Nepal Needs A Constitution
देश लाई संविधान चाहिएको हो। सही हो। चाहिएको छैन, चाँडो चाहिएको छैन भनेर कसले पो भनेको छ र?
देश यो हो।
मलाई लाग्छ अहिलेको शक्ति संतुलन मा संभव संघीयता को सीमांकन र नामांकन यो हो। ६ प्रदेश जसको नाम नै नंबर हो। तर ५-१० वर्ष पछि जनता ले चाहेमा प्रदेश १ तीन फ्याक भएर लिम्बुवान, किरात र शेर्पा प्रदेश बन्न सक्छन। प्रदेश २ विराट र मधेस बन्न सक्छ। ३ काठमाण्डु र तमसलिंग बन्न सक्छ। प्रदेश ४ तमुवान र मगरात बन्न सक्छ। ५ अवध थरुहट र कैलाली बन्न सक्छन। ६ दुई टुकड़ा भएर कर्णाली र डोटी बन्न सक्छन।
अहिले ७५ जिल्ला रहे पनि र स्थानीय सरकार को सीमांकन र नामांकन साबिक बमोजिम रहे पनि ७५ जिल्ला गायब पार्नु पर्छ र १० वर्ष भित्र स्थानीय स्तर मा नया सीमांकन/नामांकन गरेर १,००० इकाइ को स्थापना हुनुपर्छ। जनता सरकारी कार्यालय धाउनु पर्ने सबै स्थानीय स्तर मा हुने गरी।
यो नक्शा मा जाऊँ अहिले लाई।
प्रत्येक जिल्ला को कमसेकम एक जना प्रतिनिधि सभा मा रहने तर मधेस का दुई प्रदेश ले जम्मा को ५०% सीट प्रतिनिधि सभा मा पाउने अंतरिम संविधान को प्रावधान खारेज गर्ने ठाउँ छैन। राज्य सभा मा प्रतिनिधित्व भारत मा जस्तै जनसंख्या समानुपातिक हुन्छ।
कार्यपालिका र विधायिका मात्र होइन न्यायपालिका पनि संघीयता मा जान्छ।
केंद्र र प्रदेश को शक्ति बाँडफाँड का अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छन। त्यसमा जाने हो। पंचायत ले जिल्ला लाई दिएको शक्ति भोलि को प्रदेश लाई दिने प्रयास हास्यास्पद छ। Non starter भनिन्छ जसलाई।
तर यो नक्शा मा जान सकिँदैन भने क्रांति अर्को चार हप्ता चल्छ र हामी क्रांति को बलमा यो नक्शा स्थापित गर्छौं। हामी जनजाति लाई छोड्दैनौं, हामी देश तोड्दैनौं। हामी देश कब्ज़ा गर्छौं। काठमाण्डु को शत प्रतिशत नाकाबंदी हुन्छ।
देश लाई संविधान चाहिएको हो। सही हो। चाहिएको छैन, चाँडो चाहिएको छैन भनेर कसले पो भनेको छ र?
देश यो हो।
मलाई लाग्छ अहिलेको शक्ति संतुलन मा संभव संघीयता को सीमांकन र नामांकन यो हो। ६ प्रदेश जसको नाम नै नंबर हो। तर ५-१० वर्ष पछि जनता ले चाहेमा प्रदेश १ तीन फ्याक भएर लिम्बुवान, किरात र शेर्पा प्रदेश बन्न सक्छन। प्रदेश २ विराट र मधेस बन्न सक्छ। ३ काठमाण्डु र तमसलिंग बन्न सक्छ। प्रदेश ४ तमुवान र मगरात बन्न सक्छ। ५ अवध थरुहट र कैलाली बन्न सक्छन। ६ दुई टुकड़ा भएर कर्णाली र डोटी बन्न सक्छन।
अहिले ७५ जिल्ला रहे पनि र स्थानीय सरकार को सीमांकन र नामांकन साबिक बमोजिम रहे पनि ७५ जिल्ला गायब पार्नु पर्छ र १० वर्ष भित्र स्थानीय स्तर मा नया सीमांकन/नामांकन गरेर १,००० इकाइ को स्थापना हुनुपर्छ। जनता सरकारी कार्यालय धाउनु पर्ने सबै स्थानीय स्तर मा हुने गरी।
यो नक्शा मा जाऊँ अहिले लाई।
प्रत्येक जिल्ला को कमसेकम एक जना प्रतिनिधि सभा मा रहने तर मधेस का दुई प्रदेश ले जम्मा को ५०% सीट प्रतिनिधि सभा मा पाउने अंतरिम संविधान को प्रावधान खारेज गर्ने ठाउँ छैन। राज्य सभा मा प्रतिनिधित्व भारत मा जस्तै जनसंख्या समानुपातिक हुन्छ।
कार्यपालिका र विधायिका मात्र होइन न्यायपालिका पनि संघीयता मा जान्छ।
केंद्र र प्रदेश को शक्ति बाँडफाँड का अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छन। त्यसमा जाने हो। पंचायत ले जिल्ला लाई दिएको शक्ति भोलि को प्रदेश लाई दिने प्रयास हास्यास्पद छ। Non starter भनिन्छ जसलाई।
तर यो नक्शा मा जान सकिँदैन भने क्रांति अर्को चार हप्ता चल्छ र हामी क्रांति को बलमा यो नक्शा स्थापित गर्छौं। हामी जनजाति लाई छोड्दैनौं, हामी देश तोड्दैनौं। हामी देश कब्ज़ा गर्छौं। काठमाण्डु को शत प्रतिशत नाकाबंदी हुन्छ।
No comments:
Post a Comment