In The News (110)

शीर्ष नेता र मोर्चाबीच सानेपामा वार्ता जारी
सुरक्षाको कारण रक्सौलमा २३ ट्यांकर रोकिए
खाद्यान्न बाेकेका ट्रक पनि राेकिए
ठोस उपलब्धि बिना सकियो प्रधानमन्त्री र ठाकुरबीचको वार्ता
वार्तामा आउनुस : प्रधानमन्त्री, वार्तामा आउँदैनौं : ठाकुर
संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाको बैठक बस्दै
विराटनगर पुगेर ठाकुरले भने, ‘प्रधानमन्त्री आफ्नै समस्या सुनाएर जानु भो’
प्रधानमन्त्रीले न्युयोर्कमा दुवै छिमेकीसँग छलफल गर्ने

आन्दोलनरत दलका मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार सधैं प्रयासरत रहेको र लोकतान्त्रिक विधिबाट संविधान जारी गरेको सन्देश उनले भारतीय प्रधानमन्त्री र चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई दिनेछन्। राष्ट्रसंघका महासचिव बान की मुन र अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई पनि पछिल्लो सफलता सुनाउनेछन्। नेपालको परराष्ट्र नीति दुई छिमेकबाट आरम्भ हुने जानकारी बारम्बार दिँदै आएका प्रधानमन्त्री कोइरालाले भारतले संविधानको स्वागत नगरेकामा नेपाल दु:खी बनेको विषय मोदीसमक्ष राष्ट्रसंघमा पोख्ने उनी निकट स्रोतले बताएको छ। ..... नेपाल यूएन शान्ति स्थापना मिसनमा सबैभन्दा बढी सेना पठाउने विश्वको पाँचौं राष्ट्र हो

छिमेकको अस्वाभाविक व्यवहार

संविधान जारी गरिएपछि नेपालको सुरक्षा स्थिति बिग्रेको उल्लेख गर्दै सीमा नाकाबाट हुने आपूर्ति व्यवस्था रोकिन सक्ने घुमाउरो चेतावनीसमेत आएको छ, त्यो आपत्तिजनक छ। .... खुला सीमा जोडिएको छिमेकीको आन्तरिक मामिला सुल्झाउन उसले सदिच्छासम्म व्यक्त गर्नुलाई बुझ्न सकिन्छ, तर निर्देशित नै गर्ने जुन शैली देखाएको छ, त्यो अस्वीकार्य छ। .... निश्चय पनि संविधान निर्माणका क्रममा हामीकहाँ केही गम्भीर समस्याहरू उत्पन्न भएका हुन्, जसको समाधान संविधान जारी गर्नु अगावै जति सहज हुन्थ्यो, अब जटिलता थपिने पक्का छ। ..... दस वर्षअघि गरिएको १२ बुँदे समझदारीयता नेपाली राजनीतिक प्रक्रियामा भारतीय सद्भाव/सहयोग खोज्दै आएका हालका मुख्य दलहरूको गलत कदमका कारण अहिले दिल्ली आफ्नो स्वार्थ प्रदर्शनमा बिनाहिच्किचाहट प्रस्तुत हुन सकेको हो। दलहरूले पछिल्लोपटक १६ बुँदे सम्झौता गरेर स्वदेशी सामथ्र्यमै संविधान निर्माण गर्न थाल्नु निश्चय पनि गल्ती सच्याउने सुरुवात थियो, तर त्यस क्रममा तराई–मधेसका शक्तिहरूलाई साथमा नलिई अघि बढ्दा अहिले यो विषयलाई भूराजनीतिक खेलको अंग बनाइन खोजिँदै छ। यसलाई अरू जटिल बन्न नदिन प्रथमत: थारू–मधेसी समुदायमा सिर्जित असन्तुष्टिको निदान हामी आफैंले खोजिहाल्नुपर्छ। यो समस्या अझै अगाडि बढ्दै जाँदा सीमावारि–पारिका अवयवहरू जोडिन थाल्ने र समाधानको सूत्र हाम्रो हातबाट फुस्कने जोखिमतर्फ बेलैमा विचार पुर्‍याउनुपर्छ। त्यसकारण पनि काठमाडौंको सत्ताकेन्द्रले तराई–मधेस केन्द्रित संवाद थालिहाल्न जरुरी छ।

राष्ट्रपति– प्रधानमन्त्री वार्ता
आन्दोलनकारीले प्रहरी चौकीमा आगजनी गरे

आन्दोलनकारीको आक्रमणको सूचना पाई सुरक्षाकर्मी समयमै बाहिरिएकाले चौकीमा मानविय क्षति हुन पाएन् । .... उनीहरूले संविधानमा मधेसी समुदायले आफनो आकांक्षा र चाहना प्रतिविम्बित भएको देख्न चाहेको बताएका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनमा कमजोर तयारी

संविधानसभाबाट पारित ‘नेपालको संविधान’ आइतबारदेखि लागू भइसकेको छ। तर, मुलुक संघीयतामा गएपछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकाय कसरी चलाउने भन्ने सम्बन्धमा अहिलेसम्म सरकारले गृहकार्य नै सुरु गर्न सकेको छैन। .... संघीयतामा गएपछि पुन:संरचना गर्दा करिब २० हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, जिल्ला रहने कि नरहने, गाउँ, नगरपालिकाको स्थिति कस्तो रहने भन्ने मुख्य विषय छन्।

वार्ताको अध्याय सकियो : मधेसी मोर्चा

मधेसी मोर्चाका चार माग : संघीय प्रदेशको सीमांकनमा हेरफेर, राज्यको हरेक तहमा प्रतिनिधित्वमा समानुपातिक प्रणाली, नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन ..... ‘सरकार र तीन दलले वार्ताको अध्याय समाप्त गरेका छन् । अब हामी सबै उपेक्षित र असन्तुष्टसग मिलेर अघि बढ्छौं ।’ ...... संविधान निर्माण प्रक्रिया बहिष्कार गर्ने विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन, अनिलकुमार झा नेतृत्वको संघीय मधेसी मोर्चा, संयुक्त थरुहट/थारुवान् संघर्ष समिति र नेपाल राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धनलाई राजविराज बैठकले मोर्चाबन्दीका लागि आह्वान गर्ने मोर्चा स्रोतले जानकारी दिएको छ । तीमध्ये थरुहट संघर्ष समिति र संघीय मधेसी मोर्चासग समझदारी भइसकेको मोर्चा स्रोतको भनाई छ । राजविराजमा हुने बैठकका लागि फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सोमबार हिडिसकेका छन् । सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो वीरगञ्जमा छन् । तमसपा अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव सर्लाहीबाट र तमलोपा अध्यक्ष ठाकुर काठमाडौंबाट मंगलबार राजविराज पुग्ने कार्यक्रम छ । ... संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा मधेसी मोर्चाले आन्दोलनमार्फत् चार माग चर्काउने नीति लिएको छ । तीमध्ये संघीय प्रदेशको सीमांकनमा हेरफेर, राज्यको हरेक तहमा प्रतिनिधित्वमा समानुपातिक प्रणाली, नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन मुख्य हुने तमलोपा उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले बताए । ‘मस्यौदाबाट हटाइएको समानुपातिक शब्द संविधानमा परेको छ, तर प्रतिनिधित्वको खण्डमा छुटाइएको छ, यो मधेसीको पक्षमा छैन,’ उनले भने, ‘नागरिकतामा अझै पनि मधेसी र महिलाका लागि विभेदकारी हुने थुप्रै प्रावधान छन्, अबको लडाइ यसका लागि हुन्छ ।’ संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा संविधान संशोधन वा अन्य विकल्पमार्फत् माग सम्बोधन गर्नेबारे भने मोर्चाले औपचारिक रुपमा केही प्रतिक्रिया दिएको छैन । ..... तमलोपाले सबै गिरफ्तार नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता र रिहा गर्नसमेत माग गरेको छ । आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन शान्तिपूर्ण संघर्षमा ओर्लनसमेत तमलोपाले आह्वान गरेको छ ।

संविधानप्रति भारतीय असन्तुष्टि, सीमा नाका ‘बन्द गर्ने संकेत’

‘आइतबार संविधान जारी भएपछि भारतीय सीमा नजिकका नेपाली भूभागहरूमा घाइते र मृत्यु हुने गरी भएका हिंसात्मक घटनाप्रति हामी गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दछौं। विद्यमान असहजताले गर्दा हाम्रा मालवाहक कम्पनी तथा यातायातकर्मीहरूले पनि नेपाल आवतजावतमा भोग्नु परेको कठिनाइसहित तिनको सुरक्षा चिन्ता प्रकट गरेका छन्’ ..... नेपालमा संविधान जारी भएपछि पनि वीरगन्ज, महोत्तरी, जनकपुर, विराटनगरलगायत सीमावर्ती नेपाली भूभागमा भएका हिंसात्मक गतिविधिबारे राजदूत रायले ‘ब्रिफिङ’ मा खुलाएपछि सीमावर्ती नागरिकको सेवा र सुरक्षाका मामिलामा विज्ञप्ति जारी गरिएको हो। ......

‘सीमावर्ती क्षेत्रमा यस्तै अस्तव्यस्त स्थिति रहे बिहार राज्यको आसन्न चुनावको कारण देखाउँदै आगामी साताबाटै बिहार तथा उत्तर प्रदेशका नेपालसँग जोडिएका सबै आवतजावत नाका बन्द गर्ने बाध्यता पालना गर्नेसम्मको रायसुझाव हामीले पाएका छौं’ ..... बिहार राज्यका रक्सौल–वीरगन्ज र जोगबनी–विराटनगर नाका तत्काल बन्द गर्नेसम्मको तयारी भइरहेको

...... यसबाहेक झन्डै ६ सय २५ किलोमिटर लामो सीमावर्ती क्षेत्र रहेको बिहार–नेपाललाई सबैभन्दा ‘संवेदनशील र अवाञ्छित आवतजावत’ को विन्दु भन्दै गृह मन्त्रालयले थप सीमा सुरक्षा बल तैनाथ गराउन बिहार राज्य सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको ....... सीमावर्ती नेपाली क्षेत्रमा देखिएको असहज स्थिति र सिंगो नेपालले भोगेको समस्या ‘राजनीतिक प्रकृति’ को भएकाले शक्ति प्रयोगबाट यसको समाधान नहुने .....

विभिन्न मधेस केन्द्रित जिल्लामा सेना परिचालन गरिएको जिज्ञासामा गत साता दिल्ली भ्रमणमा आएका एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले ‘सेना परिचालन कहींकतै नभएको’ भन्दै सुरक्षा परिषद् र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरी सेना चलाउनै नमिल्ने विदेश मन्त्रालयका अधिकारीसामु बताएका थिए।

नेपालको भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा बाबुराम भट्टराईको संभावनाको चर्चा पनि हुन थाल्यो ।
Posted by Er Satya Narayan Shah on Monday, September 21, 2015

आज यह दीवार, परदों की तरह हिलने लगी,शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। - दुष्यन्त कुमार
Posted by Tula Narayan Shah on Monday, September 21, 2015

बन्दले पूर्वी तराई अस्तव्यस्त

बन्दले ३७ दिनदेखि तराई ठप्प छ। दिनहुँजसो हुने झडपका घटनाले जनजीवन आक्रान्त बनेको छ। आन्दोलनका क्रममा ज्यान जाने, घाइते हुने क्रम रोकिएको छैन। विद्यार्थीले पढ्न पाएका छैनन्। सार्वजनिक यातायात नचल्दा जनजीवन कष्टकर बनेको छ। दिनहुँ कुनै न कुनै स्थानमा झडप भएकै हुन्छ। भौतिक सम्पत्ति तोडफोड र आगजनीका घटना उत्तिकै छ। तराईका जिल्लामा सर्वसाधारणले कतै निस्कन जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था छ। ...... संविधान निर्माण प्रक्रिया जारी रहेकै अवस्थामा सुरु भएको आन्दोलन संविधान जारी भएपछि पनि मत्थर हुने छाँट देखिएको छैन। बरु नयाँ क्षेत्रमा विस्तार भइरहेको छ। प्रादेशिक सीमांकनको खाका सात प्रदेशमा टुंगो लागेपछि सुरु भएको आन्दोलनमा तराईका दलसँगै विभिन्न संस्थाको सहभागिता थपिँदै छ। सरकारले वार्तामा बोलाइरहेका बेला आन्दोलनरत पक्ष भने वातावरण नबनेको भन्दै संवाद गर्न तयार देखिएका छैनन्। ..... मुख्य तीन दलले मधेसी, थारू, आदिवासी, जनजातिलगायत समुदायसँग गरेको वाचाअनुसार काम नगरेकाले समस्या निम्तिएको टिप्पणी एमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्य रामचन्द्र झाको छ। उनीहरूले वाचा गरेअनुसार पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेशको सीमांकन गर्ने काम नहुँदा मुलुकको महत्त्वपूर्ण हिस्सा आन्दोलित बनेको उनले बताए। ‘संविधानको मुख्य चार विषयमा गणतन्त्र स्पष्ट रूपमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा देखिएको छ,’ झाले भने, ‘संघीयता, समानुपातिक समावेशिताको कुरा र धर्म निरपेक्षता भन्ने कुराको बन्ध्याकरण गरिएको छ।’

तराई–मधेसको आन्दोलनले हेटौंडाका उद्योग धराशायी

सुपर लेमिकोटस, एमएम पोलिमरजस्ता उद्योग कच्चा पदार्थको अभावमा बन्द भएका छन्। अन्य उद्योगले ५० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन नै कटौती गरेका छन्। वीरगन्ज नाकाबाट ल्याउनुपर्ने कच्चा पदार्थ भैरहवा नाकाबाट ल्याएर उत्पादनलाई केही उद्योगले निरन्तरता दिइरहेका छन्। ..... अर्कोतिर उत्पादित वस्तु पनि निर्यात गर्न समस्या भएको छ। भारत निकासी गर्न मात्र होइन, मुलुककै पूर्वी र पश्चिमी क्षेत्रमा आफ्नो उत्पादन पुर्‍याउन समस्या भएको छ। ..... ‘सरकार र सरकार विरोधीहरूको माग पूरा गर्ने औजार नै कलकारखाना बन्द गर्ने कुप्रथा छ,’ हेटौंडा उद्योग संघका अध्यक्ष ऋषिराम घिमिरेले भने, ‘संविधानको मस्यौदामा सुझाव माग्न पनि सरकारले कलकारखाना बन्द गरेको छ, सरकार विरोधीले संविधानमा आफ्ना मागहरू लेखाउन उद्योग बन्द गरेका छन्।’ मजदुरले आफ्ना मागहरू पूरा गर्न उद्योग बन्द गर्ने प्रचलन हेटौंडाको परम्परा नै भएको उनी बताउँछन्। ....

अहिले लगातारको बन्द र हडतालले अधिकांश उद्योग उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्न थालेका छन्।

४ हजार ५ सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरू एक दिन बन्द हुँदा २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी घाटा बेहोर्नुपर्छ।... ५२ वर्षअघि स्थापना गरिएको मुलुककै ठूलो औद्योगिक क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा ३ दशमलव ६६ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ। देशभर सञ्चालित उद्योग प्रतिष्ठानले करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको योगदान गर्ने गरेको छ भने मकवानपुरले २ अर्ब ९६ करोड अर्थतन्त्रमा सहयोग पुर्‍याएको

ठाकुरलाई फकाउन गएका प्रधानमन्त्री निराश भएर फर्किए

ठाकुरले प्रधानमन्त्रीलाई अब मधेशमा एकजनाको पनि मृत्यु भए मधेशको माग बदलिन सक्ने चेतावनी दिए । उनले सरकारसँग विगतमा भएको आठ बुँदे सम्झौता पनि खारेज हुनसक्ने चुनौती दिएका छन् । वार्तामा प्रधानमन्त्री कोइराला, तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र तमलोपाका सहअध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी मात्र बसेको ..... सोमबार साँझ नै प्रधानमन्त्रीले ठाकुरसँग फोनमा भेट्नका लागि आग्रह गरेका थिए । अध्यक्ष ठाकुरले आफू मंगलबार बिहानै मधेश जान लागेको बताउँदै १५ दिनपछि काठमाडौं फर्किने, अनि मात्र भेट हुनसक्ने जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि हतारिएका प्रधानमन्त्रीले भेट गर्न आवश्यक रहेको भन्दै तमलोपा पार्टी कार्यालयमा मंगलबार बिहान ९ बजे आफै आएका थिए । वार्ता लम्बिएपछि ठाकुरको जनकपुरको ९ः३० बजेको फ्लाइट छुट्यो । उनी १०ः३० को फ्लाइटबाट जनकपुरको लागि उडेको

नेपाल सरकार घुँडा टेक्दैछ, आन्दोलन लम्बिदैन (अन्तरवार्ता)

विगत लामो समयदेखि मधेशको सशस्त्र राजनीतिमा रहेका राजिव झा अहिले नेपाल सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य छन् । उनी मधेशमा जारी आन्दोलनमा सक्रियतरुपमा जनकपुरधाम क्षेत्रमा लागेका छन् । मधेशमा अहिले स्वतन्त्र मधेश पक्षधर र सशस्त्र समूहहरु मौलाउँदै गएको अवस्थामा उनी भन्छन्, ‘अहिले नै छुट्टै देश बनाउने अवस्था आईसकेको छैन ।’ त्यस्तै उनी सरकार केही दिन मै घुँडा टेक्ने बताउँदै आन्दोलन धेरै दिन नलम्बिने बताउँछन् । ..... विगत ३९ दिनदेखि हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छौं तर सरकारले सुनेको छैन । अव आन्दोलनको रुप परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेका छौं । ........ अव हामी नाकाबन्दी गर्दैछौं । काठमाडौंमा भोकमरी पसेपछि मात्र काठमाडौंले मधेशको महत्व बुझ्छ । अहिले त उपनिवेश मात्र बुझेको छ । ..... हामी सीमा क्षेत्रमा सर्वसाधारण जनतादेखि पार्टीका अध्यक्ष र कार्यकर्ताहरु पनि धर्नामा बसेका छौं । ..... हामीलाई भारत सरकारले सहयोग गरोस् वा नगरोस् त्यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन । हाम्रो सरकारको विषय भारतीय क्षेत्रका जनता हुन् । हाम्रो सम्बन्ध भारतीय जनतासँग छ । हामीलाई त्यस क्षेत्रका भारतीय जनताले सहयोग गर्दैछ । ..... नेपाली सुरक्षा निकाय निश्चित जातीको सुरक्षा दिनका लागि हो । हामीले नेपाली सुरक्षा निकायलाई हाम्रो सुरक्षा निकाय हो भनेर आत्मादेखि कहिले पनि स्वीकार गरेका छैनौं । त्यसकारण नेपाली सुरक्षा निकायलाई हामी मानेका पनि छैनौं । रह्यो भारतीय सुरक्षाकर्मीको कुरा त भारतीय जनताले सहयोग गरे पछि सुरक्षाकर्मीले किन गर्दैन ? ...... अहिले सबै जनता हाम्रो सहयोगमा छन् । जनता सहयोगमा नभएको भए अहिले मधेशका सडक र सहरमा देखिने लाखौंको जुलुस आकाशबाट त आएको होइन । सबै मधेशी जनता नै हुन् । अर्कोकुरा सरकारले कारवाही गर्ने चेतावनी दिदादिदै सरकारी कर्मचारीहरु पनि हाम्रो आन्दोलनमा छन् नि त । त्यति मात्रै होइन, मधेशी प्रहरीहरु पनि हाम्रो सहयोगमा छन् । .....

सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सरकार र खसवादी पार्टी त्रसित छन् ।

..... धेरै लम्बिदैन । चाँडै नेपाल सरकार र तीन दलले मधेशी सामू घुँडा टेक्दैछ । नाक घसेर भएपनि तीन दलका मण्डलेहरुले मधेशीलाई अधिकार केही दिनभित्रै दिन्छ । होइन भने मधेशमा स्वतन्त्र मधेश माग्नेहरु दिनप्रति दिन बढ्दै जानेछ । .... तर अहिले तत्काल नै स्वतन्त्र मधेश देश बनाई हाल्ने अवस्था आएको छैन । यस्तै अवस्था रह्यो भने त्यो पनि चाँडै हुनेछ ।

भारतद्वारा नेपालको बोर्डर सिल, सीमानाकामा कडा सुरक्षा

नेपाल आउने सम्पूर्ण बोर्डर सिल गरिएका छन् भने आवतजावत र सामान ढुवानीमा पनि रोक लगाइएको छ । .... भारतले वीरगंजसँग जोडिएको रक्सौलमा पनि उच्च सुरक्षा व्यवस्था राख्दै नाका ठप्प पारेको छ । .... यसअघि भारतले संविधान जारी भएको २४ घण्टाभित्रै दुईपटक वक्तव्य जारी गरी आफ्नो असन्तुष्टि जनाईसकेको थियो । अघिल्लो पत्रमा भारतले नेपालको संविधानलाई समर्थन नगर्ने भन्दै सांकेतिक चेतावनी दिएको भारत सरकारले हिजो राति झनै कडा वक्तव्य निकाल्दै सीमा नाका र ढुवानी बन्द गर्ने सम्मको चेतावनी दिएको थियो ।

Nepal: Who are the Madeshis and what do they want

Since the late 1980s, as signs of political liberalisation were visible, the 'denial of citizenship' to the Madhesis and the unequal treatment meted out to them at the policy-making level and in state representation became an issue...... In the early fifties when Nepal promised to be a democracy and extended its diplomatic ties beyond India and Britain

मधेशी–थारुसहितका लागि नयाँ संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने धाराहरु



राष्ट्र संघले नेपालको संविधानलाई स्वागत गरेन

नेपालमा जारी भएको नयाँ संविधानलाई संयुक्त राष्ट्र संघले स्वागत गरेन ।

संविधान जारी भएपछि संयुक्त राष्ट्र संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालमा संविधान जारी भएको राष्ट्र संघका महासचिव बान की मुनको जानकारीमा आएको मात्र उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा संविधानलाई स्वागत गरेर केही लेखिएको छैन । ..... थप लचकताका साथ संविधानमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने बताइएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रसंघले अहिले भइरहेको हिंसात्मक गतिविधिप्रति चिन्ता पनि व्यक्त गरेको छ । ..... संविधानमा अल्पसंख्यक र आन्दोलनरत पक्षको आवाज नसमेटिएको उसको ठहर छ ....... नेपालको संविधान जारी भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसबारे विज्ञप्ति निकालेपनि अहिलेसम्म कसैले संविधानलाई स्विकारेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट संविधान विभेदकारी रहेको टिप्पणी आइरहेको छ ।

कहाँ गए अमरेशकुमार र सुरेन्द्र चौधरी ?



टुँडीखेलको सन्देश : आफ्नो अकर्मन्यता लुकाउन भारतलाई अर्ती
तराई मधेसमा अति भयो, अब केही त गरौं !

टुँडीखेलमा सोमबार प्रमुख तीन दलका नेताहरुले झाँकीसहितको ‘भव्य’ समारोह गरिरहेका बेला मोरङको बिराटनगर तनावग्रस्त बन्यो । .....

तामझाम बढी नै भए पनि जनउपस्थिति एवं सन्देशको हिसाबले उतिसाह्रो प्रभावकारी नदेखिएको टुँडीखेलको सभा

मा मन्यव्य दिने क्रममा तीन शीर्षनेताले देशको समस्या समाधानका लागि कुनै नयाँ प्रस्ताव सार्वजनिक गर्न सकेनन् । न त उनीहरुले आगामी दिनमा गरिने कुनै योजना नै जनतालाई सुनाए । ....... प्रधानमन्त्री कोइरालाले जनतालाई आफू संयुक्त राष्ट्र संघमा जाँदैछुसम्म भन्ने आवश्यकता महसुस गरेनन् । नेताहरुले नयाँ संविधानमा केके छ भन्ने व्याख्या गर्ने प्रयास गरे, जुन सचेत जनताले पढेकै छन् । ...... दिनहुँ गोली चलिरहेको छ । तराईका जनताले यस्तो अवस्थामा गुज्रेको महिना दिन कटिसक्यो ।.....

आखिर कहिले आउला तराई मधेसमा शान्ति ? कसरी होला त्यहाँको जनजीवन सामान्य ? यसको कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन । यसको समाधान नगरी प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला केही दिनमै अमेरिका जाँदैछन् ।

...... राज्यपक्ष तत्कालै मधेसवादी नेतालाई सम्मानजनक सहमतिमा ल्याएर समाधान खोज्ने मानसिकतामा देखिँदैन । आफूलाई अपमानित महसुस गरिरहेका मधेसवादी नेताहरु पनि तत्कालै मन बुझाउने स्थिति देखिँदैनन् । दुबैवीच बढ्दो चिसोपनले तराईका जनता अँध्यारो सुरुङमा फस्न थालेको प्रतीत हुन थालेको छ । ..... सोमबार टुँडीखेलमा आयोजित सभामा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दुबैले भारतको नामै लिएर केही सन्देश दिने प्रयास गरे । दुबैले राष्ट्रिय स्वाभिमानको कुरा गरे । प्रचण्डले आफूहरु भारतको ‘यस म्यान’ नहुने बताए भने ओलीले छिमेकीसँगको शत्रुता सोच्न पनि नसक्ने बताए । ....... आफ्नै देशका जनतालाई संविधानमा अपनत्व महसुस गराउन नसकेका नेताले भारतलाई अर्ति दिइरहनु त्यति मिल्दो विषय होइन । तराई मधेसमा रहेका नेपाली जनताको चिन्ता भारतले गरिदिनुपर्ने र नेपाली नेताहरुले चाँहि उनीहरुलाई उपेक्षा गरिरहनु चित्तबुझ्दो विषय हुन सक्दैन । ...... आगामी महिना भारतको बिहारमा बिधानसभाको चुनाव हुन लागेको छ । त्यस हिसाबले पनि छिमेकी भारत आफ्नो सीमा क्षेत्रमा बढिरहेको अशान्तिबाट चिन्तित देखिएको छ । ...... गच्छदारलाई किन खेदियो, थारु र मधेसीलाई किन एक बनाइयो, यसको समीक्षा इतिहासले अवश्य गर्ने छ । मधेसका नेताहरुलाई हेर्ने विषयमा तीन दलमध्ये विशेषगरी एमाले र कांग्रेसका नेताहरुको ‘जीन’मा नै पूर्वाग्रह नदेखिएको भए देशमा अहिलेको जस्तो अवस्था आउने थिएन । ...... शीर्ष नेताहरुले एकातिर भनिरहेका छन् कि ९० प्रतिशतले संविधान बनाएको हुनाले ५ प्रतिशत केही होइनन् । उसोभए आफ्नो भाषणमा ५ प्रतिशतको पक्षमा बोलेर किन समय खर्च गर्ने ? ......

तीन दलका नेतासँग आगामी सात दिनको पनि योजना छैन भन्ने टुँडीखेलको उनीहरुको प्रस्तुतीले स्पष्ट पारेको छ । .... नेताहरुले यो पनि बुझ्न जरुरी छ कि मधेसको समस्या भारतले सिर्जना गरेको होइन, आफैंले पहिले मधेसी समुदाय र थारुसँग गरिएका सहमति र तिनलाई बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगबाट सम्बोधन नगर्दाको परिणाम हो अहिलेको अवस्था ।

...... सोमबार टुँडीखेलको सम्बोधनमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा गर्दागर्दै केपी ओलीले छिमेकी देशलाई मिलेर प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गरौं भनेका छन् । यसको मतलव, नदीनालामा भारतीय चासोप्रति ओलीले आफू लचिलो हुन तयार रहेको संकेत दिएका हुन् । यसो गर्दा भारतलाई खुशी पार्न त सकिएला, तर, मधेसी जनताको चासोलाई चाहिँ के दिएर सम्बोधन गर्ने ?

भावी प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान पढ्न आग्रह गर्नुबाहेक टुँडीखेलबाट तराईका जनतालाई अर्को कुनै सन्देश दिएनन् ।

....... राज्यपक्ष मुखले वार्ता, मनले बेवास्ताको नीतिमा उभियो । अब समय घर्किएको अवस्थामा सत्तापक्ष वार्ताका लागि जतिसुकै तयार भए पनि आन्दोरत पक्षको मन भाँचिएको स्थिति छ । ....... दसैं नजिकँदै गएका बेला जनतालाई केही समय विश्राम दिई आन्दोलनमै जानुपर्ने भए पनि तिहार वा छठपछि अर्को आन्दोलनको तयारी गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुने देखिन्छ ।

मधेशको समस्या समाधान नभए सम्म भारतले तेल ढुवानी बन्द गर्ने

आजदेखि बिहारको बरौनी तेल डिपो बाट नेपाल आउने गरेको तेल ढुवानी बन्द गर्ने जनाएका छन ।

India acts tough, puts pressure on Nepal over new statute

Putting aside diplomatic nicety, India has conveyed its displeasure to Kathmandu over the manner in which Nepal promulgated its constitution and even hinted at a possible disruption in the movement of essential supplies because of the security situation at the border. ...... It told the Nepali leadership on Monday -- through a third official statement in as many days -- that the strife in the country’s plains would not have spiralled out of control had they heeded Delhi’s caution. ..... And, departing from what has become a practice over the years, Prime Minister Narendra

Modi was “highly unlikely” to meet his Nepali counterpart Sushil Koirala in New York

, sources said. .....

The Indian statement has few parallels in the history of the bilateral relationship and indicates the sharp dip in ties within the last fortnight.

..... Delhi expressed concern at the violence in the region bordering India and said freight companies and transporters had complained about difficulty in movement within Nepal and shared “their security concerns, due to the prevailing unrest”. ...... Nepal depends on India for its supply of essential goods, including fuel...... If border violence would persist, highways remain blocked, trucks queue up at the border and drivers feel unsafe, the movement of supplies would become untenable, a government source indicated.

This will cripple Kathmandu.

....... The Nepal government is learnt to have requested a prime ministerial-level meeting in New York. But, political and government sources said Modi was unlikely to meet Koirala. The Nepal PM, Delhi feels, played a duplicitous game of giving false assurances while stoking “anti-India” feelings. They gave the example of his press adviser Prateek Pradhan who resigned from office on Monday. He had written a sharply critical piece about India and Modi in a newspaper last week. During his visit to Kathmandu, foreign secretary S Jaishankar pointedly asked Koirala how India should view the message from the Nepal PMO, making his displeasure known.... India also reiterated the need for political consensus, saying the issues were political and couldn’t be resolved by force – seen as an indictment of Nepali security forces that have been criticised by rights group for using excessive force.

भारतको अर्को चेतावनीयुक्त विज्ञप्ति : नेपालको आपूर्तिमा असर हुने संकेत
संयुक्त राष्ट्रले किन गरेरन् ‘नयाँ संविधानलाई स्वागत’