अहिले सम्म को समानुपातिक को फोर्मुला बाहुनवादी रहिआएको छ

५०-५० भने पनि, ६०-४० भने पनि, पहिलो संविधान सभा जस्तो दुनिया कै नंबर एक समावेशी संसद बने पनि, भने पनि, पहिलो संविधान सभा, यो दोस्रो संविधान सभा र प्रस्तावित प्रतिनिधि सभा सबै नेपाल लाई तीन बाहुन दलीय लोकतंत्र बनाइराख्ने किसिम का भए।

मायावती को बहुजन समाज पार्टी दलित पार्टी भए जस्तै, नेपालमा काँग्रेस एमाले एमाओवादी बाहुनवादी पार्टी हुन। ती बाहुन पार्टी अध्यक्ष हरुले समानुपातिक फोर्मुला मा ल्याउने, अथवा प्रत्यक्ष मैं टिकेट बाँड्ने जनजाति, दलित, मधेसी, महिला आ-आफ्नो समूहका प्रतिनिधि न भएर यी तीन बाहुन प्रतिनिधि का नोकर चाकर जस्ता भए। अहिले सम्म जे भएको छ, अगाडि जे हुनुपर्छ भनिएको छ, त्यो समावेशीता होइन बाहुनवाद नै हो।

नेपाल मा तीन दलीय बाहुनवादी लोकतंत्र रहिआएको छ। त्यसै कारण ले ६०१ सदस्य को संविधान सभा लाई तीन बाहुन पार्टी अध्यक्ष ले बाल गन्दैनन्। १६ बुँदे बालुवाटार मा किन गरियो? त्यो १६ बुँदे संविधान सभा माथि को प्रहार थियो।

देश को लोकतंत्र ले दिएको, देशको संविधान सभा ले दिएको व्हिप नलाग्ने भन्ने कुरा को अपमान किन हुँदैछ? केपी ओली आफ्ना पार्टी का सभासद लाई "आदेश" किन जारी गर्दैछन्? त्यो त गैर कानुनी भएन र? सभामुख किन मुखमा बुजो हालेर बसेको?

दलित पार्टी, मधेसी पार्टी, जनजाति पार्टी हरुको संभावना हुनुपर्छ। होइन भने संविधान बाहुनवादी हुनेछ। थ्रेसहोल्ड १% माथि हुनै सक्दैन।