संविधान सभा मा व्हिप जारी हुँदैन

संविधान सभा का स्पष्ट स्थापित अन्तराष्ट्रिय  मुल्य मान्यता का अनुसार संविधान सभा मा व्हिप लाग्ने भन्ने हुँदैन। कुनै देशले हाम्रो देश मा मानव अधिकार छ तर हामीले अरु सबै पाए पनि वाक स्वतंत्रता नपाउने भनेर कानुन पास गरेका छौं भन्न मिल्दैन। त्यो बाझिएको देखियो।

संविधान सभा मा व्हिप जारी हुँदैन। व्हिप जारी हुन्छ भने त्यो संविधान सभा नै होइन।

व्हिप जारी नहुने संविधान सभामा जुन सुकै सभासद ले संसोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने हुन्छ। तर त्यसरी दर्ता गरेको भनेर कुनै राजनीतिक पार्टी ले सो सभासद लाई पार्टी बाट निकाल्ने अथवा अरु कुनै सजाय दिने निर्णय गरेमा त्यस्तो पार्टी लाई सो सभासद ले अदालत लान पाउने भन्ने हुन्छ।

संविधान सभा का स्पष्ट स्थापित अन्तराष्ट्रिय  मुल्य मान्यता छन। ती मुल्य मान्यता का आधारमा चल्ने हो संविधान सभा। कुनै बाजेको whim मा चल्ने संस्था होइन संविधान सभा। संविधान सभा कसरी चल्ने कसरी नचल्ने भन्ने बारे कुनै पार्टी ले नियम बनाउन सक्दैन। अहिले काँग्रेस एमाले एमाओवादी ले गरेको नेपाल मा पास गरेको कानुन भुटान मा लागु हुन्छ भने जस्तो हो।

जहाँ सम्म पार्टी बाट निकाल्ने कुरा छ, त्यो त जुन सुकै निहुँ मा निकाल्न सक्छ। त्यहाँ दमजम ले राजनीतिक निर्णय लिने हो। आफै पार्टी छोड्ने। नया पार्टी खोले पनि भो, संघीय गठबंधन ज्वाइन गरे पनि भो।

उसै पनि असोज ५ का दिन काँग्रेस पार्टी देश बाट गायब हुन लागेको छ। देश भरि का काँग्रेसी हरुलाई म संघीय गठबंधन का सदस्य पार्टी मध्ये एक रोजेर सदस्य बन्न आह्वान गर्दछु। काँग्रेसी राजनीतिक प्राणी। बिना पार्टी त कसरी बस्न सक्दो हो र! मधेस को हकमा यो विशेष किसिमले लागु हुन्छ।

अरे मधेसियो, जिस शक्ति के बल पर काँग्रेस आज तुम पर जुल्म ढाए जा रहा है, उसको वो शक्ति तुमने ही तो दिया। छिन लो, वापस ले लो वो शक्ति।

संविधान जारी गरे पछि होइन, संविधान जारी हुनु अगाडि नै देश अनिश्चित कालीन बंद मा लानुपर्ने हुन्छ। असोज ४ संविधान सभा को बैठक बस्न नमिल्ने बनाउनु पर्छ।

नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तीन बाहुनवादी दलों की तानाशाही नहीं चलेगी।