In The News (35)

वार्ता गर्न माग गर्दै कांग्रेसका मधेसी सभासद् बालुवाटारमा

सीमांकन र नामांकनबारे गरिएका मागलाई संवोधन गरेर स्थिति सहज बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

नयाँ शक्तिका चार खम्बा

बहस र बहुमतका आधारमा लोकतान्त्रिक पद्धति मुताविक निर्णय लिन जनताले चुनेको संविधानसभालाई ‘रबर स्ट्याम्प’ बनाएर कोइरालाको असम्भव नारालाई जबर्जस्ती लागू गर्ने प्रयास अहिलेसम्म हुँदैछ । ...... पद्धतिबाट बाहिर गएर जब पार्टी, लोकतन्त्र र देश चलाउन खोजिन्छ, त्यसले शान्ति र स्थिरता दिनै सक्दैन । किनभने लोकतन्त्रमा पद्धतिको उल्लंघन अराजकता हो । तर दुर्भाग्यवश लोकतन्त्र बाहिरको ‘सहमतितन्त्र’ हाम्रो असफल नियति बनिसक्यो । ...... अधिकांश ठूला नेताहरूको घर खर्च केले चल्छ ? तिनका दर्जनौं पूर्णकालीन सहयोगीहरूको खर्च केले चल्छ ? तिनले मोटर कुन आम्दानीले चढ्छन् ? कसैलाई थाहा छैन । आम्दानीका वैध स्रोत छैन र पूर्णकालीन रोजगारी नै राजनीति हो भने पैसा कहाँबाट आइरहेको छ ? ....... जो नेताहरू जिन्दगीभर सार्वजनिक जीवनमा पारदर्शितामा चुकेका छन्, तिनबाट हामी भ्रष्टाचार–न्युन पार्टी र सुशासनको अपेक्षा गरेर बसेका छौं । नेपालको लोकतन्त्रलाई जोगाइराख्ने हो भने नेता र पार्टीको जीवनमा पारदर्शिताबिना त्यो सम्भव नै छैन । ....... यो भ्रष्टाचारी भएर बाँच्न सजिलो र सदाचारी भएर बाँच्न गाह्रो समाज हो । तसर्थ इमानदारीलाई आफ्नो पार्टीको प्रमुख खम्बा बनाउन नयाँ शक्तिलाई सहज हुने छैन । ..... सिंगापुरका ‘पिता’हरूले उत्कृष्टताको चयनलाई नै देशको अग्रगामी छलाङको एउटा प्रमुख आधार बनाएका थिए । ...... हाम्रै देशमा अधिकांश सरकारी निकायहरू विफल रहे, किनभने राजनीति र विविध नियुक्तिहरूमा उत्कृष्टताको कदर गरिएन ।

बोल्ने ढंग नभएकाहरू राजदूत भए, कुनै विज्ञता नभएकाहरू प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार भए, क्षमता, ज्ञान, इमानदारी केही पनि नभएकाहरू मन्त्री भए, नेताको चाकडी गरेर जीवन निर्वाह गर्नेहरू महत्त्वपूर्ण निकायका प्रमुख भए ।

त्यसरी देशको विकास कहिल्यै सम्भव हुँदैन । नयाँ शक्तिले पद्धति, पारदर्शिता र इमानदारीलाई आत्मसात गर्दै उत्कृष्टतालाई सम्मान गर्नुपर्छ ।

साउनको व्यापार घाटा ५६ अर्ब



'दुई मोर्चाबीचकाे टकरावले अान्दाेलन हिंसात्मक'

वीरगन्जमा दुई मधेसी मोर्चाबीच टकरावका कारण आन्दोलन अराजक भएको निष्कर्ष स्थानीयले निकालेका छन्। दुई मोर्चाबीच आन्दोलन चर्काउने होडबाजी भएपछि स्थिति हिंसात्मक हुन पुगेको हो। सुरु भएको १६ दिनसम्म शान्तिपूर्ण रहेको आन्दोलन एक साताअघि हिंसात्मक भएर पाँच जनाको ज्यान गएको थियो। ..... संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चामा आबद्ध संघीय समाजवादी फोरमका प्रदीप यादव, संघीय समाजवादी मोर्चामा आबद्ध राजेशमान सिंह, शशिकपुर मियाँबीचमा स्थानीय स्तरमा राजनीतिक र युवा परिचालनमा प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको थियो। यसअघि उद्योगीसँग आर्थिक सहयोग लिएर बन्दको क्रममा उद्योग चलाउन दिएको, प्रहरी प्रमुखसँग मिलेर आन्दोलन नचर्काएको आरोप संघीय समावेशी मोर्चाले संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाका नेतामाथि आरोप लगाउँदै आएका थिए। संघीय मोर्चाका संयोजक सरिफ मियाँले आर्थिक सहयोग लिएर आन्दोलन चर्काएको आरोप घण्टाघर मञ्चबाटै लगाएपछि संयुक्त लोकतान्त्रिकका प्रदीपसँग चर्काचर्की भएको थियो। दुवै पक्षबीच हात हालाहालको स्थिति सिर्जना भएको थियो। ....... दुवै मोर्चाका माग एउटै भए पनि वीरगन्जमा विभिन्न मधेस केन्द्रित दलहरू संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चा र संघीय समावेशी मोर्चामा विभाजित भएर आन्दोनरत थिए। संघीय समाजवादी फोरम, तमलोपा, सद्भावना, तमसपा संयुक्त मोर्चामा आबद्ध थिए। अनिल झाको सद्भावना, मात्रिका यादवको माओवादीलगायत ११ दल संघीय समावेशी मोर्चामा गोलबद्ध थिए। दुवै मोर्चाले घण्टाघर चोकमा छुट्टाछुट्टै मञ्च बनाएर आन्दोलन हाँकिरहेका थिए। .... फोरम लोकतान्त्रिकका मियाँ र फोरम नेपालका जिल्ला अध्यक्ष प्रदीपले भने होडबाजीले आन्दोलन अराजक भएको अस्वीकार गरे ।

तनावग्रस्त जिल्लाका न्यायाधीश र कर्मचारी गरी सय जना डरले राजधानीमा
न्यायाधीशलाई कार्यस्थल या पुनरावेदनमा फर्कन निर्देशन



मधेसलाई टाढा नपुर्‍याऊ

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनताका सातदलीय गठबन्धनको आन्दोलन, सभाहरूमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव नेपाल सहितका शीर्ष पंक्तिको नेतृत्वमा एकजना मधेसी नेता हुन्थे, नेपाल सद्भावना पार्टीका नेता भरतविमल यादव । मतका हिसाबले सानो पार्टीका नेता भए पनि सातमध्ये ६ जना एउटा समुदाय विशेषका थिए भने यादवले मधेसको प्रतिनिधित्व गरेका थिए । ...... तर अन्तरिम संविधानको घोषणामा तिनै यादवको पार्टीले उठाएको मागलाई सुनवाइ गरिएन । त्यसको परिणाम ०६३ माघ १ देखि मधेस विद्रोह सुरु भयो । ..... पछि ०६४ सालको दुई साता लामो मधेस आन्दोलनले मधेसी दलहरूलाई महत्त्वपूर्ण शक्तिका रूपमा स्थापित गरायो । त्यसपछिका राजनीतिक प्रक्रिया/निर्णयहरूमा मधेसी दलहरूको सहभागिता रहँदै आयो । ...... २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनले मधेसी दलहरूलाई चौथो शक्तिको रूपमा स्थापित गरायो । त्यसपछिका सरकार गठन हुन् वा विघटन नै किन नहोस्, उनीहरूको निर्णायक भूमिका रह्यो । त्यस्तै संविधानसभाको पटक–पटकको म्याद थपका निर्णयहरू पनि उनीहरूको सहभागितामा नै भयो । ..... जब जेठ २५ मा भएको १६ बुँदे सम्झौता भयो, त्यसले भने सहमति र सहभागिताको राजनीतिक कोर्सलाई नै बदलिदियो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनयता भरत विमलपछि उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरदेखि विजय गच्छदार, राजेन्द्र महतोसम्मले प्रमुख राजनीतिक निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकै हुन् । उनीहरूको यो सहभागिताकै कारण मधेसी समुदायले ती निर्णयहरूमा आफ्नो अपनत्व महसुस गरेको हो । तर जब १६ बुँदे सहमति भयो, गच्छदार बाहेकका सबै मधेसी समुदायका नेतृत्वदायी अनुहारहरू प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बाहिरिए । त्यतिमात्र होइन, जब प्रमुख दलहरूले संघीयताको सवालमा ६ बाट सात प्रदेशमा जाने निर्णय लिए, प्रक्रियाबाट बाँकी रहेका गच्छदारसमेत बाहिरिए । चार दलीय मोर्चाबाट गच्छदारको बहिर्गमनले मधेस र थरुहटको आन्दोलनलाई थप नैतिक बल प्रदान गरेको छ । अहिले संविधान जारी हुने बेला सबै मधेसी दलहरू सडक आन्दोलनमा रहेका छन् । ........ काठमाडौंसँगको अविश्वास र टाढाको सम्बन्धका कारण विगतमा शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि सीमापारिका सहर पुग्ने आम मधेसीको रोजाइ पछिल्लो समय काठमाडौं हुनथालेको छ । अहिले राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पेसा व्यवसाय लगायतका सबै क्षेत्रमा आम मधेसी जनता काठमाडौंसँग जोडिन पुगेका छन्/जोडिन चाहन्छन् । मधेसी देख्ने बित्तिकै नाक खुम्च्याउने र उस्तै परे अपमान गर्नसमेत पछि नपर्ने उपत्यकाका रैथानेहरूमा पनि पछिल्लो दशकमा मधेस र मधेसीप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएकै हो । यद्यपि मधेस र मधेसप्रतिको दृष्टिकोणमा राजनीतिक नेतृत्वकर्ता, कर्मचारी प्रशासन, सुरक्षा निकाय, बुद्धिजीवी र पत्रकार जगतले अझै फराकिलो सोच बनाइसकेका छैनन् । .......... मुलुकको केन्द्रीय राजनीतिमा पछिल्लो १० वर्षयता नेतृत्वमा देखिएको मधेसको ‘भिजिबल’ उपस्थितिलाई अन्तिम क्षणमा आएर अलग्याउने जुन कठोरता देखाइएको छ, त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा नै दुष्परिणाम ल्याउनेछ । मधेसमा आन्दोलन भइरहँदा संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने आँट नगरेका कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी आज मधेस बलिरहँदा त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर जबर्जस्ती एकथान संविधान लाद्न खोज्ने उनीहरूको प्रयासले अस्थिरता र द्वन्द्वमात्रै ल्याउनेछ । ....... राष्ट्रिय चाडबाडको मुखमा नेपाली जनतालाई दिन खोजिएको संविधानरूपी उपहार सबैका लागि स्वीकारयोग्य हुनुपर्छ । ......

कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीभित्रका मधेसी नेताहरूसमेत उकुस—मुकुसमा छन् ।

...... अहिले संविधान निर्माणको प्रक्रियामा ०६४ सालयता अपनाइएको समावेशी अभ्यासलाई पछिल्लो समय केही नेताको अहंकारले खारेज गरिएको छ । ....... दोस्रो संविधानसभाको आधाभन्दा बढी अवधि (२ वर्ष बढी) बाँकी छ ..... अखण्ड सुदूर पश्चिम, सुर्खेत र बाग्लुङको आन्दोलनलाई बिना कुनै वार्ता/सहमतिविना सम्बोधन गर्नसक्ने तीन दलका शीर्ष नेतृत्वले पूर्वदेखि पश्चिम तराईमा तीन साताभन्दा बढी समयदेखि जारी आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्नु अशोभनीय हो ।