देश चरम ध्रुवीकरण मा छ। चार हप्ता देखि मधेस ठप्प छ, त्यस दौरान औसत दिनको एक जना शहीद भएको अवस्था छ। देश टुट्न पनि सक्छ। देश संघीयता मा जाने क्रम मा त यति पीड़ा मा छ भने देश टुकरिंदा अझ ठुला समस्या हरु आइपर्न सक्छन।
अहिलेको क्रांति प्रतिक्रांति विरुद्ध को क्रांति हो। नया माग केही पनि त छैन। कानुन को राज्य मा प्रधान मंत्री ले संविधान को रक्षा गर्छु भन्ने सपथ खाने अनि बालुवाटार पुगेर त्यस संविधान लाई मिलकाइदिने भन्ने हुँदैन, जुन कि भएको छ। दलित, मधेसी, जनजाति, महिला ले पाउनुपर्ने सबै अंतरिम संविधान, पहिलो संविधान सभा का सहमति सम्झौता हरु, र यस दोस्रो संविधान सभा का सहमति सम्झौता हरु मा समेटिएका छन। अंतरिम संविधान मा थप्न पाइन्छ, घटाउन पाइँदैन। कानुन को राज्य मा त्यस्तो हुन्छ। तर सत्ता मा र सत्ता नजिक रहेका पाँच दश जना बाहुन ले भकुण्डो हात ले खेलेको अवस्था छ।
लोकतंत्र मा कानुन माथि कोही हुँदैन। गृह मंत्री ले गैर कानुनी आदेश जारी गर्दा प्रहरी ले मान्नु हुन्न, होइन भने प्रहरी लाई नै कानुन लाग्ने भन्ने हुन्छ। तर गृह मंत्री ले कुनै असफल राज्य को निजी सेना जस्तो गरेर सुरक्षाकर्मी सञ्चालन गरेको अवस्था छ। अंतरिम संविधान ले स्पष्ट भनेको छ, सेना परिचालन गर्ने राष्ट्रपतिले हो। आफ्नो स्व विवेक ले होइन, तर आदेश जारी गर्ने राष्ट्रपतिले हो। कटुवाल प्रकरण मा प्रचंड ले त्यसै गरी राष्ट्रपति लाई बाईपास गर्न खोज्दा राष्ट्रपतिले अडान लिए। अहिले अडान नलिएको अवस्था छ। भुकम्प जाँदा इमरजेंसी लागु गर्नु पर्ने राष्ट्रपतिले, लागु गर्दियो बामदेव गौतम ले, मातृका मंत्री हुँदा उसको पियन ले नटेरे जस्तो। आखिर देशको सबै भन्दा ठुलो पदमा पुगेर पनि किन हुन्छ मधेसी को बेइज्जती? कानुन र संविधान ले पनि मधेसी को बचाव गर्न सक्दैन। आखिर किन? केही हप्ता अगाडि शेखर गोल्छा ले जिन्दगी कै पहिलो लेख लेखे। त्यति सार्हो पैसा कमाए पनि, भुकम्प पीड़ित को राहत मा ज्यु ज्यान अर्पित गरे पनि मधेसी ले अपमान अनुभव गर्नु पर्ने कारण के हो? १ करोड़ मधेसी मध्ये ४३ लाख सँग नागरिकता छैन, २०-३० लाख सँग औपचारिक रुपले नै दोस्रो दर्जाको नागरिकता छ, बाँकी ३०-४० लाख सँग सामान्य नागरिकता पत्र छ। सन १९५८ सम्म शत प्रतिशत मधेसी सँग नागरिकता थिएन। अहिले त्यो घटेर ४०% मा पुगेको छ। १८१६ र १८६० मा काठमाण्डु सरकार ले मधेसको जमीन लियो, तर मधेसी लाई अहिलेसम्म स्वीकार गरेको छैन।
नया संविधान जारी हुँदा का बखत नेपाल मा स्थायी रुपमा बसोबास गरेका सबैले नागरिकता पाउँदैनन् भने, मधेस को बुहारी लाई आजीवन दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएर राख्ने प्रावधान नै रहन्छ भने नेपाल भित्र मधेस रहिरहनु को कुनै तुक रहँदैन। कि मधेसी ले समानता पाऊँछ कि मधेस अलग हुन्छ।
नेपालको सारा इतिहास मा दुई वटा मात्र क्रांति भएको छ, एउटा २००६ अप्रिल क्रांति, अर्को मधेसी क्रांति। एउटा ले लोकतंत्र, मानव अधिकार, र गणतंत्र स्थापना गर्यो। अर्कोले संघीयता र समावेशीता। अहिले ती पाँच वटै लाई कमजोर बनाउने काम भइराखेको छ। पहाड़ी पत्रकार जो मधेस मा केही भएकै छैन जस्तो गर्दैछन् तिनले मस्यौदा मा नपाएको पुर्ण प्रेस स्वतंत्रता का लागि पनि आज मधेसी लड्दैछ। आफु लाई कानुन र संविधान माथि भनठान्ने नवराजा हरु पहिला राजाले ओगटेको ठाउँमा गएर बसिदिएको अवस्था छ। वाक स्वतंत्रता अरु त अरु कृष्ण पहाड़ी ले पनि नबुझेको सीके राउत प्रकरण मा देखियो। अहिले आंग कामी शेरपा लाई पनि गलत बोलिस भनेर समातेका छन। लक्ष्मण थारु लाई झूठा ज्यानमारा मुद्दा मा फँसाइएको छ। संघीयता र समावेशीता माथि मात्र प्रहार गर्ने, लोकतंत्र, मानव अधिकार, र गणतंत्र माथि प्रहार नगर्ने, त्यो संभव नै छैन। किनभने संघीयता लोकतंत्र कै परिष्कृत रूप हो।
लोकतंत्र बिना राष्ट्रियता संभव छैन भन्ने बीपी कोइराला ले बुझेको तर गणतंत्र बिना लोकतंत्र संभव छैन भन्ने नबुझेको। संघीयता त बीपी को शब्दकोश मैं थिएन। काँग्रेस ले आज संघीयता आत्मसात गर्न नसकेको कारण त्यही हो। मानसपटल मा नै नभएको कुरा। एउटा समय थियो पृथ्वी सपाट छ जस्तो लाग्थ्यो सबै लाई, अनि त्यहाँ गएर कसैले पृथ्वी गोलों छ भन्दियो भने खेदने काम हुन्थ्यो। मानसपटल मा नै नभएको कुरा। संघीयता त पर को कुरो हो, एक समय का तुलसी गिरी का निजी सचिव सुशील कोइराला ले लोकतंत्र पनि बुझेको देखिएन। मलाई नेता माने पछि, मलाई पार्टी सभापति माने पछि, मलाई प्रधान मंत्री माने पछि मेरो कुरा मान भन्ने छ सुशील लाई। जब कि लोकतंत्र मा त्यस्तो हुँदैन। काँग्रेस पार्टी को महासमिति ले एक मधेस तीन प्रदेश पास गरेर त्यसको आधारमा चुनाव लड़े पछि सत्ता मा पुगे पछि झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर काफल टिपे जस्तो टिप्न पाइयेन। टिपेका छन।
लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र, संघीयता, समावेशीता फरक फरक कुरा होइनन्। पानी भनेको हाइड्रोजन र ऑक्सीजन मिलेर बनेको हो। तर हाइड्रोजन पनि ऑक्सीजन पनि अणु हरु का सम्मिश्रण हुन। लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र भनेका अणु जस्ता। संघीयता, समावेशीता भनेका पानी। अलि बढ़ी परिष्कृत। अणु बुझने, पानी नबुझ्ने काँग्रेस एमाले का दिग्गज हरुको संघीयता बारे कहिले स्कूलिंग नै भएन।
मिथिला मा बच्चा हरु सँग खेल्ने एउटा खेल छ: पुरान घर खसे, लाल घर उठे। अर्थात, पुरानो घर खस्छ, नया घर उठ्छ। पंचायत ढल्यो, बहुदल आयो। मरिचमान नै अर्थात अर्को कुनै पंचे प्रधान मंत्री भएन। राजतन्त्र ढल्यो, गणतंत्र आयो। ज्ञानेन्द्र नै प्रधान मंत्री बनेन। एकात्मक व्यवस्था पंचायत र राजतन्त्र भन्दा पनि जटिल हो। एकात्मक व्यवस्था ढालन चाहने हरु ले मरिचमान र ज्ञानेन्द्र लाई नै प्रधान मंत्री बनाउने कुरा किन सोच्छन्? बाहुन को मा माग राख्नु भनेको बाहुन, तिमी सत्ता मा बसिराख, म सत्ता बाहिर नै ठीक छ भनेको हो कि होइन? त्यो भिखमंगा प्रवृत्ति हो कि होइन?
अहिले भएको मधेसी क्रांति ३ होइन, यो मधेसी जनजाति क्रांति २०१५ हो। यस क्रांति को भिखमंगा प्रवृत्ति ले काम बिगारेको छ। क्रांति ले यस सरकार को अवसान र यस संविधान सभा को बिगठन माग्नु पर्छ। उसै पनि दुई वर्ष पुगिसकेको संविधान सभा। उसै पनि धाँधलीपुर्ण चुनाव को बालुवा माथि को घर यो संविधान सभा।
संविधान सभा मा व्हिप लाग्दैन। तर तीन चार जना नवराजा हरुले बलधकेल व्हिप जारी गरेको अवस्था छ। जुन कि गैर कानुनी हो। प्रस्तावित संविधान को प्रत्येक धारा मा छुट्टा छुट्टै छलफल र मतदान हुन्छ संविधान सभा मा। तर फ़ास्ट ट्रैक को नाममा यस संविधान सभा लाई राष्ट्रिय पंचायत बनाइएको अवस्था छ। रबर स्टाम्प। लोकतंत्र मा राष्ट्रपति र सभामुख को आफ्नो पार्टी हुँदैन, पार्टी हरु भन्दा माथि हुन्छन् दुबै, तर केपी ओली ले सुभाष नेमबांग लाई हप्काउने र धम्की दिने देश नेपाल। एकोहोरो किसिमले सनकी मान्छे जस्तो एउटा समुदाय विशेष लाई नीच भद्दा गाली गर्दै बसेको मान्छे प्रधान मंत्री बन्न लाइन मा बसेको छ, त्यो व्यक्ति जो मधेसी क्रांति त मधेसी क्रांति खुद २००६ अप्रिल क्रांति को सक्रिय विपक्ष मा थियो। देश १० वर्ष मा कहाँ बाट कहाँ पुगेछ!
२००६ अप्रिल क्रांति का विरुद्ध प्रतिक्रांति भइसक्यो। मधेसी क्रांति विरुद्ध प्रतिक्रांति भइसक्यो। प्रमाण संविधान मस्यौदा हो। अहिले को मधेसी जनजाति क्रांति २०१५ ले अंतरिम संविधान राख्ने गरी यो सरकार र यो संविधान सभा फाल्नु पर्छ, चैतमा तेस्रो संविधान सभा को चुनाव हुने गरी।
एउटा क्रांतिकारी अंतरिम सरकार को खाँचो देखियो। जसले क्रांतिकारी सीमांकन र नामांकन गरोस्। अंतरिम संविधान, पहिलो संविधान सभा का सहमति सम्झौता हरु, र यस दोस्रो संविधान सभा का सहमति सम्झौता हरु समेटेर एउटा मस्यौदा तयार पारोस। पंचायत ढल्दा सरकार ढलने, राजतन्त्र ढल्दा सरकार ढलने, तर एकात्मक व्यवस्था ढल्दा सरकार नढ़लने भन्ने हुन्छ? त्यस कारण अहिले क्रांति लाई नया उचाइ मा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ।
यो क्रांति संघीय गठबंधन को नेतृत्व मा भइराखेको छ। चार मधेसी दल मिलेर पहिला मधेसी मोर्चा बनाए। त्यस मोर्चा मा केही जनजाति पार्टी हरु मिस्सिएर संघीय गठबंधन बन्यो। यो अनिल झा अथवा विजय गच्छेदार को नेतृत्व मा भएको क्रांति होइन, यद्यपि सड़कमा सबै पक्ष लाई स्वागत छ। सत्ताधारी द्वारा सदा प्रयोग हुन तत्पर मान्छे गच्छेदार। अहिले पनि एक चोटि इटहरी मा गएर भाषण ठोक्छ, त्यसको भोलि पल्ट बालुवाटार पुगेर चिया बिस्किट खान्छ। मधेसी क्रांति १ र २ को मोमेंटम लाई चकनाचूर पारेको मान्छे विजय गच्छेदार, मधेसी दल हरु फुट्ने फोर्मुला को सूत्रधार विजय गच्छेदार, अहिले यत्रो क्रांति गर्नु परेको प्रमुख कारण नै विजय गच्छेदार। तर यो लोकतंत्र हो, सड़क मा स्वागत छ।
संघीय गठबंधन को औपचारिक अध्यक्ष अहिले कोही पनि छैन। त्यो क्रांति प्रति दगाबाजी हो। उपेन्द्र ले राजेंद्रलाई नेता नमान्ने, राजेंद्र ले उपेन्द्र लाई नेता नमान्ने, महंथ ले राजेन्द्र र उपेन्द्र लाई नेता नमान्ने उदेकलाग्दो व्यवहार ले केपी ओली लाई प्रधान मंत्री बनाउँछ। यद्यपि केपी बाजे भन्दा यी तीन जना प्रत्येक मायनेमा बढ़ी सक्षम छन। बढ़ी पढ़े लेखेका पनि छन। दिमाग पनि सद्दे, शरीर पनि स्वस्थ।
नेता त एक जना छान्नै पर्ने हुन्छ। र त्यो प्रक्रिया लोकतान्त्रिक मात्र हुन सक्छ। कोही बढ़ी बुढो भएकोले नेता हुँदैन, कसैको थर यादव भएकै कारण ले उ नेता हुँदैन। लोकतंत्र मा नेता बन्ने भनेको अंक गणित ले हो, र अहिले अंक गणित उपेन्द्र यादव को पक्ष मा छ। ७५ जिल्ला मा संगठन भएको पार्टी को मधेसी अध्यक्ष भएको पहिलो हो यो। बरु संघीय गठबंधन ले विधान नै लेखने। संघीयता, समावेशीता र आर्थिक क्रांति तीन मानक सिद्धांत हुने। केंद्र, प्रदेश, स्थानीय सबै ठाउँ मा एक पद एक उम्मेदवार मा जाने। केंद्र मा संघीय गठबंधन का सांसद हरुको निर्वाचक मंडल बन्ने, त्यहाँ ५०% भन्दा बढ़ी मत बटुल्ने त्यस प्रतिनिधि सभा को अवधि भर संघीय गठबंधन को राष्ट्रिय अध्यक्ष बन्ने, त्यस्तो गर्न सकिन्छ। भोलि अंक गणित राजेन्द्र महतो को पक्ष मा पनि जान सक्छ। पार्टी अध्यक्ष नभएको हृदयेश त्रिपाठी पनि हुन सक्छ। उपेन्द्र यादव को पार्टी एक तिहाइ मा छ, र दुई तिहाई ले सांसद त्रिपाठी लाई छान्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। तर आज का मिति मा अंक गणित उपेन्द्र यादव सँग छ। त्यस लाई औपचारिक बनाउनै पर्छ। क्रांति लाई नया उचाइ मा पुर्याउन का लागि। उपेन्द्र को नेतृत्व शैली मा थुप्रै कमी कमजोरी छन। ती सुधार हुनुपर्छ। मान्छे को चरित्र चिन्ने। गच्छेदार लाई पार्टी भित्र आउन दिएर एक किसिमले उपेन्द्र ले मधेसी क्रांति सँग दगाबाजी नै गरेका हुन। अर्को छ, व्यापक छलफल नगर्ने बानी। गठबंधन मा १० जना यस्ता छन जोसँग नियमित छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै महत्वपुर्ण भेटघाट अगाडि पछाडि छलफल र ब्रीफिंग।
संघीय गठबंधन को रोडमैप त आपसी छलफल ले निर्धारण गर्ने कुरा हो। एक जनाले त्यो गर्ने होइन। भने पछि आखिर सामुहिक नेतृत्व नै हुन्छ। तर एक जना औपचारिक अध्यक्ष भने चाहिन्छ।
म अहिंसात्मक तर आक्रामक क्रांति (Non Violent Militancy) को पक्ष मा। काठमाण्डु को १००% नाकाबंदी। त्यस का लागि पुर्व पश्चिम राजमार्ग मा १,००० गाछी ढालने। बोर्डर पारि गएर आफ्ना नातेदार हरु सँग गफ गर्ने। उतै बाट सील गर्देउ भन्ने। बाटो मा टेंट गाडेर दिन रात बस्दिने। झापा देखि नारायणी सम्म प्रत्येक सरकारी कार्यालय को बोर्ड मा मधेस सरकार लेख्ने, उता थरुहट सरकार लेख्ने कंचनपुर सम्म, तर तोड़फोड़ नगर्ने। दैनिक मधेस को प्रत्येक गाउँ, टोल, बजार, शहर मा लाठी जुलुस, तर हिंसा बिलकुल नगर्ने। दुई हप्ता भित्र मधेस बाट काँग्रेस र एमाले को संगठन पुर्ण रुपले ध्वस्त पार्ने। सबै ले ती पार्टी लाई छाड्ने। आफ्नो इच्छा को संघीय गठबंधन सदस्य पार्टी को सदस्यता लिने अथवा नया पार्टी खोल्ने। जेल भर्ने। खुद गिरफ़्तारी दिने। आन्दोलन अनिश्चितकालीन पनि कहीं हुन्छ? दुई तीन हप्ता भित्र सरकार ढालिसक्नुपर्छ। संघीय गठबंधन को नेतृव मा क्रांतिकारी अंतरिम सरकार बन्छ।
अहिलेको क्रांति प्रतिक्रांति विरुद्ध को क्रांति हो। नया माग केही पनि त छैन। कानुन को राज्य मा प्रधान मंत्री ले संविधान को रक्षा गर्छु भन्ने सपथ खाने अनि बालुवाटार पुगेर त्यस संविधान लाई मिलकाइदिने भन्ने हुँदैन, जुन कि भएको छ। दलित, मधेसी, जनजाति, महिला ले पाउनुपर्ने सबै अंतरिम संविधान, पहिलो संविधान सभा का सहमति सम्झौता हरु, र यस दोस्रो संविधान सभा का सहमति सम्झौता हरु मा समेटिएका छन। अंतरिम संविधान मा थप्न पाइन्छ, घटाउन पाइँदैन। कानुन को राज्य मा त्यस्तो हुन्छ। तर सत्ता मा र सत्ता नजिक रहेका पाँच दश जना बाहुन ले भकुण्डो हात ले खेलेको अवस्था छ।
लोकतंत्र मा कानुन माथि कोही हुँदैन। गृह मंत्री ले गैर कानुनी आदेश जारी गर्दा प्रहरी ले मान्नु हुन्न, होइन भने प्रहरी लाई नै कानुन लाग्ने भन्ने हुन्छ। तर गृह मंत्री ले कुनै असफल राज्य को निजी सेना जस्तो गरेर सुरक्षाकर्मी सञ्चालन गरेको अवस्था छ। अंतरिम संविधान ले स्पष्ट भनेको छ, सेना परिचालन गर्ने राष्ट्रपतिले हो। आफ्नो स्व विवेक ले होइन, तर आदेश जारी गर्ने राष्ट्रपतिले हो। कटुवाल प्रकरण मा प्रचंड ले त्यसै गरी राष्ट्रपति लाई बाईपास गर्न खोज्दा राष्ट्रपतिले अडान लिए। अहिले अडान नलिएको अवस्था छ। भुकम्प जाँदा इमरजेंसी लागु गर्नु पर्ने राष्ट्रपतिले, लागु गर्दियो बामदेव गौतम ले, मातृका मंत्री हुँदा उसको पियन ले नटेरे जस्तो। आखिर देशको सबै भन्दा ठुलो पदमा पुगेर पनि किन हुन्छ मधेसी को बेइज्जती? कानुन र संविधान ले पनि मधेसी को बचाव गर्न सक्दैन। आखिर किन? केही हप्ता अगाडि शेखर गोल्छा ले जिन्दगी कै पहिलो लेख लेखे। त्यति सार्हो पैसा कमाए पनि, भुकम्प पीड़ित को राहत मा ज्यु ज्यान अर्पित गरे पनि मधेसी ले अपमान अनुभव गर्नु पर्ने कारण के हो? १ करोड़ मधेसी मध्ये ४३ लाख सँग नागरिकता छैन, २०-३० लाख सँग औपचारिक रुपले नै दोस्रो दर्जाको नागरिकता छ, बाँकी ३०-४० लाख सँग सामान्य नागरिकता पत्र छ। सन १९५८ सम्म शत प्रतिशत मधेसी सँग नागरिकता थिएन। अहिले त्यो घटेर ४०% मा पुगेको छ। १८१६ र १८६० मा काठमाण्डु सरकार ले मधेसको जमीन लियो, तर मधेसी लाई अहिलेसम्म स्वीकार गरेको छैन।
नया संविधान जारी हुँदा का बखत नेपाल मा स्थायी रुपमा बसोबास गरेका सबैले नागरिकता पाउँदैनन् भने, मधेस को बुहारी लाई आजीवन दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएर राख्ने प्रावधान नै रहन्छ भने नेपाल भित्र मधेस रहिरहनु को कुनै तुक रहँदैन। कि मधेसी ले समानता पाऊँछ कि मधेस अलग हुन्छ।
नेपालको सारा इतिहास मा दुई वटा मात्र क्रांति भएको छ, एउटा २००६ अप्रिल क्रांति, अर्को मधेसी क्रांति। एउटा ले लोकतंत्र, मानव अधिकार, र गणतंत्र स्थापना गर्यो। अर्कोले संघीयता र समावेशीता। अहिले ती पाँच वटै लाई कमजोर बनाउने काम भइराखेको छ। पहाड़ी पत्रकार जो मधेस मा केही भएकै छैन जस्तो गर्दैछन् तिनले मस्यौदा मा नपाएको पुर्ण प्रेस स्वतंत्रता का लागि पनि आज मधेसी लड्दैछ। आफु लाई कानुन र संविधान माथि भनठान्ने नवराजा हरु पहिला राजाले ओगटेको ठाउँमा गएर बसिदिएको अवस्था छ। वाक स्वतंत्रता अरु त अरु कृष्ण पहाड़ी ले पनि नबुझेको सीके राउत प्रकरण मा देखियो। अहिले आंग कामी शेरपा लाई पनि गलत बोलिस भनेर समातेका छन। लक्ष्मण थारु लाई झूठा ज्यानमारा मुद्दा मा फँसाइएको छ। संघीयता र समावेशीता माथि मात्र प्रहार गर्ने, लोकतंत्र, मानव अधिकार, र गणतंत्र माथि प्रहार नगर्ने, त्यो संभव नै छैन। किनभने संघीयता लोकतंत्र कै परिष्कृत रूप हो।
लोकतंत्र बिना राष्ट्रियता संभव छैन भन्ने बीपी कोइराला ले बुझेको तर गणतंत्र बिना लोकतंत्र संभव छैन भन्ने नबुझेको। संघीयता त बीपी को शब्दकोश मैं थिएन। काँग्रेस ले आज संघीयता आत्मसात गर्न नसकेको कारण त्यही हो। मानसपटल मा नै नभएको कुरा। एउटा समय थियो पृथ्वी सपाट छ जस्तो लाग्थ्यो सबै लाई, अनि त्यहाँ गएर कसैले पृथ्वी गोलों छ भन्दियो भने खेदने काम हुन्थ्यो। मानसपटल मा नै नभएको कुरा। संघीयता त पर को कुरो हो, एक समय का तुलसी गिरी का निजी सचिव सुशील कोइराला ले लोकतंत्र पनि बुझेको देखिएन। मलाई नेता माने पछि, मलाई पार्टी सभापति माने पछि, मलाई प्रधान मंत्री माने पछि मेरो कुरा मान भन्ने छ सुशील लाई। जब कि लोकतंत्र मा त्यस्तो हुँदैन। काँग्रेस पार्टी को महासमिति ले एक मधेस तीन प्रदेश पास गरेर त्यसको आधारमा चुनाव लड़े पछि सत्ता मा पुगे पछि झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर काफल टिपे जस्तो टिप्न पाइयेन। टिपेका छन।
लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र, संघीयता, समावेशीता फरक फरक कुरा होइनन्। पानी भनेको हाइड्रोजन र ऑक्सीजन मिलेर बनेको हो। तर हाइड्रोजन पनि ऑक्सीजन पनि अणु हरु का सम्मिश्रण हुन। लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र भनेका अणु जस्ता। संघीयता, समावेशीता भनेका पानी। अलि बढ़ी परिष्कृत। अणु बुझने, पानी नबुझ्ने काँग्रेस एमाले का दिग्गज हरुको संघीयता बारे कहिले स्कूलिंग नै भएन।
मिथिला मा बच्चा हरु सँग खेल्ने एउटा खेल छ: पुरान घर खसे, लाल घर उठे। अर्थात, पुरानो घर खस्छ, नया घर उठ्छ। पंचायत ढल्यो, बहुदल आयो। मरिचमान नै अर्थात अर्को कुनै पंचे प्रधान मंत्री भएन। राजतन्त्र ढल्यो, गणतंत्र आयो। ज्ञानेन्द्र नै प्रधान मंत्री बनेन। एकात्मक व्यवस्था पंचायत र राजतन्त्र भन्दा पनि जटिल हो। एकात्मक व्यवस्था ढालन चाहने हरु ले मरिचमान र ज्ञानेन्द्र लाई नै प्रधान मंत्री बनाउने कुरा किन सोच्छन्? बाहुन को मा माग राख्नु भनेको बाहुन, तिमी सत्ता मा बसिराख, म सत्ता बाहिर नै ठीक छ भनेको हो कि होइन? त्यो भिखमंगा प्रवृत्ति हो कि होइन?
अहिले भएको मधेसी क्रांति ३ होइन, यो मधेसी जनजाति क्रांति २०१५ हो। यस क्रांति को भिखमंगा प्रवृत्ति ले काम बिगारेको छ। क्रांति ले यस सरकार को अवसान र यस संविधान सभा को बिगठन माग्नु पर्छ। उसै पनि दुई वर्ष पुगिसकेको संविधान सभा। उसै पनि धाँधलीपुर्ण चुनाव को बालुवा माथि को घर यो संविधान सभा।
संविधान सभा मा व्हिप लाग्दैन। तर तीन चार जना नवराजा हरुले बलधकेल व्हिप जारी गरेको अवस्था छ। जुन कि गैर कानुनी हो। प्रस्तावित संविधान को प्रत्येक धारा मा छुट्टा छुट्टै छलफल र मतदान हुन्छ संविधान सभा मा। तर फ़ास्ट ट्रैक को नाममा यस संविधान सभा लाई राष्ट्रिय पंचायत बनाइएको अवस्था छ। रबर स्टाम्प। लोकतंत्र मा राष्ट्रपति र सभामुख को आफ्नो पार्टी हुँदैन, पार्टी हरु भन्दा माथि हुन्छन् दुबै, तर केपी ओली ले सुभाष नेमबांग लाई हप्काउने र धम्की दिने देश नेपाल। एकोहोरो किसिमले सनकी मान्छे जस्तो एउटा समुदाय विशेष लाई नीच भद्दा गाली गर्दै बसेको मान्छे प्रधान मंत्री बन्न लाइन मा बसेको छ, त्यो व्यक्ति जो मधेसी क्रांति त मधेसी क्रांति खुद २००६ अप्रिल क्रांति को सक्रिय विपक्ष मा थियो। देश १० वर्ष मा कहाँ बाट कहाँ पुगेछ!
२००६ अप्रिल क्रांति का विरुद्ध प्रतिक्रांति भइसक्यो। मधेसी क्रांति विरुद्ध प्रतिक्रांति भइसक्यो। प्रमाण संविधान मस्यौदा हो। अहिले को मधेसी जनजाति क्रांति २०१५ ले अंतरिम संविधान राख्ने गरी यो सरकार र यो संविधान सभा फाल्नु पर्छ, चैतमा तेस्रो संविधान सभा को चुनाव हुने गरी।
एउटा क्रांतिकारी अंतरिम सरकार को खाँचो देखियो। जसले क्रांतिकारी सीमांकन र नामांकन गरोस्। अंतरिम संविधान, पहिलो संविधान सभा का सहमति सम्झौता हरु, र यस दोस्रो संविधान सभा का सहमति सम्झौता हरु समेटेर एउटा मस्यौदा तयार पारोस। पंचायत ढल्दा सरकार ढलने, राजतन्त्र ढल्दा सरकार ढलने, तर एकात्मक व्यवस्था ढल्दा सरकार नढ़लने भन्ने हुन्छ? त्यस कारण अहिले क्रांति लाई नया उचाइ मा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ।
यो क्रांति संघीय गठबंधन को नेतृत्व मा भइराखेको छ। चार मधेसी दल मिलेर पहिला मधेसी मोर्चा बनाए। त्यस मोर्चा मा केही जनजाति पार्टी हरु मिस्सिएर संघीय गठबंधन बन्यो। यो अनिल झा अथवा विजय गच्छेदार को नेतृत्व मा भएको क्रांति होइन, यद्यपि सड़कमा सबै पक्ष लाई स्वागत छ। सत्ताधारी द्वारा सदा प्रयोग हुन तत्पर मान्छे गच्छेदार। अहिले पनि एक चोटि इटहरी मा गएर भाषण ठोक्छ, त्यसको भोलि पल्ट बालुवाटार पुगेर चिया बिस्किट खान्छ। मधेसी क्रांति १ र २ को मोमेंटम लाई चकनाचूर पारेको मान्छे विजय गच्छेदार, मधेसी दल हरु फुट्ने फोर्मुला को सूत्रधार विजय गच्छेदार, अहिले यत्रो क्रांति गर्नु परेको प्रमुख कारण नै विजय गच्छेदार। तर यो लोकतंत्र हो, सड़क मा स्वागत छ।
संघीय गठबंधन को औपचारिक अध्यक्ष अहिले कोही पनि छैन। त्यो क्रांति प्रति दगाबाजी हो। उपेन्द्र ले राजेंद्रलाई नेता नमान्ने, राजेंद्र ले उपेन्द्र लाई नेता नमान्ने, महंथ ले राजेन्द्र र उपेन्द्र लाई नेता नमान्ने उदेकलाग्दो व्यवहार ले केपी ओली लाई प्रधान मंत्री बनाउँछ। यद्यपि केपी बाजे भन्दा यी तीन जना प्रत्येक मायनेमा बढ़ी सक्षम छन। बढ़ी पढ़े लेखेका पनि छन। दिमाग पनि सद्दे, शरीर पनि स्वस्थ।
नेता त एक जना छान्नै पर्ने हुन्छ। र त्यो प्रक्रिया लोकतान्त्रिक मात्र हुन सक्छ। कोही बढ़ी बुढो भएकोले नेता हुँदैन, कसैको थर यादव भएकै कारण ले उ नेता हुँदैन। लोकतंत्र मा नेता बन्ने भनेको अंक गणित ले हो, र अहिले अंक गणित उपेन्द्र यादव को पक्ष मा छ। ७५ जिल्ला मा संगठन भएको पार्टी को मधेसी अध्यक्ष भएको पहिलो हो यो। बरु संघीय गठबंधन ले विधान नै लेखने। संघीयता, समावेशीता र आर्थिक क्रांति तीन मानक सिद्धांत हुने। केंद्र, प्रदेश, स्थानीय सबै ठाउँ मा एक पद एक उम्मेदवार मा जाने। केंद्र मा संघीय गठबंधन का सांसद हरुको निर्वाचक मंडल बन्ने, त्यहाँ ५०% भन्दा बढ़ी मत बटुल्ने त्यस प्रतिनिधि सभा को अवधि भर संघीय गठबंधन को राष्ट्रिय अध्यक्ष बन्ने, त्यस्तो गर्न सकिन्छ। भोलि अंक गणित राजेन्द्र महतो को पक्ष मा पनि जान सक्छ। पार्टी अध्यक्ष नभएको हृदयेश त्रिपाठी पनि हुन सक्छ। उपेन्द्र यादव को पार्टी एक तिहाइ मा छ, र दुई तिहाई ले सांसद त्रिपाठी लाई छान्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। तर आज का मिति मा अंक गणित उपेन्द्र यादव सँग छ। त्यस लाई औपचारिक बनाउनै पर्छ। क्रांति लाई नया उचाइ मा पुर्याउन का लागि। उपेन्द्र को नेतृत्व शैली मा थुप्रै कमी कमजोरी छन। ती सुधार हुनुपर्छ। मान्छे को चरित्र चिन्ने। गच्छेदार लाई पार्टी भित्र आउन दिएर एक किसिमले उपेन्द्र ले मधेसी क्रांति सँग दगाबाजी नै गरेका हुन। अर्को छ, व्यापक छलफल नगर्ने बानी। गठबंधन मा १० जना यस्ता छन जोसँग नियमित छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै महत्वपुर्ण भेटघाट अगाडि पछाडि छलफल र ब्रीफिंग।
संघीय गठबंधन को रोडमैप त आपसी छलफल ले निर्धारण गर्ने कुरा हो। एक जनाले त्यो गर्ने होइन। भने पछि आखिर सामुहिक नेतृत्व नै हुन्छ। तर एक जना औपचारिक अध्यक्ष भने चाहिन्छ।
म अहिंसात्मक तर आक्रामक क्रांति (Non Violent Militancy) को पक्ष मा। काठमाण्डु को १००% नाकाबंदी। त्यस का लागि पुर्व पश्चिम राजमार्ग मा १,००० गाछी ढालने। बोर्डर पारि गएर आफ्ना नातेदार हरु सँग गफ गर्ने। उतै बाट सील गर्देउ भन्ने। बाटो मा टेंट गाडेर दिन रात बस्दिने। झापा देखि नारायणी सम्म प्रत्येक सरकारी कार्यालय को बोर्ड मा मधेस सरकार लेख्ने, उता थरुहट सरकार लेख्ने कंचनपुर सम्म, तर तोड़फोड़ नगर्ने। दैनिक मधेस को प्रत्येक गाउँ, टोल, बजार, शहर मा लाठी जुलुस, तर हिंसा बिलकुल नगर्ने। दुई हप्ता भित्र मधेस बाट काँग्रेस र एमाले को संगठन पुर्ण रुपले ध्वस्त पार्ने। सबै ले ती पार्टी लाई छाड्ने। आफ्नो इच्छा को संघीय गठबंधन सदस्य पार्टी को सदस्यता लिने अथवा नया पार्टी खोल्ने। जेल भर्ने। खुद गिरफ़्तारी दिने। आन्दोलन अनिश्चितकालीन पनि कहीं हुन्छ? दुई तीन हप्ता भित्र सरकार ढालिसक्नुपर्छ। संघीय गठबंधन को नेतृव मा क्रांतिकारी अंतरिम सरकार बन्छ।
No comments:
Post a Comment