In The News (61)

कमल थापाको नेतृत्वमा वार्ता समिति

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन गरेको वार्ता समितिमा कानुनमन्त्री अग्नि खरेल (एमाले), सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्मा (एमाओवादी) र बिनाविभागीय मन्त्री रामजनम चौधरी (फोरम लोकतान्त्रिक) छन् । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबाट एकजना सदस्य समितिमा राखिने बिनाविभागीय मन्त्री चौधरीले कान्तिपुरलाई बताए । ..... 'मोर्चासँग पहिला वार्ताको वातावरण बनाउँछौं,' वार्ता समिति सदस्यसमेत रहेका मन्त्री चौधरीले भने, 'प्राविधिक कुराहरू मिलाएर मात्रै मुद्दामा प्रवेश गर्छौं ।' उनले प्रधानमन्त्रीले 'गो हेड' भनेको भन्दै वार्ताको वातावरण बनाउन समस्या नहुने दाबी गरे । ..... 'भारतले प्रमुख नाका वीरगन्जमा समस्या रहेकाले त्यसलाई राजनीतिक रूपमा मुलुकभित्रै मिलाउन आग्रह गरेको,' सन्देश थापाले सुनाएका छन् । डिस्टर्ब नरहेको अन्य नाकाबाट सामान पठाइरहेको र त्यसमा असहजता नहुने भारतीय नेताहरूको आश्वासन पाएको थापाले बैठकमा ब्रिफ गरेका छन् ।

आन्तरिक समस्या आफैं हल गर्नुहोस् : मोदी रक्सौल नाका तत्काल नखुल्ने

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सीमावर्ती नाकामा देखिएको बाधा/अवरोधका कारण दैनिक उपभोग्य सामानको नेपालमा सहज आपूर्ति हुन नसकिरहेको अवस्थाबारे आफू जानकार रहेको भन्दै नाकाको व्यवधान हटाउन र सुरक्षा प्रत्याभूति गराउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ..... कमल थापालाई प्रधानमन्त्री मोदीले पनि 'मधेस क्षेत्रमा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्दै आन्तरिक राजनीतिक समस्या सुल्झाउनु उपयुक्त हुने' सुझाव दिएका छन् । .... 'सामान निर्यात र ढुवानीमा भारतको तर्फबाट कुनै किसिमको अवरोध छैन, हुँदैन,' प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइ उद्धृत गर्दै परराष्ट्रमन्त्री थापाले भने, 'अवरुद्ध नाका खोल्ने काममा नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्‍यो । खुलेका नाकाहरूबाट बिना कुनै अवरोध तत्काल सामान पठाउन पहल हुनेछ ।' प्रधानमन्त्री निवासमा भएको द्विपक्षीय वार्तामा भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय र नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजित रायसहितका उच्च अधिकारीहरू थिए । परराष्ट्र मन्त्री थापाले 'आपसी अविश्वास र असमझदारी हटाउनमा आफ्नो दिल्ली भ्रमण सफल भएको' प्रतिक्रिया दिँदै 'सहज आपूर्ति हुन नसकेर नेपालले बेहोरिरहेको समस्या हटाउन भारतले तत्काल पहल थाल्ने' संकेत दिएको जनाए ।

'मेरो दिल्ली भ्रमणले नेपाल-भारत सम्बन्ध सही ट्रयाकमा आएको भन्ने ठानेको छु, अब स्थिति सहजीकरण हुनेछ'

...... 'नेपालभित्र हामीले बेहोरिरहेको समस्या राजनीतिक हो,' उनले भने, 'यो राजनीतिक संकटलाई समाधान गर्न वार्ता, संवाद र समझदारीबाट हामी अघि बढदै छौं भनेर आश्वस्त तुल्याएको छु ।' ..... आइतबार भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोबलसँग भेटवार्ता गरेका थापाले सबै तहबाट 'नेपालको राजनीतिक समस्या नसुल्भिmएसम्म र

मधेस समस्या सम्बोधन नभएसम्म द्विदेशीय सम्बन्ध सहजीकरण हुन नसक्ने' स्पष्ट संकेत

पाएका थिए । मधेस केन्दि्रत सरोकारमा जोडिएर गरिएको संविधान संशोधनको मस्यौदा अझै अल्भिmएर बसेको र सीमांकनसम्बन्धी समस्यामा मधेसी/थारू समुदायको गुनासो यथावत् रहेकोबारे पनि उच्चस्तरीय भेटवार्तामा सरोकार राखिएको थियो । ...... नेपालसँग जोडिएका भारत व्यापारका ९ नाकामध्ये वीरगन्ज एक्लैले ७० प्रतिशत निर्यात/व्यापार अनुपात ओगटेको छ । ...... परराष्ट्र मन्त्री थापाको भ्रमण र विभिन्न चरणको भेटवार्तापछि द्विपक्षीय संयुक्त विज्ञप्ति -जेपीआर) जारी गर्ने तयारी भए पनि अघोषित भन्दै आएको नाकाबन्दी तत्काल खुल्न नसक्ने र भ्रमणको उपादेयतासमेत स्पष्ट नहुने भएकाले नेपाली पक्षले विज्ञप्ति जारी गर्न असहमति जनाएको स्रोतले बतायो । ..... यसैबीच,

रक्सौल -वीरगन्ज) नाकामा एक महिनायता अडकिएका २ सय ५६ वटा ग्यास बुलेटलाई सुनौली (भैरहवा) बाट नेपाल लैजान प्रक्रिया थालिएको

नेपाल आयल निगमका निर्देशक मुकुन्दप्रसाद घिमिरेले बताएका छन् । बिहारको बरौनी र पश्चिम बंगालको हल्दियास्थित रिफाइनरीमा भरिएका ग्यास-बुलेट सीमावर्ती नाकाहरूमा सुरु भएको बाधा/अवरोधका कारण रक्सौल नाकामा थन्किएका थिए । तीन सातायताको अघोषित नाकाबन्दीको स्थितिपछि नेपाली उपभोक्तामाझ पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार मच्चिएपछि पारवहनको असहज स्थितिबारे छलफल गर्न दिल्ली आएका आयल निगमका पदाधिकारले ग्यास ढुवानीका लागि मार्ग परिवर्तन (रि-रुट) को विकल्प अघि सारेका थिए । सबै कागजी प्रक्रिया पूरा भएपछि यी ग्यास बुलेट ढुवानी गरेर तिहारको मुखमा काठमाडौं पुर्‍याइनेछ ।

एमाओवादीका थारु नेताहरु असन्तुष्ट 'माग सम्बोधन नभए दसैंपछि सशक्त आन्दोलन गर्छाैं'

सरकारमा थारु समुदायको प्रतिनिधित्व नभएको र संविधान संशोधन मार्फत् थारुवानको मुद्दा सम्बोधन गर्न ढिलाई गरेको भन्दै एमाओवादीका थारु नेता तथा सभासद असन्तुष्ट बनेका छन् ।

एमाओवादीबाट ८ जना मन्त्री बन्दा थारु समुदायको प्रतिनिधित्व नभएपछि राजधानीमा उपलब्ध सभासद भावी रणनीति तय गर्ने छलफलमा जुटेका छन् ।

.... संविधान निर्माणकै क्रममा थरुहट प्रदेशको मुद्दा सम्बोधन नभएकोमा असन्तुष्ट थारु नेताहरू सरकारमा पनि छुटाइएपछि आक्रोशित बनेका छन् । थारु नेताहरुले आफ्ना मुद्दा सम्बोधन नभए र सरकारमा समावेशी प्रतिनिधित्व नभए

सामूहिक राजनीमा दिने जनाऊ पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिईसकेका छन् ।

....... एमाओवादीको जम्बो केन्द्रिय कमिटीमा युद्धकालमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको थारु समुदायबाट जम्मा ३ जना छन् । त्यसमाथिको पोलिटब्युरो, स्थायी समिति र पदाधिकारीमा त प्रतिनिधित्व नै छैन । ...... थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिका प्रवक्तासमेत रहेका मोदीले दसैंलगत्तै संघर्षमा जाने बताए । ‘संविधान संशोधनमार्फत् थारु समुदायको मुद्दा सम्बोधन गर्ने सहमति भएको थियो तर अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन । त्यसैले अब आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन । हाम्रो माग सम्बोधन नभए दसैंपछि सशक्त आन्दोलन गर्छाै’

संविधान लागू गर्न १३८ नयाँ कानुन

नयाँ संविधान व्यवहारमा लागू गर्न १ सय ३८ वटा नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने भएको छ । त्यस अतिरिक्त हालका ३ सय १५ कानुनमा संशोधन पनि गर्नुपर्ने देखिएको छ । ..... संविधान कार्यान्वय गर्न संघीय कानुन मात्रै १ सय १० वटा निर्माण गर्नुपर्ने मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ । ‘त्यस्तै २२ वटा विषयमा प्रदेश कानुन बनाउनु पर्नेछ भने ६ वटा विषयमा स्थानीय कानुन चाहिने देखिन्छ

बन्द छ ‘गेट वे’

‘गे ट वे अफ नेपाल’ अर्थात वीरगन्ज। यही एउटा भरलाग्दो व्यापारिक नाका हो, नेपाल प्रवेशको। यही नाका हुँदै नेपाल विश्व बजारसँग जोडिएको हो। यही नाकाबाट नयाँ–नयाँ विचार र आन्दोलन नेपाल प्रवेश गरेका हुन्।

चम्पारणमा महात्मा गान्धीको आन्दोलनका प्रभावहरू यही नाकाबाट प्रवेश गरेर नेपालको राणातन्त्रलाई हल्लाएको हो।

२००७ सालको क्रान्तिको निर्णायक क्षणमा यही नाका प्रभावशाली भएको हो। नेपाल–भारतका सबै नाका खुल्दा पनि यो एउटा नाका नखुलेसम्म आवागमन, व्यापार–व्यवसाय, विकास–रोजगारी केही पनि पर्याप्त हुँदैन। यो गेट वेले काठमाडौं र कोलकाता बीचको दूरी घटाएको छ। नेपाल–भारत सिमानाको वीरगन्जले विगत ५० वर्षको अवधिमा महानगरको रूप धारण गरिसकेको छ। ..... काठमाडौंका बुद्धिजीवी, समाजसेवी, नागरिक समाज तथा चेतनशील मानिने सबै वर्गका मानिसहरूमा वीरगन्ज नाका चम्पारणका भारतीय नागरिकहरूले अवरुद्ध गरेको भ्रम छ। सरकारलाई अवरोध कोबाट भएको छ? त्यसको वास्तविकता राम्रो ज्ञान छ। तर सरकार सत्य बोल्दैन। उसले त्यही सस्तो र सुलभ भ्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। यसैमा राजनीतिक फाइदा देखेको छ, उसले। ..... व्यापारिक हिसाबले मोटरबाइकमा यात्रु ओसार्नेहरू पनि निकै छन्। भाडा चर्को छ। अवस्था हेरी एउटा बाइकले दुई हजार रुपैयाँसम्म असुलेको बताउँछन्, स्थानीय वासिन्दाहरू। ..... परवानीपुर काटिसकेपछि वीरगन्ज सहर सुरु भएको आभास हुनथाल्छ। काली भजन र मधेस आन्दोलनका जोशिला गीतहरूको रमाइलो ‘फ्युजन’ हुनथाल्छ। नवरात्रि महोत्सव र मधेस आन्दोलन दुवै सँगसँगै चलेको देखिन्छ। दसैंको दोस्रो दिन साँझ बारा र पर्साका ग्रामीण क्षेत्रबाट बाजागाजाका साथ ट्रयाक्टर र ट्रिपरहरूमा काँधमा गम्छा र हातमा लाठी बोकेका किसानहरू सहरमा ओइरिन्छन्।

गम्छा र लाठी मधेसको ग्रामीण संस्कृतिका प्रतीक हुन्।

एक हरफ अधिकारको नारा र अर्को हरफ कालीको भजन। ..... उनीहरूले मधेसका हामीलाई केही नबुझ्ने गँवार सोचेका छन्। हामीले पनि त बुझेका छौं। यो देश हाम्रो होइन? हामीलाई अरु नेपालीसरह अधिकार चाहिँदैन? ..... उनीसँगै उभिएका पहाडी मूलका रामबहादुर सुनार भन्दै थिए– सबैको अवस्था उही हो। जनतालाई लखेट्दै बोर्डर पुर्‍याउनुहुन्छ? त्यहाँबाट उता हामी कहाँ जाने? प्रकाशको र मेरो अवस्था उस्तै हो।

मेरा बा र उसका बा साथी थिए। अहिले ऊ र म साथी हौं। उसलाई अन्याय पर्दा म आउनुपरेन त आन्दोलनमा?

पछिल्लो समयमा आन्दोलनमा पहाडियाहरूको सहभागिता बढेको छ। मधेसको अधिकार हाम्रो पनि अधिकार हो भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन्, जनताले। ...... यस पटकको मधेस आन्दोलन वारपारको हुनुपर्छ। मधेसका अधिकांश मानिसको भनाइ यही रहेको छ। नेपाली राष्ट्रियताको हिसाबले वारपार शब्द निकै खतरनाक सुनिन्छ। तर यो वारपारको ‘टोन’ निकै फरक छ। मधेसीहरू अधिकार प्राप्तिका सम्बन्धमा यो नै अन्तिम आन्दोलन होस् भन्ने चाहन्छन्। मधेसका लागि सुविधाजनक हुनेगरी राज्यको सीमांकन र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन मधेसका दुई मुख्य माग हुन्। ...... आवश्यक वस्तुहरूको अभाव काठमाडौंमा मात्र होइन, मधेस–तराईमा पनि उत्तिकै छ। ..... एकजना उद्यमी भन्छन्– दुई महिनादेखि यति ठूलो आन्दोलन भएको छ। यसले सामूहिक घाटा त बढाएकै छ। हामी व्यवसायीहरूले यसको हिसाब—किताब नै गरेका छैनौं। ..... नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वसभासद ओमप्रकाश शर्माको विचारमा– सरकारले मधेसका माग जायज हुन् भन्ने नमानेसम्म अहिलेको समस्या समाधान हुनसक्दैन।

६० दिनदेखिको आन्दोलनमा औसत ६ खर्ब रुपैयाँ नाश भइसकेको छ। ट्रक र टेङ्करको लाइन रक्सौलदेखि २९ किलोमिटर पर सुगौली पुगिसकेको छ।

तैपनि सरकार मधेसको आवाज सुन्दैन र यसको भाषा बुझ्दैन भने म के भनुँ?

म त आफ्नो पार्टीका नेताहरूलाई सम्झाउँदा—सम्झाउँदै थाकेको मान्छे।

विवेकहीनताको पराकाष्ठा नै मान्नुपर्ला, यसलाई। ....... वातावरण कोलाहलमय छ। जिन्दावादका नारा घन्किइरहेका छन्। मानिसमा एक प्रकारको जुनुन छ। .......... आन्दोलनकारीहरूलाई भारत र नेपाल दुवैतिरका सुरक्षाकर्मीले पुल छोडन दबाब दिनथालेका छन्। ..... सरकारले मधेस समस्याको समाधान भारतको दिल्लीमा होइन, मधेसका खेत–खलिहानमा खोज्नुपर्छ। मधेसको आन्दोलनलाई भारततिर घचेट्नु नेपालको सार्वभौमिक अखण्डता विरुद्ध हुनेछ। भारत र मधेस दुई नितान्त अलग विषय र अलग समस्या हुन्। दुर्भाग्यवश अहिले यी दुवै लठारिएका छन्।

छिमेकको प्रभुत्ववाद र राष्ट्रिय राज्य

संघीयताको न्यूनतम सिद्धान्तमा आधारमा सीमाङ्कन र जनसंख्याको उपस्थितिअनुसारको प्रतिनिधित्वको माग विश्वव्यापी अभ्यासकै विषय हुन् । ..... दुई दशकअघि कांग्रेसले सूर्यबहादुर थापालाई चोख्याएपछि, एमालेले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई बोक्न भ्यायो । त्यसपछि दुवै सिद्धान्त छोडेर व्यवहारवादी बने । यही व्यवहारवादको मूलप्रवाहको भेलमा एमाओवादी नेता प्रचण्ड पनि होमिए । उनी र ओलीबीच प्रगाढ मैत्री कायम भएको छ । यो अन्तरंग सम्बन्ध दीर्घकालीन एकतामा टुंगिन्छ वा ‘रेलको साथी स्टेसनसम्म’ सीमित रहने हो, भन्न सकिन्न । व्यवहारवादमा सिद्धान्त र आदर्शको काम बाँकी नरहने हुनाले मिल्न, छुट्टिन र जुध्नसमेत कुनै गाह्रो हँुदैन । ...... हामी गरिब, आणविक हतियारविहीन, आर्थिक र सामाजिक हिसाबले तुलनात्मक रूपमा पछौटे भएकाले उसले हाम्रो कमजोर कडीमाथि धावा बोल्यो । ...... भारतका सारा सर्त जानेर–नजानेर हाम्राहरूले मानेकै थिए । ...... राष्ट्रिय लगानी बोर्डले भारतीय चाहनाअनुसार लगभग २ हजार मेगावाट (अरुण–तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली) सुम्पिएको धेरै भएको छैन । ओलीको सिफारिसमा ऊर्जामन्त्री बनेकी राधा ज्ञवालीको विभागले यो दुई वर्षमा भारतका विभिन्न कम्पनीहरूलाई एक दर्जनभन्दा बढी परियोजनाबाट

५ हजार मेगावाट

बिजुली निकाल्ने लाइसेन्स उपलब्ध गराएको छ । जुन संख्या नेपाल आफैं, चीन, नर्वेसँग गरिएका सम्झौताभन्दा तेब्बर संख्याले बढी छ । ...... विगतमा राजीव गान्धी र अहिलेका मोदीझैं भोलि अर्को सन्की राजनीतिज्ञ सत्तामा पुग्दा सम्भावित हर्कत यस्तै हुने गर्छन् । ..... नवउदारवादको पहिलो प्रयोगकर्ताका रूपमा रहनुभएका डा. लोहनीको प्रेस्क्रिप्सनलाई डा। रामशरण महतले जस नदिई निरन्तरता दिनुभएको हो । विकासका निश्चित चरणहरू पार नगरी निर्यात नेतृत्वको आर्थिक विकास सम्भव हुन्न । खुला बजारमा टिक्न नसक्दा उद्योगहरू बन्द भए, संस्थाहरूको संस्थागत विकास सम्भव भएन । अनुसन्धानको अभावमा बाह्य बजारमा हस्तक्षेप गर्न सकिएन । ..... शिक्षा र स्वास्थ्यको अन्धाधुन्ध निजीकरणले दीक्षित र स्वस्थ मानवीय शक्तिको विकास सम्भव भएन, कृषिको आधुनिकीकरण र उत्पादकत्व बढाउन संरचनामै परिवर्तन आवश्यक थियो, त्यसलाई रोकियो । बजार प्रबन्ध र ‘इन्पुट’ मा दिइएको सहुलियत कटौती हुँदा कृषि जीविकोपार्जनको साधनसमेत हुन सकेन र कसैका लागि पनि आकर्षणको केन्द्र रहेन । शिक्षा र स्वास्थ्यको निजीकरणले राष्ट्रिय बचतलाई न्यून बनायो । युवाविहीन कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व ह्रासले समग्र अर्थतन्त्रमा कमजोर बनाउँदै लग्यो । सबै प्रकारका आर्थिक र सामाजिक दायित्वबाट राज्यलाई पन्छाउने अवधारणाले समाजका केही टाठाबाठाको हातमा मात्रै आयआर्जनका अवसरहरू उपलब्ध हुँदै गए । परिणाममा, उत्पादनमूलक उद्यमहरू धराशयी हुँदै गए र औद्योगीकरणका ठाउँमा व्यापारवाद हावी हुन पुग्यो । पूर्वाधार निर्माणसमेत रोजगारमूलक हुनेभन्दा मेसिनीकरणमा उद्यत भए । ....... एकातर्फ, त्यस्तै भौतिक वस्तु निर्माण गर्नका लागि शारीरिक श्रम गर्न लाखौं–लाख नेपालीलाई अर्ब र कोरियामा निर्यात गरिंदैछ, अर्कोतर्फ त्यही अरबको (खाडी मुलुकहरू) तेल र कोरिया (चीन, जापान मलेसियासमेत) का महँगा औजार भित्र्याएर आफ्ना पूर्वाधार बनाइरहेका छौं । यसप्रकारको सामाजिक, कृषि, उद्यम र व्यापार नीतिको प्रश्रयले राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि हुन्थेन । लगानी र पुनर्लगानी गर्ने हैसियत बढ्थेन । .......

२०४५ सालमा हामीले कम्तीमा एक वर्ष भारतीय नाकाबन्दी झेलेका थियौं । त्यसबेला हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा पिछडिएकै भए पनि स्वावलम्बी थियो । आज हामी भारतसँग यति धेरै परनिर्भर भएछौं कि, हामीलाई अर्को एक महिना थेग्न निकै गाह्रो छ ।

.... जबसम्म हामीले हाम्रो समाजमा व्याप्त मुठ्ठीभर मानिसको हैकम समाप्त गर्दैनौं, तबसम्म छिमेकीको हैकमको डटेर सामना गर्न सक्तैनौं । क्युबाले संसारको शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाको नाकाबन्दी ५५ वर्षसम्म झेल्यो । ५५ वर्षपछि बराबरीको हकमा दौत्य सम्बन्ध कायम गर्न सफल भयो ।

Yes, world. Nepal is being governed right now by a coalition of Stalinists, Maoists & Monarchists, united by conservative hypernationalism.
Posted by Manjushree Thapa on Monday, October 19, 2015

Oli's Oily talks! What's stopping him from formally requesting China to supply fuel? India has been abusing its monopoly to destroy Nepal.
Posted by Dinesh Prasain on Monday, October 19, 2015

दोष धैर्यवान जनताकै हो ।सिंहदरबार र बालुवाटारलाई ३ दिनजति जनताको सागरले नाकाबन्दी गरिदिने हो भने, ३ दिनमा काठमाडौंको स...
Posted by Deepak K Khadka on Sunday, October 18, 2015

Its only fuel that India can use to blackmail Nepal. Rest, China has been supplying - not only to Nepal, also to India. #IndiaChinaBoP
Posted by Dinesh Prasain on Monday, October 19, 2015

जटही नाकाबन्दी
Posted by Brikhesh Chandra Lal on Monday, October 19, 2015

बिरोध सभा .....बारा जिला के कलैया बिरोध सभा मे सहभागी सद्भभावना पाटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेन्द्र महतो सहित नेतागण
Posted by सदभावना पार्टी on Monday, October 19, 2015

Which investor - small, big, Nepali, Indian, Chinese, other - will choose Nepal knowing India can cut off fuel supply anytime? Alternative?
Posted by Dinesh Prasain on Monday, October 19, 2015

मधेश आन्दोलन के लिए गांव गांव में जनजागरण अभियान के तहत गांव वालों के साथ सदभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
Posted by सदभावना पार्टी on Sunday, October 18, 2015

यिन्होने गुलामी छोड़ा, आप कब ?कांग्रेस एमाले माओवादी छोडकर पूर्ण समर्पण के साथ मधेश आन्दोलन में सक्रिय होने वाले युवाओं का पार्टी में स्वागत करते हुए

Posted by सदभावना पार्टी on Sunday, October 18, 2015