै निकै विवाद भएको थियो ।पैसाको बलमा राजनीतिमा लामो संघर्ष गरेका होनाहार महिला नेतालाई पछारेकी गोल्छा सभाषद बनेपछि भने सुन्दै नसुनिने नाम बनेकी थिइन् । ..... गोल्छाले एमालेका नेता तथा पार्टीलाई गरेको भनिएको करोडौं सहयोग बारे स्पष्ट पार्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीमाथि आइलागेको छ । यो विषयमा आरोप लागेका एमाले नेताहरु पनि चुप लाग्न पाउने छैनन् नै । तर आफ्नै पार्टीले सभाषद बनाएकी एक महिलाबाट पार्टीकै बदनाम हुने अवस्था आएपछि समस्यामा परेका ओलीमाथि प्रहार गर्न राज्यलक्ष्मीलाई भारतले प्रयोग गरेको भन्नेहरुलाई उनको पछिल्लो अभिब्यक्तिबाट बल पुगेको छ ।
The first woman President
Born in a lower middle class Brahmin family in Guranse village of Bhojpur district in 1961, Bhandari began her political career by joining a student movement in 1979. She then acquired membership of CPN (ML), went underground and fought against the party-less Panchayat system from Morang district....... While living an underground life, she fell in love with Nepal’s most iconic communist leader Madan Bhandari. They tied the knot in 1982 and gave birth to two daughters. That was then she took her husband’s surname. She was born as a Pandey. ..... As wife of an extremely busy political leader and mother of two little daughters, she could not manage time for her public life. She then decided to sacrifice her political career and help her husband from behind as a dutiful wife. ..... But Madan Bhandari’s mysterious death in 1993 led to her second inning in politics. The UML pitted her against veteran NC leader and former Prime Minister Krishna Prasad Bhattarai. Riding a sympathy wave, she defeated Bhattarai from her late husband’s constituency in Kathmandu. ..... UML leader Pradip Nepal says Bhandari proved her political capacity in her very first election speech after in 1994. Talking to journalist Kiran Nepal in a radio program in 2012, Nepal said: “Those who saw her delivering political speeches in 1994 still believe that she is no less an orator than her husband.” ..... Bhandari pulled off another convincing victory by defeating NC leader Daman Nath Dhungana in 1999. But she was defeated by NC’s Suprabha Ghimire in 2008’s first Constituent Assembly (CA) elections. ..... In 2009, Bhandari became Nepal’s first Defense Minister at a time when the Maoists, not a third largest party and disintegrated like now, were going all out against the army.महामहिमको विदाई अविश्मरणीय होस्
She stood by the army, inviting wrath from the Maoists.
That same year, she became the party’s Vice Chair – a post that she retained even after the party’s latest general convention. ....... Bhandari is known as a close confidante of the powerful UML Chair and Prime Minister KP Oli. Many believe that she would not have been able to fearlessly face off with the Maoists if not backed by Oli. Not surprisingly, Oli proposed her name when the UML standing committee met early this week to pick a presidential candidate.....Some feminists believe that Bhandari is not a feminist despite being a woman and leading the party’s woman cell for more than a decade. They refer to a print article in which she reportedly attacked Nepal’s feminist movement for being influenced by western values and justified discrimination perpetuated by the patriarchal society. They also criticise her for defending the UML on citizenship provisions, which they believe are discriminatory.
..... But the reinstated parliament in 2006 had reserved 33 per cent seats for women by voting on a proposal submitted by none other than Bhandari. ..... Bhandari, equally soft-spoken and gracious, now has a huge responsibility to take the image of a ceremonial president to the next level.
Crossing humane boundaries
२०७२- २०६३ माघको मधेस विद्रोह होस् वा २०६४ फागुनको मधेस आन्दोलन, काठमाडौंमा त्यसताका मधेस आन्दोलनको विरोधमा बोल्ने चर्चित मधेसी अनुहार थिए डा. रामवरण यादव ।
संयोग पनि कस्तो ? त्यही आन्दोलनको कारण नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिएको थियो । जसले गर्दा ६०१ सभासद्को संविधानसभामा २०० बढी मधेसीहरू पुग्न सफल भएका थिए । ..... एमाओवादीे पार्टीले केही उदार भएर र केही रणनैतिक सुत्र प्रयोग गरेर बयोवृद्ध गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपति पदको लागि उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो । पार्टीको कुनै तहमा औपचारिक संलग्नता नरहेका रामराजाको क्रान्तिकारी पृष्ठभूमि, ओजस्वी व्यक्तित्व, मधेसी अनुहार र संविधानसभामा मधेसीहरूको बाक्लो उपस्थिति, मधेसवादी दलहरूको नवउदयका कारण रामराजप्रसाद सिंहको विजय शुनिश्चित जस्तै थियो । त्यसैकारण सबैले अनुमान गरेजस्तै स्वयम् नेका सुप्रिमो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी नदिएर डा. रामवरण यादवलाई उठाएको थियो । ...... धेरैको अनुमान विपरित डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति चुनिनु भयो ।उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमले सबैलाई चकित पार्दै रामराजाप्रसाद सिंहको विपक्षमा मतदान गरेकै कारण डा. यादवको विजय सम्भव भएको थियो ।
...... राष्ट्रपति भएपछि डा. यादवले शुरुका वर्षहरूमा आफूलाई अन्य मधेसीभन्दा फरक र पक्का राष्ट्रवादी हुँ भनेर देखाउने खुबै प्रयास गर्नुभयो । त्यसताका स्थायी सत्ताको पक्षपोषणमा उहाँले धेरै समय र बोली खर्चिनुभयो ।पहिलो संविधानसभाको कार्यकालभरि नै नेका र एमालेको मनको कुराहरू राष्ट्रपतिको बोलीमा झल्किनु त्यसपदको मार्यादा विपरित थियो ।
security agencies swatted protestors and bystanders alike like flies by grabbing them from the streets and shooting at them from close range. Predictably,
the press in Kathmandu failed to take adequate note of the publication just as it has been downplaying concerns of Tarai-Madhesh all along
. ....... The national press refrained from depicting the most brutal suppression of civic unrest in the history of the country. ...... The Human Rights activism in Nepal ceased to be a mission and became a commission in early-1990s when ambitious neo-cons were drawn to its career prospects due to generous funding of Western donors.Dominated largely by latte liberals of the PEON community, the profession isn't too well known for its sympathies for the minority rights.
........ The HR industry in Kathmandu kept quite during the First Madhesh Uprising in 2007 as long as Madheshis were being shot by the police and woke up only after the massacre of Maoists in Gaur. Atrocities of security agencies in the Second Madhesh Uprising of 2008 were not even reported properly. Had it not been for the nudge of UN's OHCHR, it is unlikely that excesses of security agencies in Tarai-Madhesh would have been taken into notice. ...... The international presence in the Third Madhesh Uprising is limited to that of media-persons from neighboring India that seem to be giving protests in Tarai-Madhesh bigger coverage than newspapers in Kathmandu. At the insistence of India, which was uncomfortable with the presence of an UN agency in what New Delhi considers to be its backyard, the OHCHR was asked to pack its bag and leave the country in March 2012, ostensibly to build the capacity of National Human Rights Commission of Nepal. ..... Unfortunately, the NHRCN suffers from everything that makes other organizations of the State unfriendly towards Madheshis. ..... Apart from undaunted work of some Madhesh-focused human rights activists, the report of the HRW is the first detailed account of excesses of security agencies in Tarai-Madhesh. The probability of it being taken seriously, however, is perhaps very low. .......For over two months now, Tarai-Madhesh has remained closed in protest against the newly-promulgated constitution, but all that the chattering classes of Kathmandu are worried about is the crisis of consumerism.
..... Political scientist Benedict Anderson posits nation as an imagined political community. Perhaps it's possible to argue that in countries like Nepal, the nation leaves nothing for imagination: It's merely a network of caste, families and ethnicities that creates in-group and out-group from its self-definition. ........ The first postulation of nationhood is that Nepal is primarily a country of and for Pahadis—inhabitants of the mid-hills of the country—where some dwellers of high mountains and Madheshis of southern lowlands are also allowed to live. The latter two out-groups must learn to conform to the values of the former in order to exist or be prepared to face consequences of boundaries of behavior being crossed at slightest provocation. ...... The second postulate is equally negative: It defines a Nepali as 'not an Indian' rather than by any other civic marker. Since a 'true Nepali' finds it impossible to differentiate between an Indian and a Madheshi, it gets frightened by the specter of looming demographic aggression as if the whole of billion-plus population is waiting to invade the land of the pure and brave, which continues to be one of the poorest in absolute as well as relative terms in the entire world. ....... Perpetrators of armed insurgency, First Madhesh Uprising and Second Madhesh Uprising were never brought to book. Many rose up in the ranks to command their force in due course of time. ...... When Madheshis are the victims, the PEON community tends to circle the wagons even more tightly.Most police personnel on the ground are almost as educated as Prime Minister Oli and look at common Madheshis equally disdainfully. Expectation of better behavior from either of them in the near term is pointless.
They will do what they have to do. Further politicization and internationalization of the plight of Madheshis have perhaps become inevitable. The cry for human rights need not be bound in the chains of national sovereignty. .......... When suffering exceeds the boundary of tolerance, it becomes its own medicine. Little wonder, Madheshis are rejoicing in protests against the regime even after enduring everything that the HRW has recorded in its report and much, much more.
INDIA & CHINA want peace in Nepal not Polarization!
Whenever the problem of citizenship of other social justice agenda for Madheshees are raised, a certain group actively start pondering the fear of “sikkimization of Nepal “changing the discourse from legitimistic demands of the oppressed to a paranoia of threat to national existence. ..... Media has gone a way forward in vandalizing the Nepali society. Society has been terrorized by fake and baseless news regarding China and India. The ongoing agitation of Madhesh is being followed closely by all international agencies. Certainly China and India cannot remain aloof from it. The china card is being extensively used .....
the Chinese Embassy political chief Mr. Jiang Wei, he strongly condemned the act of Nepali media
..... He on the behalf of Embassy and People’s Republic of China condemned the brutal killing of madhesees and use of extra force by the state. He showed different documents that clarified the vision of the PRC in context of the Madhesh and the Madhesees. He strongly argue that china and India will always stand together in context of Nepal. China supremo Xi Jinping and PMO India Narendra Modi will always stand united and help the nation to guarantee social justice, social inclusion and maintain peace and prosperity on long run. ..... He expressed his concerns about the issues of Madhesh as well and condemned the Government of Nepal for not paying heed to the needs of the Madhesees. He assured that china will not take any such steps which is in against of the sentiments of the people of plains. He focused thatIndia and china will always work in collaboration for the development of Asia
. ........ He further clarified that china wanted to see a constitution that is accepted by all factions of society. He quoted that PRC expresses her deep grief towards those who have been killed in the ongoing agitation and urged Government for fruitful discussions with Madheshees. He requested agitators not to do any activities that will harm the international impression of PRC. He promised for further assistance to Madhesh in near future.
No comments:
Post a Comment