दलितले आरक्षण मात्र होइन Reparation (क्षतिपूर्ति) पनि पाउनै पर्छ

सबभन्दा गार्हो मा रहेको दलित समुदाय। नया संविधान ले दलित को घर घर मा दिवाली मनाइदैन भने बाँकी ले पनि नमनाए हुन्छ।

दलित ले समानुपातिक समावेशी पाउनै पर्छ। तर त्यतिले पुग्दैन। उसलाई Reparation (क्षतिपूर्ति) पनि चाहिन्छ। त्यसको व्यवस्था पहिलो संविधान सभा ले सर्वसम्मत बाट गरेको पनि हो। अहिले त्यसको डकैती गरेको छ कंसे ले।

दलितले आरक्षण मात्र होइन Reparation (क्षतिपूर्ति) पनि पाउनै पर्छ। ४० लाख दलित छन। सब लाई एक एक कट्ठा मात्र जग्गा दिने हो भने त्यो दुई लाख बिग्घा जग्गा कहाँ बाट ल्याउने ---- समस्या त्यो हो भने अर्को व्यवस्था बारे सोँच्ने।

आगामी ३० वर्ष का लागि स्नातक स्तर सम्म को शिक्षा का लागि दलित लाई पुर्ण छात्रवृति को व्यवस्था गर्न सकिन्छ। दलित लाई नागरिकता वितरण मा प्राथमिकता दिनुपर्छ। संविधान बनेको एक वर्ष भित्र घर घर गएर छिमेकी हरु ले स्थायी बसोबास गरेको हो भनेर सिफारिस गरेको आधारमा सबै लाई नागरिकता पत्र दिनुपर्छ, र त्यसको एक वर्ष भित्र पासपोर्ट दिएर इच्छुक ५०,००० लाई लाटरी सिस्टम बाट मलेशिया कतार जाने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। टिकेट को पैसा सरकार ले दिने गरी।

Reparation (क्षतिपूर्ति) जग्गा नै हुनुपर्छ भन्ने सोंच कृषि प्रधान देश को सोंच हो तर त्यो भन्दा राम्रा उपाय हरु छन। मुख्य कुरा सिद्धांत को हो। दलित लाई ३,००० वर्ष देखि विभेद गरिएको छ। त्यसैले आरक्षण ले मात्र पुग्दैन, Reparation (क्षतिपूर्ति) पनि चाहिन्छ। आरक्षण ले मात्र के गर्ने? पढेलेखेका दलित छैनन् भने आरक्षण को फाइदा पनि लिन सक्दैनन्। फेरि सरकारी जागीर उपलब्ध हुन्छ नै कति वटा?