देशको वार्षिक बजेट अहिले ८२० अरब छ। तीन करोड़ जनसंख्या को देश। मोटामोटी एक जना लाई ३०,००० रुपया जान्छ। त्यो ३०,००० अहिले सबै केंद्र मा छ। संघीयता मा जाँदा १०,००० केंद्र मा रहन्छ, १०,००० प्रदेश सरकार मा जान्छ, १०,००० स्थानीय सरकार मा जान्छ।
१०,००० जनसंख्या को गाउँ मा कति गयो स्थानीय सरकार लाई? १००,०००,०००। १०० मिलियन रुपया। १०,००,००,०००। १० करोड़ गाउँ लाई। निर्वाचन क्षेत्र ले अहिले ५ करोड़ नपाएको अवस्था मा गाउँ लाई नै १० करोड़ गयो भने के हुन्छ? विकास कहाँ बाट कहाँ पुग्छ? मेयर लाई तलब वडा अध्यक्ष लाई भत्ता गर्दिनुपर्छ। मेयर फुल टाइम वाला चाहियो। जनता लाई थाहा हुन्छ गाउँ को वार्षिक बजेट १० करोड़ हो भन्ने कुरा। अनि त्यहाँ बदमाशी गर्ने ठाउँ पनि कम रहन्छ। सबै कुरा पारदर्शी किसिमले हुन्छ। पैसा पैसा को हिसाबकिताब हुन्छ। प्रदेश सरकार को लोकपाल हुन्छ, सबै हेरिरहेको हुन्छ।
१० मेगावाट माथि को सबै जलबिद्युत प्रोजेक्ट केंद्र सरकार को मातहत मा रहन्छ। छिमेकी देश मा बिद्युत को अभाव लाई मध्यनजर राख्दै संघीय गठबंधन सरकार ले १०,००० मेगावाट को एउटा प्रोजेक्ट ल्यायो भने देशको वार्षिक बजेट ८२० अरब बाट १०,००० अरब नाघछ। त्यो गाउँ को बजेट १० करोड़ बाट १०० करोड़ पुग्छ। अनि कहाँ पुग्छ विकास? अहिले सारा जिल्ला ले १०० करोड़ नपाएको अवस्था छ। भक्तपुर त्यत्रो महानगरपालिका जाबो एउटा चक्रपथ बनाउन सकेको छैन।
अर्को २०,००० मेगावाट को प्रोजेक्ट पनि पास भयो भने अनि सउदी अरब मा जस्तो प्रत्येक नागरिक ले नागरिक भएकै आधारमा तलब खाने, महिना को १०,००० रुपैया।
यस क्रांति मा वडा समिति हरु बनाउनु पर्ने कारण यही हो। संघीय गणतंत्र मा सबै भन्दा आकर्षक सरकार नै स्थानीय सरकार हुन्छ। मधेस बाट तीन बाहुन दल लाई बिलकुल सफाचट गर्दिनुपर्छ। भारत बाट अंग्रेज़ गायब भए जस्तो मधेस बाट तीन बाहुन दल लाई गायब पार्नु पर्छ। सबै मधेसी ले यी तीन बाहुन दल को सदस्यता त्यागौं। आफ्नो इच्छा को संघीय गठबंधन को सदस्य पार्टी को सदस्यता लिउँ, तिनको नेतृत्व सँग शिकायत छ भने त्यस पार्टी को महाधिवेशन मा आफै नेतृत्व मा जाऊँ, होइन भने नया पार्टी खोलेर भए पनि तीन बाहुन दल लाई मधेस मा पुर्ण रुपले ध्वस्त पारौं। तीन बाहुन दल को सदस्यता नै त त्यो गुलामी को जंजीर हो जसलाई हामीले तोड्नु परेको छ।
क्रांति को सबै भन्दा महत्वपुर्ण जिम्मेवारी नै यो संगठन को काम हो। यो गरेमा क्रांति को उपलब्धि ठोस हुन्छ।
तीन बाहुन दल मुक्त मधेस चाहियो।
१०,००० जनसंख्या को गाउँ मा कति गयो स्थानीय सरकार लाई? १००,०००,०००। १०० मिलियन रुपया। १०,००,००,०००। १० करोड़ गाउँ लाई। निर्वाचन क्षेत्र ले अहिले ५ करोड़ नपाएको अवस्था मा गाउँ लाई नै १० करोड़ गयो भने के हुन्छ? विकास कहाँ बाट कहाँ पुग्छ? मेयर लाई तलब वडा अध्यक्ष लाई भत्ता गर्दिनुपर्छ। मेयर फुल टाइम वाला चाहियो। जनता लाई थाहा हुन्छ गाउँ को वार्षिक बजेट १० करोड़ हो भन्ने कुरा। अनि त्यहाँ बदमाशी गर्ने ठाउँ पनि कम रहन्छ। सबै कुरा पारदर्शी किसिमले हुन्छ। पैसा पैसा को हिसाबकिताब हुन्छ। प्रदेश सरकार को लोकपाल हुन्छ, सबै हेरिरहेको हुन्छ।
१० मेगावाट माथि को सबै जलबिद्युत प्रोजेक्ट केंद्र सरकार को मातहत मा रहन्छ। छिमेकी देश मा बिद्युत को अभाव लाई मध्यनजर राख्दै संघीय गठबंधन सरकार ले १०,००० मेगावाट को एउटा प्रोजेक्ट ल्यायो भने देशको वार्षिक बजेट ८२० अरब बाट १०,००० अरब नाघछ। त्यो गाउँ को बजेट १० करोड़ बाट १०० करोड़ पुग्छ। अनि कहाँ पुग्छ विकास? अहिले सारा जिल्ला ले १०० करोड़ नपाएको अवस्था छ। भक्तपुर त्यत्रो महानगरपालिका जाबो एउटा चक्रपथ बनाउन सकेको छैन।
अर्को २०,००० मेगावाट को प्रोजेक्ट पनि पास भयो भने अनि सउदी अरब मा जस्तो प्रत्येक नागरिक ले नागरिक भएकै आधारमा तलब खाने, महिना को १०,००० रुपैया।
यस क्रांति मा वडा समिति हरु बनाउनु पर्ने कारण यही हो। संघीय गणतंत्र मा सबै भन्दा आकर्षक सरकार नै स्थानीय सरकार हुन्छ। मधेस बाट तीन बाहुन दल लाई बिलकुल सफाचट गर्दिनुपर्छ। भारत बाट अंग्रेज़ गायब भए जस्तो मधेस बाट तीन बाहुन दल लाई गायब पार्नु पर्छ। सबै मधेसी ले यी तीन बाहुन दल को सदस्यता त्यागौं। आफ्नो इच्छा को संघीय गठबंधन को सदस्य पार्टी को सदस्यता लिउँ, तिनको नेतृत्व सँग शिकायत छ भने त्यस पार्टी को महाधिवेशन मा आफै नेतृत्व मा जाऊँ, होइन भने नया पार्टी खोलेर भए पनि तीन बाहुन दल लाई मधेस मा पुर्ण रुपले ध्वस्त पारौं। तीन बाहुन दल को सदस्यता नै त त्यो गुलामी को जंजीर हो जसलाई हामीले तोड्नु परेको छ।
क्रांति को सबै भन्दा महत्वपुर्ण जिम्मेवारी नै यो संगठन को काम हो। यो गरेमा क्रांति को उपलब्धि ठोस हुन्छ।
तीन बाहुन दल मुक्त मधेस चाहियो।
No comments:
Post a Comment