Face Saving Opportunity: संशोधन प्रस्ताव
सीमांकन मा। विराट, मिथिला, भोजपुरा र चितवन मिलाएर एउटा राज्य। अवध, थरुहट र कैलाली मिलाएर अर्को। लिम्बुवान, किरात र शेर्पा प्रदेश मिलाएर तेस्रो। तमसलिंग र नेवा मिलाएर चौथो। तमुवान र मगरात मिलाएर पाँचौं। कर्णाली एउटा। खप्तड अर्को। कति भो? सात?
नामांकन। नंबर दिने। १, २, ३, ४ नै ठीक छ। प्रदेश सभा को चुनाव हुने अनि नामांकन मा अर्को चार वर्ष बित्ने भए मजा आउँदैन।
यो प्रस्थान विन्दु हो। कालांतरमा प्रदेश हरु बिभाजन हुन सक्छन। उत्तराखण्ड उत्तर प्रदेश बाट निस्कियो। झारखण्ड बिहार बाट निस्कियो।
प्रत्येक प्रदेश को प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व। यो त मधेस का लागि non-negotiable हो। बरु प्रति व्यक्ति आय का हिसाबले सबै भन्दा पछाडि परेका ७ मध्ये २ प्रदेश लाई वार्षिक विशेष पैकेज दिने प्रावधान संविधान मा राख्न सकिन्छ।
अर्को गाँठी कुरा नागरिकता मा छ। मधेसी अनागरिक र दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्दैन। सीधा कुरा।
केंद्र र प्रदेश बीच शक्ति बाँडफाँड को कुरा छ। त्यो मिलाउनु पर्ने छ। समावेशीता को फोर्मुला मिलाउनु पर्ने छ।
पुग्नु पर्ने यहाँ हो। पुग्ने तरिका चाहिं मधेसी मोर्चा र तीन दल बीच सम्झौता र त्यसका आधारमा सबैले मिलेर नै संशोधन प्रस्ताव लाने। सम्झौता मा सही गरेको आधारमा आन्दोलन अवतरण गर्न मिल्ने भो। अनि अहिले ठ्याक्कै संसोधन प्रस्ताव को मौसम पनि आइराखेको अवस्था छ सात दिन का लागि। यो window of opportunity हो। यसलाई seize गर्नु पर्छ।
मधेसी लाई मिलाउने, दलित लाई छोड्ने भने गर्नु हुँदैन। दलित का माग पनि पुरा गर्नु पर्छ।
नेपाल सेना ले खुद भनेको छ ----- अहिले को समाधान एक मात्र संभव राजनितिक मात्र हो। म सहमत छु।
सात। Lucky Number Seven.
पुनर्निर्माणको काम थालनी। प्रदेश सभा र स्थानीय चुनाव। सबै गरिहाल्नु पर्छ।
सीमांकन मा। विराट, मिथिला, भोजपुरा र चितवन मिलाएर एउटा राज्य। अवध, थरुहट र कैलाली मिलाएर अर्को। लिम्बुवान, किरात र शेर्पा प्रदेश मिलाएर तेस्रो। तमसलिंग र नेवा मिलाएर चौथो। तमुवान र मगरात मिलाएर पाँचौं। कर्णाली एउटा। खप्तड अर्को। कति भो? सात?
नामांकन। नंबर दिने। १, २, ३, ४ नै ठीक छ। प्रदेश सभा को चुनाव हुने अनि नामांकन मा अर्को चार वर्ष बित्ने भए मजा आउँदैन।
यो प्रस्थान विन्दु हो। कालांतरमा प्रदेश हरु बिभाजन हुन सक्छन। उत्तराखण्ड उत्तर प्रदेश बाट निस्कियो। झारखण्ड बिहार बाट निस्कियो।
प्रत्येक प्रदेश को प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व। यो त मधेस का लागि non-negotiable हो। बरु प्रति व्यक्ति आय का हिसाबले सबै भन्दा पछाडि परेका ७ मध्ये २ प्रदेश लाई वार्षिक विशेष पैकेज दिने प्रावधान संविधान मा राख्न सकिन्छ।
अर्को गाँठी कुरा नागरिकता मा छ। मधेसी अनागरिक र दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्दैन। सीधा कुरा।
केंद्र र प्रदेश बीच शक्ति बाँडफाँड को कुरा छ। त्यो मिलाउनु पर्ने छ। समावेशीता को फोर्मुला मिलाउनु पर्ने छ।
पुग्नु पर्ने यहाँ हो। पुग्ने तरिका चाहिं मधेसी मोर्चा र तीन दल बीच सम्झौता र त्यसका आधारमा सबैले मिलेर नै संशोधन प्रस्ताव लाने। सम्झौता मा सही गरेको आधारमा आन्दोलन अवतरण गर्न मिल्ने भो। अनि अहिले ठ्याक्कै संसोधन प्रस्ताव को मौसम पनि आइराखेको अवस्था छ सात दिन का लागि। यो window of opportunity हो। यसलाई seize गर्नु पर्छ।
मधेसी लाई मिलाउने, दलित लाई छोड्ने भने गर्नु हुँदैन। दलित का माग पनि पुरा गर्नु पर्छ।
नेपाल सेना ले खुद भनेको छ ----- अहिले को समाधान एक मात्र संभव राजनितिक मात्र हो। म सहमत छु।
सात। Lucky Number Seven.
पुनर्निर्माणको काम थालनी। प्रदेश सभा र स्थानीय चुनाव। सबै गरिहाल्नु पर्छ।
No comments:
Post a Comment