राष्ट्रियता कि गरीबी माइंडसेट?

Extremely Unfortunate: As I was anticipating to drive on an express way to Terai or the other way in an hour time after...
Posted by Jay Nishaant on Tuesday, October 6, 2015

तत्कालीन मुख्य सचिवले अाफ्नै सचिवलार्इ फास्ट ट्रयाकबाट हुन लागेकाे राष्ट्रघातबारे यसरी पत्र लेखेका रहेछन्र। http://t.co/5AQ1QTqdES #नागरिक
Posted by Guna Raj Luitel on Monday, October 5, 2015

फास्ट ट्रयाकमा 'राष्ट्रघात'

राजनीतिक दलदेखि सर्वसाधारण समेतले विरोध गरेपछि काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याकको ठेक्का रोख्न आइतबार संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दियो । तर, तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले प्रस्तावित भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा राष्ट्रघात हुने भन्दै त्यतिबेलै रोक्न आग्रह गरेका थिए । ...... पौडेलले ६ महिनाअघि अर्थात २०७१ चैत ३ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ४ पृष्ठ लामो ध्यानाकर्षण पत्र लेख्दै यो प्रक्रियामा सडक बनाउँदा राज्यलाई खर्बौं रुपैयाँ व्ययभार पर्ने दाबी गरेका थिए । तत्कालीन भौतिक सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलालाई ध्यानाकर्षण गर्दै लेखिएको पत्र 'पूरै बेवास्ता' गरियो । ...... पौडेलले अवगतार्थका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ र भौतिक मन्त्रालयलाई समेत यसको जानकारी गराएका थिए । सिटौलालाई लेखेको पत्रमा जोखिम सबै राज्यले बेहोरेर व्यवसायीलाई नाफा मात्रै खान दिने फास्ट ट्र्याक निर्माणको मोडल ठिक नभएको उल्लेख छ । भारतीय आइएल एन्ड एफएस कम्पनीलाई आयोजना बनाउन दिँदा पुस्तौंसम्म राज्यले उसलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने पौडेलको ठहर थियो । ......

'बिहारका मुख्यमन्त्रीले सन् २०१२ मा त्यहाँ भिजिएफमार्फत सडक बनाउन प्रस्ताव गरेकोमा शून्य भिजिएफमा थप राजस्व राज्यलाई बुझाउने गरी निर्माण प्रस्ताव आएको जानकारी तपाईंसँग 'सेयर' गरेको थिएँ । न्यूनतम राजस्व प्रत्याभूति गरी सडक निर्माण गर्ने सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडल थाइल्यान्ड, मलेसिया, दक्षिण कोरियालगायत देशमा असफल भएको जानकारी गराएको थिएँ,'

पत्रमा भनिएको छ । ..... भारतको महालेखा परीक्षकले समेत सडक निर्माणमा यस्तो मोडालिटी अवलम्बन नगर्न सरकारलाई सल्लाह दिएको उल्लेख गर्दै पौडेलले विश्वमा असफल भएको मोडल नअपनाउन त्यतिबेला सचिवलाई निर्देशन दिएका थिए ।

तर, सिटौला उच्च आर्थिक प्रलोभनमा परेर भारतीय कम्पनीलाई नै ठेक्का दिन लागिपरे ।

....... पूर्वाधार लगानीका क्षेत्रमा पिपिपी मोडलको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव मिश्रित छ । टेलिकम, ऊर्जा, बन्दरगाह, विमानस्थलजस्ता आयोजनाको तुलनामा सडक आयोजनाको पिपिपी मोडल सफल छैन । ...... यस दु्रत मार्गमा निजी कम्पनीले प्रक्षेपण गरेको राजस्वका लागि आवश्यक सवारी संख्या नपुग्ने प्रस्ट छ । सडकको क्षमता पूर्ण उपयोग नभएको अवस्थामा अझ उच्च महसुल लगाउने हो भने सवारी संख्या झन् घट्ने र त्यसले रणनीतिक महत्वको सडकले ल्याउन सक्ने सम्भावित आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आउनेछ । अर्कोतर्फ कम सवारी भएवापत सरकारले कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ ।' ...... 'एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा सन् २००७ मा भएको अध्ययनबाट अनुमानित ६७ अर्ब रुपैयाँ लागतलाई वर्तमान मूल्यमा रूपान्तरण गर्दा ९५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी हुन आउँछ । मन्त्रालयले यस्तो अनुमान गर्दागर्दै १०/२० मात्र होइन प्रचलित मूल्यमा कन्सेसन अवधिमा ९ सय प्रतिशतभन्दा बढी राज्यको दायित्व पर्ने गरी आवश्यक राजस्व प्रक्षेपण गर्ने प्रस्ताव कुन कानुन, मापदण्ड र आधारमा जिम्मेवार भएको हो भन्ने प्रश्न आउँछ ...... प्रचलित मूल्य ८ सय १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व प्रत्याभूति र १५ अर्बको भिजिएफसहितको प्रस्ताव आउनासाथ प्रस्ताव तुरुन्तै खारेज गरेर

सरकार आफैंले निर्माण गर्ने मोडालिटीमा जानुपर्ने

मा यो गलत बाटोमा परियोजना धेलिएको चिन्ता पनि पत्रमा व्यक्त गरेका छन् । ...... फास्ट ट्र्याकको लागत १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यही मोडलमा आयोजना बनाएर न्यूनतम आम्दानी ग्यारेन्टी गर्दा सरकारले सञ्चालन अवधि (२५ वर्ष) सम्म कम्पनीलाई करिब ८ खर्ब ७० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । ..... 'यो दु्रतमार्ग ललितपुरको खोकना भएर बनाउँदा जमिनको मुआब्जावापतको रकम नै अर्बौं रुपैयाँ थपिने भएकाले नदी किनारबाट बनाउने विकल्पबारे पनि धेरै पहिले नै तपाईंलाई मैले मौखिक ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ,' पौडेलले पत्रमा भनेका छन्, 'हेटौंडा सुरुङमार्ग र द्रुतमार्ग समानान्तर हुने गरी २२ किलोमिटर सडक दोहोरो परेकोबारे विज्ञबाट उठेको जिज्ञासा र विभिन्न प्रसंगमा सरकारका तर्फबाट एउटै बाटो बनाउन दिएको सुझावलाई ध्यान दिई दोहोरो नपर्ने गरी काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनु तपाईंको दायित्व हो ।' ...... चर्को विवादबीच पनि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विमलेन्द्र निधिले गत साता उक्त कम्पनीलाई फास्ट ट्र्याक दिनुपर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्ताव लगेका थिए । तर, मुख्य सचिवसहित अन्य मन्त्रीले आपत्ति जनाएपछि निर्णय रोकिएको थियो । यसमा निजी र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ठूलो स्वार्थ जोडिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ...... भारतीय कम्पनीले निर्माण सम्पन्न भएको पहिलो वर्ष नै

४५ हजार १७ कार (पर कार युनिट–पिसियु) गुड्नुपर्ने

र उक्त संख्या नपुगे सरकारले त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ ........ अहिले नागढुंगा र फर्पिङबाट गरी दैनिक ८ हजार ६ सय ६८ सवारी आवागमन हुन्छ । यसको आधारमा प्रस्तावित सवारी कुनै हालतमा नपुग्ने भएकाले सोझै राज्यको ढुकुटीबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।

मोदीले बिलियन डॉलर लोन दिएको फ़ास्ट ट्रैक का लागि होइन। त्यो no strings attached थियो। तर सुशील बाहुन ले त्यो बिलियन डॉलर लोन लाई अछुत मान्यो। छुँदै छोएन। भुकम्प पीड़ित का लागि आएको चार बिलियन न छोए जस्तो। मोदीले बांग्लादेश लाई दिएको लोन बांग्लादेश ले फटाफट उपयोग गर्यो।

काठमाण्डु निजगढ़ फ़ास्ट ट्रैक रोड नेपाली कै पैसाले बनाउने भनेर एउटा विश्वव्यापी campaign चल्दै आएको थियो, जुन आफैमा एउटा उदेकलाग्दो concept हो।

चीन ले कुनमिन कोलकाता बुलेट ट्रैन का लागि एशियन बैंक बाट लोन लिने भन्दैछ। चीन, जसले कि भारतीय नाकाबंदी को विरोध मा नेपालमा उत्तर मा जताततै चार लेन रोड बनाइदिन्छ भन्ने fantasy हल्ला चलाईदैछ। वित्तीय संस्था बाट लोन लिदा आफु सँग नभएको पैसा त पौंछ नै, प्रोजेक्ट मा वित्तीय अनुशासन पनि कायम हुन्छ। नेपाली कै पैसाले बनाउने भावना मा बगैर काशी पुग्ने तरिका हो।

जब सुशील ले त्यो पैसा छुँदै छोएन अनि मोदी ले सुशील ले गर्नु पर्ने काम गरे। भारत सरकार ले सुझाव दियो। हाम्रो विचार मा नेपाल का लागि अहिले टॉप प्रायोरिटी मा हुनुपर्ने प्रोजेक्ट यही हो। यसमा खर्च गर्नुस् भन्ने सुझाव आयो।

त्यो निर्माण को काम त न भारत सरकार ले गर्छ न नेपाल सरकार ले। काम गर्ने कुनै कंपनी ले नै हो। नेपालमा त्यो प्रोजेक्ट गर्न सक्ने कंपनी नै छैन। केहीले भनेका छन, नेपालका कंपनी हरुले मिलेर ७०% सम्म काम गर्न सक्छ। अर्थात त्यो ७०% काम पनि एउटा नेपाली कंपनी ले गर्दैन। अनि ती २५ वटा कंपनी लाई coordinate गर्ने कसले? बाँकी ३०% काम चाहिँ कसले गर्ने? त्यस्तो पनि हुन्छ? १००% एउटै ले गर्नु पर्ने हुन्छ।

मोदी ले पैसा दियो। मोदी ले प्रोजेक्ट खोज्दियो। त्यस पछि सुशील ले भन्न सक्थ्यो। पैसा का लागि धन्यवाद। प्रोजेक्ट खोजेकोमा साधुवाद। अब काम गर्ने कंपनी म आफै खोज्छु। त्यो पनि गरेन सुशील ले। अनि मोदी ले तेस्रो कदम पनि आफैले चाले। कंपनी पनि खोज्दिये।

जहाँ सम्म deal का detail हरु छन, म विशेषज्ञ होइन। तर यो इंटरनेट को जमाना मा त्यस्तै सन्दर्भ मा कसरी काम हुने गरेको छ दुनिया मा अरु ठाउँ भन्ने कुरा अध्ययन गर्न सकिन्छ। मलाई लाग्दैन यो भारत सरकारको सिफारिस मा आएको कंपनी ले विश्व्यापी मुल्य मान्यता बाहिर गएर केही भनेको होला जस्तो।

नेपालको गरीबी को कारक तत्व नै यो Indophobia हो। यो एउटा ह्रदय रोग हो, heart disease ...... मधेसी ले केंद्र सरकार नचलाए सम्म नेपालमा ठुल ठुला प्रोजेक्ट हरु गर्न सकिँदैन। हुनै दिँदैन। बाधा व्यवधान टन्न। हामीलाई हाम्रो गरीबी मैं छोड्देउ भने जस्तो।

यो Inodophobia काठमाण्डु को central organizing principle नै हो।

सिर्फ मधेस ही नेपाल में जल विद्युत का विकास कर सकता है
समस्याको समाधान: नेपाल भारत राजनीतिक आर्थिक एकीकरण

सरकार आफैले बनाउने सुझाव red flag हो। त्यो पैसा खाने उपाय हो। यो कंपनी मन पर्दैन भने ग्लोबल टेंडर आह्वान गर्न सकिन्छ। तर सरकार आफैले बनाउने भन्ने हुन सक्दैन।

दैनिक ८,००० गाडी भित्रिने उपत्यका मा वर्ष को ४५ हजार गाडी किन आउन सक्दैन?