जनजाति, दलित, महिला ले पनि संसोधन प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो

काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी का मानसिक दासता बाट ग्रस्त जनजाति, दलित, महिला ले पनि संसोधन प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो। काँग्रेस का मधेसी र थारु ले त ल्याउने भए। त्यसको सिको गर्ने हो। संसोधन प्रस्ताव ल्याउन पार्टी अध्यक्ष को अनुमति चाहिँदैन। पार्टी अध्यक्ष ले गर्ने भए मस्यौदा मैं गर्थे।

आन्दोलनप्रति संसदको चासो
गृहमन्त्रीलाई जवाफ दिन रुलिङ


सहमतिका लागि एमाओवादी दौडधूप

‘हामी त यतिखेर मझधारमा छौ । एजेण्डाका हिसाबले हामी आन्दोलनरत मधेसवादी, थारु, जनजातिसंग नजिक छौ । तर छिटो संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्नेमा रहेकाले प्रक्रियाका हिसाबले कांग्रेस–एमालेसंग नजिक छौ,’ नेता भट्टराईले भने, ‘आन्दोलनरत पक्षलाई पनि वार्तामा ल्याएर उनीहरुका माग सम्बोधन गरी छिटो संविधान जारी गर्न मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलिरहेका छौ ।’ आन्दोलनरत पक्षले सरकारको चरम दमनका कारण आक्रोशित जनता रहेको अवस्थामा वार्तामा बस्न कठीनाई भइरहेको बताएका छन् । ..... संविधानसभाले संविधानको विधेयकमा संशोधन राख्न शनिबारसम्मको समय दिएको छ । ...... एकल महिलाका सन्तानले पनि नागरिकता पाउने र स्थानीय निकायको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला रहने व्यवस्था

२० दिनदेखि जनकपुर बन्द, धोति जुलुस निकालियो



संविधानको प्रक्रिया रोकेर वार्ता गरः राप्रपा
धर्म सम्बन्धमा जनमत संग्रहको माग

सत्तारूढ दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संविधान निर्माण प्रक्रिया रोकेर भएपनि आन्दोलनरत दल र समुदायहरूसँग वार्ता गर्नु पर्ने बताएको छ । ..... अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर राणाले राष्ट्रले धेरै लामो समयसम्म द्वन्द्वरत अवस्था धान्न नसक्ने बताए ..... सुदूरपश्चिममा अखण्ड र थरुहट दुवैको माग भइरहेका उल्लेख गर्दै राणाले भने, 'पहिला आन्दोलन गर्दा सबैलाई हुन्छ भनेर सम्झौता गरिएको छ । जसले गर्दा हाल आएर समस्या भएका छन् । पहिला सम्झौता गर्दा नै एउटै प्रकृतिका कुरालाई मिलाएर गर्नु पथ्र्यो । पहिला बुद्धि नपुर्‍याउदा अहिले समस्या भएको हो ।' ..... 'विशेष गरि राप्रपा

मधेश र थरूहटको मागलाई संवोधन गरि मधेशमा दुई प्रदेशको व्यवस्था गरियोस्

भन्ने आग्रह छ ।' राप्रपा मुलुकमा ७ प्रदेश आवश्यक पर्ने वकालत गर्दै आइरहेको छ । ..... संविधान सभामा राप्रपाको १३ सिट छ । र, उसका वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनिलबहादुर थापा सरकारमा समेल छन् ।

एकीकृत आन्दोलनको नेतृत्व गर्दैछौं : नेकपा–माओवादी

सुदूरपश्चिम, थारुवान, मधेस, मगरात, तमुवान, लिम्बुवान, किरातलगायत संघीय राज्यप्राप्तिमा लड्ने उनले बताए ।

संघीयतामा स्रोतको बाँडफाँड

संविधानसभाभित्र र बाहिर, पार्टीभित्र, पार्टीहरू बीचमा अनि पार्टी र जनता बीचमा संघीयताको विषयमा सार्थक छलफल नै हुनसकेन। संघीयता भूगोल र जनसंख्या मात्र होइन, यो त अधिकारको बाँडफाँड र सन्तुलन पनि हो भन्नेतर्फ हामीले सोच्नै चाहेनौं। ..... संशोधनबाट सुधार गर्नुपर्ने निर्वाचन प्रणाली, प्रतिनिधित्व, आयोग, राज्यको नीति लगायत प्रस्तावनादेखि अनुसूूूचीसम्म .....

प्रास्तावित संविधानमा बिभिन्न शीर्षकमा कर संकलन गर्ने अधिकारको जुन व्यवस्था गरिएको छ, त्यो त्रुटिपूर्ण छ र वित्तिय संघीयताको अवधारणासँंग समेत मेल खाँदैन।

...... संशोधित विधेयकमा अधिकार बाँडफाँडमा परिवर्तन गरियो, तर राजस्व बाँडफाँडमा केही परिवर्तन गरिएन। ..... प्रादेशिक सरकारले आफ्नै साधनस्रोतबाट परिचालन गर्नसक्ने राजस्सव अत्यन्त नगन्य हुने .... आर्थिक स्थिरीकरण, प्रगतिशील पुनर्वितरणमुखी र क्षेत्राधिकारबीच असमान रूपमा वितरित हुने कर केन्द्रीय सरकारलाई र क्षेत्राधिकारबीच न्युन गतिशील आधार भएका कर र चक्रिय रूपमा स्थिर हुने करहरूलाई प्रादेशिक सरकारको अधिकारको रूपमा बाँडफाँड गरिनुपर्छ। जसले गर्दा प्रादेशिक सरकारको कर धेरै चलायमान र अस्थिर नबनोस्। ...... एकै किसिमका कर बिभिन्न तहमा लाग्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ। यसले गर्दा उद्योगी व्यापारी निरुत्साहित हुनुका साथै सामान्य जनतालाई करको ज्यादा भार पर्ने देखिन्छ भने कतिपय स्थानीय रूपमा लगाउन सकिने कर छुटेको छ। प्रादेशिक सरकारले स्थानीय तहमा लाग्ने गरेका करलाई पनि समेटेको देखिन्छ। यस्तो भएमा स्थानीय निकायको करको दायरा खुम्चिन गई स्थानीय निकाए कमजोर हुनेछ वा स्थानीय निकायलाई जोगाउन खोज्दा जनता थप करको मारमा पर्छ। .......... प्रादेशिक सरकारमा लगाउन सकिने पूर्वानुमानित कर, टिकट दस्तुर, शिक्षा सेवाकर। त्यसैगरी स्थानीय स्तरमा लगाउन सकिने पार्किङ, डुङ्गा, केवलकार सञ्चालनमा लाग्ने कर, जनावर, बयलगाडा, टांगा लगायतमा लगाउन सकिने करबारे संविधान मौन रहेको छ। ..... प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर केन्द्रीय सरकार र अन्त:शुल्क प्रादेशिक सरकारमा पर्छ। सहभाजित करको सिद्धान्त अनुरूप मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त:शुल्क लगायत केन्द्रीय सरकारको खातामा जम्मा गर्ने जसमा निश्चित हिस्सा केन्द्रीय सरकारको र बाँकी हिस्सा विभाजित पुलमा राखी निश्चित सूत्रका आधारमा प्रदेशहरूमा बाँडफाँड हुने व्यवस्था गरियो भने प्रदेशहरूको आयस्रोतमा आउने अस्थिरतालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। ...... पर्सा, चितवन, नवलपरासी तथा काठमाडौंमा रहेका चुरोट तथा मदिरासम्बन्धी उद्योगहरूबाट अन्त:शुल्कको अधिकांश हिस्सा संकलन हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा चुरोटबाट संकलन भएको अन्त:शुल्क राजस्व करिब रु. सात अर्बको ९२ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा सिमरास्थिति सूर्य नेपालबाट मात्र प्राप्त भएको थियो भने मदिराबाट प्राप्त भएको करिब १६ अर्ब अन्त:शुल्क राजस्वको ठूलो हिस्सा पर्सा, नवलपरासी र चितवनस्थित मदिरा कारखानाबाट संकलन भएको थियो। यसलाई हेर्दा हाल सबैभन्दा धेरै सुर्ती उत्पादकमा रहेको प्रदेश नं २ लाई फाइदा भएजस्तो देखिन्छ। ....... नेपालमा उठ्ने गरेको पारिश्रमिक करको दुई तिहाइभन्दा बढी हिस्सा काठमाडौंले ओगटेको देखिन्छ। तसर्थ यसको जिम्मा प्रादेशिक सरकारलाई दिनु भनेको प्रदेशहरूमा स्रोतको असमान बाँडफाँडलाई बढावा दिनु हो।
तीन तहका सरकारहरूलाई निम्न कर लगाउने अधिकार दिएमा उपयुक्त हुने देखिन्छ :
केन्द्रीय सरकार : भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त:शुल्क, संस्थागत आय कर, व्यक्तिगत आय कर, प्राकृतिक स्रोत कर, सामाजिक सुरक्षा कर, वनपैदावर शुल्क, कार्बन कर र गैरकरहरू। यी करहरूमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्त:शुल्कलाई केन्द्र र प्रदेश बीचमा सहभाजित करका रूपमा लगाउन उपयुक्त हुन्छ।
प्रादेशिक सरकार : पूर्वानुमानित कर, टिकट दस्तुर, सवारी कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर, जुवा, चिट्टा र क्यासिनो कर, प्राकृतिक स्रोत कर, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्यसेवा कर र गैरकरहरू।
स्थानीय सरकार : घरजग्गा, मालपोत भूमि, मनोरञ्जन, विज्ञापन, व्यवसाय, प्राकृतिक स्रोत, डुङ्गा—केबलकार सञ्चालन, बयलगाडा, टांगा, जनावरमाथि कर, पार्किङ शुल्क तथा गैरकरहरू।
.... प्राकृतिक स्रोतको सन्दर्भमा पनि अलमल छ। उदाहरणका लागि ठूला जलविद्युत आयोजना केन्द्रको र साना तथा मझौला आयोजना प्रदेशको मातहतमा हुने भनिएको छ। ..... जलस्रोतको उपयोग गर्ने र निर्माण गर्ने अधिकार विभिन्न तहमा राखे तापनि प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र यसको उच्चतम उपयोगको नीति, मापदण्ड र योजना बनाउने अधिकार केन्द्रीय सरकारको मातहतमा राख्नुपर्छ। यस्तो भएमा अब चुरे जहाँ परे पनि प्रदेश नं २ आत्तिनु पर्दैन वा जलस्रोतको धनी छु भनेर प्रदेश न. ३ मात्तिनु पर्दैन। ..... हेर्दा प्रदेशको सूची लामो देखिए पनि प्रदेश न स्वायत्त हुन्छ, नत सक्षम।