यसरी बन्दै छ नयाँ संविधान
अन्तिम समयमा भए पनि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले सहमति गर्छन्, संविधानका विवादित विषयमा सहमति भएर संविधान बन्छ, भन्दाभन्दै २०६९ जेठ १४ को मध्यरात संविधानसभा–१ को अवसान भयो।थारु नेतालाई प्रधानमन्त्रीको तेस्रो चिठी
संशोधनका केही प्रावधान सकारात्मक: थारु नेता
यसअघि थारु आन्दोलनकारीले राखेका वार्ताका ७ पूर्वशर्तबारे भने प्रधानमन्त्रीको चिठी मौन छ । ..... थारु आन्दोलनकारीका सात पूर्वशर्तमध्ये मधेस र थरुहटका जिल्लाबाट सेना फिर्ता, मृतकलाई सहिद घोषणा, परिवार र घाइतेलाई क्षतिपुर्ति, उपचार, गिरफ्तार नेताकार्यकर्ताको रिहाई, मुद्दा फिर्ता, सीमांकनमा पुनर्विचार गर्न प्रतिबद्धता लगायत छन् । त्यसमध्ये थारु आन्दोलनकारीले वार्ता टोली र संघर्ष समितिले सेना फिर्ती र गिरफ्तारीलाई मुख्य शर्तका रुपमा अघि बढाएका छन् । ..... थारु संघर्ष समिति संयोजक तथा फोरम लोकतान्त्रिक महासचिव रामजनम चौधरीले सरकारी वार्ता प्रस्ताव 'नौटंकीमात्रै भएको' भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । 'एकातिर वार्तामा बोलाउने, अर्कातिर नेता-कार्यकर्ता विरुद्ध छानीछानी मुद्दा चलाउने ?,' उनले आरोप लगाए, 'प्रधानमन्त्रीको कुरा गृहमन्त्री टेर्दैनन्, यहा सरकारले वार्ताको वातावरण बनाउने भन्दा पनि भाँड्ने काम बढी गरिरहेको छ ।' ..... सीमांकनमा परिवर्तन गरी थारु बहुल क्षेत्रलाई सम्बोधन गरे वार्ताको वातावरण बन्ने उनले प्रतिक्रिया दिए । 'समावेशी समानुपातिक व्यवस्था, थारु आयोगको गठन, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र धमर्र्निपेक्षताको व्यवस्था हुनु सकारात्मक छ,' उनले भने, 'तर, यतिले हामीलाई पुग्दैन, सीमांकनमा परिवर्तन नगरिएकाले अहिले पास गरिने संविधानमा हाम्रो समर्थन चाहि हुदैन ।' ...... यसैबीच, मुख्य दलहरुले थारु बहुल क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रका रुपमा सम्बोधन गर्ने आन्तरिक तयारी गर्न थालेको खुलेको छ । थरुहट प्रदेशको माग सम्बोधन हुने गरी सीमांकनमा हेरफेर गरे अन्यत्र पनि पहिचानका आधारमा राज्य माग हुने आकलन गरेका तीन ठूला दलले थारुका लागि संरक्षित क्षेत्रको विकल्पमाथि छलफल अघि बढाएका हुन् । स्रोतका अनुसार प्रक्रियाबाट बाहिरिएका फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई समेत यसमा मनाउने गरी संविधानसभामा फर्काउने पहल भइरहेको छ । 'थारु बहुल कोचिलालाई पुर्वको संरक्षित क्षेत्रका रुपमा, अनि बर्दियादेखि कन्चनपुर सम्मलाई पश्चिमको संरक्षित क्षेत्रका रुपमा घोषणा गर्नेबारे छलफल चल्दैछ,' स्रोतले भन्यो, 'यसो भएमा गच्छदारजी समेत प्रक्रियामा र्फकनेबारे सकारात्मक संकेत गर्नुभएको छ ।आन्दोलनमा गोली नचलाउन अन्तरिम आदेश
राजनीतिक आन्दोलनमा गोली चलाएर प्रदर्शनकारीको ज्यान नलिन सर्वाेच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । एक घाइतेकी पत्नीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु वैद्यनाथ उपाध्याय र दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलाशले मंगलबार जारी गरेको रिटमा बाँच्न पाउने संवैधानिक हकको रक्षा गर्न सरकारलाई आदेश गरेको हो । ...... प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रिपरिषद, गृहमन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दाफा ६ को उपदफा -ख) को प्रावधान लागू गर्न गराउन माग गरिएको थियो । निवेदकको माग संविधान तथा मानवअधिकारका अन्तराष्ट्रिय कानूनसम्मत भएकाले सर्वाेच्चबाट विपक्षी सबैका नाममा भएको अन्तरिम आदेशमा ज्यान जाने गरी आन्दोलन नियन्त्रण नगर्न भनिएको छ । ...... आदेशमा स्थानीय प्रशासन ऐनको ऊक्त दफामा भएको भीड नियन्त्रण गर्ने विधिको अवलम्न गर्न आदेश भएको हो । उक्त दफामा भीड नियन्त्रण गर्दा सुरक्षा कर्मीबाट पहिले चेतावनी दिनु पर्ने, त्यसले काम नगरे लाठि चार्ज गर्ने, त्यसपछि पनि दंगा भडिए पानीको फोहरा हान्ने र त्यसले काम नगरे अश्रु ग्यास प्रहार गर्ने उल्लेख छ । ...... त्यसपछि पनि भीड नियन्त्रण भएन भने हवाइ फायर गर्नु पर्ने उल्लेख छ । हवाइ फायरबाट पनि दंगा नियन्त्रण नभई आन्दोलनकारीलाई गोली हान्नै पर्ने अवस्था आए घुडामुनी हान्नु पर्ने पनि ऐनमा छ । ..... 'तर प्रहरीले यी विधि र प्रक्रियाको अवलम्बनै नगरी सिधै टाउका र छातीमा गोली हानेको छ जुन अन्तरिम संविधानमा बाँच्न पाइने मौलिक हक र स्थानीय प्रशासन ऐनको प्रावधान दुबैको विरुद्धमा देखिन्छ' अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले भने,'पतीको घाँटीमै गोली लागेपछि विस्मिलाहले दायर गर्नु भएको रिटमा जारी भएको आदेशले संविधान र ऐनको यही व्यवस्थालाई नमिच्नु भनेको हो ।' ...... अब पनि यसरी गोलीबाट छाती र टाउका ताकिए त्यो कानूनको मात्रै उल्लंघन नभएर अदालतकै अवहेलना हुने झाको दाबी छ ।
जनकपुर आन्दोलनमा मारिएका ३ जनाको सामूहिक अन्त्येष्टि
स्थानीय प्रशासनले आज विहान साढे ९ वजे देखि कर्फ्यु तथा दंगाक्षेत्र हटाएपछि नगरमा शवयात्रा निकालिएको थियो । ..... जिल्ला सुरक्षा समितिको आज विहान बसेको बैठकले मधेसको महानपर्व चौठचन्द तथा शव यात्रालाई दृष्टिगत गरी कर्फ्यु एवं दंगाक्षेत्र हटाउने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए । शुक्रवार देखि जनकपुरमा निरन्तरत कर्फ्यु लाग्दै आएको थियो । ..... जिल्ला सुरक्षा समितिले आन्दोलनको क्रममा मृत्युवरण गरेका तीनै जनालाई शहिद घोषणा, आश्रति परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा घाइतेको उपचार लगायतका विषयमा गृह मन्त्रालयमा सिफारिस सहित लेखि पठाएकोले मोर्चा सामूहिक शव यात्रा तथा दाह संस्कार गर्ने निर्णय गरेको हो ।अबको लडाई वारपारकोः राजेन्द्र महतो
जारी भएकै दिन संविधान जलाईने उनले बताए । .... 'अर्थहीन संविधान ३ गते घोषण गरुन वा १३ गते यसको न कनै अर्थ छ न औचित्य' महतोले भने 'यसकोविरुद्ध मोर्चाले आरपारको लडाई लड्छ, जारी हुने वित्तिकै जलाईन्छ ।' .... जारी हुने संघारमा रहेको संविधानप्रति भारत अमेरिकासमेत अन्र्तराष्ट्रिय जगतले स्वागत गरेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउदालेखी भन्छन्– संविधानका केही संशोधन सकारात्मक, यतिले पुग्दैन
‘कैलालीका थारुलाई डोटी र अछाम पुर्याउने कुरा मान्दैनौं’
‘समावेशी समानुपातिक व्यवस्था, थारु आयोगको गठन, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन प्रणाली र धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था हुनु सकारात्मक छ’ ...... ‘हामीले थरुहट नै भनेका होइनौं, नाम प्रदेश सभाले जे राखे पनि हुन्छ । राज्यको पुर्नसंरचनामा पहिले भएका सहमति लागु गरिएका छैनन् । कैलाली कञ्चनपुरका थारुलाई प्रशासनको काम गर्न डोटी र अछाम जानुपर्ने बनाइएको छ, हिमाल र पहाड धाउन बाध्य पारिएको छ, यो अन्याय हो’ ..... आफ्ना माग पूरा नभइञ्जेल २० औं वर्ष, ५० औं वर्ष लड्न तयार रहेको बताउँदै आफूहरु विदेशी भूमिमा भने नजाने बताए । ‘हामी यही माटोमा बस्छौं, तर थारुका कुरा नसुनिइञ्जेल लडिरहन्छौं’
सर्लाहीमा मधेसी मोर्चाको विशाल र्याली
जलेश्वरमा शव यात्रा, हजारौं सहभागी
शवयात्रामा सदभावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतेा , तराई मधेश सदभावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र यादव, महोत्तरी क्षेत्र नं ४ का स्वतंत्र सभासद चन्देश्वर झा, नेपाल सदभावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झा , पूर्वमंत्री हरिनारायण यादव , तमलोपाका जिल्ला अध्यक्ष अभिराम शर्मा लगाएतको सहभागिता थियो ।तमलोपा सहमहामन्त्री जितेन्द्र सोनल पक्राउ
जिम्मेवारी पूरा हुनासाथ दङ्गाग्रस्त क्षेत्रबाट फर्कन्छौँ : सेना
संविधानसभाबाटै असोज ३ गते संविधान जारी गर्ने सुनिश्चितता
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग सोधे, ‘तराईको माग कसरी सम्बोधन हुन्छ ?’
भारतको ‘स्वागत र समर्थन’को अर्थ
नेपालमा नसोचेको ढङ्गबाट अघि बढिरहेको संविधान लेखन र नजिकिँदो ‘डेडलाइन’बारे प्रतिक्रिया दिँदै भारतीय राजनीतिक एवं कुटनीतिक मामलाका जानकारले सिंगो प्रकृयामा ‘आलोचनात्मक स्वागत र समर्थन’ जनाएका छन् । ..... नेपाल मामलाका जानकार एवं आएका भारतीय जनता पार्टीका बरिष्ठ नेता भगतसिंह कोसियारीले ‘ढिलो वा चाँडो जेजसो अवस्थामा भए पनि संविधान आउनै पर्ने यथार्थमाझ तय भएको डेडलाइन स्वागतयोग्य भए पनि’ नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले सहमति र समझदारीको प्रकृयालाई पनि पन्छाउन नमिल्ने बताएका छन् । ...... ‘नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक दल र सभासदहरुलाई नेपाली जनताको भित्री आकांक्षालाई पहिल्याएर संविधानको प्रकृया टुङ्गोमा पुर्याउन आग्रह गर्दछु,’ कोसियारीले कान्तिपुरसँग भने– ‘सधैं बहुमतको आधार बनाइरहेमा स्थानीय तहका मुद्दा र चासोहरु ओझेलमा पर्न पनि सक्छन्, मेरो बढी चासो यही कुरामा छ ।’ ......‘संविधान लेखन र अहिले तोकिएको डेडलाइनमा प्रमुख राजनीतिक दल र आवाज उठाइरहेका मधेशी/थारु समुदायबीच यत्ति धेरै ध्रुवीकरण बढेर जानु चिन्ताको कुरा हो,’
साउथ एशियन युनिभर्सिटीकी प्राध्यापक डा.मल्लिका शाक्यले भनिन्– ‘नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा अफिसियल दस्तावेज र कागजका आधारभन्दा अगाडी बढेर रोटीबेटीको साइनो पनि कायमै छ, संविधान लेखन वा अरु ठूला प्रकृया जारी रहेका बेला हामीबीचका सम्बन्धका अन्य आधारहरुलाई पनि भुल्न मिल्दैन ।’ ......बहुमतीय प्रकृयासँगै मधेशी/थारु सहित बिभिन्न पक्षबाट उठिरहेको आवाजलाई पनि ‘स्पेस’ दिनु महत्वपूर्ण हुने बताउँदै बढ्दो अतिवाद र ध्रुवीकरणको स्थितीबारे बेलैमा बिचार गर्न आग्रह
......नेपालका लागि पूर्वराजदूत जयन्तप्रसादले ‘आर्टिफिसियल डेडलाइन’ भन्दा बृहत सहमतिको पक्षधर बन्नु उचित हुने भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपालको संविधान लेखन प्रकृयाबारे मंगलबार एक दैनिक पत्रिकामा लेख लेख्दै पूर्व राजदुतले ‘मन्त्रीपरिषद्ले सहमतिको प्रतिबद्धता नजनाई थारु र मधेशी समुदायलाई देखावटी रुपमा वार्तामा बोलाएको’ भन्दै यसलाई मैनबत्तीले बिजुली चिम बाल्न खोजे जस्तै भन्दै कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।
...... संविधान जारी गर्ने डेडलाइन बाहिर आएपछि र द्रूततर गतिमा प्रकृया अघि बढेपछि सोमबार मध्यरातमा भारत सरकारले गरेको ‘आलोचनात्मक स्वागत’ लाई पनि बिज्ञहरुले अनौठो रुपमा लिएका छन् । जनता दलका एक नेपाल मामला जानकारले ‘प्रधानमन्त्री कोइरालाको भाषणलाई जवाफ दिने गरी भारतीय विदेश मन्त्रालयको भनाइ आएको’ धारणा राखेका छन् । नेपालको संविधानसभामा संविधानका धारा निर्णयार्थ मतदान प्रकृया थाल्ने क्रममा तीन दिनअघि प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाले ‘दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरेको संविधान सबै मुलुकका निम्ति स्वागतको दस्तावेज बन्ने’ भन्दै मन्तव्य दिएका थिए । ...... भारतीय जनता पार्टीका कोसियारीले‘बहुमतको अडान सधैं ठीक नहुने’
भन्दै बहुमतकै आधारमा भारतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले लगाएको संकटकाल पछि बिफल भएको र गान्धी स्वयं सत्तामा असफल बन्नुपरेको उदाहरण दिए । .....‘नेपालमा यस्तै राजनीतिक अन्यौल र असहज स्थिती रहेमा तराइ क्षेत्रमा राष्ट्रसंघीय शान्ति सेना आउन सक्ने’ सम्भावना
No comments:
Post a Comment