सरकार गठन को प्रयास आंदोलन तुहाउने प्रयास हो

हुन त पहाड़ी मीडिया ले भारत ले नाकाबंदी हटायो भनेर छताछुल्ल समाचार छापेकै हो। र आंदोलन मत्थर पार्ने, मधेसी मोर्चा लाई तोड्ने प्रयास यो हो भने यो पहिलो या अंतिम होइन।

तर मधेसी मोर्चा को कुनै पनि नेताले सरकार गठन को कुनै पनि औपचारिक अनौपचारिक छलफल मा सहभागी हुनु घोर अनैतिक कदम हुनेछ। ३५ बुँदे संविधान संसोधन नहुँदा सम्म अरु कुनै विषय मा गफ पनि गर्ने अधिकार छैन।

त्यस पछि पनि सरकार मा नजानु नै श्रेयष्कर हुनेछ। संघीय गठबंधन ले दुई वर्ष पछि हुने चुनाव स्वीप गर्ने बाटो खोज्नुपर्छ। संघीय संविधान घर को नक्शा पास भएको मात्र हो। संघीयता घर बनाउने काम बाँकी नै छ भनेर जनताको मा जानुपर्ने हुन्छ। अहिले सरकार मा जानु तीन बाहुन दल सिंडिकेट तंत्र लाई मलजल गर्नु हुनेछ।

अहिले सरकार गठन को प्रयास आंदोलन तुहाउने प्रयास हो। त्यसमा मधेसी मोर्चा को कुनै घटक सहभागी हुन सक्दैन। यो क्रांति हुँदैछ, कुनै मजाक होइन। यो Divide And Rule  जालझेल मा फस्नु हुँदैन।

मधेसमा राजेन्द्र महतो एक्लिने संकेत

सहमतिमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुने सम्भावना करिब समाप्त भएसँगै अब बहुमतीय सरकार बन्ने भएको छ । ...... विजयकुमार गच्छदारले सरकारमा सहभागिता जनाउने संकेत देखाएका छन् । संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेर पनि अन्तिम समयमा प्रक्रियाबाट बाहिरिएका गच्छदारले माग पुरा भए सरकारमा सहभागी हुने संकेत गरेका हुन् । गच्छदारलाई सरकारमा ल्याउन सकिए मेधस आन्दोलन मत्थर पार्न सकिने बुझाई सरकार नेतृत्वका लागि तम्सिएका काँग्रेस र एमालेको बुझाई छ । ...... गच्छदारसँगै संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भाग लिने संकेत देखाएका छन् । रिपोर्टर्स क्लबमा बिहीबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा उनले आफूहरुले व्यवस्थापिका–संसद बहिस्कार नगरेका भन्दै निर्वाचनमा भाग लिने र सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना रहेको बताए । मधेस आन्दोलनका प्रमुख नेता यादव सरकारमा सहभागी भए सडकमा सदभावना नेतृत्वको राजेन्द्र महतो एक्लिने छन् । मधेसी मोर्चाका नेताहरु महतोलाई मनाउन लागिरहेका छन् । संविधान संशोधनमार्फत केही माग सम्बोधन हुने र ‘मालदार’ मन्त्रालय पाए मधेसी मोर्चा आबद्ध अधिकांश दल सरकारमा आउन सक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । त्यस्तै तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई उपराष्ट्रपति बनाएर सरकारमा सहभागी बनाउने कसरत भइरहेको स्रोतको दाबी छ । ...... ठाकुर पनि सरकारमा सहभागी हुन आफू पक्षधरलाई मनाउन गृहकार्यमा जुटेका छन् । यसरी सबै कुरा मिल्ने हो र मधेस आन्दोलनमा लागेका तीन ठूला दल सरकारमा सहभागी हुने हो भने महतो एक्लिने अनुमान एमाले, एमाओवादीले गरेका छन् । ...... यी पार्टीलाई मनाएर मधेस आन्दोलन सकेसम्म छिटै सुल्झाउने दाउमा गठबन्धन छ । तर, यसको दरारका रुपमा सीमांकनको विषय रहेको छ । संविधान संशोधन हुन बाँकी रहेकाले अधिकतम सहमतिमा यी मधेसी दल सरकारमा सहभागि हुने र पछि संविधान संशोधनमा गठबन्धनले साथ दिने विषयमा पनि चर्चा छ । सीमांकनको विषयमा मोर्चाले राखेको माग सम्बोधन असम्भव जस्तै देखिन्छ । उनीहरुले सीमांकनको विषय तत्काल टुंगाउनु पर्ने अडान राखेका छर तर, प्रमुख दलले त्यसलाई पछि संघीय आयोगले टुंगाउने गरी सहमति गर्न खोजिरहेका छन् । ........ मोर्चाले तत्काल राजनीतिक सहमतिबाट संघीय प्रदेशहरुको सीमांकन टुंग्याउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । तीन दलकाले भने संघीय आयोगले सीमांकन टुंग्याउने प्रावधान संविधानमा नै रहेकाले आयोग नबनाई राजनीतिक सहमतिबाट टुंग्याउन नसकिने बताउँदै आएका छन् । यस्तोमा संघीय आयोग बनाउन राजनैतिक सहमति गरेर अघि बढ्न सकिने बिकल्प भने छ । मोर्चाले राखेको अंगीकृत नागरिकता, स्वायत्त प्रदेश, जनसंख्याका आधारमा मनोनीत, स्वतः अंगीकृत नागरिकता पाउने जस्ता मोर्चाका माग समबोधन हुन गाह्रो छ । जनसंख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्न र समानुपातिक प्रतिनिधित्वबारे प्रष्ट्याउने गरी संविधान संशोधन गर्ने संकेत भने देखिइसकेको । .... नयाँ सरकार गठन भएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकार झन् कडा रुपमा प्रस्तुत हुने र आफ्ना माग पुरा हुन झन् समस्या पर्ने भएकाले मोर्चाका केही नेता सरकारमा सहभागि हुने र अधिकतम माग सम्बोधनका लागि दबाब दिने तरखरमा छन् । यस विषयमा गच्छदार, यादव र ठाकुर सकारात्मक देखिएपनि महतो भने सकारात्मक छैनन् । महतोकै अडानका कारण कुरा मिल्न नसकेकाले मोर्चाभित्रै विवाद रहेको छ । त्यसैले यदि तीन नेता सरकारमा सहभागी हुने हो भने महतो एक्निले र मधेस आन्दोलन कमजोर हुने सम्भावना छ ।