'सत्ताको खेलमा लाग्दिँन, नयाँ युगको यात्रा सुरु गर्छु'
आधारभूत जनताका हक अधिकारहरु, खासगरी महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम लगायतका जनताका हक अधिकारहरु राम्रारी सम्बोधित नभएको पनि अवस्था हो । यसरी अर्कोपटि्ट हेर्दा यो गिलास आधा खालि पनि छ । ..... विगत मेरो ४० वर्षको राजनीतिक जीवनमा थुप्रै कुराहरुका अतिरिक्त संविधानसभाबाट नेपाली जनताले संविधान बनाएपछि नै नेपालमा वास्तविक लोकतन्त्र, गणतन्त्र सुनिश्चित हुन्छ भन्ने मान्यताबाट दीक्षित भएको मान्छे म हुँ । ०२६/०२७ सालदेखि अलिकति राजनीतिक चेतना जाग्नेवित्तिकै ममा यो चेतना पलाएको हो । त्यसैले म पहिले गणतन्त्रवादी, संविधानसभाको पक्षधर र पछिमात्रै मार्क्सवादी, कम्युनिष्ट र माओवादी बनेको हुँ । ....... विसं. ००७ सालमा उठान भएको यो संविधानसभा ०१४ सालमा वीपी कोइरालाले छाडिदिएपछि इतिहासको गर्भमा विलीन हुन पुग्यो र कम्युनिष्ट पार्टीले पनि ०१७ सालको दरभंगा प्लेनममा एकचोटि उठायो तर त्यसपछि छाडिदियो । ..... खासगरी ०४६ सालको जनआन्दोलनको क्रममा आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा के हुनुपर्छ भन्ने बहस चल्दा मैले तल्कालीन विमर्श साप्ताहिकमा ०४६ सालको मंसिरमा एउटा लेख नै लेखेर अबको मुख्य एजेण्डा संविधानसभाबाट संविधान बन्ने हुनुपर्छ भनेको थिएँ । त्यसले एउटा बहस सिर्जना गरेको थियो । भलै त्यतिबेला पार्टीमा त्यो स्वीकृत बन्न सकेन । ..... पछि ०४७ को आन्दोलन एउटा उत्कर्षमा पुगेर बहुदल घोषणा भइसकेपछि तत्कालीन संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन भन्ने वामपन्थी कम्युनिष्टहरुको मोर्चा थियो, जसको म प्रमुख र प्रवक्ता थिएँ, त्यसले ०४७ साल बैसाख २ गते १० सूत्रीय मागहरु सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसको तेस्रो बुँदामा हामीले भनेका थियौं- एक वर्षभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गराउनुपर्दछ र संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधानको निर्माण गरिनुपर्दछ । यो नै हाम्रो मुख्य माग थियो । तर, हाम्रो शक्ति सानो भएकाले सुनिएन । ...... त्यतिमात्र होइन, त्यो घटकभित्र रहेका अहिले हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कामरेडआन्दोलन दबाऊ, हैन भने आफै समाप्त बन : शासकहरुको निष्कर्षप्रचण्ड त्यतिबेला अर्कै पार्टीको महासचिव हुनुहुन्थ्यो, त्यो पार्टीले त्यो १० सूत्रीय मागको विरोध गर्यो र कामरेड प्रचण्डले घोषितरुपमा नै संविधानसभाको माग दक्षिणपन्थी संशोधनवादी माग हो भनेर उहाँले लेख नै लेख्नुभयो ।
मूलतः त्यही कारणले गर्दा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन व्यवहारतः भंग हुन पुग्यो । ......... ०५७ सालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भएपछि मात्रै लामो बहस र छलफलपछि संविधानसभाको एजेण्डा पार्टीको औपचारिक मागको रुपमा प्रवेश गर्यो । हामीले ०५८ सालका भएको पहिलो शान्तिवार्ता, ०६० मा मेरै नेतृत्वमा भएको दोस्रो शान्तिवार्ता, ०६२ को बाह्रबुँदे समझदारी र ०६३ को शान्ति सम्झौतामा आइपुग्दा बल्ल यो राष्ट्रिय राजनीतिको एजेण्डा बन्न पुग्यो । ..... संविधानसभाबाट संविधान बनाउने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशालाई पहिले पारित गरेर अघि बढ्ने भन्ने माग मैले ०६० साल पुसमा उठाएको थिएँ । कान्तिपुर दैनिकमा मैले त्यो लेख लेखेवापतै मलाई त्यतिबेला पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले मलाई कारवाहीको प्रस्ताव राखेर कारवाही पनि गराउनुभएको थियो । .......०६९ साल जेठ २ गते जुन एउटा समझदारी भएको थियो, त्यसले अहिलेको भन्दा निकै प्रगतिशील खालको संविधानको पनि सुनिश्चितता गरेको थियो, त्यसलाई आफ्नै पार्टीभित्रको एउटा पक्षले विरोध गरेका कारणले सफल भएन ।
पार्टी बाहिरका पनि केही शक्तिहरुले विरोध गरेका कारणले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएन । ........ म औपचारिक ढंगले प्रधानमन्त्री थिएँ, तर पार्टीको नेतृत्वमा थिइँन । हाम्रो आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा अध्यक्ष जो कामरेड प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि दह्रोसँग अडान लिन सक्नुभएन । र, मेरो पनि त्यतिबेला तागत पुगेन । ...... साउन २३ गते राति गरेको निर्णय र भदौ १९ गते मस्यौदा समिति मार्फत प्रस्तुत भएको मस्यौदा, त्यो नै संविधान निर्माणको सुनिश्चितता थियो । ..... भदौ १९ पछि संविधानसभामा प्रवेश गरेको परिमार्जित विधेयकलाई इमर्जेन्सी पर्दा प्रक्रिया छोट्याएर केही घण्टाभित्र पारित गर्न सकिन्थ्यो । .....तराई मधेसको अत्यन्त विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थामा रहेका जनताको भावनालाई नसमेटिकन बनिएको संविधानले भोलि नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतामा पनि असर गर्न सक्छ, बाह्य शक्तिहरुले पनि खेल्न सक्छन् भन्ने चिन्ता मलाई अहिले पनि लागिरहेको छ ।
..... जुन शक्तिहरुले हिजो हामीले संविधानसभाको माग उठाउँदा हामीलाई आतंकवादी भन्थे, पहिलो र दोस्रो वार्ताकालमा यो संविधानसभा उनीहरुले नै नस्वीकारेका कारणले राष्ट्रिय एजेण्डा बन्न सकेको थिएन, पछि हामीले गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्रका कुरा उठाउँदा उहाँहरु सोच्न पनि सकिन्न भन्थे । उनीहरुले नै आज संविधानसभा र त्यसले संस्थागत गरेका गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रजस्ता मुद्दाप्रति प्रतिवद्धता देखाउनु खुशीकै कुरा हो । ....... यतिबेला कांगेस, एमाले लगायतका पुराना यथास्थितिवादी शक्तिहरुले आफ्नो चुनावी स्वार्थका निम्ति, भोलिको राजनीतिक स्वार्थका निम्ति अहिलेदेखि नै वातावरण बनाउनु बुझ्न सकिने कुरा हो । उनीहरु त ०४७ सालको संविधानमै खुशी भएका र माथि आउन नचाहने शक्तिहरु हुन् । हाम्रै जोडबलले, माओवादी जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन लगायतको बलमा नै उनीहरु यहाँसम्म आएका हुन् । त्यस अर्थमाउनीहरुका निम्ति अब यो नै आफ्नो राजनीतिक यात्राको अन्तिम विन्दु हो ।
त्यसैले उनीहरुले यसैलाई सबैलाई सबै थोक मानेर उत्सवका रुपमा खुशियाली मनाउनु स्वाभाविक कुरा हो । ...... हामी माओवादीहरुका निम्ति जेजति उपलब्धि हासिल भएका छन्, तिनलाई संस्थागत गर्दै र रक्षा गर्दै त्यसमा टेकेर आगामी दिनको यात्रा तय गर्न बाँकी छ । ...... नेपाली समाजले पनि एउटा सामन्तवादी युगको अन्त्य गरेर पुँजीवादी युगमा प्रवेश गरेको छ । र, अबको युग भनेको पुँजीवादी उत्पादक शक्तिहरुको विकास गर्दै समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने युग हो । ...... मैले आफूलाई यत्तिकै अब जे परिवर्तन भयो, त्यसैमा सन्तुष्ट भएर बस्ने र यही अन्तरगत बन्ने र गिराउने सरकारको खेलमा लाग्ने मेरो रुची छैन ।
वामदेव गौतमले प्रस्ट भाषामा एक पटक भनेका थिए,मधेश भरी संविधानको विरुद्धमा मसाल जुलुस (फोटो फिचर)“आफू सकिनेगरी कसैले पनि सहमति गर्न सक्दैन ।”
..... आफ्नो हातमा वर्तमान राजनीतिको सम्पूर्ण अधिकार र शक्ति निहित राखेका छन् । यी शासकहरुले कुनै हालतमा पनि आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, शिल्पी समुदायको माग पूरा गर्ने वाला छैनन् । एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाको संरचनाअन्तर्गत रहेरै अहिलेका यी नेताहरु राष्ट्रिय राजनीतिको उच्च स्थानमा पुगेका छन्, निर्णायक स्तरमा पुगेका छन् । वर्तमान राज्यव्यवस्थाअन्तर्गत रहेर मात्र उनीहरु त्यो स्थानमा पुग्न सम्भव भएको थियो । ...... आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, शिल्पी समुदायहरुले माग गरेअनुसारको पहिचानसहितको संघीय राज्यव्यवस्था, जातीय क्लस्टर एक ठाउँ राखेर राज्यको पुनर्संरचना, समानुपातिक समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, आधिकारसम्पन्न स्वायत्त प्रदेशहरुले सिंहदरबारको शक्ति र अधिकार कटौती गर्छन् र संविधानले नै ती शक्ति र अधिकार स्थानीय प्रदेश सरकारहरुमा प्रदान गर्छ । यी नेताहरुको प्रस्ट मनोविज्ञान र निष्कर्ष यही बुझाइमा आएर विचलित भएको छ । ...... सीमाङ्कनमा प्रस्ट रुपमा नस्लवादी मानसिकता देखाइयो ......थारुको क्लस्टर मिलाएर प्रदेश मिलाउँदा, मधेशीको क्लस्टर मिलाएर प्रदेश बनाउँदा, मगर, गुरुङ, राई, लिम्बु, तामाङ्, शेर्पा, नेवार आदिको जातीय क्लस्टर मिलाएर प्रदेशको सीमाङ्कन गर्दा, शिल्पीहरुलाई गैरभौगालिक परदेश दिँदा ती प्रदेशबाट अधिकांश प्रतिनिधि सम्बन्धित समुदायबाटै जित्ने सम्भावना नेताहरुले प्रस्ट देखे ।
...... वर्तमान ठूला पार्टी र राष्ट्रिय स्तरका नेताहरु ९० प्रतिशत एकै नस्लका छन्, त्यसमा पनि पुरुषहरु छन् । प्रस्ट भन्नु पर्दा पहाडे बाहुन समुदायका पुरुषहरु छन् । त्यसो हुनुको कारण हो उनीहरुले मधेशी मुस्लिम, थारु, आदिवासी जनजाति, शिल्पी, महिला, खसहरुको जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संख्या पुरानो एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाको सहारामा हडप्न सफल भएका छन् । .......उनीहरुलाई थाहा छ जातीय क्लस्टर मिलाएर सीमाङ्कन गर्नु र जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशितालाई स्वीकार्नु भनेको आफैलाई समाप्त गर्नु हो । आफ्नै राजनीतिक भविष्य समाप्त गर्नु हो ।
...... उनीहरु अहिले मधेशी मुस्लिम, थारु, आदिवासी जनजाति, शिल्पी, महिला, खसहरुले राखेका माग पूरा गर्नु आफ्नो राजनीतिक भविष्यको समाप्ति नै हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेको प्रस्ट देखिन्छ । तसर्थ जसले जेसुकै भनून्, निरङ्कुश भनून्, दमनकारी र हत्यारा भनून्, देशभरका ८०% जनता सडकमा आऊन्, आफ्नै पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताहरुले विद्रोह गरुन्, छिमेकी राष्ट्रहरुले जतिसुकै दबाब दिऊन्, संयुक्त राष्ट्र संघले सबैसँग अर्थपूर्ण संवाद गरेर संविधान बनाऊ भने भनून्, ती सबै कुरा यी नेताहरुलाई किमार्थ सुन्नु छैन । ...... कुनै पनि हालतमा आफैहरु शासन शक्तिमा भएको बेला आफूलाई नै समाप्त पार्ने माग पूरा गर्दै नगर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । ..... शासकहरुको वर्तमान निष्कर्ष हो, आन्दोलनलाई जसरी पनि दबाउ, हैन भने आफै समाप्त बन । जसले जताबाट सम्झाउन खोजे पनि सुन्दै नसुनी पेलेरै संविधान जारी गर्ने नियत देखेर उनीहरुको यो मनोविज्ञान र निष्कर्ष प्रस्ट रुपमा देखिएको हो । तसर्थ वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिमा शासन शक्ति र अधिकार लिएर बसेका यी नेताहरुको यही मनोविज्ञान र निष्कर्षमा आधारित भएरै आन्दोलनकारी शक्तिहरुले आफ्नो संघर्षका योजना र रणनीति तय गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
काठमाडौंमा नयाँ संविधानको स्वागत गर्न दिपावली मनाउने तयारी भई रहेको बेला तराईको जिल्लामा संविधान घोषणा गर्ने पुर्व सन्ध्यामा मसाल जुलुसको आयोजना गरेका छन् । सप्तरी, सिरहा, सुनसरी, जनकपुर, विरगञ्ज, महोत्तरी रौटहट लगायतका जिल्लामा मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले नयाँ संविधान मधेश र थरुहट विरोधी भएको भन्दै मसाल जुलुसको आयोजना गरेको हो ।
दमकमा चीनले ३ खर्ब लगानी गर्ने
झापाको दमकमा स्थापना हुने औद्योगीक ग्राममा चीनले लगानी गर्ने भएको छ । त्यसका लागि ३ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । औद्योगीक ग्राममा औद्यागीक पूर्वाधार तयारीका लागि सो रकम खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । ..... ति पूर्वाधार तयार भए पछि बिभिन्न बहुराष्ट्रिय उद्योगहरु सञ्चालनमा आउने छन् । बाँकि दुई क्लष्टर मध्ये एकमा अन्य बिदेशी ठूला उद्योगहरु स्थापना हुने र अर्कोमा स्थानीय उद्योगहरुलाई व्यस्थापन गर्ने ...... दमकनगरपालिकाको प्रतिनिधि मण्डलले दमक १८ र १९ मा स्थापना गर्ने भनिएको औद्योगिक पार्क स्थापनाका लागि समेत चिनियाँ पक्षसँग प्रारम्भिक सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । सो क्रममा चिनियाँ पक्षबाट यस्तो धारणा आएको हो । नेपालका उद्योगीहरु सुरज वैद्य, भाष्करराज राजकर्णिकार, एमाले दमक नगर अध्यक्ष अम्बिका खनाल तथा युवा संघ नेपालका उपाध्यक्ष गोविन्द थापा सहितको उपस्थितिमा सो सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको कार्यकारी अधिकृत दाहालले बताए । ..... दमकको औद्यागिक पार्कमा चीनले नेपालका लागि जडिबुटी उद्योग स्थापना गरिदिने रुची देखाएको .... यस बाहेक बिभिन्न उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासमा पनि चीनले सहयोग गर्ने जनाएको छ । .... ३ क्लष्टरमा रहने औद्योगीक पार्कका लागि ३ हजार विगाहा जग्गा व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । आवश्यकता अनुसारको जग्गा प्राप्ति भएमा एक हजार बिगाहामा चीनले भवन, बाटो, कलेज, बगैँचा, आवाश गृहलगायतका पूर्वाधार तयार गर्ने छ । ..... यस्तै दमक नगरपालिका र चीनको मानसाङ् नगरपालिका बीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दमकलाई हरित सहरको रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रम समावेश भए पछि चीनको हरित सहर मानसाङ्सँग भगिनी सम्बन्ध स्थापित गरिएको हो ।गच्छदारसँग हस्ताक्षर हुन नसकेको ४ बुँदे सहमतिपत्रमा के थियो?
गच्छादारले त्यो बुँदाको सुरूमा ‘तराई-मधेस’ भन्ने शब्दावली थप्नुपर्ने जोड अन्तिमसम्मै गरे। सो शब्दावली राख्ने हो भने रातिनै हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको उनले जनाए। तर केपी ओली, कृष्णप्रसाद सिटौला र शेरबहादुर देउवाले सो शब्दावली सहमतिमा राख्न नसकिने भन्दै अड्डी कसे। ...... देशका विभिन्न भागमा आन्दोलनका सन्दर्भमा भएका घाइतेहरुको आवश्यक उपचार तथा मृतकका परिवारलाई उपयुक्त राहत दिने निर्णय सरकारले गर्ने। आन्दोलनका क्रममा हिंसात्मक गतिविधि र आर्थिक गतिविधिमा संकट हुने अवरोध र बन्दका क्रियाकलापलाई तत्काल रोक्न आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गर्ने र सरकारले अनावश्यक बल प्रयोग नगर्ने। ..... पार्टीको राजनीतिक समितिमा गच्छदार अल्पमतमा छन्। राजनीतिक समिति ‘तराइ-मधेस’ भन्ने शब्दावाली राखेर पनि सहमति गर्ने पक्षमा थिएन। चार बुँदे ‘उधारो’ सहमतिको कुनै अर्थ छैन भन्ने राजनीतिक समितिका बहुमत सदस्यको राय थियो। तर पनि गच्छादार, राम जनम चौधरी र जितेन्द्र देव तीन जना मिलेर आँट गरेँ। ..... कृष्ण सिटौला पडकीए ‘देशभरि समस्या र विवाद छन्, तराई-मधेस मात्रै किन लेख्ने?’ ओली र शेरबहादुर देउवाले पनि सो शब्दावली राख्न नसकिने अड्डी कसिरहे। गच्छदार र देवले आफ्नो पार्टी मुलत: मधेसमा राजनीति गर्ने पार्टी भएको र अहिले सीमाङ्कनको विवाद पनि तराई-मधेसमै देखिएकोले यो शब्दावली राख्न मानिदिन जोड गरे। ..... बोल्दा बोल्दै देव भक्कानिए र रोए। गच्छदार र अरु केहि नेताका पनि आँखा रसाए। तर सिटौला र ओलीले सो शब्दावली कुनै हालतमा पनि राख्न नसकिने अडान लिए। ...... शुक्रबार साँझ संविधानसभा परिसरमा पत्रकार माझ सिटौलाले सगर्व घोषणा गरे- ‘तराई-मधेस’ भन्ने शब्द मैले राख्न नदिएको हो। ‘तराई-मधेसमा मात्रै समस्या छ भनेर देखाउन खोजिएको हो, त्यसको के अर्थ लाग्छ?’
अमेरिका र भारतको विज्ञप्ति एकै दिन
संवैधानिक प्रक्रियाको स्वागत, सकेसम्म सबैलाई समेटन आग्रह
संयोग हो वा सल्लाह गरेरै हो, संसारका सबैभन्दा शक्तिशाली र ठूला दुई लोकतान्त्रिक मुलुक अमेरिका र भारतको नेपालसम्बन्धी विज्ञप्ति एकै दिन आएको छ। गएराति सेप्टेम्बर १४ तारिखका दिन दुवै मुलुकका विदेश मन्त्रालयले एकै पटक नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियाको विषयमा वाशिंटन र नयाँ दिल्लीबाट विज्ञप्ति निकालेका छन्। भारतको विज्ञप्ति विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज स्वयंले जारी गरेकी छन् भने अमेरिकी विज्ञप्ति विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जोन किर्वाईले निकालेका छन्। ...... अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता किर्वाईले बक्तब्य भनेका छन्, ‘नेपाल संविधान लेखन र जारी गर्ने प्रक्रियाको अन्तिम घडिमा आइपुग्दा भैरहेका बहसहरुलाई अमेरिकाले नजिकबाट हेरिरहेको छ। लोकतान्त्रिक संक्रमणको अन्त्य गर्ने र आर्थिक विकासको आधारशिला तयार गर्ने यो प्रक्रियाको महत्वलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले बुझेको छ।’ ..... संविधानमा सकेसम्म धेरैको समर्थन हुनुपर्ने र यसले लैंगिक समानता र आधारभूत स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक हकहरु समेटेको हुनुपर्ने अमेरिकाले जनाएको छ। ..... मधेशमा जारी हिंसालाई इंगित गर्दै बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी सबै नागरिकलाई शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक हिसावले आफ्ना कुराहरु राख्न र सुरक्षा फौजलाई संयम अपनाउन अनुरोध गर्छौं।’
संविधान जारी भएकोमा भारतको विज्ञप्ति, स्वागत गरेन
विज्ञप्तिमा नयाँ संविधानलाई स्पष्ट शब्दमा स्वागत भने गरिएको छैन। ..... भारतीय विदेश मन्त्रालयले केहीबेर अघि जारी गरेको विज्ञप्तिमा आज जारी भएको संविधानलाई ‘नोट‘ गरेको कुरा उल्लेख गरेको छ। .... ‘भारतसँग सीमाना जोडिएका नेपालका विभिन्न भागमा हिंसात्मक घटना भइरहेको प्रति हाम्रो चासो छ। यस विषयमा काठमाडौंमा रहेका हाम्रा राजदुतले नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग चासो व्यक्त गरिसकेका छन्।‘Japan welcomes endoresement of new constitution
Japanese Minister for Foreign Affairs Fumio Kishidaon Friday congratulated the people of Nepal forकलैया हाट बजार भरी कालो झण्डा (फोटो फिचर)a new step toward a truly democratic country.
सविंधान सभाबाट मधेशी, थारु, मुस्लिम, जनजाती तथा अन्य पिछिडिएका बर्गहरुको मांग सम्बोधन नभएको भन्दै कलैया हाट बजारमा रहेका हरेक तरकारी पसलमा कालो झण्डा लगाइएको छ ।
Violence-wracked Nepal looks to new era
We now have the opportunity to focus on the economy, starting with earthquake reconstruction”...... opposition parties from the southern plains continue to protest against what they see as an unfair demarcation of Nepal into seven states. At least 44 people, including police officers lynched by angry mobs, have been killed in weeks of demonstrations. ...... 57 MPs, mainly from the south, refused to take part because of grievances over the new state boundaries. ..... there could be practical problems during execution ..... On the streets of the capital Kathmandu, there was muted approval from citizens exhausted by eight years of politicking and negotiations, while on social media opponents of the constitution expressed their displeasure under the hashtag #Notmyconstitution.......“A constitution that shames me as a woman, a citizen, a Madhesi, a democrat is stained w[ith] the blood of my fellow citizens #Notmyconstitution,” tweeted Preeti Karna.
..... Mallika Aryal, a journalist, wrote on her Facebook page: “This is what #Nepal’s new constitution looks like — 19 years, thousands of lives lost, and a generation stuck waiting for a brand new day.” ...... “Now we have a framework and we are always open to negotiating a settlement to accommodate genuine concerns.” ..... Sushma Swaraj, foreign minister, said this week. “Horrific violence has once again shaken Nepal’s soul.”...... The Federation of Nepalese Commerce and Industry has welcomed the statute, telling media the focus should now be on economic recovery. But that will not be possible without peace in the plains, the narrow strip of land in the south where most agriculture and industry is located.
यति बेला देश भन्दा धेरै टाढा परदेशमा बसेर क्षितिजमा उदाएको सुर्यको किरणको समुन्ने मातृभूमीदेखी बिभिन्न रडियोले गरेको प्र...
Posted by Bijaya Poudel on Sunday, September 20, 2015
A note from my mother, who has spent 33 years of her life in Nepal, over 20 of which are in the field of promoting...
Posted by Prashant Jha on Sunday, September 20, 2015
Posted by Subhash Chandra Shah on Sunday, September 20, 2015
Nepal Constitution 2015. Congratulations to all involved, and to the citizens. Earthquake shook the political foundation too. New day for Nepal. Jai Hosh!एक जुगमा एक दीन एक चोटी आउछ !!
Posted by Simón Dhungana on Sunday, September 20, 2015
आज आइतबार दुई ठाउँबाट उपस्थितिको लागि निम्तो आएको छ । साँझ ४ बजे खुशीयाली मनाउनका लागि ज्याक्सन हाइटको सत्यनारायण मन्दि...
Posted by Milan K. Shahi on Sunday, September 20, 2015
संविधान जारी गरेको बिरोधमा संविधान नमान्ने उद्घोष गर्दै लाखौं कोच थारु मधेसी जनता सडकमा!! झापा देखि कंचनपुर सम्म संविधान...
Posted by Rajbanshi Samaj Bikash Samiti on Sunday, September 20, 2015
No comments:
Post a Comment