In The News (67)

[भिडियो] दु:ख लागिरहेको छ, मधेसी दल वार्तामै आएनन्: प्रधानमन्त्री
संविधान घोषणाको तयारी पूरा गरें: सभाध्यक्ष
संविधान विधेयकमा मतदान सुरु, असोज ३ मा जारी हुने सम्भावना
पहिलो दिननै तीनवटा धारा पारित, भोलिसम्म सबै धारा पास हुने
ठूला तीन दल संवेदनशील भएनन् : मधेसी मोर्चा
‘जबर्जस्ती लाद्ने संविधान टिक्दैन’
बारामा थप निषेधित क्षेत्र घोषणा
मगरातले पनि आन्दोलन चर्काउने
तमुवान पनि आन्दोलित
संघर्षका कार्यक्रम घोषणा
विराटनगरमा मधेसी मोर्चाद्वारा शक्ति प्रदर्शन
गाउँगाउँबाट ओसारिए कार्यकर्ता



सुदुरपश्चिमका ४० सभासदद्वारा प्रक्रिया नरोक्न माग
सीमांकन आयोगले टुंग्याउने गरी प्रक्रिया: थापा

१/२ दिनमा एउटा घटना वा पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी सीमांकनको हेरफेरले मात्रै समस्या समाधान हुन नसक्ने थापाको ठहर छ । 'संघीयता र सीमांकनको विषयमा नयाँ विन्दुबाट थप गहन र बहुआयामिक छलफल आवश्यक रहेको एक महिनायताको घटनाक्रमले पनि हामीलाई दिशा निर्देश गरेको छ,' विज्ञप्तिमा छ, 'विगतमा हामीले संघीयताको बहसलाई सही दिशा दिन नसक्दा आज यो परिणाम भोगेका छौं । अब त्यस्तो गल्ती नदोहोर्‍याऊँ ।' ..... अब कसले र कहाँबाट दिने र लिने भन्ने कोणबाट छलफल गरेर समाधान ननिस्किने उनको धारणा छ । 'यस्तो छलफलले जति प्रदेशमा भागबन्डा गरे वा यही अवस्थामा आन्दोलनरत पक्षलाई सीमांकनको जिम्मा दिएर नक्सा कोर्न भने पनि यसभन्दा ठूलो प्रतिरोध हुन्छ । किनकि अब संघीयतामा विवेक र तर्कभन्दा भावना र उत्तेजना हावी भएको छ'

कांग्रेसको वैधानिकता धरापमा !

बी पी कोइरालाको १०२ औं जन्म दिवसको अवसरमा पचहत्तरै जिल्लामा नेपाली कांग्रेसले विभिन्न कार्यक्रम गरेर बीपीलाई सम्झिने कोसिस गर्‍यो। बीपी, त्यो महान् व्यक्तित्व हुन् जसले कांग्रेस पार्टीको स्थापना गरे। बीपीकै कारणले नेपाली जनताले इतिहासमा पहिलोपल्ट आफ्नो प्रतिनिधि आफंैले चुन्ने मौका पाए ०१५ सालमा। बीपीकै अद्भुत नेतृत्वको कारण उक्त निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस दुई तिहाइ बहुमतसाथ निर्वाचित भयो। कांग्रेस पार्टीले कैयौं उतारचढाव खेप्दै दोस्रो संविधानसभासम्म आइपुग्दा सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा संविधानसभाभित्र उपस्थित छ। जुन पार्टी ऐतिहासिक संविधान निर्माणको नेतृत्व गरिरहेको छ, त्यही पार्टीको वैधानिकता धरापमा परेको सुन्दा आश्चर्य पनि लाग्न सक्छ। ...... नेपालको ऐतिहासिक एवं पहिलो लोकतान्त्रिक पार्टीको अलोकतान्त्रिक शैलीबाट पार्टी संगठनमै क्षति पुगिरहेको छ। .....

२०७१ साल माघ ८ गते संविधान जारी नभएपछि चैत्रभित्र महाधिवेशन गर्ने उपयुक्त समय र अवसरको सदुपयोग कांग्रेसले किन गर्न सकेन? कुन समयमा के गर्ने भन्ने सामान्य ज्ञान र योजना नेतृत्वसँग हुनुपर्छ कि पर्दैन?

....... कांग्रेस पार्टीको विधानबमोजिम नेपाली कांग्रेसको गाउँदेखि केन्द्रसम्मको कार्यसमितिहरूको कार्यकाल चार वर्षको हो। असाधारण स्थितिमा मात्रै एक वर्ष कार्यकाल बढाउन सकिन्छ। सामान्य अवस्थामा विधानबमोजिम नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन २०७१ साल असोज ५ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो। उतिखेर कुनै असाधारण स्थिति पनि थिएन। ...... चार वर्षे कार्यकाल सकिँदै गर्दा पनि गाउँ/नगर, निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला नेतृत्वले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण कार्य सम्पन्न नगर्नुको एउटै कारण एक वर्ष कार्यकाल बढाइहाल्छ भन्ने मानसिकताबाट ढुक्क थिए। ...... केन्द्रीय नेतृत्वले पनि चार वर्षभित्रै महाधिवेशन गर्नेगरी क्यालेन्डर बनाएर कडाइसाथ लागू गर्न आवश्यक ठानेन।

अर्थात केन्द्रदेखि गाउँसम्मको नेतृत्वको आँखाले एकसाथ साधारण स्थितिलाई असाधारण देखिरहेका थिए।

........ ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा केही केन्द्रीय सदस्यलाई जिम्मेवारीमाथि जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने स्थिति छ भने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरू जिम्मेवारीविहीन बनेका छन्। एकाध केन्द्रीय सदस्यहरू बिचरा कामको बोझले गलेका छन् भने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरू काम नपाएको चिन्ताले गलेका छन्। ....... विशेष महाधिवेशन : नेपाली कांग्रेस पार्टीको वैधानिकता जोगाउने तेस्रो विकल्प विशेष महाधिवेशन हो। असोजको ५ गतेभित्र मौजुदा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति हुने गरी पार्टीले विशेष महाधिवेशनको आयोजना गर्न सक्छ। उक्त विशेष महाधिवेशनले वर्तमान पदाधिकारी एवं सदस्यहरूलाई नै ६ महिनाका लागि निर्वाचित गर्दै ६ महिनाभित्रै १३ औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्नु कांग्रेस पार्टीको वैधानिकता जोगाउने उत्तम विकल्प हो। ......

निश्चित रूपमा कांग्रेसका नेताकार्यकर्ता यतिखेर नेतृत्ववर्गको अक्षमता देखेर क्षुब्ध छन्। त्यसैले पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशनमा नेतृत्वको तीखो आलोचना गर्न सक्छन्।

..... विशेष महाधिवेशन नै नेपाली कांग्रेस पार्टीका लागि सञ्जीवनी बुटी हो भन्दा अतियुक्ति नहोला।

गहिरिँदो संकटमा संघीयता र संविधान निर्माण

राष्ट्र निर्माणको दायित्व बोकेका नेताहरुको निहित स्वार्थ र सीमित बुझाइको दलदलमा संघीयता र संविधान निर्माण संकटमा पुगेको छ।

..... एक महिना नाघ्यो प्रदेश विभाजनको विषयलाई लिएर मुलुक हिंसा, हत्या, विद्रोह र अनिश्चयको बाटोमा छ। बाह्य हस्तक्षेप पनि संघारमा देखिँदो छ। २५ जेठमा १६ बुँदे सहमति गरेपछि संविधानसभाका तीन ठूला दलका ठूला नेता आजै भोलि नै संविधान दिन्छु भनेर लागेको पनि तीन महिना नाघिसक्यो।

अब त भदौको भाका पनि नाघ्ने निश्चित छ।

प्रदेशको विवाद सल्टाउन नसके फेरि पनि संविधान नबन्न सक्छ। कुनै बेला संविधान बनाउन सकेनन् भनेर नेताहरूले तिखो आलोचना खेपेका थिए भने अहिले हतार नगर, बरु प्रक्रियालाई सुस्त गर भन्ने नागरिक अवाज मात्र होइन, उनकै दलका सभासदसमेतको दबाब बढिरहेछ। ....... संविधानसभामा पनि कुनै एक दल र नेताको ‘ड्राइभ’ नभएको अवस्था छ। ..... प्रक्रिया र बहुमतको प्राविधिकता प्रदर्शन कुनै बहादुरी होइन। ...... प्रदेश विभाजनको विषयमा अहिले पहाड मत्थर भएको छ। ६ प्रदेशको नक्सा सार्वजनिक भएपछि सुर्खेत र कर्णालीमा जुन तीव्र विरोध भयो, त्यो त्यति अपेक्षित थिएन। सात प्रदेशमा गएपछि उनीहरू शान्त मात्र होइन, खुसी नै भएका छन्। प्रदेश विभाजनको यी दुवै खाकामा तराईका थारूबाहेक जनजातिको खासै ठूलो विरोध भएन। जनजाति महासंघ र पूर्वमा लिम्बूवान आन्दोलनकारीको विरोध औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको छ। १६ बुँदे सहमतिको विरोधमा संघीय समाजवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपाल नयाँ दलका रूपमा पुनर्गठित भएपछि अशोक राई जमातको विरोध पनि मधेसमै सीमित हुन पुगेको छ। अर्थात् प्रदेश विभाजनलाई लिएर पहाडमा त्यति ठूलो आपत्ति वा विरोधको अवस्था अहिले देखिन्न। यसको एउटा कारण हो, पहिचानसहित प्रदेशका आकांक्षी ठूला जातिहरू तामाङ, नेवार, राई, लिम्बू, गुरुङका परम्परागत बासस्थान प्रस्तावित प्रदेशभित्रै सुरक्षित छ, प्रदेश विभाजनले त्यसलाई अलग थलग गरेको छैन। मगर समुदायको हकमा केही अपवाद भए पनि त्यति धेरै आपत्ति गर्नुपर्ने अवस्था परेन। ........

थारू र मधेसीको प्रतिक्रिया एवं विरोध अपेक्षित हो। किनभने यी दुवै प्रदेशका नक्साले उनीहरूका परम्परागत बासस्थान प्रभावित भएको छ र संघीयताबारे उनीहरूको बुझाइ र मागसँग यो सीमांकन मेल नखाने मात्र होइन, प्रतिकूल पनि छ।

..... फुट, विभाजन र पदलोलुपताका कारण अलोकप्रियताले ग्रस्त भएका मधेसी दल र नेताले यो आन्दोलनबाट नयाँ ताकत आर्जन गर्न पाएका छन्। ..... राजधानी काठमाडौंलगायत पहाडका लागि दैनिक आपूर्तिको ढोका मधेसमै छ। राजनीतिक लेनदेनका लागि पहाडको यो कमजोरी २०६३ देखि मधेस आन्दोलनको सजिलो हतियार बनेको छ। सरकार यसपटक मधेसले नाकाबन्दी गर्न नपाओस् भनेर बढी सतर्क देखिन्छ।

आपूर्ति सुचारु राख्नसके मधेसीको दबाब थेग्न सकिन्छ भन्ने उसको प्रमुख रणनीति भएको बुझिन्छ।

....... अहिले मधेसको प्रस्तावित प्रादेशिक खाकालाई लिएर नेपाली कांग्रेसले चर्को आन्तरिक दबाब झेल्नु परिराखेको छ। यो दबाब एमाओवादी र एमालेमा पनि कम छैन। .....

मधेस हामी आफैंले सम्हाल्ने कि भारतीय हस्तक्षेप निम्त्याउने?

..... कुरा मिलेन भन्दैमा यो स्थगन दुई दिनमै खुल्छ भनेर सहजै पत्याउन सकिन्न। .... मलाई लाग्दैन, त्यति सजिलै अब प्रदेश विभाजनको मुद्दा टुंगिन्छ र हामीले संविधान पाउँछौं। .... यसपटक ठूलो अवसर थियो संविधान बन्ने यदि मेची र कैलालीका पहाडी अनुहार र अहंकारलाई अलि सन्तुलित र समन्वित गर्न सकेको भए। सबैभन्दा अपसोच मान्नुपर्ने के छ भने ६ प्रदेशका नक्सामा फेरबदल भयो सुर्खेत, कर्णाली र पर्साको ठोरी गाविसका जनताको अवाज सम्बोधन गर्न। त्यसैगरी बागलुङको विभाजनबारे पनि विचार गरिनेछ भनेर आश्वस्त पारियो संविधान विधेयक परिमार्जन गर्ने क्रममा। तर यही कुरा थारू र मधेसीका सन्दर्भमा देखिएन। ..... मधेस र पहाडको प्रादेशिकता मिल्दैन जति पहाड र हिमाली क्षेत्रको मिल्छ। त्यस्तै तराई र चुरेको प्रादेशिकता मिल्छ। तराईको प्रादेशिकतालाई कायम गरी त्यहाँ दुई वा तीन प्रदेशको व्यवस्था गर्न सकेको भए संकट यसरी विकसित हुन पाउँदैनथ्यो। थारू र मधेसीले पनि उपेक्षित महसुस गर्ने अवस्था बन्दैनथ्यो। ......

सत्ता फेरबदलको चटारोमा संविधानलाई नराखौं। सत्ता फेरबदल गर्न चाहनेले अहिल्यै गरे हुन्छ। त्यसका लागि अन्तरिम संविधान नै काफी छ।

....... संघीय एकाइ विभाजनमा अलि बढी गम्भीर ढंगले आन्तरिक छलफल चलाउनु जरुरी छ। यसका लागि अब केही ‘कुलिङ पिरियड’ चाहिन्छ। गएको एक महिनामा धेरै रगत बग्यो। रगत मिसिएको आक्रोश पहिला शान्त गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक हुन्छ। यो दुई दिनमै सबै काम सक्छौं भन्ने कुरा सम्भव पनि छैन, ठीक पनि हुँदैन। ....

२०६२/०६३ पछि राज्यले डेढ सयभन्दा बढी सम्झौता गरेको थियो, त्यसमध्ये आधा दर्जन पनि कार्यान्वयन भएनन्। कमजोर सत्तासँग गरिने सम्झौता पनि कमजोर नै हुन्छ।

‘संघीयता जग्गाको प्लटिङ होइन’

धरातलीय वस्तुस्थिति र मापदण्डबेगर भूमाफियाको जग्गा प्लटिङ शैलीमा नेताहरूले संघीयता सीमांकन गरेपछि तराईमा संकट निम्तिएको

...... शनिबार परेकाले संविधानसभाको बैठक आइतबार राखिएको हो। स्थगन भएको होइन भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। ..... म आफैंले पनि व्यक्तिगत रूपमा आन्दोलनमा रहेका नेताहरूसँग सम्पर्क गरिरहेको छु। धेरैजसोले अझै वातावरण भएन, विश्वसनीय बनाउनुपर्‍यो भन्नुहुन्छ। वातावरण भरपर्दो भयो भने आउन सकिन्छ भन्नुभएको छ। तर, नेताहरूले संविधानसभाको प्रक्रिया शनिबार परेकाले आइतबार राखिएको हो भन्ने जस्ता प्रतिक्रिया दिएर मधेसी नेताहरूलाई चिढाउने काम गरिरहनुभएको छ। वार्ताका लागि ‘ग्याप’ हो भन्न हिच्किचाइरहनुभएको छ। जसले वातावरण बनाउनेभन्दा बिगार्ने काम भएको छ। ......

सेना ब्यारकेमा फर्काउनुपर्छ। दमन बन्द हुनुपर्छ। जति मानिस मरेका छन्, ती सबैको गोली टाउकामा लागेको छ। एउटाको पनि खुट्टामा लागेको छैन।

...... आन्दोलन नियन्त्रणमै छ। तर, समयमा निकास दिइएन भने कसैको नियन्त्रणमा रहँदैन। ...... दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि चार दलले सम्झौता गरे। अघिल्लो संविधानसभाले गरेका सहमति र सम्झौताको स्वामित्व लिने भनियो। तर संविधानसभाको विधेयक अन्तरिम संविधानभन्दा पनि संकुचन छ। चार दलले गरेको १६ बुँदे सहमति पनि बिनाआधार आयो। यो त एउटा ‘सिन्डिकेट’ खडा गर्न मात्रै गरियो। कुनै दर्शनशास्त्र र धरातल भएन। बिनादर्शन र मापदण्डको संघीयतामा गएकाले समस्या आएको हो। ...... संघीयताको सीमांकनमा चित्त बुझेको छैन। समावेशी र समानुपातिक छैन। जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक र समावेशी हुनुपर्छ। राज्यको पूर्ण अंगमा समावेशी र समानुपातिक हुनुपर्छ। नागरिकताका बारेमा पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने छ। वंशजका आधारमा पाउने नागरिकता र अंगीकृत नागरिकतामा ठूलो विभेद छ। संविधान विधेयकभन्दा अन्तरिम संविधान प्रगतिशील थियो। ..... एउटा भित्री मधेससहितलाई जोडेर तराईमा तीन प्रदेश बनाउनुपर्छ र अर्को उपेन्द्रजीहरूले नेतृत्व गरेको मधेसी मोर्चाको प्रस्ताव मेचीदेखि महाकालीसम्म एउटै थरुहट मधेस, प्रदेश बनाऔं भन्ने छ। त्यसको नाम थरूहट, मधेस प्रदेश राख्नेसम्म भएको छ। यो कुरामा थरूहट आन्दोलन पनि धेरै हदमा सहमत हुँदै गएको छ। थरूहट मधेसी मोर्चामा कार्यगत एकता भएको यसैको कारण पनि हो। कार्यगत एकता कसिलो बन्दै गयो भने फरक दृश्य देखिन सक्छ। हामीले समयमै वार्तामा टेबुलमा ल्याउन सकेनौं भने झनै जटिल बन्न सक्छ। ...... खासमा सीमांकन गर्दा विज्ञहरू सामेल गरेर मात्रै गर्नुपथ्र्यो। पाँच थरीका विज्ञ राख्न आवश्यक थियो। भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, प्राकृतिक स्रोतसाधन र संवैधानिक विज्ञहरूलाई सहभागी गराउनुपथ्र्यो। विज्ञहरूको सुझावका आधारमा नेताहरूले सीमांकन गरेको भए अधिकतम सहमति बन्न सक्थ्यो। तर

नेताहरू आफैं सबै क्षेत्रको विज्ञ भए। रातारात सबै क्षेत्रको विज्ञ कसरी भए?

....... कुनै पनि राजनीतिज्ञ सामाजिक धरातलबाहिर गएर राजनीति गर्न सक्दैन। समाज एक ठाउँमा रहने र नेता अर्को ठाउँमा रहने हुँदैन। .....

यो देशमा संकटकाल घोषणा गरेर सेना लगाएर संविधान ल्याउने दिशातर्फ अघि बढे म संविधानसभा र राजनीतिक दल छाड्न सक्छु। म आफैं पनि राजनीतिक दल खडा गर्न सक्छु।

संविधानसभामा किन उठ्यो ‘स्वतन्त्र मधेश’ को कुरा ? : के होला मधेशको भविश्य ?

नेपालबाट मधेश अलग हुने, अब स्वतन्त्र मधेशको नारा घन्किएर आउँछन्, देशमा अब गृहयुद्ध शुरु हुन्छ लगायतका अड्कल राजधानीमा मात्र होइन संविधानसभाको बैठकमा पनि नेताहरुले जोडतोडले उठाएका छन् । काँग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला, सोही पार्टीका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियतासँग जोडेर स्वतन्त्र मधेशको कुरा समान्य रुपमा उठाए पनि एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो मन्तव्यलाई यसै विषयमा केन्द्रीत गरेका थिए । ...... भदौ २२ गते एमाओवादीका नेता डा.बाबुराम भट्टराईको सानेपास्थित निवासमा प्रचण्डको उपस्थितिमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग भएको छलफलमा अध्यक्ष ठाकुरले स्वतन्त्र मधेशका कुरा उठाएको स्रोतले जनाएको छ । ‘तीन दलले मधेशको भावनालाई नबुझेर यसरी नै पेलेर जाने हो भने आफूहरु स्वतन्त्र मधेशको बारेमा सोच्न बाध्य हुने’ कुरा उनले राखेका थिए । त्यो दिन अध्यक्ष ठाकुरले अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता भट्टराईसँग निकै गम्भीर र भावुक मुद्रामा कुरा गरेका थिए । ...... स्वतन्त्र मधेशको एजेण्डा लिएर आन्दोलन गरिरहेका सिके राउतका जिल्ला सप्तरीबाट पत्रकारिता गरिरहेका श्यामसुन्दर यादवलाई रातोपाटीले सम्पर्क गरेको थियो । यादवले भने, ‘नेपालबाट मधेश अलग हुने सम्भावना बढ्दै गएको र अब जनता नेताको इशाराको पर्खाइमा छन् । पहिला त अलि अलि कुरा उठ्थ्यो । त्यो पनि सिके राउतको कार्यकर्ताले उठाउँथे अब त यो कुरा आम जनतामा गइसकेको छ । आमजनताको मनमा यो पसिसक्यो कि जति लडाई गरेपनि यो राज्यले अधिकार दिँदैन अब छुट्एिर बस्नु नै बेस भनि नारा लगाउन थालेका छन् ।’ उनले त्यहाँको स्थानीय एफएममा फोन संवाद कार्यक्रम चलाएको अनुभव सुनाए । उनले भने,

स्टुडियमा फोन गर्ने अधिकांश जनताले स्वतन्त्र मधेशको कुरा गर्न थालेका छन् ।

कति दिन नेपाली प्रहरीको गोली खाइरहने ? कति दिन एक एक गरी जनता मरिरहने बरु छुट्टै दुख सुख गरेर बस्दा राम्रो । एउटा घरमा बस्दा दाइ भाइसँग धेरै दिनसम्म कुरा नमिलेपछि अलग हुन्छ । त्यस्तै अधिकारका लागि कति दिनसम्म लड्ने कति मर्ने भनि कुराहरु आउन थालेका छन् ।’

काठमाडौं र मधेशका फरक दृश्य (फोटोफिचर)
बाबुराम भट्टराई र गगन थापाको आँकलन मिल्छ – देश विखण्डनमा जान सक्छ : कमल थापा
राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्दिन भनेर आएको कुरा म विश्वास गर्दिन : सिटौला

उनले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई धन्यवाद दिँदै भने, ‘विपि, गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराई, पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी, मनद भण्डारी र १२ बुँदेदेखि यहाँसम्म आउदा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जस्ता गिरिजाप्रसाद, प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभयो । गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रति श्रद्धासुमन गर्न चाहन्छु । प्रचण्डलाई धन्यावाद दिन चाहन्छु । पार्टी विभाजन भयो, तर पनि सेना समायोजन गराउनुभयो । संविधान निर्माणको विषयमा पार्टीभित्र विवाद हुँदा पनि अडिग हुनुहुन्छ । यसका लागि म उहाँलाई धन्यावाद दिन चाहन्छु ।’ ....... ‘प्रदेशका राजधानी प्रदेशसभाको दुई तिहाइले बनाउँछ । समानुपातिक–समावेशीलाई अन्तरिक संविधानको व्यवस्था भन्दा तलमाथि नहुने गरिराख्छौँ ।’ ....... ‘कर्णाली दूर्गम छ । गरिवी छ । पछाडि परेको छ । यसलाई केन्द्र र राज्यले विशेष प्याकेज दिएन भने कर्णाली आफै अगाडि बढन सकेन ।

पक्राउ पर्ने डरले मधेसी नेता भारत पलायन

महोत्तरी–स्थानीय प्रशासनबाट असुरक्षित भएको भन्दै महोत्तरीका मधेसी नेता भारत पलायन भएका छन् । ...... जिल्लाको मधेशी नेताको घरघरमा स्थानीय प्रशासनले व्यापक रुपमा प्रहरी परिचालन गरी पक्राउ गर्ने, कुटपिट गर्ने र मुद्दा चलाउने कार्य गर्न थालेको आरोप लगाउँदै महोत्तरीका ३५ मधेसी नेता भारतको बिहार राज्यअन्तर्गतको मधुवनी जिल्लाको मधवापुरमा गएर बसेका छन् ।....... भारत पलायन हुनेमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष अभिराम शर्मा, सद्भावना पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष रामबाबु यादव, महामन्त्री देवेन्द्र यादव, लालबाबु यादव, तराई मधेश सद्भावना पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष नरेन्द्र यादव, केन्द्रीय सदस्य सुरेश पाण्डे, केन्द्रीय उपाध्यक्ष रानी शर्मा, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका जिल्ला अध्यक्ष रामनरेश राय, केन्द्रीय सदस्य कृष्णशङ्कर साह, पूर्व मन्त्री हरिनारायण यादव, पूर्व सभासद कौशल यादव लगायत ३५ नेता छन् ।

तराईमा सरकार अधिकतम लचक हुनु पर्ने मधेसी सभासदहरूको माग

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का तराई –मधेशका निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संविधान सभाका सभासद्हरुले आईतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवासमा भेट गरेका छन्।

एमाओवादीका सभासद प्रभु साह प्रक्रियाबाट बाहिरिए

मधेसी मुद्दा सम्बोधन नभएको भन्दै एमाओवादी सभासद प्रभु साह संविधानको बाँकी प्रकृयाबाट बाहिरिने बताएका छन्। आइतबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले पार्टी निर्णय विपरित प्रक्रियाबाट बाहिरिएका हुन्।

सिरहाका सभासद्लाई मोर्चाको दबाबपत्र

मोर्चाका नेता कार्यकर्ताले सिरहा क्षेत्र नं १ का नेपाली काँग्रेसका सभासद् पदमनारायण चौधरी, सिरहा क्षेत्र नं २ का नेकपा (एमाले)का सभासद् रामचन्द्र यादव, समानुपातिकतर्फका नेपाली काँग्रेसका सभासद् प्रदीप गिरी, अमियकुमार यादव, नेकपा (एमाले)का समानुपातिक सभासद् ममता गिरी र सभासद् तथा शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवलाई दबाबपत्र पठाएको मोर्चाका संयोजक यादवले बताए।

हिंसासामु संविधानसभा झुक्दैन: सिटौला

‘संघियता आएको छ, प्रदेश संरचना आएको छ, यसलाई स्वागत गर्नु पर्ने हो l ‘भारतमा संविधान जारी हुँदा १३ वटा बनेका थिए l सबै एकै पटक हुन्छ ?’ ....

सिटौलाले राष्ट्रपतिले संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्ने कुरा गरेको संचारमाध्यममा आएको तर राष्ट्रपतिबाट यस्तो कुरा ब्यक्त भएको आफूलाई विश्वास नभएको बताए l

संविधान जारी भएपछि पनि सहमति खोज्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री कोइराला

समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हकको मुद्दा यसै सन्दर्भमा उठेको एउटा प्रमुख मुद्दा हो । यो विषयलाई संविधानमा संशोधन गरी सामाजिक न्यायको हक लेखिएको अनुच्छेदमा समावेश गर्ने प्रमुख राजनैतिक दलको साझा प्रतिबद्धता म यो सम्मानित सदनमा राख्न चाहन्छु । ..... त्यसै गरी हाल दुर्गम जिल्लामा न्यूनतम एक निर्वाचन क्षेत्र कायम रहने गरी जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषय पनि सभासद् साथीहरुले उठाउनु भएको छ । यो विषयलाई पनि आवश्यक संशोधन प्रस्तावित गरी सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता राख्न चाहन्छु ।

प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय ग़लत: गगन थापा
मधेशी मोर्चा वार्तामा आएन, प्रकिया अघि बढाऔं: काँग्रेस पदाधिकारी

उपसभाति पौड्यालले भने,'मधेशी मोर्चा वार्तामा आएन।त्यसैले संविधान निर्माणमा थप ढिलाइ गर्न हुन्न। संविधान जारी गर्न ढिलाइ हुँदै जाँदा नेपाली काँग्रेसको वैधानिकता संकटमा पर्नसक्छ।'

.... समयमा महाधिवेशन गर्न नसके नेपाली काँग्रेसको वैधानिकता संकटमा पर्ने अवस्था आएकाले जतिसक्दो चाँडो संविधान जारी गरेर महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नुपर्ने अधिकाश पदाधिकारीको धारणा थियो।

वार्ता गराउन मरिहत्ते गरेर लाग्नेहरु

मध्यस्थताको भूमिकामा

दमनाथ ढुंगाना, सुन्दरमणि दीक्षित, दीपेन्द्र झा, तुलनारायण साह, विजयलाल कर्ण

लगायत रहेको तमलोपाका उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले बताए । मध्यस्थताको भूमिकाभन्दा पनि वार्ता होस् भनेर आफूहरू लागेको तुलनारायण साहले बताए ।