तीनबाहुनदलीय व्यवस्था ले बङ्ग्याएको समानुपातिक समावेशी प्रावधान

सुन्दा खेरी राम्रो लाग्छ, समानुपातिक समावेशी। संसद मा झिलिमिली पनि देखिन्छ। अझ पहिलो संविधान सभा त योभन्दा पनि झिलिमिली थियो। तर बाहुन हरु राजा मिडास जस्ता, जे छोयो त्यहीँ बाहुनवाद को प्रलय आइहाल्ने। समानुपातिक समावेशी मा पनि त्यही भयो।

प्रशासन, प्रहरी, सेना मा त यो समानुपातिक समावेशी हुन बाँकी नै छ। संसद मा भयो कि भयो कि भनेको त के को हुन्थ्यो! दमजम कोटा मा मान्छे ल्याउने अनि सब लाई बाहुन पार्टी सभापति को दास बनाएर राख्ने -- त्यो पो भयो।

समानुपातिक समावेशी ले गर्दा तीनबाहुनदलीय व्यवस्था त झनै बलियो पो भएर आयो। अहिले को मतदान को नौटंकी मा यो कुरा छर्लङ्ग भयो।

दलित ले आफ्नै पार्टी खोल्नु पर्ने हुनुपर्यो। जनजातिले आफ्नै पार्टी खोल्ने हुनुपर्यो। पार्टी खोल्यो भने पैसा कता बाट ल्याउने भन्ने चिंता हुनु भएन।

पार्टी हरु चुनाव मा जाने। अनि त्यो नतिजा पछि कसले कुन कोटा मा पाउने भन्ने हुनुपर्यो। दलित पार्टी हरुले दलित कोटा का सबै सीट जितेर ल्याए बाहुन पार्टी ले दलित कोटा मा केही नपाउने। त्यस्तो हुनुपर्यो।

नया संविधान ले दलित को घर मा दिवाली मनाइने हुनुपर्यो। अहिले छैन।

लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र, संघीयता, समावेशीता