आमा र बाबु, आमा वा बाबु वाला जुन विवाद छ त्यो पहाड़ी हरु बीच भएको आतंरिक विवाद हो। त्यो मधेसी का लागि गरिएको छलफल नै होइन।
न आमा न बाबु। त्यो हो मधेसी सँग सम्बद्ध छलफल, जुन भएकै छैन। हुनुपर्ने तर भएको छैन। ४३ लाख मधेसी छन। नागरिकता पत्र छैन। त्यो मानव अधिकार को हनन हो। कसै लाई stateless बनाएर राख्न पाइँदैन।
सन १९५८ सम्म त एक जना मधेसी सँग पनि नेपाली नागरिकता थिएन। भूमि लिएको चाहिँ १८१६ र १८६० मा।
नया संविधान घोषणा भएको दिन नेपाल को भूभाग मा स्थायी रुपले बसोबास गरेका सबै लाई घर घर गएर नेपाली नागरिकता पत्र प्रदान गरिनेछ बाट शुरू गर्नु पर्छ।
मधेसी देशको सर्वोच्च पदमा पुगेर पनि एउटा जाबो ड्राइवर/खलासी/चपरासी गृह मंत्री ले अपमानित गरिदिने कारण नै त्यो नागरिकता पत्र बाट वंचित मधेसी जमात हो। अरुले पायेन त के भो, मैले त पाएको छु भन्ने ठाउँ छैन।
सन १९५८ सम्म एक जना मधेसी सँग पनि नेपाली नागरिकता नहुनु। अहिले ४३ लाख सँग नहुनु, अर्को ३० लाख सँग दोस्रो दर्जाको नागरिकता हुनु, अनि बाँकी ३० लाख सँग मात्र कागजी नागरिकता पत्र हुनु --- यो प्रगति होइन मानव अधिकार को हनन हो।
लोकतंत्र मा सबै पहिलो दर्जा को नागरिक मात्र हुन्छ। अनागरिक कोही हुँदैन। होइन भने नाकाबंदी हुन्छ। यो २१ औं शताब्दी मा आएर दासता को कुरा!
शत प्रतिशत मधेसी ले नागरिकता पत्र पाउनु अगाडि को प्रत्येक चुनाव अवैध चुनाव हो।
१० वर्ष भित्र नेपाल, भुटान, भारत, बंगलादेश को आर्थिक एकीकरण गर्ने निर्णय भइसकेको छ। त्यो भनेको यी चार देश एक देश जस्तो हुने हो। जुन सुकै देशको मान्छे जुन सुकै अर्को देशमा गएर काम गर्न पाउने। त्यो एउटा आधुनिक प्रगतिशील अवधारणा हो।
मधेसी लाई अनागरिक बनाएर राख्ने सोंच छुवाछुत, कमैया प्रथा जस्तो primitive कुरा हो। यो एउटा सामाजिक कुरीति नै हो। शत प्रतिशत मधेसी ले नागरिकता नपाएको नेपाल मधेसी लाई स्वीकार्य छैन।
मधेस प्रति व्यक्ति आयमा देशमा सबै भन्दा पछाडि रहेको नंबर एक कारण नै यो नागरिकता समस्या हो। नागरिकता पत्र छैन भने पढ्न पायेन, जागीर खान पायेन, आफ्नो नाममा जग्गा हुने भएन। नागरिकता पत्र छैन भने पासपोर्ट हुने कुरा भएन। मलेशिया कतार जान पायेन। अरुको मा ज्याला मा काम गर्नु बाहेक अरु के उपाय रहन्छ?
माओवादी ले दलित लाई हेर्छ भन्ने कुरा गलत हो। एमाले ले गरीब लाई हेर्छ भन्ने कुरा गलत हो। यो नागरिकता पत्र समस्या समाधान गर्नु हुन्न भन्ने मा दुई एकसे एक छन। एकै बोली बोल्छन्।
न आमा न बाबु। त्यो हो मधेसी सँग सम्बद्ध छलफल, जुन भएकै छैन। हुनुपर्ने तर भएको छैन। ४३ लाख मधेसी छन। नागरिकता पत्र छैन। त्यो मानव अधिकार को हनन हो। कसै लाई stateless बनाएर राख्न पाइँदैन।
सन १९५८ सम्म त एक जना मधेसी सँग पनि नेपाली नागरिकता थिएन। भूमि लिएको चाहिँ १८१६ र १८६० मा।
नया संविधान घोषणा भएको दिन नेपाल को भूभाग मा स्थायी रुपले बसोबास गरेका सबै लाई घर घर गएर नेपाली नागरिकता पत्र प्रदान गरिनेछ बाट शुरू गर्नु पर्छ।
मधेसी देशको सर्वोच्च पदमा पुगेर पनि एउटा जाबो ड्राइवर/खलासी/चपरासी गृह मंत्री ले अपमानित गरिदिने कारण नै त्यो नागरिकता पत्र बाट वंचित मधेसी जमात हो। अरुले पायेन त के भो, मैले त पाएको छु भन्ने ठाउँ छैन।
सन १९५८ सम्म एक जना मधेसी सँग पनि नेपाली नागरिकता नहुनु। अहिले ४३ लाख सँग नहुनु, अर्को ३० लाख सँग दोस्रो दर्जाको नागरिकता हुनु, अनि बाँकी ३० लाख सँग मात्र कागजी नागरिकता पत्र हुनु --- यो प्रगति होइन मानव अधिकार को हनन हो।
लोकतंत्र मा सबै पहिलो दर्जा को नागरिक मात्र हुन्छ। अनागरिक कोही हुँदैन। होइन भने नाकाबंदी हुन्छ। यो २१ औं शताब्दी मा आएर दासता को कुरा!
शत प्रतिशत मधेसी ले नागरिकता पत्र पाउनु अगाडि को प्रत्येक चुनाव अवैध चुनाव हो।
१० वर्ष भित्र नेपाल, भुटान, भारत, बंगलादेश को आर्थिक एकीकरण गर्ने निर्णय भइसकेको छ। त्यो भनेको यी चार देश एक देश जस्तो हुने हो। जुन सुकै देशको मान्छे जुन सुकै अर्को देशमा गएर काम गर्न पाउने। त्यो एउटा आधुनिक प्रगतिशील अवधारणा हो।
मधेसी लाई अनागरिक बनाएर राख्ने सोंच छुवाछुत, कमैया प्रथा जस्तो primitive कुरा हो। यो एउटा सामाजिक कुरीति नै हो। शत प्रतिशत मधेसी ले नागरिकता नपाएको नेपाल मधेसी लाई स्वीकार्य छैन।
मधेस प्रति व्यक्ति आयमा देशमा सबै भन्दा पछाडि रहेको नंबर एक कारण नै यो नागरिकता समस्या हो। नागरिकता पत्र छैन भने पढ्न पायेन, जागीर खान पायेन, आफ्नो नाममा जग्गा हुने भएन। नागरिकता पत्र छैन भने पासपोर्ट हुने कुरा भएन। मलेशिया कतार जान पायेन। अरुको मा ज्याला मा काम गर्नु बाहेक अरु के उपाय रहन्छ?
माओवादी ले दलित लाई हेर्छ भन्ने कुरा गलत हो। एमाले ले गरीब लाई हेर्छ भन्ने कुरा गलत हो। यो नागरिकता पत्र समस्या समाधान गर्नु हुन्न भन्ने मा दुई एकसे एक छन। एकै बोली बोल्छन्।
No comments:
Post a Comment