देश टुक्रिन बाट रोक्न सकने अब एक मात्र राम वरण यादव देखियो

संविधानसभा बैठक चलिरहेका बेला राष्ट्रपति डा.यादवले असन्तुष्टि जनाउँदै दुई पेज लामो यस्तो पत्र किन पठाए ? (पत्रसहित)

संविधानको विधेयकमा परेका संशोधन निर्णयार्थ पेश भइरहेका बेला राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई पत्र पठाइ संविधान निर्माणको कार्यलाई आफूले नजिकबाट नियालिरहेको बताउनुभएको छ । ....... संविधान निर्माणको विषयमा थारु, मधेसी र आदिवासी जनजातिहरुले विरोध गरेर सडक आन्दोलन चलाइरहेका बेला डा.यादवले आन्दोलनरत समूहका मागलाई पनि सम्बोधन गर्न संविधान सभालाई आग्रह गर्नुभएको हो । ...... ‘यस्तो बेलामा मुलुक, समाज र संविधानसभामा भइरहेका गतिविधिबारे सूचित रहनुलाई मैले पदीय दायित्वका रूपमा ग्रहण गरेको छु । हरेक राजनीतिक दल, पदाधिकारी तथा नागरिकहरू पनि यो महत्वपूर्ण घडीमा संविधान सभाको विधि र प्रक्रियालाई धैर्यका साथ नजिकबाट नियालिरहेका छन् ।’ ...... उहाँले राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन विभिन्न जातजाति र समुदायको पहिचानलाई सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव र एकता जस्ता सङ्घीयताका आधारभूत एवं सुन्दर पक्षहरूलाई नेपालले अँगाल्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । ...... ‘यसका निम्ति सङ्घीयताको स्वरूप निर्धारण यथासम्भव सामाजिक एवम् आर्थिक न्यायका हिसाबले प्राकृतिक स्रोत साधनको सन्तुलित र उचित वितरण एवम् उपयोग सम्भव हुने गरी हुनुपर्दछ’, उहाँले भन्नुभएको छ,

‘प्रदेशहरूको सीमाङ्कन गर्दा सम्बन्धित विज्ञहरूको सल्लाहका साथै निश्चित वैज्ञानिक आधारहरू समेत लिई जनतालाई विश्वास दिलाउनेतर्फ संविधान सभाले विशेष ध्यान दिनुपर्छ कि भन्ने मेरो बुझाइ छ ।’

.......... ‘यस निम्ति अझ पनि समय ढल्किसकेको छैन । संविधान सभाको प्रक्रिया र संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै साना–ठूला दलहरूको सहभागिताको महत्वलाई हृदयङ्गम गरी संविधानलाई राष्ट्रिय एकताको दस्तावेज र राष्ट्रलाई समुन्नतितर्फ उन्मुख गराउने समावेशी तथा अभिप्रेरक सर्वोच्च कानुनी दस्तावेजका रूपमा उभ्याउन हामीले अन्तिम क्षणसम्म सक्दो प्रयास गर्नु जरुरी हुन्छ’, डा.यादवले भन्नुभएको छ, ‘संविधान निर्माण प्रक्रियालाई समुदाय, क्षेत्र, जातीयता आदि सबैलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने सर्वोच्च वैधानिक विधिहरुको रूपमा विश्वमै सबैले मान्यता दिएका छन् ।’

अंतरिम संविधान, पहिलो संविधान सभा का सहमति र दोस्रो संविधान सभा का सहमति मिचेर नया संविधान लेख्न पाइँदैन। त्यति भन्ने ताकत अब राम वरण यादव सँग मात्र छ। त्यो राष्ट्रपति को पदीय जिम्मेवारी पनि हो। अंतरिम संविधान को रक्षा वहाँ को एक मात्र जिम्मेवारी हो। अरु सेरेमोनियल कार्य हरु त त्यस्तै हो। देश मा दिवाली मनाइने किसिमको संविधान बनेको छैन। त्यो छरपष्ट छ। रावण र कंस हरुले मिलेर देश डुबाउँदैछन्। राम ले कदम चाल्नु पर्ने देखियो।

संविधान सभा ले पारित गरेको संविधान जब शीतल निवास आइपुग्छ, अनि यो अंतरिम संविधान, पहिलो संविधान सभा का सहमति र दोस्रो संविधान सभा का सहमति सँग बाझ्यो, कृपया सच्याएर ल्याउनुस् भनेर राष्ट्रपति महोदय ले भन्नु पर्ने हुन्छ। त्यो भकुण्डो हात ले नखेल भनेको मात्र हो। भकुण्डो खेल्ने तिमीले नै हो, मैले होइन, तर त्यो भकुण्डो हात ले नखेल --- राष्ट्रपति ले त्यति भन्नै पर्छ। होइन भने वहाँ नेपालको पहिलो मात्र होइन अंतिम राष्ट्रपति पनि हो। देश रहँदैन। टुकड़ा टुकड़ा हुन्छ।

नेपाल देश स्थापना गरेकै राम वरण यादव जस्ता गोपालवंशी हरुले हो। त्यो देश को अवसान भएको राम वरण यादव ले टुलुटुलु हेर्न मिल्दैन। विशेष गरी त्यस परिस्थिति मा जब कि देश बचाउने शक्ति संविधान ले वहाँ लाई दिएको छ।

राज्य (state) को अभिभारा जनता को जीवनस्तर उकास्ने हो। विश्व राजनीतिक र आर्थिक एकीकरण लाई उच्चतम राजनीतिक कदम मानने दिशामा अग्रसर छ। त्यस कारण ले देश टुकड़ा हुनु लाई राम्रो मान्न सकिँदैन। तर त्यस्तो एकीकरण एक व्यक्ति एक मत लोकतंत्र को समानता को धरातल मा मात्र संभव छ। जनता लाई समानता छैन भने त्यस्तो देश एउटै भुगोल हो भने त्यो साम्राज्य हो, राज्य होइन। २००६ अप्रिल क्रांति ले देश लाई लोकतंत्र, मानव अधिकार र गणतंत्र दियो। मधेसी क्रांति ले देशलाई संघीयता र समावेशीता दियो। त्यसै मधेसी क्रांति ले देशलाई पहिलो मधेसी राष्ट्रपति पनि दिएको हो। जुन यादव हरुले यस देशको स्थापना गरे त्यस्तो एक जना यादव राष्ट्राध्यक्ष हुन दुई दुई वटा क्रांति हुनुपर्यो। त्यस कुरा ले विगत २५० वर्ष को देशको लकीर कस्तो गलत दिशा मा कोरिएको रहेछ भन्ने कुरा देखाउँछ।

लोकतंत्र बिना संघीयता संभव थिएन। लोकतंत्र र संघीयता बिना आर्थिक क्रांति संभव छैन। देश सँग आर्थिक क्रांति बाहेक का सम्पुर्ण मुद्दा छिनोफानो गरेको संविधान देश लाई दिएर देश को शत प्रतिशत उर्जा आर्थिक क्रांति मा होम्मिन पर्ने हो। तर त्यो संभावना लाई शुरू हुनु अगावै समाप्त गर्ने प्रयास भैरहेको छ। एउटा पुरानो राजनीतिक दार्शनिक भनाइ छ: When the people revolt, they are always right. मधेस मा मात्र होइन पहाड़ मा पनि विद्रोह भएको अवस्था छ।

फास्ट ट्रैक को नाम मा संविधान सभा लाई राष्ट्रिय पंचायत बनाउने जुन प्रयास गरिँदैछ त्यो निंदनीय छ।

क्रांति ले आखिर अंतरिम संविधान किन लेख्छ? २००६ अप्रिल क्रांति न्यु यॉर्क मा लोकल समाचार जस्तो बनेथ्यो। त्यस्तो बलवान क्रांति पनि एक किसिमले कमल को फुल जस्तै कोमल हुन्छ। अनि त्यस क्रांति ले एउटा अंतरिम संविधान लेख्छ। त्यस अंतरिम संविधान को रक्षा को लागि एउटा राष्ट्रपति राख्छ। राम वरण यादव त्यो राष्ट्रपति हो। २००६ अप्रिल क्रांति का १९ शहीद, मधेसी क्रांति १ र २ का ५६ शहीद र यो अहिले को मधेसी क्रांति ३ का ४० शहीद --- यी सबै को अस्मिता को रक्षा राष्ट्रपति ले गर्नु पर्ने भएको छ। प्रेस स्वतंत्रता खुद मा आक्रमण भएको छ मस्यौदा मा। त्यो पनि प्रारंभिक मस्यौदा राष्ट्रपति महोदय ले अध्ययन गरे पछि आफ्नो असहमति व्यक्त गर्दा गर्दै।

आर्थिक क्रांति बाहेक का सम्पुर्ण मुद्दा छिनोफानो गरेको संविधान देश लाई दिने हो भने देश २० वर्ष भित्र विकसित देश बनिसक्छ। तर अहिले जुन त्रुटिपूर्ण कागज को खोस्टो push गरिँदैछ त्यसले देशलाई अर्को एक पीढ़ि Third World Country बनाएर राख्नेछ।

अचम्म को कुरा त यहाँ के छ भने नया गर्नु पर्ने केही पनि छैन। के महिला, के दलित, सबै ले पाइसकेको। तर यहाँ बदमाशी भएको छ। पाइसकेको कुरा अपहरण गर्ने काम भएको छ। जुन कि नियम को विरुद्ध हो। जुन कागज को खोस्टो push गरिँदैछ त्यसले देशमा रावण राज्य लागु गर्छ। अहिले सम्म देश को कुनै पनि क्रांति मा नभएको क्रुर दमन अहिले भएको अवस्था छ। त्यो एउटा संकेत हो।

राष्ट्रपति ले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनै पर्छ। होइन भने देश बिखंडन मा जान्छ। देश भुगोल होइन जनता हो। त्यस जनता ले समानता पाउँदैन भने म खुद आफै त्यस जनता ले आफ्नो भुगोल माथि कायम गर्न चाहने अग्राधिकार को पक्षमा उभिने छु र आफ्नो क्षमता ले भ्याएको सहयोग गर्नेछु। देश तोड्ने काम को अगुवाई महामहिम ज्यु को गृह नगरी ले नै गर्नेछ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर
नेपालको संविधान र ज्यामिति
लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति

सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधानसभाका सम्माननीय अध्यक्ष श्री सुवास चन्द्र नेम्वाङलाई पठाउनुभएको पत्रको विवरण

सम्माननीय अध्यक्ष
संविधान सभा, नेपाल
(१) विगत सात दशकदेखि नेपालका राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्र र विधिको शासन स्थापनाका निम्ति अनवरत रूपले सङ्घर्ष गर्दै आएका हुन् । फलस्वरूप आज संविधान सभाले नयाँ संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको छ । हामी सबै नेपालीको लागि यो ऐतिहासिक क्षण र गर्वको विषय हुनुपर्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन । यही पृष्ठभूमिमा सम्पूर्ण नेपालीले आफ्नो भाग्य रेखा आफै कोर्ने मूल उद्देश्य लिएर जननिर्वाचित संविधान सभाबाट नेपालको नयाँ संविधान तर्जुमा गर्ने निधो गरेका हुन् । यस्तो ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण संविधान सभालाई राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सु–सम्बन्ध र आपसी सम्वाद सुदृढ पार्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपरेको छ । वर्तमान संविधान सभाबाट प्रत्येक नागरिकले आफ्नो स्वामित्व बोध गर्न सक्ने संविधान प्राप्त हुने अपेक्षा राखेका छन् ।
(२) नेपालको राजनीतिक इतिहासमा लोकतन्त्रको लागि नेपाली जनताले पटक–पटक सङ्घर्ष र बलिदान गरेका छन् । तर लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र व्यवहारमा उतार्न नसकेको तितो यथार्थ हाम्रो सामु रहेको छ । यो यथार्थलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरी जारी हुन लागेको संविधानले “लोकतन्त्रको दियो कहिल्यै ननिभ्ने, र कसैले पनि निभाउन नसक्ने गरी संस्थागत गरोस्, जसले सबैलाई समान रूपमा उज्यालो दिन सकोस्” भन्ने हामी सबैको अभीष्ट रहेको छ । सयौँ शहीदहरूको बलिदान यसकै निम्ति भएको थियो ।
(३) संविधान सभा देशको एकता र अखण्डता तथा सामाजिक सद्भाव मजबुत पार्ने एउटा राष्ट्रिय अवसर पनि हो । साथै संविधानलाई राष्ट्रिय एकता र सम्वादका नयाँ कडीहरु पहिल्याउने थलोको रुपमा समेत हामीले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । नेपालको स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण गरी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्दै सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र समानताको आधारमा न्यायपूर्ण समाजको सिर्जना गर्नु नेपालका लागि अपरिहार्य एवम् शाश्वत आवश्यकता बनेको छ । यसका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बलियो पार्दै शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलन, संविधानवाद र कानूनी राज्यको मान्यतालाई आत्मसात् गरी नागरिकको आधारभूत मानवअधिकार संरक्षण गर्दै स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको प्रत्याभूति गरी समावेशी राज्य संरचनाको निर्माण गर्न नयाँ संविधान सक्षम हुनुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ । यहाँ हामी सबैले स्मरण गर्नुपर्ने तथ्य के भने, संविधानको निर्माण अरु कसैको निम्ति नभई देश र जनताको निम्ति हो ।
(४) संविधान सभाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने राष्ट्रको ठूलो जिम्मेवारीपूर्ण ऐतिहासिक भूमिका निष्कर्षमा पु¥याउने निर्णायक चरणमा संविधान सभा प्रवेश गरिसकेको छ । यस्तो बेलामा मुलुक, समाज र संविधानसभामा भइरहेका गतिविधिबारे सूचित रहनुलाई मैले पदीय दायित्वका रूपमा ग्रहण गरेको छु । हरेक राजनीतिक दल, पदाधिकारी तथा नागरिकहरू पनि यो महत्वपूर्ण घडीमा संविधान सभाको विधि र प्रक्रियालाई धैर्यका साथ नजिकबाट नियालिरहेका छन् ।
(५) सङ्घीयता नेपालको सन्दर्भमा नौलो प्रयोग हुने भएकाले यसमा केही कठिनाइ र असहजता देखिनु स्वाभाविक हो । त्यसैले हाम्रो राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन विभिन्न जातजाति र समुदायको पहिचानलाई सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव र एकता जस्ता सङ्घीयताका आधारभूत एवं सुन्दर पक्षहरूलाई नेपालले अँगाल्न सक्नुपर्दछ । यसका निम्ति सङ्घीयताको स्वरूप निर्धारण यथासम्भव सामाजिक एवम् आर्थिक न्यायका हिसाबले प्राकृतिक स्रोत साधनको सन्तुलित र उचित वितरण एवम् उपयोग सम्भव हुने गरी हुनुपर्दछ । प्रदेशहरूको सीमाङ्कन गर्दा सम्बन्धित विज्ञहरूको सल्लाहका साथै निश्चित वैज्ञानिक आधारहरू समेत लिई जनतालाई विश्वास दिलाउनेतर्फ संविधान सभाले विशेष ध्यान दिनुपर्छ कि भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
(६) संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट सकेसम्म देशका कुनै पनि समूह, समुदाय र भूखण्डहरू बाहिर नपरुन भन्नेतर्फ ध्यान जानु पनि आज त्यतिकै जरुरी देखिएको छ । यस निम्ति अझ पनि समय ढल्किसकेको छैन । संविधान सभाको प्रक्रिया र संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै साना–ठूला दलहरूको सहभागिताको महत्वलाई हृदयङ्गम गरी संविधानलाई राष्ट्रिय एकताको दस्तावेज र राष्ट्रलाई समुन्नतितर्फ उन्मुख गराउने समावेशी तथा अभिप्रेरक सर्वोच्च कानुनी दस्तावेजका रूपमा उभ्याउन हामीले अन्तिम क्षणसम्म सक्दो प्रयास गर्नु जरुरी हुन्छ । संविधान निर्माण प्रक्रियालाई समुदाय, क्षेत्र, जातीयता आदि सबैलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने सर्वोच्च वैधानिक विधिहरुको रूपमा विश्वमै सबैले मान्यता दिएका छन् । यो नेपालले जुराएको पहिलो ऐतिहासिक अवसरलाई सबै नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने लोकतान्त्रिक दस्तावेजको रूपमा संविधान जारी हुने स्थिति सृजना गरौँ, भनी सम्मानित सभाका सभासदहरूसँग सम्माननीय अध्यक्ष मार्फत् सादर आग्रह गर्दछु ।
(७) संविधानको मस्यौदा (विधेयक) हेर्दा आफूलाई लागेका विचार र आफ्ना सुझावहरू अनौपचारिक रूपमा संविधान सभाका अध्यक्ष, सम्वाद समिति तथा मस्यौदा समितिका सभापतिहरू र संविधान सभामा रहेका प्रमुख चार दलका शीर्षनेताहरूलाई यस अघि नै उपलब्ध गराइसकेको छु । सम्मानित संविधान सभाको जानकारी र प्रयोजनका निम्ति उक्त सुझावको एकप्रति यसै साथ संलग्न गरेको व्यहोरा पनि अवगत गराउँछु ।