In The News (28)

In Nepal, $1bn impact of strikes over constitution 'worse than earthquakes'
Nearly two months of blockades and protests in the Terai region have stalled the economy, brought transport to a standstill and led to spiralling prices

Strikes, blockades and protests against Nepal’s new constitution have cost the economy more than $1bn

..... the country’s worst economic disaster. “The economy has been almost completely stalled for the past two months,” Murarka said.

“The impact is worse than the earthquake.”

..... Daily life in the Terai, the southern plains bordering India, has been paralysed for almost two months by a general strike called by political parties and organisations that oppose the new constitution. Schools and factories are shut, transport services have been severely disrupted, and the price of basic necessities has soared......

Murarka accused the government of Prime Minister Sushil Koirala of failing to address the crisis.

..... The strike – or bandh – was ordered by political parties and organisations representing the region’s main ethnic groups – the Madhesi and Tharu – who are demanding greater representation in parliament and a re-drawing of the provincial boundaries ...... they have neglected the voice of more than half the population ...... India has been providing tacit support to the protesters, by refusing to let trucks enter Nepal....... The government has banned private vehicles from refuelling, while petrol and diesel for public transport have been rationed.

International flights to Kathmandu have been instructed to refuel elsewhere. The city’s usually chaotic streets are strangely calm

as some residents turn to cycling or car-pooling to get around........ Ramesh Rijal, a 20-year-old taxi driver who had been queueing hard for petrol for two days, said: “I should leave this job and go back to my village. I’m feeling so stressed. I have no money now, but the owner of this taxi is pressuring me to get petrol. It’s the government’s fault. Our leaders haven’t solved the issue by dialogue with the other side.”.......

The crisis has coincided with Nepal’s peak tourist season.

...... Minendra Rijal .. “We have been engaging in diplomatic dialogue with India regarding the blockade… The prime minister has also promised to address [the Madhesi] demands,” he said. “We believe that the situation will return to normal soon.”

मधेस आन्दोलनका आयामहरू

मधेसी ‘टिनएज’ केटाहरूका लागि विदेश जानु सामाजिक प्रतिष्ठा भएको छ, गाउँघरमा। केटाहरू विदेश जानुपूर्व हुल बाँधेर गाउँ डुल्ने चलन छ, यताका दिनमा। आफन्त र समाजलाई जनाउ दिने र विदावारी लिने चलन यसैगरी विकसित भएको रहेछ, गाउँमा। मधेस आन्दोलनको प्रारम्भिक दिनहरूमा गाउँमा खेतीबारी सकी भारत, मलेसिया र मध्यपूर्वतिर लाग्ने हुलका हुल केटाहरू नेपालको दक्षिण तराईमा उत्सव मनाएझैं गरी पैदल र साइकलमा हिँडेका देखिन्थे। ...... मधेस आन्दोलनका तीन प्रमुख कारण देखिन्छन्। र समाधानका उपाय पनि यही कारणभित्र छन्। प्रथम, मनोवैज्ञानिक। दोस्रो, प्रशासनिक र तेसो, राजनीतिक। ..... अहिले

भूगोलबाट सिर्जित दुई सभ्यता

र सामाजिक संरचनाबीच द्वन्द्वको कुरो प्रमुख छ। यसलाई प्रस्ट भाषामा भन्दा पहाडी संस्कृति र मधेसी, थारु संस्कृतिबीच द्वन्द्व छ, मनोवैज्ञानिक दूरी बढेको अवस्था छ। .......

मधेसी युवाहरू कृषिबाट पलायन हुँदै अर्थोपार्जन गर्न र शिक्षाको अवसर खोज्दै विश्वव्यापी सम्पर्कमा आएपछि मधेसको मनोविज्ञान पूरै रूपान्तरित भएको छ।

अहिले सरकारी वार्ता टोलीलाई मधेसको यही परिवर्तित परिस्थितिको चुनौती छ र मधेसवादी नेतालाई पनि आन्दोलन उठाउन जति सजिलो भयो, अब निकास दिन गाह्रो भैरहेको बुझ्न सकिन्छ। ......

जनकपुरमा अहिले ‘मास’ मधेसी संघर्ष समितिको नाममा युवाहरू आन्दोलनको अग्रिम मोर्चामा छन्। यो कुनै राजनीतिक संगठनसंँग आबद्ध छैन, तर यस्को भावना विस्तारित भएर तराईका अन्य जिल्लामा पुग्दैछ।

मधेस आन्दोलन मधेसको ‘कोर एरियामा’ कुनै दल विशेषको नभएर अनेकन सामाजिक सञ्जालमार्फत र युवा सक्रियताको कारण मधेसी जातिको भएको छ, अहिले। ....... रेमिटेन्सले नेपालको अर्थतन्त्रमात्र चलेको होइन, नेपाली युवाहरूमा स्वतन्त्रताको परिभाषा पनि यसले नयाँ कोरेको छ, तराईमा। पैसा मात्र तराईमा आएको होइन, शिक्षा र सञ्चारको सुविधाले तराईमा राजनीतिक हक—अधिकारको चेतना धेरै माथि पुग्यो, मास स्केलमै। विगतमा केही बाहुन, कायस्थ र राजपुतहरू मात्र पढ्ने भनी चिनिएका तराईका गाउँहरूमा काठमाडौं, भारत र संसारभरि पढ्न जाने मानिसहरू सहजै पाइन्छन्, अहिले। यता शिक्षा लिन र कामको खोजीमा राजधानी आउने मधेसीले काठमाडौंलाई भिन्न पाए। राजधानीको रहनसहन, बोलीवचन र व्यवहारबाट आफ्नो पहिचान पृथक हो भन्ने मधेसी युवाहरूले बुझे। यही पृष्ठभूमिबाट तराईमा पहिचानको नयाँ चेतना विकास भयो।........ ढुंगामा भगवानको ‘इमेज’ खोज्ने हाम्रो संस्कार हो। मलाई संविधानको अन्तरवस्तुमा जानै पर्दैन, त्यसमा संलग्न ‘इमेज’बाटै म ढुक्क हुनसक्छु। मधेसीले त्यस्तो ढुक्क हुने ‘इमेज’ भेटेनन्। सोह्र बुँुदेबाटै यो मनोवैज्ञानिक त्रास सुरु भयो र मधेस आन्दोलित हुनपुग्यो।.......

तराई बन्द भएर काठमाडौंमा खासै असर परेन। भन्सार नाका ठप्प भएपछि काठमाडांै व्युँझियो। राजधानीको जीवन तराईको भन्सारमा भर पर्छ भन्ने चलन राणाकाल देखिको हो, फेरि सत्य प्रमाणित भयो। एक महिना बढीदेखि चलेको तराई आन्दोलनलाई ‘नोटिस’ नगरी बसिरहेको राजधानी विगत एक हप्ताबाट अचानक अशान्त भएको छ। उता तराईमा भने आन्दोलनको राप घटेको र अपेक्षाकृत शान्त वातावरण अहिले छ।

...... मधेस आन्दोलनको क्रममा गृह प्रशासनले लिएका कदमहरू सेना परिचालन, दंगाग्रस्त क्षेत्र, कर्फ्यु, थप सुरक्षा निकायको परिचालन र बोली र गोलीजस्ता कदमहरूले मधेस आन्दोलनलाई उत्तेजक र हिंस्रक बनाउन कति मलजल गर्‍यो...... मोरङ, सुन्सरीमा मधेस आन्दोलनले हिंस्रक रूप लिनसकेन, किनकि त्यहाँ गृह प्रशासन संयम भयो भनी मधेसीहरू नै भन्छन्।

तराईमा सुरक्षा निकायको बाक्लो उपस्थितिको रामकहानी अचम्मको छ।

..... ३५ हजार सशस्त्र प्रहरीमध्ये २५ हजारको पोस्टिङ तराईमा मात्र छ भनिन्छ। .........

राजविराजको केही किलोमिटरभित्र जनपथ, सशस्त्र र सेनाको ६ वटा व्यारेक छन्।

...... तराईमा सुरक्षा निकायबाट ज्यादती भएको कुरा सामान्य अनपढ महिलाबाट पनि सुनिन्छ। ...... भारत–नेपाल सीमाक्षेत्रमा केही किलोमिटरभित्रै रहेका सुरक्षा चौकीहरूले मधेसी महिलाहरूको पारिवारिक जीवनमा गहिरो असर पार्‍यो। अहिले मधेसी महिलाहरू संविधानको अन्तरवस्तु भन्दा सुरक्षा निकायको बोली, व्यहार र प्रस्तुतिले आक्रोशित छन्। जस्तो, भारतको कस्मिरलाई उदाहरणको रूपमा यहाँ राख्न सकिन्छ। ..... अब संविधान संशोधनमार्फत ‘फास्ट ट्रायक’बाट छुटेकाहरूलाई मूलधारमा ल्याउने पहल अगाडि बढेको छ। यो मधेसी दलहरूका लागि अवसर हो। ...... जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्छ भन्ने राजनीतिक मागलाई सम्बोधन गर्न तीन दल तयार देखिन्छन्। ..... तर युवा बेरोजगारी समस्या यथावत रहुन्जेल द्वन्द्वलाई कुनै कारण नै चाहिँदैन, चलिनै रहन्छ, बुझाैं‌ ।

China



मधेशी कर्मचारीद्वारा पाँच लाख सहयोग
मधेशीलाई सम्पूर्ण अधिकार दिइएको भनेर भ्रमको खेती मात्र गर्न खोजिएको छ – रोशनकुमार झा (अधिवक्ता)
नीतीश कुमार की कलम से : बिहार चुनाव पर टिका देश का भविष्य

बिहार विधानसभा का चुनाव सिर्फ बिहार की समस्याओं तक सीमित नहीं है। इसका असर देश की राजनीतिक दशा और दिशा पर पड़ेगा। ..... पिछले दस वर्षों में 17.99 फीसदी की दर के साथ प्रदेश की दस वर्षीय जीडीपी प्रगति देश में सर्वोच्च रही है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 16.33% की यौगिक वार्षिक वृद्धि देखी गई है, जो राष्ट्रीय वृद्धि दर की दोगुनी से भी ज्यादा है। कृषि जीडीपी में 5.1 प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन में 13.3 फीसदी और सेवा क्षेत्र में 9.8 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले दस सालों में ऊर्जा के क्षेत्र में भी व्यापक उन्नति हुई है। बिजली की आपूर्ति में चार गुनी (700 मेगावाट से 3012 मेगावाट) और प्रति व्यक्ति बिजली की खपत में तिगुनी वृद्धि हुई है। लगभग 36,504 बसावटों का बिजलीकरण हुआ है। इन दस सालों में सड़कों की लंबाई दोगुनी हो गई है। राज्य के हर हिस्से को जोड़ती हुई 66,500 किलोमीटर लंबी सड़कों और हजारों छोटे-बड़े पुलों का निर्माण हुआ है।......

बिहार की प्रगति का वास्तविक स्वरूप मुझे स्कूल के कपड़ों में सजी-धजी, साइकिल चलाती लड़कियों में दिखाई देता है।

..... चूंकि हमारा देश एक संघीय राष्ट्र है, इसलिए मेरी समझ में हमारी निर्वाचक जनसंख्या पिछले डेढ़ वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर भी विचार जरूर करेगी। इसके आसार काफी ज्यादा हैं क्योंकि अर्से बाद वहां एक पार्टी की बहुमत से सरकार बनी है। वह अपने ‘अच्छे दिन’ के वादों पर सत्ता में आई है। मगर, अब तक जो भी जनता ने देखा है उससे ‘अच्छे दिन’ यथार्थ में परिवर्तित होते नजर नहीं आते। केंद्र सरकार अपने लंबे-चौड़े वादों को पूरा करने में असफल साबित हुई है।